पी. चिदम्बरम
मोदी सरकारच्या धोरणांवर आणि कार्यक्रमांवर त्याचा फारसा विश्वास नाही. कारण सरकार श्रीमंतांच्या बाजूने झुकते हे त्यांना माहीत आहे.
खरे तर भारतात खऱ्या जाती चारच आहेत. चार वर्ण आणि असंख्य जाती मिळून हजारोमध्ये आहेत. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे चार वर्ण आहेत. शूद्र म्हणून ओळखले जाणारे तथाकथित ‘अस्पृश्य’ म्हणजे आताचे दलित. ही वर्णव्यवस्था ही भारतातल्या अनेक समस्यांचे कारण आहे. कारण या वर्णव्यवस्थेमधूनच जातींची उतरंड, पूर्वग्रह निर्माण झाले आहेत. रोजगाराबाबत भेदभाव, गतिशीलता नाकारली जाणे आणि एक चतुर्थाश लोकसंख्येला विकासापासून वंचित ठेवले जाणे हे प्रकार घडले आहेत.
म्हणूनच जात ही व्यवस्था मला आवडत नसली तरी गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी या पंतप्रधान मोदींनी वर्णन केलेल्या चार ‘जातीं’चे मी स्वागत करतो. पण जातीव्यवस्था हा मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवूया, मोदींच्या भारतात त्यांनी वर्णन केलेल्या या चार ‘जातीं’चे काय चालले आहे ते बघूया.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: केवळ राजकीय सूड उगवण्यासाठी?
गरीब
यूएनडीपीच्या अंदाजानुसार भारतात २२ कोटी ८० लाख (लोकसंख्येच्या १६ टक्के) लोक गरीब आहेत. त्यासाठी त्यांनी लावलेला गरिबीची निकष अत्यंत तळचा आहे. त्यानुसार शहरी भागात प्रति व्यक्ती १,२८६ रुपये आणि ग्रामीण भागात १,०८९ रुपये प्रति महिना कमाई असलेली व्यक्ती गरीब ठरते. १९९१ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली आणि उदारीकरण करण्यात आले. त्याच्या परिणामी लाखो लोक गरिबीच्या कचाटय़ातून बाहेर पडले.
पण मी पुढे देत असलेल्या आकडेवारीकडे पाहा. तळच्या ५० टक्के लोकसंख्येकडे देशातील एकूण मालमत्तेपैकी केवळ तीन टक्के मालमत्ता आहे आणि देशाच्या उत्पन्नाच्या केवळ १३ टक्के त्यांची कमाई आहे. लहान मुलांमध्ये, ३२.१ टक्के मुले त्यांच्या वयाच्या अपेक्षित वजनापेक्षा कमी वजनाची होती. १९.३ टक्के मुले हडकुळी होती. आणि ३५.५ टक्के मुलांची वाढ खुंटली होती. १५-४९ वयोगटातील ५० टक्क्यांहून अधिक महिलांना रक्तक्षय होता. सरकारला पुढील पाच वर्षांसाठी ८१ कोटी लोकांना (लोकसंख्येच्या ५७ टक्के) दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो रेशन मोफत देणे आवश्यक वाटले. याचाच अर्थ कुपोषण आणि भूक या समस्या दिसतात त्यापेक्षा व्यापक आहेत.
‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’च्या २०२३ च्या अहवालानुसार (अझिम प्रेमजी विद्यापीठ) आणि नियतकालिक श्रमिक शक्ती सर्वेक्षणानुसार, तीन प्रकारच्या कामगारांची मासिक कमाई २०१७-१८ आणि २०२२-२३ मध्ये वाढलेलीच नाही. केवळ १६ टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचा अंदाज करणे म्हणजे गरिबांची संख्या कमी लेखणे आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: अखेर मोदी बोलले..
तरुण
निम्म्या भारताचे वय २८ वर्षांपेक्षा कमी (मध्यम वय) आहे. नियतकालिक श्रमिक शक्ती सर्वेक्षण (जुलै २०२२-जून २०२३) अहवालानुसार, १५-२९ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचा बेरोजगारीचा दर १० टक्के (ग्रामीण ८.३, शहरी १३.८) आहे. स्टेट ऑफ वर्किंग इंडियाच्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये, २५ वर्षांखालील पदवीधरांमध्ये, बेरोजगारीचा दर ४२.३ टक्के होता. ते पदवीधर मोठे झाल्यावर तो कमी झाला, परंतु ३०-३४ वर्षे वयोगटातील पदवीधरांमध्येही बेरोजगारीचा दर ९.८ टक्के होता.
