सुदानमध्ये सध्या जे सुरू आहे, ते सर्वसाधारणपणे अनेक आफ्रिकी देशांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. आणि तेथील भारतीयांच्या परिस्थितीवरून आपल्या देशात जे राजकारण सुरू आहे, ते येथील राजकीय ध्रुवीकरणाचे निदर्शक ठरते. एके काळी सुदान हा आफ्रिकेतील सर्वात मोठय़ा आकाराचा देश होता. गेल्या दशकात दक्षिण सुदान या देशापासून फुटून वेगळा झाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली. सहाराच्या दक्षिणकेडील मोजक्या अरब आफ्रिकी देशांपैकी हा एक. रूढार्थाने आफ्रिकी टोळय़ांमार्फत तो चालवला जातो असे नाही. येथील नागरिक स्वत:ला अरब म्हणवतात. अरब समूहातील धनाढय़ आणि प्रभावी अरब देशांना हा दावा मान्य असल्यामुळे सुदान हा अरब लीगचाही सदस्य आहे. तरी या देशाचा प्रकृतिपिंड अरबांपेक्षा आफ्रिकी देशांच्या जवळ जाणारा. इतर अनेक अरब देशांसारखा हा देश सधन व सुस्थिर अजिबातच नाही. पण लोकशाही हे सामूहिक उत्थानाचे सर्वात प्रभावी माध्यम असल्याचे इतर अनेक आफ्रिकी देशांतील जनतेप्रमाणे सुदानी जनतेलाही वाटते. पण लोकशाही व्यवस्था आल्यास आपल्या मनमानीवरच नव्हे तर अस्तित्वावरही गदा येईल, ही भीती वाटणारे लष्करशहा येथेही आहेत. त्या देशात सध्या लष्करप्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुऱ्हान आणि निमलष्करी दलांचे प्रमुख जनरल मोहमद हमदान दगालो यांच्या समर्थकांमध्ये आणि सैनिकांमध्ये तुंबळ युद्ध सुरू आहे. सुदानमध्ये लष्करी राजवटीकडून लोकशाही व्यवस्थेकडे संक्रमण कशा प्रकारे व्हावे, या मुद्दय़ावरून दोहोंमध्ये मतभेद आहेत. त्यातून हे युद्ध भडकल्याची मीमांसा पाश्चिमात्य माध्यमे करतात. इतक्या तात्त्विक मुद्दय़ावर मतभेद असल्यास त्यासाठी राजधानी खार्टूममधील जनतेस वेठीस कशासाठी धरले जाते हा प्रश्न उपस्थित होतोच. खार्टूममध्ये दोन दलांदरम्यान विपुल प्रमाणात युद्धसामग्री आणि सैनिकांचा वापर सुरू आहे. तेव्हा लोकशाहीच्या पुनरुत्थानासाठी नव्हे, तर सुदानच्या निरंकुश आधिपत्यासाठी ही लढाई सुरू आहे हेच खरे सत्य.
या अंतर्गत यादवीमध्ये मंगळवार रात्रीपर्यंत जवळपास २०० जणांचा बळी गेला, तर दोन हजारांच्या आसपास जखमी झाले होते. मृतांमध्ये एका भारतीयाचाही समावेश आहे. याशिवाय कर्नाटकातील एका जमातीचे २०-३० जण खार्टूममध्ये अडकून पडले आहेत. तेथील परिस्थिती भीषण आहे. कित्येक कुटुंबांकडे दिवसभर पुरेल इतकाही अन्न व पाणीसाठा शिल्लक नाही. जखमी वा आजारींच्या उपचारांसाठी औषधे आणण्याची सोय नाही. कारण बाहेर पडल्यावर एखादी गोळी कधी वेध घेईल, याचा नेम नाही. संयुक्त राष्ट्रांची मदतपथके किंवा अमेरिकेसारख्या बलाढय़ राष्ट्राचा दूतावासही हल्ल्यांपासून सुरक्षित नाही, तेथे सर्वसामान्यांची काय पत्रास? दोन्ही गटांचे म्होरके स्थानिक असल्यामुळे त्यांच्या सैनिकांना खार्टूममधील ठिकाणांची खडानखडा माहिती आहे. आज कधी ‘यांची’ अघोषित संचारबंदी, तर उद्या ‘त्यांची’ घोषित संचारबंदी अशा कात्रीत तेथील जनता अडकलेली आहे. या जनतेने चार वर्षांपूर्वी त्या देशाचे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे राष्ट्राध्यक्ष ओमर अल बशीर यांची तीन दशकांची सत्ता आंदोलनांच्या ताकदीवर उलथून दाखवली होती. त्या वेळी निर्माण झालेला अवकाश लोकनिर्वाचित शासनाने भरून काढण्यासाठी पुरेसा वेळच मिळू शकला नाही. सुरुवातीस नागरी-लष्करी सहकार्यातून सरकार चालवले गेले. पुढे दोन वर्षांनी विद्यमान लष्करप्रमुख अल बुऱ्हान यांनीच ते बरखास्त केले. त्यामुळे त्यांच्या लोकशाही हेतूंविषयी शंका निर्माण होते. या अस्थिर परिस्थितीमध्ये तेथील रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस या निमलष्करी दलाचे प्रमुख दगालो यांची महत्त्वाकांक्षा जागी झाली. आफ्रिकेतील अत्यंत क्रूर सुरक्षादलांमध्ये रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसची गणना होते. दार्फुर या युद्धजर्जर सुदानी प्रांतात मोठय़ा प्रमाणावर वंशसंहार घडवून आणल्याचा आरोप दगालो आणि त्यांच्या सैनिकांवर आहे. दोन्ही लष्करशहांना परस्परांचा काटा काढण्यासाठी खार्टूमचा ताबा हवा आहे.
पण युक्रेनच्या मदतीसाठी जिवाचे रान करणाऱ्या अमेरिकादी पाश्चिमात्य देशांनी सुदानमधील जनतेविषयी तितके ममत्व दाखवलेले नाही. तीच बाब अरब बंधुत्वाचे दाखले देणाऱ्या आखाती देशांची आणि आफ्रिकामित्र म्हणवून घेणाऱ्या चीनची. आपल्याकडे तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि काँग्रेसचे कर्नाटकी नेते सिद्धरामय्या यांच्यात सुदानवरून जंगी ट्विटरयुद्ध सुरू झाले. तेथील भारतीयांच्या मदतीच्या मुद्दय़ावरून राजकारण करण्याची ही वेळ नव्हे, हा जयशंकर यांचा आक्षेप योग्यच. मात्र भारताच्या आणि भारतीयांच्या हितसंबंध रक्षणासाठी आम्ही काहीही करू, ही भूमिका जयशंकर सातत्याने मांडतात, ती सुदानमधील भारतीयांना लागू होत नाही का, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाच द्यावे लागेल.
