‘स्टारलिंक की ‘स्टार’ ‘लिंक’?’ हे संपादकीय (१७ मार्च) वाचले. भारतातील दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धक कंपन्यांनी इलॉन मस्क यांच्या ‘स्टारलिंक’शी परस्पर सहकार्याचे करार केले हे भारतीय मोठ्या उद्याोगपतींची व्यवसाय नीतिमत्ता किती खालच्या पातळीवर येऊन पोहोचली आहे हेच दर्शवते. एकेकाळी रतन टाटा यांच्यावर तीव्र टीका करणारे सुनील मित्तल आज त्याच धोरणाचा पुरस्कार करीत आहेत. सरकारची अनेक वजनदार खाती कोणत्याही ‘जबाबदारी’ शिवाय सांभाळणारे अश्विनी वैष्णव हे या कराराचे स्वागत करणारे ट्वीट करतात आणि नंतर ते डिलीटही करतात. अद्याप सरकारी धोरणाचा पत्ता नाही आणि देशातील प्रमुख उद्योगपती आणि दूरसंचारमंत्री यांचे बालिश वागणे पाहिले की ढोंगीपणाला राजाश्रय आहे याची खात्री पटते.

२०१४ पूर्वी सध्याचा सत्ताधारी पक्ष हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. त्यावेळी यूपीएच्या प्रत्येक धोरणाला विरोध करणे तसेच भ्रष्टाचाराचे बेछूट आरोप करणे हेच काम केले गेले. त्यानंतर २०१४ला सत्तेत आल्यावर ज्या धोरणांना जीव तोडून विरोध केला तीच धोरणे अमलात आणणे सुरू केले. हा ढोंगीपणा अनेक धोरणांत ठळकपणे दिसून आला. कॅगचे महालेखापाल विनोद राय यांना तर न्यायालयात माफीनामा द्यावा लागला होता. यूपीएच्या ज्या दूरसंचार धोरणाला तीव्र विरोध केला त्याच धोरणाचे समर्थन केले जात आहे. २०१७ नंतर ‘कॅग’ रिपोर्ट बंद झाले. अदानींची चौकशी अमेरिका करते आहे. पण भारतात असंख्य अनियमित उद्योग करूनही अदानी सरकारचे सर्वांत लाडके उद्याोगपती आहेत. जीएसटीला विरोध गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनीच केला होता. सत्तेत आल्यावर रात्री १२ वाजता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हा कायदा आणला. ‘राफेल’ गैरव्यवहाराची चौकशी फ्रान्समध्ये होते पण ज्यांनी करारात परस्पर बदल केले आणि अनिल अंबानींना ‘ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट’ दिले ते मात्र मजेत आहेत. इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे खंडणी गोळा करण्याचा राजमार्ग झाला आहे. त्यावर दुटप्पी भूमिका घेण्यात आली. सेबीच्या नियंत्रकाची वादग्रस्त भूमिका असो वा निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक असो प्रत्येक वेळी ढोंगीपणाचा प्रत्यय आला आहे.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

चिडीचूप शांतता आणि अकाली स्वागत

‘स्टारलिंक की ‘स्टार’ ‘लिंक’?’ हा अग्रलेख वाचला. मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याची ‘फळे’ आता हळूहळू प्रकट होऊ लागली आहेत. ‘स्टारलिंक’चा भारत प्रवेश ही आता निव्वळ औपचारिकता उरली आहे, हे जिओ व एअरटेल करारांनी स्पष्ट झाले. यात नियामक ‘ट्राय’ची भूमिका केवळ ‘मम’ म्हणण्यापुरती असेल. भाजपला कधीकाळी कडाडून विरोध करणारे राजकीय नेते ‘संकटमोचना’साठी अखेर त्यांनाच सामील होतात व भाजपही त्यांना मोठ्या मनाने पावन करून घेतो. हेच प्रारूप स्टारलिंकसारखी महाशक्ती भारतीय कंपन्यांना नमवायला वापरत असावी. दुनिया मुठीत घेऊ पाहणारे उद्याोजक नाक मुठीत धरून मस्कसमोर निमूटपणे शरण जातात, ही आजच्या (अव)काळाची गती. याची देशाच्या सार्वभौमतेला मोजावी लागणारी किंमत कोण ठरवणार? या आणि अशा साऱ्या प्रकरणातील गुप्तता, सरकारी पातळीवरील चिडीचूप शांतता आणि अकाली स्वागत संशय निर्माण करतात. सैरभैर व दुर्बल विरोधक, अपवाद वगळता लांगूलचालनी प्रसारमाध्यमे, कठोर नि:संदिग्ध निर्णयांपेक्षा निर्णयात चालढकल करणारी न्याययंत्रणा आणि इतिहास व धार्मिकतेत आकंठ बुडालेली बहुसंख्य जनता या साऱ्यांत ‘स्टारलिंक की ‘स्टार’ ‘लिंक’?’ या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर शोधणार तरी कोण?

● अरुण जोगदेव, दापोली

आतापर्यंत किती जणांना काढले?

