कुस्ती महासंघाच्या कार्यकारिणीची निवडणूक झाल्यानंतर दोन दिवसांतच तिच्या निलंबनाचे आदेश देताना क्रीडा मंत्रालयाने अत्यंत तांत्रिक मुद्दयांचा आधार घेतलेला आहे. तेव्हा काही कुस्तीगिरांच्या आक्रोशाची दखल घेऊन क्रीडा मंत्रालय वा केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलली असा जो समज या घटनाक्रमातून पसरवला जात आहे, तो वस्तुस्थितीदर्शक नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची घोषणा महासंघाचे वादग्रस्त माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांनी केली. मी आता कुस्तीपासून दूर राहण्याचे ठरवले आहे, असे त्यांनी सांगितले. हे शहाणपण त्यांना जरा उशिरानेच सुचले. सुचले म्हणण्यापेक्षा ‘सुचवले गेले’ असे म्हणणे अधिक योग्य. कारण या घोषणेआधी त्यांनी भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली होती. यावरून त्यांचे बोलविते धनी कोण हे लक्षात येते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : मोदी ‘सुशासित भारत’ साकारताहेत..
ब्रिजभूषण यांच्या घोषणेत अनेक अर्थ दडले आहेत. म्हणजे ‘येथून पुढे’ हे ब्रिजभूषण भारतीय कुस्तीशी संलग्न राहणार नाहीत. वास्तविक हे त्यांनी खूप आधीच करायला हवे होते. कारण क्रीडा संहितेनुसार (जी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने सन २०११ मध्येच स्वीकारली आहे) तीन कार्यकाळ संपल्यानंतर ब्रिजभूषण यांनी नियमानुसार महासंघाची सूत्रे सोडून द्यायला हवी होती. हे घडले नाही. त्यानंतर कुस्तीगिरांनी महिला कुस्तीगिरांच्या शोषणाच्या कहाण्या जनतेसमोर मांडल्या. तरीदेखील ब्रिजभूषण ढिम्म हलले नाहीत. कुस्ती महासंघाचा कारभार त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावरून चालायचा. याच वास्तूमध्ये काही महिला कुस्तीगिरांचे शोषण झाल्याचा आरोप आहे. तरीदेखील कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीमध्ये ब्रिजभूषण यांचेच चेले संजय सिंह निवडून आले. त्यांच्या विजयानंतर आपणच जिंकल्याच्या थाटात गळयात विजयमाळा घालून ब्रिजभूषण मिरवत होते. त्यांच्याइतकेच टगे असलेले त्यांचे चिरंजीवही ‘दबदबा था, दबदबा रहेगा’ असे समाजमाध्यमांवर बरळून गेले. एरवी हेही खपून गेले असते. क्रीडा संघटनांच्या धनकुंभाला भुजंगासारखे लपेटून बसलेले राजकारणी या देशात काही कमी नाहीत. परंतु ज्या संघटनेचे आपण अध्यक्ष, त्याच संघटनेशी संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या – विशेषत: महिला आणि युवतींच्या – शोषणाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरोधात पोलिसी आणि न्यायालयीन कारवाई सुरू असताना तिचे अशा प्रकारे उजळ माथ्याने वावरणे आणि झळकणे अतिशय संतापजनक होते. परंतु ब्रिजभूषण शरण सिंह हे सत्तारूढ पक्षाशी आणि सत्तारूढ पक्षाच्या दृष्टीने अतिशय मोक्याच्या असलेल्या राज्याशी संबंधित आहेत. तरीही त्यांच्याविरोधात झालेल्या आरोपांचे स्वरूप पाहता, त्यांचे अगदी अलीकडेपर्यंत कुस्ती महासंघाचे सूत्रधार असणे हे सत्ताधारी पक्षासाठीही नामुष्कीजनक ठरते. यासंदर्भात क्रीडा मंत्रालयाच्या भूमिकेचीदेखील चिकित्सा झाली पाहिजे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोयीस्कर वेळी नियमांचा आधार घेतला, असेच म्हणावे लागेल.