अन्यथा : एक बैजू आणि..

फर्डे इंग्रजी बोलणाऱ्यांची फळी, उत्तम पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन, डोक्यावर घ्यायला तयार असलेली माध्यमं आणि सहकार्य करायला उतावीळ राज्यकर्ते असं सगळं होतं या स्टार्टअपवाल्यांकडे! नव्हती ती एकमेव महत्त्वाची गोष्ट..

या आठवडय़ात एका तरुण, उत्साहानं फुरफुरणाऱ्या नव्या कोऱ्या ‘स्टार्टप’काराची भेट झाली. दुग्धजन्य पदार्थ घरपोच पोहोचवण्याचा व्यवसाय त्यानं सुरू केलाय. अलीकडे चटपटीत इंग्रजी बोलणाऱ्यांचं पेव फुटलंय. उगाचच सलगी दाखवतात. ब्रो, गाईज् याच्या जोडीला ‘आरओआर’, ‘कॅपेक्स’ वगैरे आर्थिक संज्ञांची लघुरूपं ही मंडळी येताजाता पेरत असतात. जुन्या भारतातले हे नवे इंडियन्स. हा तसा होता. व्यवसाय संकल्पनाही तशी बेताचीच. त्याच्या इंग्रजीसारखी. विकून विकणार होता दुग्धजन्य पदार्थ. पण आव असा होता की जणू गाईम्हशीच तयार करणार आहे. खरं तर त्याच्याकडे बघून लहानपणचा भय्या आठवला. गाय व्याली तर खरवसाचा चीक घेऊन यायचा, वाळवलेल्या शेणाच्या गोवऱ्या आणून द्यायचा आणि पितळेच्या चकचकीत बादलीतनं पांढरं शुभ्र, फेसाळ दूध दररोज घेऊन यायचा. हा समोरचा तरुण तेच करणार होता. वास्तविक याच्या इंग्रजीइतकंच उत्तम माझ्या आजी-आईचं हिंदी होतं. असो. त्याचं सगळं सांगून झालं. कळलं बरंच काही. पण एक गोष्ट काही दिसत नव्हती. व्यवसायात त्याचा महसूल कसकसा वाढत जाणार ते आणि नफा कोणत्या टप्प्यावर सुरू होणार ते काही कळत नव्हतं. तेव्हा थांबवून त्याला विचारले हे दोन प्रश्न. त्यावर त्याच्या चेहऱ्यावरचा तुच्छताभाव अर्थसंकल्पीय पत्रकार परिषदेत अवघड प्रश्न विचारल्यावर अर्थमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरच्या भावनांशी स्पर्धा करणारा होता. त्याचं म्हणणं इतकंच की नफा वगैरेची काही तो वाट पाहात बसणार नाही. आताच त्याला गुंतवणूकदारांकडून निधी मिळालाय.. तो घेणार.. चांगलं मूल्यांकन होईपर्यंत वाट पाहाणार आणि नंतर हा व्यवसाय तो विकून टाकणार. ‘‘सर, स्टार्टप आहे हे.. टिपिकल धंदा नाही..’’ हे त्याचं समारोपाचं वाक्य.

