औद्योगिक उन्नती आणि मानवी निर्देशांकातील प्रगतीमुळे जपान आणि सिंगापूर या आशियाई देशांपाठोपाठ अधिकृतपणे प्रगत देशांच्या पंक्तीमध्ये स्थिरावलेल्या दक्षिण कोरियात मंगळवारी झालेल्या घडामोडी लोकशाही जगताला हादरवणाऱ्या होत्या. राजकीय भवितव्य असुरक्षित वाटू लागल्याने उन्मत्त बनलेल्या एका अध्यक्षाला काही तासांत तेथील जनता, विरोधी पक्ष आणि कायदेमंडळाने वठणीवर आणले. या रेट्यामुळे संबंधित अध्यक्षांना आणीबाणी तर मागे घ्यावी लागलीच, पण कायदेमंडळाकडून दाखल झालेल्या महाभियोगालाही गुरुवारी सामोरे जावे लागेल. या नाट्याचा शेवट लोकशाहीवाद्यांसाठी सुखावणारा ठरला. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल मनाने बहुधा अजूनही ४० वर्षांपूर्वीच्या लष्करशाही दक्षिण कोरियात नांदत असावेत. दोन वर्षांपूर्वी चुरशीच्या निवडणुकीत ते अध्यक्षपदावर निवडून आले. परंतु तेथील कायदेमंडळात विरोधकांचे बहुमत आहे. दक्षिण कोरियातील प्रमुख विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक पार्टीने या वर्षीच पार्लमेंट निवडणुकीत बहुमत मिळवले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘लोकसंख्या लाभांश’ वटवण्यासाठी तरी…

आणखी वाचा

२०२२मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत पीपल्स पॉवर पार्टीचे येओल यांनी डेमोक्रॅटिक पार्टीचे ली जे-म्युंग यांच्यापेक्षा अवघी ०.८ टक्के मते अधिक प्राप्त करत विजय मिळवला होता. १९८०च्या दशकात त्या देशात लोकशाही प्रस्थापित झाल्यानंतरचे हे सर्वांत अल्प मताधिक्य ठरते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या देशात राजकीय ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. अध्यक्षांनी पुढील वर्षासाठी मांडलेले अंदाजपत्रक मंजूर करायचे नाही, असे विरोधी पक्षीयांनी ठरवले आणि दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या वादात शेवटची ठिणगी पडली. अध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मंगळवारी स्थानिक वेळेनुसार रात्री १०.३० वाजता दूरचित्रवाणीवरून आणीबाणी जाहीर केली आणि ती अमलात आणण्यासाठी लष्करी कायदा अर्थात मार्शल लॉ लागू केला. सरकारविरोधी निदर्शने, वृत्त व समाजमाध्यमांतून सरकारविरोधी मतप्रदर्शन यांवर रातोरात नियंत्रण आणण्यात आले. राजधानी सोलमधील सरकारी इमारती आणि कायदेमंडळाची इमारत यांचा ताबा घेण्यासाठी लष्कराला तैनात करण्यात आले. पोलीस आणि निमलष्करी दलांच्या तुकड्याही ठिकठिकाणी पाठवल्या जाऊ लागल्या. कोरियातील घटनेमध्ये तेथील अध्यक्षांना आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी पार्लमेंटची मंजुरी घ्यावी लागते. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष त्या फंदातच पडले नाहीत. आणीबाणीची कायदेशीरता काहीही असली, तरी ती जाहीर झाल्यानंतर सैन्यदलांचे सर्वोच्च सेनापती या नात्याने त्यांचे नियंत्रण अध्यक्षांहाती येते. या तरतुदीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न येओल यांनी घेतला.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : डॉ. अतुल वैद्या

परंतु दक्षिण कोरियातील सजग नागरिक, विरोधी पक्षीय आणि खुद्द येओल यांच्या स्वपक्षीयांनीच तो हाणून पाडला, हे दखलपात्र ठरते. पार्लमेंटमध्ये आणीबाणीविरोधात ठराव मंजूर होत होता, त्या वेळी लष्कराने कायदेमंडळाच्या इमारतीस वेढा दिला होता. कोणत्याही क्षणी पार्लमेंटमधील सदस्यांना अटक होईल अशी परिस्थिती होती. परंतु तेथे उपस्थित लष्करी कमांडरांनी ती चूक टाळली आणि ते फौजेसह माघारी परतले. यथावकाश आणीबाणीविरोधी ठराव मंजूर झाला. प्रक्षुब्ध जनमताची दखल येओल यांनाही घ्यावी लागली आणि स्थानिक वेळेनुसार पहाटे पाच वाजता, म्हणजे आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच त्यांना ती मागे घ्यावी लागली. या वेळी पीपल्स पॉवर पार्टी या पक्षाच्या अध्यक्षांनीच येओल यांची पाठराखण करण्याचे कटाक्षाने टाळले. ३०० सदस्यीय कायदेमंडळामध्ये डेमोक्रॅटिक पार्टीचे १९० सदस्य आहेत. पण पीपल्स पॉवर पार्टीच्या १०८पैकी अनेक सदस्यांनीही आणीबाणीविरोधात मतदान केले.

दक्षिण कोरियामध्ये अशा रीतीने औटघटकेच्या काळरात्रीनंतर लोकशाहीची पहाट उगवली, ती काही प्रश्न मागे ठेवूनच. टोकाच्या मतभेदांपायी विरोधी पक्षीयांना राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची प्रवृत्ती दक्षिण कोरियाबाहेर इतरत्रही दिसून येते. विरोधी पक्ष उत्तर कोरियाच्या मदतीने देशात साम्यवाद आणू पाहात आहे, असा दावा येओल यांनी केला होता. ते आणि त्यांचा पक्ष टोकाचा राष्ट्रवाद आणि युद्धखोरीचे समर्थन करतात. याउलट विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टी उत्तर कोरियाशी चर्चा करण्याच्या मताची आहे. पण त्यांनीही येओल यांच्या अंदाजपत्रकातील सकारात्मक बाबींचा केवळ विरोधासाठी विरोध केला हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे सत्ताधीशांस स्वत:च्या अधिकारांचे भान नाही आणि विरोधकांस त्याची जाण नाही या तिढ्यातून लोकशाहीचाच बळी दिला जाण्याची वेळ दक्षिण कोरियात आली होती. ती लोकांमुळेच टळली, हा लोकशाहीचा विजय!