संविधानभान : संविधानाची प्राणप्रतिष्ठा

संविधानाच्या उद्देशिका-ठरावावर पहिल्या बैठकीपासूनच वारंवार चर्चा होत राहून २२ जानेवारी १९४७ रोजी त्यास अंतिम रूप आले..

आणखी वाचा

रविवार प्रचारवार; घरोघरी भेटी, गृहनिर्माण संकुलांना भेटी, चौक सभा यांना जोर

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

संविधानभान : राष्ट्रभाषा नव्हे; राजभाषा

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!

मिरा भाईंदरसाठी महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा; रेल्वे टर्मिनस, दिवाणी न्यायालयाची घोषणा

Amit Shah : ‘महायुतीचं सरकार आल्यास मुख्यमंत्री कोण?’ अमित शाह म्हणाले, “नेतृत्व…”

डिसेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभा स्थापन झाली. समित्या, उपसमित्या नेमल्या गेल्या. कामांचे वाटप झाले. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत उद्देशिकेचा ठराव मांडला. नेहरूंनी हा ठराव मांडताच पुरुषोत्तम दास टंडन यांनी त्यास अनुमोदन दिले. पूर्ण स्वराज्याच्या ठरावाच्या वेळी पं. नेहरू यांनी मसुदा तयार केला होता. तेव्हापासून स्वतंत्र भारताचे संकल्पचित्र त्यांच्या मनाच्या तळाशी होते. त्यानुसार नेहरूंनी या उद्देशिकेच्या ठरावाची मांडणी केली होती. हा उद्देशिकेचा ठराव म्हणजे भारतीय गणराज्याचे तात्त्विक अधिष्ठान होय. हा ठराव एखाद्या प्रतिज्ञेप्रमाणे किंवा शपथेसारखा आहे. भारताचा प्रत्येक नागरिक ही शपथ घेत आहे, घेणार आहे, हे डोळयासमोर ठेवून संविधान सभा ही शपथ स्वीकारत असल्याचे सूतोवाच या प्रतिज्ञेत आहे. या उद्देशिकेच्या ठरावात भारत हे स्वतंत्र, सार्वभौम गणराज्य असेल, असे म्हटले होते. यादिवशी मुस्लीम लीगचे आणि संस्थानांचे प्रतिनिधी गैरहजर होते, मात्र नेहरू म्हणाले : त्या सर्वांचा समावेश असणारे गणराज्य अस्तित्वात आणण्याचा आपला प्रयत्न असेल. या गणराज्याची अंतिम सत्ता लोकांकडे असेल. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, श्रद्धेचे स्वातंत्र्य आदी मूल्यांवर आधारित असे हे गणराज्य असेल. अल्पसंख्य, मागास जाती आणि आदिवासी क्षेत्रे यांना न्याय देईल, असे मूलभूत न्यायाचे तत्त्वही नेहरूंनी अधोरेखित केले.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध: ए. रामचंद्रन

थोडक्यात, या उद्देशिकेच्या ठरावाने चार महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित केल्या:

१) संविधानाच्या अधिमान्यतेचा स्रोत ‘आम्ही भारताचे लोक’ आहोत.

२) भारतीय संघराज्याचे स्वरूप कसे असेल हे यात स्पष्ट केलेले आहे – लोकशाही, प्रजासत्ताक, सार्वभौम, स्वतंत्र.

३) भारतीय संविधानाचे ध्येय काय असेल याविषयी उद्देशिकेमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे : स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय यांना वर्धिष्णु करणारी समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे तिचे ध्येय आहे.

४) संविधान स्वत:प्रत अर्पित केलेले आहे.

बारकाईने वाचले तर लक्षात येईल की भारतीय संविधानाची उद्देशिका हे एक दीर्घ वाक्य आहे. नानी पालखीवाला म्हणाले होते, ‘‘संविधानाची उद्देशिका हे संविधानाचे ओळखपत्र आहे.’’ संविधानाचे ओळखपत्र म्हणजे पर्यायाने भारतीयांचे आयकार्ड. ही ओळख आपण काय विचार करतो आहोत, यानुसार सांगितले आहे आणि आपले सामूहिक स्वप्न काय आहे, याचा निर्देश केला आहे. त्यामुळे आपला विचार आणि आपली भविष्यातील दिशा या दोन्ही दृष्टीने उद्देशिकेचे महत्त्व आहे.

मौलाना हसरत मोहानी, एच व्ही कामत, दाक्षायनी वेलायुधन, के एम मुन्शी, पूर्णिमा बॅनर्जी, रोहिणी चौधरी यांसारख्या सदस्यांनी उद्देशिकेच्या ठरावावरील चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच ठरावाच्या अनुषंगाने संविधान सभेत दिलेले भाषण गाजले. या ठरावातील एकेका उताऱ्यावर बाबासाहेबांनी त्यांची मते मांडली.

संघराज्याच्या प्रारूपाविषयी बरेच मतभेद संविधान सभेतल्या सदस्यांमध्ये होते. प्रांतांच्या रचनेचा मुद्दाही या ठरावाच्या चर्चेदरम्यान आला. डिसेंबर १९४६ आणि जानेवारी १९४७ मध्ये या ठरावावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. ही चर्चा सविस्तर होणे जरुरीचे होते कारण हा संविधानाचा प्राण होता. अखेरीस  सविस्तर चर्चेनंतर उद्देशिकेचा ठराव २२ जानेवारी १९४७ रोजी एकमताने मंजूर झाला. संविधानाची उद्देशिका स्वीकृत करणे हा फार मूलभूत टप्पा होता. त्यामुळे २२ जानेवारी रोजी संविधानाची प्राणप्रतिष्ठा झाली. त्याचसाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे, हे सुजाण नागरिकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.

poetshriranjan@gmail.com