पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बीबीसी वृत्तवाहिनीने बनवलेल्या वृत्तपटामुळे उडालेली खळबळ स्वाभाविक आहे. कारण मोदी हे भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत आणि जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्यांच्या यादीमध्ये त्यांचे नाव खूप वरचे आहे, हे नाकारता येत नाही. २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगली आणि त्या दंगलींमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री या नात्याने मोदींची कथित भूमिका या विषयावर बीबीसीने बनवलेल्या माहितीपटाच्या पहिल्या भागाच्या ऑनलाइन प्रसारणावर माहिती व प्रसारण खात्याला असलेल्या विशेष आणीबाणी अधिकारांतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. भारतात यू-टय़ूबवरून संबंधित वादग्रस्त भाग पाहता येणार नाही. तसेच ट्विटरवर ज्या मंडळींनी या वृत्तपटाची लिंक प्रसारित केली, त्यांची ट्विटर खातीही गोठवण्यात येऊन ५० ट्वीट काढून टाकण्यात आली आहेत. देशाचे ऐक्य व सार्वभौमत्वाला, अंतर्गत सुरक्षेला बाधा पोहोचवू शकेल असे वाटणाऱ्या कोणत्याही लिखित वा उच्चारित दस्तावेजाच्या प्रकटीकरण वा प्रसारणावर बंदी घालण्याची आणीबाणी-तरतूद ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१’च्या कलम १६ नुसार अस्तित्वात आहे. म्हणजे बंदी बेकायदा नाही, पण यावरून उठलेला वादाचा धुरळा नजीकच्या काळात सरण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ हा वृत्तपट बीबीसीने भारतात प्रसारित केलेलाच नाही. पण तो समाजमाध्यमांवर उपलब्ध झाल्यामुळे स्वतंत्रपणे तो भारतात प्रसारित करण्याचे निराळे प्रयोजनच उरत नव्हते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गुजरात दंगलींसदर्भात, त्या दंगलींत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांविषयी, त्या वेळच्या सरकारने दंगल रोखण्याबाबत केलेल्या उपायांबाबत ब्रिटिश परराष्ट्र खात्याने केलेल्या स्वतंत्र चौकशीवर आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या गोपनीय अहवालावर हा वृत्तपट आधारित आहे. ब्रिटनचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॅक स्ट्रॉ यांनी याविषयी सांगितले, की ‘‘ब्रिटनमधील भारतीय मुस्लीम नागरिकांनी त्यांच्या गुजरातमधील नातेवाईकांच्या सुरक्षिततेविषयी चिंता वाटून आम्हाला विनंती केली आणि त्यानुसार भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्तालयाने याविषयी स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी केली. या चौकशीतून जो अहवाल बनवला गेला, त्यावर बीबीसीचा वृत्तपट आधारित आहे.’’ जॅक स्ट्रॉ हे टोनी ब्लेअर यांच्या मजूर पक्षाच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. ब्रिटनमधील मजूर पक्षापेक्षा विद्यमान सरकारची जवळीक तेथे सध्या सत्तारूढ असलेल्या हुजूर पक्षाशी अधिक आहे. मजूर पक्षाचा दक्षिण आशियाई मतदार बहुतांश मुस्लीमधर्मीय असल्यामुळे, त्या काळात ब्लेअर प्रभृतींनी या मतदाराच्या विनंतीचा मान राखून पावले उचलली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी चौकशी करण्याचा अधिकार ब्रिटनला आहे का, ब्रिटिश नागरिकांच्या गुजरातस्थित नातेवाईकांच्या सुरक्षिततेविषयी ब्लेअर सरकारने तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारशी संपर्क साधला होता का, थंडबस्त्यात- आर्काइव्ह्जमध्ये पडून राहिलेला अहवाल वृत्तपटाच्या माध्यमातून आताच बाहेर आणण्याचे प्रयोजन काय, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. ते आपण संबंधितांना विचारू शकतोच ना? वृत्तपटाच्या पहिल्या भागावरूनच इतका गदारोळ उडाला, तर दुसऱ्या भागाच्या वेळी काय होईल हाही मुद्दा आहे.