‘काँग्रेसमधील ‘भाजप’वाले काढणार कसे?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (१७ मार्च) वाचला. गुजरातमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांसमोर भाषण देताना राहुल गांधींनी पक्षांतर्गत ‘गद्दारां’ना दयामाया दाखवू नये, असे सांगितले. गुजरातच्या प्रदेश काँग्रेसमध्ये २०-३० नेते-कार्यकर्ते-पदाधिकारी भाजपसाठी काम करत असतील तर त्यांची पक्षातून उचलबांगडी केली तरी चालेल, अशी आक्रमक भूमिका राहुल गांधींनी घेतली. ती अयोग्यच म्हणावी लागेल कारण राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत किती जणांना अशा प्रकारे काँग्रेसमधून काढून टाकले? प्रत्येक पक्षातच बंडखोर असतात. या बंडखोरांना पक्षातच नेस्तनाबूत करायचे असते पण तितकी प्रगल्भता, चाणाक्षपणा नेतृत्वात दिसत नाही. नाही तर त्यांच्यावर हे म्हणण्याची वेळ आली नसती. इंदिरा, राजीव आणि सोनिया गांधी यांनी कधी अशी वक्तव्ये केल्याचे आठवत नाही. ते अशांचा काटा बरोबर काढत होते आणि त्याचा सुगावा कोणालाही लागत नव्हता. पक्षाच्या सर्वेसर्वांपेक्षा गद्दारांचेच लोक जास्त ऐकतात आणि म्हणून काँग्रेसचा पराभव होतो, हेच राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरून अधोरेखित होते.

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण

हे मानसिकता ओळखण्यातील अपयशच

‘काँग्रेसमधील ‘भाजप’वाले काढणार कसे?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. गेली २० वर्षे संघटनेचे महत्त्वाचे पद भूषवलेल्या नेत्याचे हे वक्तव्य कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. प्रत्येक संघटनेत चढउतार अपेक्षित असतातच; परंतु चढत्या काळात नेत्यांच्या मागेपुढे करणारे पडत्या काळात पक्षाशी प्रामाणिक राहतीलच याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. आज काँग्रेस पक्ष दिशाहीन झाला आहे. कारण या पक्षाने संघटनेला महत्त्व देण्याऐवजी नेत्यांना अवाजवी महत्त्व दिले. आता कठीण समयी तेच नेते पक्षाशी प्रतारणा करत आहेत. पक्षाने कार्यकर्ते वाढण्याऐवजी नेत्यांनी भाट वाढवून ठेवले. पक्षनेतृत्वाने वेळीच लक्ष न दिल्याने या पक्षावर अशी वेळ आली आहे. पक्षात असलेल्या सुंदोपसुंदीमुळे अनुकूल परिस्थितीतही कित्येक राज्ये गमवावी लागली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. गांधी घराण्याचा वारसा लाभलेल्या उच्चशिक्षित तरुणाला देशाची मानसिकता ओळखण्यात आलेले अपयशच यातून सिद्ध होते. आगामी काळात पक्षनेतृत्वाने सचोटीने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाठबळ देण्याची गरज आहे.

● नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

उन्माद वेळीच रोखणे गरजेचे

‘बेरंग रोखण्याचा प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- १७ मार्च) वाचला. प्रत्येक सण, उत्सवाला डीजे आणि ध्वनिवर्धकांच्या भिंती हा तर जणू शिरस्ता असल्याचेच गल्लोगल्ली दिसून येते. जोड असते कायमचे अंधत्व आणण्याची क्षमता असणाऱ्या प्रकाशझोतांची. संगीताच्या तालावर नाचणारे हे रंगीबेरंगी तीव्र प्रकाशझोत अनेकांच्या दृष्टीला अपायकारक ठरूनही त्यांचा वापर काही कमी होत नाही. ध्वनी प्रदूषणावरून अनेकदा न्यायालयांनीही खडसावून झाले. तरीही कर्कशता काही कमी होत नाही. ‘यांनी’ असे केले म्हणून ‘त्यांनी’ तसे करायचे, हे प्रकार तर आता उत्सवांच्या बाबतीतही सर्रास सुरू आहेत. अशात एखादा नारळ पुढाऱ्याच्या हस्ते वाढविला की हे गल्लीबोळातले दादा, भाई ‘आव्वाज’ वाढवायला मोकळे. ही ‘फौज’ पदरी बाळगल्यानेच आपले राजकीय वजन वाढते राहील, याची स्थानिक नेत्यांना आणि पर्यायाने त्यांच्या वरच्या नेत्यांनाही खात्री पटू लागली आहे. यातून वाढत चाललेला उन्माद वेळीच रोखला नाही तर तो सामाजिक शांतता बिघडवणारा ठरेल, हे अशा उत्साहीपणाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांनी लक्षात ठेवलेले बरे.

● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)

अन्यथा ही केवळ बोलाची कढी

‘टीका लोकशाहीचा आत्मा!’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याची बातमी (लोकसत्ता- १७ मार्च) वाचली. ‘प्रत्येक नागरिकाला टीका करण्याचा हक्क आहे आणि तो मी स्वीकारतो,’ असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले. भारताचे पंतप्रधान परदेशी पॉडकास्टमध्ये अशी वक्तव्ये करतात, मात्र भारतात कोणी सरकारवर टीका-टिप्पणी केली की त्यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदवून कारवाई केली जाते. तुरुंगात पाठवले जाते, हे योग्य आहे का? कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांवर, सरकारवर जनता आणि विरोधक टीका करतच असतात. ती स्वीकारून सामान्य जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेणे हे सरकारचे आद्या कर्तव्यच असते. विरोधी पक्ष सक्षम आणि मजबूत असणे हे खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण असते. परंतु येथे सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना संपविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो आणि हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. राज्यकर्त्यांनी देशाचा कारभार चालवताना विरोधकांच्या मतांचा आदर केला तरच लोकशाही सदृढ होईल. अन्यथा पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य केवळ बोलाची कढी ठरेल.

● अनंत आंगचेकर, भाईंदर

Story img Loader