योगायोग असा की आजच, शुक्रवारी, सकाळी ‘फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ आणि ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये दोन बातम्या आहेत. ‘एक्स्प्रेस’मधली बातमी सांगते स्टार्टअप्ससाठी निधी कसा आटत चाललाय ते आणि ‘बीएस’ पहिल्या पानावर सांगतो : भारतीय क्रिकेट महामंडळाच्या सर्व सामन्यांसाठी यापुढे ‘पेटीएम’ प्रायोजक नसेल. त्याची जागा ‘मास्टरकार्ड’नं घेतलीये. कारण पेटीएमला अपेक्षित नफा सोडाच.. पण महसूलही हवा तितका मिळेनासा झालाय. त्यामुळे क्रिकेट सामने, अन्य जाहिरातबाजीवरचा खर्च त्यांना कमी करावा लागलाय. पेटीएमची जागा अल्ट्राटेक सिमेंट्स, एशियन पेंट्स अशा कंपन्यांनी घेतलीये. म्हणजे इंडियन स्टार्टअप्सना आपल्या जुन्यापुराण्या भारतातल्या कंपन्यांनी मागे टाकलंय. मध्यंतरी वाचलं असेल ‘ओला’नं हजारो कामगारांना काढलंय, अनअ‍ॅकॅडमीतनं सुमारे ९०० जणांच्या नोकऱ्या गेल्यात. मिशो, लिडो, वेदांतु.. एक ना दोन अशा अनेकांतून अनेकांचे रोजगार गेलेत.  ही सगळी स्टार्टअप्स. उद्याच्या इंडियाचा आधार असलेली. पण आजच ती गळपटलीयेत. इतकी की यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच विविध स्टार्टअप्समधून सुमारे १२ हजार जणांना कामावरनं काढण्यात आलंय. आणि अंदाज असा की पुढच्या काही महिन्यांत आणखी ६० हजार जणांचे तरी रोजगार जातील. केंद्र सरकार ग्रामीण भागांत रोजगार हमी योजना राबवतं. त्याच सरकारनं प्रचंड गाजावाजा करून आणलेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ म्हणजे ‘रोजगार कमी योजना’ झालीये. गेल्या वर्षांपर्यंत कोण कौतुक होतं या मंडळींचं. स्टार्टपकारांना अगदी टाटा-बिर्लासारखी वागणूक दिली जायला लागली होती. एका २०२१ या वर्षांत गुंतवणूकदारांनी तब्बल ४२ हजार कोटी डॉलर्स इतका पैसा ओतला होता भारतीय स्टार्टअप्समध्ये. प्रत्येक स्टार्टअप म्हणजे दुसरं गूगल किंवा अ‍ॅमेझॉनच असं वाटायला लागलं होतं आपल्याला. भारत तर आता स्टार्टअप्सच्या जगाचं केंद्रच होणार, असंही सांगितलं गेलं. (जाता जाता.. चीनला मागे सारून आपण जगाचं उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चिरग हब) होणार होतो.. ते प्रकरण कुठे अडकलं एकदा पाहायला हवं.)

साधारण ५० हजारांपेक्षाही अधिक स्टार्टअप्स सुरू होत होती आपल्याकडे. त्यात तो करोनाकाळ. सगळेच घरी बसलेले. त्यामुळे घरबसल्या शिक्षण देणाऱ्या तंत्राची, घरबसल्या अर्थव्यवहार करणाऱ्या स्टार्टअप्सची चंगळ होती. एकापेक्षा एक आश्वासनं देणारी एड्टेक आणि फिनटेक स्टार्टअप्स उभी राहिली. इतका आकार वाढला त्यांचा की त्यातून ४२ युनिकॉर्नसुद्धा आपल्याकडे तयार झाले. युनिकॉर्न म्हणजे १०० कोटी डॉलर्स वा त्यापेक्षा अधिक ज्यांची उलाढाल होऊ लागली आहे अशी स्टार्टअप्स. गेल्या वर्षांत महिन्याला एक असा दर होता हे युनिकॉर्न जन्मायचा. पण यंदाचा एप्रिल, म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षांचा पहिलाच महिना, असा गेला की एकही युनिकॉर्न नाही. आता तर राज्यकर्त्यांचीही बोलती बंद झालीये या युनिकॉर्नच्या मुद्दय़ावर. खरं तसं सगळं काही होतं या स्टार्टअप्सकडे. चटपटीत इंग्रजी बोलणाऱ्यांची फळी, गुंतवणूकदारांना आकर्षून घेण्याइतपत अर्थज्ञान, जरा जाहिरातीची संधी दिसली की डोक्यावर घेणारी माध्यमं, दिलखेचक पॉवर पॉइंट्स प्रेझेंटेशन्स, उतावळी बाजारपेठ आणि त्याउप्पर म्हणजे जगाच्या बाजारात आपली नोंद घेतली जावी यासाठी त्याहीपेक्षा उतावीळ राज्यकर्ते.. असं व्यावसायिक यशासाठी आवश्यक सगळं तयार! अपवाद फक्त एकच. रेव्हेन्यू मॉडेल! म्हणजे उत्पन्न येणार कसं याचाच अजिबात अंदाज नसणं.