आणखी वाचा

या वादावर भावनाप्रधान भूमिका घेण्याऐवजी थोडा विचार करण्याची गरज आहे. बीबीसी ही ब्रिटनची सरकारी वृत्तवाहिनी असली, तरी स्वायत्त आहे. कोणत्याही विषयावर मतप्रदर्शन करण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे. ही वाहिनी निर्दोष नाही आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये तिच्यातील उणिवा वेळोवेळी दिसून आल्या आहेत. पण ‘ही वाहिनी विद्यमान सरकार किंवा भारताविषयी नेहमी आकस बाळगून असते,’ या मानसिकतेच्या पलीकडे आपण जाण्याची गरज आहे. ब्रिटिश सरकार किंवा बीबीसीला वसाहतवादी मानसिकतेचे संबोधून राग व्यक्त करण्यापेक्षा, ब्रिटनपेक्षा अधिक सशक्त आणि रसरशीत लोकशाही राबवण्याचा पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध आहेच. अमेरिकेने हे करून दाखवलेले आहे. आंतरजाल, समाजमाध्यमांवर राष्ट्रीय सुरक्षितता किंवा सामाजिक स्वास्थ्याचे कारण देऊन बंदी, नियंत्रण आणण्याचे पाऊल चीन, इराण, बहुतेक सर्व अरब देश, तुर्कस्तान, पाकिस्तान येथील सरकारे वारंवार उचलतात. या देशांपेक्षा आपल्याकडील लोकशाही अधिक परिपक्व, समावेशक आहे याबद्दल दुमत नाही. मग बंदीचा कालबा मार्ग अनुसरण्यामागील प्रयोजन आकलनापलीकडचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना निर्दोषत्व दिल्यामुळे, आता दंगलींविषयी प्रश्न उपस्थित केले जाऊच कसे शकतात, असे विचारणाऱ्यांना या देशातील न्यायपालिकेविषयी फार ज्ञान आहे असे वाटत नाही. एकतर, त्या निकालानंतरही ‘गुजरात फाइल्स’सारखे पुस्तक प्रकाशित होते आणि भरपूर वाचलेही जाते, त्याने मोदी यांच्या पक्षाला काही फरक पडलेला नाही हेही दिसून येते. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी फेरविचार करण्याची विनंती करण्याचे स्वातंत्र्य या देशात घटनादत्त आहे. तेव्हा ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने विषय संपला’ असा दावा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयही करत नाही! अनेक वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि दोनदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींना जनतेने निवडून दिले आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणि समर्थकांना एका वृत्तपटाचे इतके वावडे वाटण्याचे काहीच कारण नाही.