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ये क्या नौटंकी है?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने घालून दिलेल्या आणि आपल्या बहुतेक क्रीडा संघटनांनी स्वीकारलेल्या क्रीडा संहितेचा एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे, सरकार किंवा राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप अस्वीकारार्ह असणे. कागदोपत्री तो पाळला जात असला, तरी काही देशांमध्ये प्रत्यक्षात त्याचे पालन होत असेलच असे नाही. भारतही याला अपवाद नाही. पण ज्या वेळी कुस्तीगीर या वर्षांच्या सुरुवातीपासून संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर ब्रिजभूषणविरोधात आंदोलन करत होते, त्या वेळी त्यांची दखल सुरुवातीस तरी फारशी घेतली गेली नाही. आता नवनियुक्त कार्यकारिणीने नियमांना डावलून परस्पर ज्युनियर स्पर्धाची घोषणा केली, या तांत्रिक मुद्दयावर ती बरखास्त करण्याचा निर्णय क्रीडा मंत्रालयाने घेतला. याशिवाय कुस्ती महासंघाचा कारभार हाकण्यासाठी हंगामी समिती स्थापावी असे निर्देश भारतीय ऑलिम्पिक समितीला क्रीडा मंत्रालयाने दिले आहेत. हा हस्तक्षेप ठरू शकतो. तो करायचाच होता, तर ब्रिजभूषण हाकत असलेल्या संघटनेच्या कारभारात व्हायला हरकत नव्हती. किमान त्यामुळे जनतेची सहानुभूती तरी मिळाली असती. पण ब्रिजभूषण यांचे बाहुबली उपद्रवमूल्य त्यांच्या राजकीय वजनासमोर क्षुल्लक ठरवले गेले. कुस्ती महासंघाचे वाटोळे करून, काही गुणी कुस्तीगिरांना देशोधडीला लावून हे बाहुबली महाशय राजकीय वाटेवर निश्चिंत मनाने चालते झाले आहेत. भारताची एकमेव महिला ऑलिम्पिक कुस्ती पदकविजेती साक्षी मलिक हिने उद्वेगाने निवृत्ती जाहीर केली. आणखी एक ऑलिम्पिक पदकविजेता बजरंग पुनिया याने पद्मश्री पुरस्कार सरकारला परत दिला. हे सगळे झाल्यानंतर सरकारने काही तरी कृती केली. पण यावरून समस्येची मुळी उखडून काढण्यास सरकार अजूनही तयार नाही हेच दिसून आले. पश्चात् बुद्धीमागील कवित्व म्हणावे ते इतकेच. त्यातून कुस्तीतल्या मोकाट बाहुबलींना वेसण बसण्याची शक्यता कमीच.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : मोदी ‘सुशासित भारत’ साकारताहेत..
ब्रिजभूषण यांच्या घोषणेत अनेक अर्थ दडले आहेत. म्हणजे ‘येथून पुढे’ हे ब्रिजभूषण भारतीय कुस्तीशी संलग्न राहणार नाहीत. वास्तविक हे त्यांनी खूप आधीच करायला हवे होते. कारण क्रीडा संहितेनुसार (जी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने सन २०११ मध्येच स्वीकारली आहे) तीन कार्यकाळ संपल्यानंतर ब्रिजभूषण यांनी नियमानुसार महासंघाची सूत्रे सोडून द्यायला हवी होती. हे घडले नाही. त्यानंतर कुस्तीगिरांनी महिला कुस्तीगिरांच्या शोषणाच्या कहाण्या जनतेसमोर मांडल्या. तरीदेखील ब्रिजभूषण ढिम्म हलले नाहीत. कुस्ती महासंघाचा कारभार त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावरून चालायचा. याच वास्तूमध्ये काही महिला कुस्तीगिरांचे शोषण झाल्याचा आरोप आहे. तरीदेखील कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीमध्ये ब्रिजभूषण यांचेच चेले संजय सिंह निवडून आले. त्यांच्या विजयानंतर आपणच जिंकल्याच्या थाटात गळयात विजयमाळा घालून ब्रिजभूषण मिरवत होते. त्यांच्याइतकेच