दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजेच जेएनयू आणि वाद हे समीकरण नवीन नाही. त्यात आता विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक संकुलाच्या १०० मीटर परिसरात आंदोलन, घेराव, उपोषण, घोषणाबाजी या सगळय़ास बंदी घालण्याच्या प्रशासनाच्या नवीन आदेशाने विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या आदेशाचा भंग केल्यास २० हजार रुपये दंड किंवा विद्यार्थ्यांच्या हकालपट्टीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया आहे. जेएनयू हे विद्यार्थी चळवळीचे केंद्र मानले जाते. डाव्या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या या विद्यापीठातून पुढे आलेल्या अनेकांनी देशाच्या राजकारणावर ठसा उमटवला आहे. सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील निर्मला सीतारामन आणि ए. जयशंकर हे मंत्री, माकपचे आजी-माजी सरचिटणीस सीताराम येचूरी आणि प्रकाश करात, जी-२० परिषद यशस्वी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजाविणारे भारताचे शेर्पा आणि माजी सनदी अधिकारी अमिताभ कांत, आक्रमक विद्यार्थी नेता अशी ओळख असलेले कन्हैया कुमार असे राजकारण, समाजकारण, सनदी सेवा अशा क्षेत्रांमध्ये या विद्यापीठातील विद्यार्थी चमकले आहेत. जेएनयूचा उल्लेख राजकीय पिढी तयार करणारी शाळा असा केला जात असे. १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या विरोधात येथील विद्यार्थ्यांनी लढा दिला होता. सीताराम येचूरी, राष्ट्रवादीचे माजी खासदार डी. पी. त्रिपाठी यांनी तेव्हा आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. आंदोलन, घेराव, वादविवाद हे या विद्यापीठाचे आजतागायत वैशिष्टय़ राहिले आहे. हेही वाचा >>> लोकमानस : चर्चा करण्यास काय हरकत होती? केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून जेएनयूमधील डाव्यांचे प्रस्थ मोडून काढण्यावर भर देण्यात आला आहे. हैदराबादमधील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे पडसाद अन्य विद्यापीठांप्रमाणेच जेएनयूमध्येही उमटले होते. विद्यापीठातील काही विद्यार्थ्यांकडून ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ अशी घोषणाबाजी करण्यात आल्याची वादग्रस्त चित्रफीत अभाविपने माध्यमांसमोर आणली होती. तिच्या सत्यतेबाबत शेवटपर्यंत खुलासा होऊ शकला नाही. विद्यापीठातील आपला खुंटा अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी आधी जगदीश कुमार आणि नंतर शांतिश्री धुलीपुडी पंडित यांची नियुक्ती केली. जगदीश कुमार यांच्या कार्यकाळात विद्यापीठात अभाविपचे प्रस्थ वाढले. त्याचीच बक्षिसी म्हणून कुमार यांची विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागली असावी. आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विविध वादग्रस्त निर्णय घेतले जात आहेत. कुलगुरुपदी आलेल्या पंडित यांनी तर वादांची जणू काही मालिकाच सुरू केली. पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात प्राध्यापक असताना त्यांच्याविरोधात गैरव्यवहारांचे आरोप झाले होते. आता त्यांच्या कुलगुरुपदाच्या कार्यकाळात विद्यार्थ्यांवर बंधने घालण्यात आली आहेत. शैक्षणिक संकुलात आंदोलन, घेराव, घोषणाबाजी नसावी हा मुद्दा योग्य आहे, पण ही सगळी लोकशाहीची, अभिव्यक्तीची आयुधे आहेत. त्यांचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून २० हजार रुपये दंड आकारणे चुकीचे आहे. विद्यापीठात शिस्त राखणे आणि देशविरोधी शक्तींना थारा मिळू न देणे या उद्देशाने हा आदेश लागू करण्यात आल्याचा विद्यापीठ प्रशासनाचा युक्तिवाद असला तरी मग विद्यार्थ्यांनी एखाद्या गोष्टीला असलेला आपला विरोधा या ना त्या मार्गाने मांडायचाच नाही का असा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यार्थी चळवळीतून येऊन देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या नेतेमंडळींची मोठी यादी आहे. त्यांना राजकारणाचे बाळकडू विद्यार्थिदशेतच मिळाले आणि त्यातूनच या नेतेमंडळींची कारकीर्द घडत गेली. आता मात्र देशाला नेते देणारी विद्यार्थी चळवळच मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अभाविप वगळता अन्य विद्यार्थी संघटनांची ताकद आकसली आहे. महाराष्ट्रात तर १९९०च्या दशकात ओवेन डिसोझा या विद्यार्थी नेत्याच्या हत्येनंतर विद्यापीठांमधील निवडणुकाच बंद झाल्या. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी संघटनांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. या घटनेला तीन दशके उलटली तरी निवडणुका पुन्हा सुरू होऊ शकल्या नाहीत. निवडणुका स्थगित झाल्याने महाविद्यालयांमधील कटुता कमी झाली ही वस्तुस्थिती असली तरी राजकारणात येणारा विद्यार्थी नेत्यांचा ओघ मात्र आटला आहे. विद्यार्थी संघटनांचे अस्तित्वही नाममात्र राहिले आहे. महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि भाजप सरकारच्या काळात झाला. पण सहमती होऊ न शकल्याने त्या पूर्ववत सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत आणि भविष्यात त्याबाबत काही ठोस प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. देशाच्या अन्य भागांमध्ये महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांच्या निवडणुका होतात, पण राज्यात मात्र त्या होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जेएनयूमधील या निर्णयामुळे इतरत्रही धोक्याची घंटा वाजली आहे, असे म्हणता येईल.