बेरोजगारी जास्त असल्याच्या परिणामी देशांतर्गत स्थलांतर आणि गुन्हेगारी, हिंसाचार आणि अमली पदार्थाचे सेवन यामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. सरकार वर्षभरात दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करेल हा दावा निवडणूक जुमला ठरला. जुलै २०२३ मध्ये संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, सरकारने स्पष्ट केले की मार्च २०२२ मध्ये सरकारमध्ये ९,६४,३५९ जागा रिक्त होत्या. प्रचंड बेरोजगारीच्या प्रश्नाला सरकारकडे काहीही उत्तर नाही. तरुणांमधील बेरोजगारी हा ज्वालामुखी आहे. त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो.
महिला
स्त्रियांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या निम्मे आहे आणि त्यांचे ‘मागासलेपण’ पुरुषप्रधान संस्कृती, प्रतिगामी सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रथा, कमी शिक्षण, अल्प मालमत्ता, उच्च बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव आणि महिलांवरील गुन्हे अशा अनेक कारणांमुळे आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार (डिसेंबर २०२३), २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ झाली आणि २०२२ मध्ये महिलांवरील ४,४५,००० गुन्ह्यांची नोंद झाली. बहुतांश गुन्हे हे कुटुंबातील सदस्यांचे क्रौर्य, कौटुंबिक हिंसाचार, अपहरण, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि हुंडय़ाची मागणी या स्वरूपाचे होते.
लैंगिक असमानता आणि भेदभाव जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आढळतोच, पण विशेषत: उत्पन्नाच्या बाबतीत तो जास्त प्रकर्षांने आढळतो. हंगामी पुरुष कामगार हंगामी महिला कामगारांपेक्षा ४८ टक्के अधिक उत्पन्न कमावतात आणि पुरुष नियमित वेतन कामगार संबंधित महिलांपेक्षा २४ टक्के अधिक उत्पन्न कमावतात. शहरी भागात श्रमिक पुरुषांचे प्रमाण ६९.४ टक्के आहे तर महिलां २१.९ टक्के आहे. श्रमदलातील सहभागाचा दर शहरी पुरुषांचा दर ७३.८ टक्के आहे तर महिलांचा २४ टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २००४-५ आणि २०११-१२ दरम्यान १.९६ कोटी महिला अर्थोत्पादनाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या. या विषमतेकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढची अनेक दशके महिला दडपल्या जातील.
शेतकरी
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०२२ या कालावधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्या आकडेवारीमध्ये शेतमजुरांची संख्या जोडली तर २०२०, २०२१ आणि २०२२ मध्ये आत्महत्यांची संख्या अनुक्रमे १०,६००, १०,८८१ आणि ११,२९० होती. केंद्राकडे गहू आणि तांदुळाचा साठा दरवर्षी वाढत आहे, याचाच अर्थ दरवर्षी शेतकरी गहू आणि तांदळाचे विक्रमी उत्पादन करतात. तरीही शेतकरी गरीबच आहेत. कारण शेतमालाचे भाव कमी असतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते; किमती वाढतात तेव्हा भाजप सरकार नियमितपणे निर्यातीवर निर्बंध लादते. जमीनधारणा अगदी कमी असणे, वाढता उत्पादन खर्च, अपुरा हमीभाव आणि अनिश्चित बाजारभाव, ग्राहकांच्या बाजूने असलेली आयात आणि निर्यात धोरणे, नैसर्गिक आपत्ती आणि विम्याचे पैसे न मिळणे किंवा नाकारले जाणे ही शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेची मुख्य कारणे आहेत. आनंदी शेतकरी हा विरोधाभास आहे. शेतकऱ्यांचा सल्ला न घेता सरकारने शेतीविषयक कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांचा रोष दिसून आला.
पंतप्रधानांनी वर्ण केलेल्या या चार ‘जातीं’मधील मोठा वर्ग गरीब, दु:खी असून मोदी सरकारच्या धोरणांवर आणि कार्यक्रमांवर त्याचा फारसा विश्वास नाही. सरकार श्रीमंतांच्या बाजूने झुकते हे त्यांना माहीत आहे. ते मूक राहतात, पण त्यांचे मौन म्हणजे मान्यता किंवा मूकसंमती नाही. ते गरीब असल्यामुळे त्यांच्याकडे सत्ता नाही आणि ते घाबरून जगत राहतात.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