गुजरात दंगलींसदर्भात, त्या दंगलींत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांविषयी, त्या वेळच्या सरकारने दंगल रोखण्याबाबत केलेल्या उपायांबाबत ब्रिटिश परराष्ट्र खात्याने केलेल्या स्वतंत्र चौकशीवर आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या गोपनीय अहवालावर हा वृत्तपट आधारित आहे. ब्रिटनचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॅक स्ट्रॉ यांनी याविषयी सांगितले, की ‘‘ब्रिटनमधील भारतीय मुस्लीम नागरिकांनी त्यांच्या गुजरातमधील नातेवाईकांच्या सुरक्षिततेविषयी चिंता वाटून आम्हाला विनंती केली आणि त्यानुसार भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्तालयाने याविषयी स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी केली. या चौकशीतून जो अहवाल बनवला गेला, त्यावर बीबीसीचा वृत्तपट आधारित आहे.’’ जॅक स्ट्रॉ हे टोनी ब्लेअर यांच्या मजूर पक्षाच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. ब्रिटनमधील मजूर पक्षापेक्षा विद्यमान सरकारची जवळीक तेथे सध्या सत्तारूढ असलेल्या हुजूर पक्षाशी अधिक आहे. मजूर पक्षाचा दक्षिण आशियाई मतदार बहुतांश मुस्लीमधर्मीय असल्यामुळे, त्या काळात ब्लेअर प्रभृतींनी या मतदाराच्या विनंतीचा मान राखून पावले उचलली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी चौकशी करण्याचा अधिकार ब्रिटनला आहे का, ब्रिटिश नागरिकांच्या गुजरातस्थित नातेवाईकांच्या सुरक्षिततेविषयी ब्लेअर सरकारने तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारशी संपर्क साधला होता का, थंडबस्त्यात- आर्काइव्ह्जमध्ये पडून राहिलेला अहवाल वृत्तपटाच्या माध्यमातून आताच बाहेर आणण्याचे प्रयोजन काय, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. ते आपण संबंधितांना विचारू शकतोच ना? वृत्तपटाच्या पहिल्या भागावरूनच इतका गदारोळ उडाला, तर दुसऱ्या भागाच्या वेळी काय होईल हाही मुद्दा आहे.

आणखी वाचा

या वादावर भावनाप्रधान भूमिका घेण्याऐवजी थोडा विचार करण्याची गरज आहे. बीबीसी ही ब्रिटनची सरकारी वृत्तवाहिनी असली, तरी स्वायत्त आहे. कोणत्याही विषयावर मतप्रदर्शन करण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे. ही वाहिनी निर्दोष नाही आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये तिच्यातील उणिवा वेळोवेळी दिसून आल्या आहेत. पण ‘ही वाहिनी विद्यमान सरकार किंवा भारताविषयी नेहमी आकस बाळगून असते,’ या मानसिकतेच्या पलीकडे आपण जाण्याची गरज आहे. ब्रिटिश सरकार किंवा बीबीसीला वसाहतवादी मानसिकतेचे संबोधून राग व्यक्त करण्यापेक्षा, ब्रिटनपेक्षा अधिक सशक्त आणि रसरशीत लोकशाही राबवण्याचा पर्याय आपल्यासमोर उपलब्ध आहेच. अमेरिकेने हे करून दाखवलेले आहे. आंतरजाल, समाजमाध्यमांवर राष्ट्रीय सुरक्षितता किंवा सामाजिक स्वास्थ्याचे कारण देऊन बंदी, नियंत्रण आणण्याचे पाऊल चीन, इराण, बहुतेक सर्व अरब देश, तुर्कस्तान, पाकिस्तान येथील सरकारे वारंवार उचलतात. या देशांपेक्षा आपल्याकडील लोकशाही अधिक परिपक्व, समावेशक आहे याबद्दल दुमत नाही. मग बंदीचा कालबा मार्ग अनुसरण्यामागील प्रयोजन आकलनापलीकडचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना निर्दोषत्व दिल्यामुळे, आता दंगलींविषयी प्रश्न उपस्थित केले जाऊच कसे शकतात, असे विचारणाऱ्यांना या देशातील न्यायपालिकेविषयी फार ज्ञान आहे असे वाटत नाही. एकतर, त्या निकालानंतरही ‘गुजरात फाइल्स’सारखे पुस्तक प्रकाशित होते आणि भरपूर वाचलेही जाते, त्याने मोदी यांच्या पक्षाला काही फरक पडलेला नाही हेही दिसून येते. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी फेरविचार करण्याची विनंती करण्याचे स्वातंत्र्य या देशात घटनादत्त आहे. तेव्हा ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने विषय संपला’ असा दावा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयही करत नाही! अनेक वेळा गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि दोनदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदींना जनतेने निवडून दिले आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणि समर्थकांना एका वृत्तपटाचे इतके वावडे वाटण्याचे काहीच कारण नाही.