टगे असलेले त्यांचे चिरंजीवही ‘दबदबा था, दबदबा रहेगा’ असे समाजमाध्यमांवर बरळून गेले. एरवी हेही खपून गेले असते. क्रीडा संघटनांच्या धनकुंभाला भुजंगासारखे लपेटून बसलेले राजकारणी या देशात काही कमी नाहीत. परंतु ज्या संघटनेचे आपण अध्यक्ष, त्याच संघटनेशी संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या – विशेषत: महिला आणि युवतींच्या – शोषणाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरोधात पोलिसी आणि न्यायालयीन कारवाई सुरू असताना तिचे अशा प्रकारे उजळ माथ्याने वावरणे आणि झळकणे अतिशय संतापजनक होते. परंतु ब्रिजभूषण शरण सिंह हे सत्तारूढ पक्षाशी आणि सत्तारूढ पक्षाच्या दृष्टीने अतिशय मोक्याच्या असलेल्या राज्याशी संबंधित आहेत. तरीही त्यांच्याविरोधात झालेल्या आरोपांचे स्वरूप पाहता, त्यांचे अगदी अलीकडेपर्यंत कुस्ती महासंघाचे सूत्रधार असणे हे सत्ताधारी पक्षासाठीही नामुष्कीजनक ठरते. यासंदर्भात क्रीडा मंत्रालयाच्या भूमिकेचीदेखील चिकित्सा झाली पाहिजे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोयीस्कर वेळी नियमांचा आधार घेतला, असेच म्हणावे लागेल.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ये क्या नौटंकी है?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने घालून दिलेल्या आणि आपल्या बहुतेक क्रीडा संघटनांनी स्वीकारलेल्या क्रीडा संहितेचा एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे, सरकार किंवा राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप अस्वीकारार्ह असणे. कागदोपत्री तो पाळला जात असला, तरी काही देशांमध्ये प्रत्यक्षात त्याचे पालन होत असेलच असे नाही. भारतही याला अपवाद नाही. पण ज्या वेळी कुस्तीगीर या वर्षांच्या सुरुवातीपासून संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर ब्रिजभूषणविरोधात आंदोलन करत होते, त्या वेळी त्यांची दखल सुरुवातीस तरी फारशी घेतली गेली नाही. आता नवनियुक्त कार्यकारिणीने नियमांना डावलून परस्पर ज्युनियर स्पर्धाची घोषणा केली, या तांत्रिक मुद्दयावर ती बरखास्त करण्याचा निर्णय क्रीडा मंत्रालयाने घेतला. याशिवाय कुस्ती महासंघाचा कारभार हाकण्यासाठी हंगामी समिती स्थापावी असे निर्देश भारतीय ऑलिम्पिक समितीला क्रीडा मंत्रालयाने दिले आहेत. हा हस्तक्षेप ठरू शकतो. तो करायचाच होता, तर ब्रिजभूषण हाकत असलेल्या संघटनेच्या कारभारात व्हायला हरकत नव्हती. किमान त्यामुळे जनतेची सहानुभूती तरी मिळाली असती. पण ब्रिजभूषण यांचे बाहुबली उपद्रवमूल्य त्यांच्या राजकीय वजनासमोर क्षुल्लक ठरवले गेले. कुस्ती महासंघाचे वाटोळे करून, काही गुणी कुस्तीगिरांना देशोधडीला लावून हे बाहुबली महाशय राजकीय वाटेवर निश्चिंत मनाने चालते झाले आहेत. भारताची एकमेव महिला ऑलिम्पिक कुस्ती पदकविजेती साक्षी मलिक हिने उद्वेगाने निवृत्ती जाहीर केली. आणखी एक ऑलिम्पिक पदकविजेता बजरंग पुनिया याने पद्मश्री पुरस्कार सरकारला परत दिला. हे सगळे झाल्यानंतर सरकारने काही तरी कृती केली. पण यावरून समस्येची मुळी उखडून काढण्यास सरकार अजूनही तयार नाही हेच दिसून आले. पश्चात् बुद्धीमागील कवित्व म्हणावे ते इतकेच. त्यातून कुस्तीतल्या मोकाट बाहुबलींना वेसण बसण्याची शक्यता कमीच.