कोणत्याही व्यवसायाच्या हितासाठी वास्तविक हाच घटक पहिल्यांदा विचारात घेतला जायला हवा. जुन्या भारतात तशीच पद्धत होती. पण या नव्या स्टार्टअप इंडियाची मात्र तऱ्हाच उफराटी. महसूल प्रवाहाला महत्त्वच नाही. त्याचा विचारच न करता यांची सर्व मूल्यांकनं. अब्जावधी रुपयांची. डोकं जाग्यावर नसलेला भिरभिरूनच जाईल ही त्यांची मूल्यांकनं पाहून. आणि मग झोमॅटो गडगडला आणि नंतर सगळय़ांना भान यायला लागलं हळूहळू. गेल्या आठवडय़ात तर कहर झाला. झोमॅटोच्या मूळ गुंतवणूकदारांतल्या एकानं एका फटक्यात आपल्याकडचे या कंपनीचे सर्व समभाग विकून टाकले. म्हणजे ४.२५ कोटी इतके समभाग होते त्याच्याकडे. विकले फक्त ४४ रुपयांस एक अशा दरानं. या विक्रीची कमाई झाली सुमारे १८७ कोटी रु. इतकी. आणि मुळात या समभागांची एकूण किंमत होती १९१ कोटी रु. इतकी. याचा अर्थ असा की या गुंतवणूकदारानं चार कोटी रुपयांचं नुकसान सहन करून हे समभाग फुंकून टाकले. न जाणो आणखी काही काळ थांबलो तर इतकीही किंमत यायची नाही या समभागांना अशी भीती त्याला वाटली असणार. 

परिस्थिती इतकी झपाटय़ानं बदललीये की या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीय स्टार्टअप्समध्ये आलेली गुंतवणूक आहे फक्त ३६० कोटी डॉलर्स इतकी. त्या तुलनेत पहिल्या तिमाहीतली गुंतवणूक होती ८०० कोटी डॉलर्स इतकी. हे झालं या एकाचं. पेटीएमपासनं अनेकांची हीच अवस्था आहे. हे वाचून या स्टार्टअप्सचं असं का झालं असा प्रश्न पडणं साहजिकच. यंदा अमेरिकेनं व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली आणि एकापाठोपाठ एक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातनं आपला पैसा काढणं सुरू केलं. आधी मुळात हा डोलाराच पोकळ होता. गुंतवणूकदारांच्या गरजांमुळे तो मोठा भरीव असल्याचा आभास तयार केला गेला. तसा तो करणं आपल्या राज्यकर्त्यांसाठीही सोयीचं होतं. त्यांनी हा फुगा फुगवायला मदत केली. आणि तो फुटत असताना सगळेच गप्प. कानावर येते का हल्ली स्टार्टअप इंडियाची गुणगाथा? आजच्या ‘बिझनेस स्टँडर्ड’च्या बातमीत आणखी एक तपशील आहे. पुढच्या आठवडय़ात ‘कौन बनेगा करोडपती’चा नवा हंगाम सुरू होतोय. त्याचा मुख्य प्रायोजक होता ‘बैजू’स हा नवा शिक्षणसम्राट. बृहस्पतीचा अवतारच हा! या बैजूशिवाय आपले कुलदीपक किंवा दीपिका अशिक्षितच राहणार असं वाटायचं अनेकांना. पण सशक्त महसूल नाही म्हणून ‘बैजू’सच्या गुंतवणूकदारांनी आणखी पैसा ओतणं थांबवलंय. या कंपनीवरही त्यामुळे माणसं कमी करण्याची वेळ आलीये.

पण म्हणून आपण काही धडा घेऊ असा आशावाद बाळगायची गरज नाही. नवा फुगा येईल.. त्याच्या मागे जायचं! एक बैजू आणि त्याच्या मागे जायला अनेक बावरे तयार हेच जर आपलं वास्तव असेल सर्व क्षेत्रांत तर दुसरं काय होणार?

girish.kuber@expressindia.com @girishkuber