पी. चिदम्बरम मूळची भारतीय नागरिक असलेली ऐश्वर्या थटीकोंडा ही २७ वर्षीय तरुणी शनिवारी, १२ मे रोजी अमेरिकेतील टेक्सासमधील अ‍ॅलन येथे मृत्युमुखी पडली. ती एका मैत्रिणीसोबत एका मॉलला गेली असताना मॉरिसिओ गार्सिया या माजी सुरक्षारक्षकाने केलेल्या गोळीबारात इतर सात जणांसह तिचाही मृत्यू झाला. संबंधित मारेकऱ्याने या आठ जणांची हत्या करावी यासाठी विशेष असे काहीच कारण नव्हते. मॉरिसिओ गार्सियाची समाजमाध्यमांमधील खाती चाळताना असे आढळून आले की तो आपल्या गोऱ्या वर्णाचा अभिमान बाळगणाऱ्या लोकांपैकी म्हणजे गोरा वर्चस्ववादी होता. कोणत्याही क्षेत्रातील गोरे लोक इतर कोणत्याही रंगाच्या लोकांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत या सिद्धांताचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही वैज्ञानिक, उत्क्रांतीवादी, जैविक, शारीरिक, अनुभवजन्य किंवा तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण देत नाही. जगातील सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटू काळे आहेत. जगातील सर्वात मोठी बँक चिनी लोकांची आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी अरबांची आहे. भारतीय हे कापूस, दूध आणि चित्रपटांचे सर्वात मोठे उत्पादक आहेत. जातिवादाचा विळखा गौरवर्णीयांची वर्चस्ववादी वृत्ती ही नवीन गोष्ट नाही. नाझींनी गोऱ्या जर्मन लोकांचा वंश हा ‘सर्वश्रेष्ठ वंश’ मानला आणि इतर वंशांच्या लोकांना कनिष्ठ मानले. फॅसिस्ट कट्टर - राष्ट्रवादी होते. कालांतराने त्यांनी वर्णद्वेषी विचार आत्मसात केले आणि ते ज्यूविरोधी बनले. दुसऱ्या महायुद्धात वेगवेगळय़ा वंशांचे सैन्य एकत्र येऊन झालेल्या युतीने नाझी आणि फॅसिस्टांचा पराभव केला. गौरवर्णीयांचे वर्चस्व हा वर्चस्ववादाचा एकमेव सिद्धांत नाही. जगात धार्मिक, जातीय, भाषिक वगैरे वेगवेगळय़ा प्रकारचे वर्चस्व आहे. भारताला तर अनेक प्रकारच्या वर्चस्ववादी सिद्धांताची भूमीच म्हणता येईल. बसवेश्वर, महात्मा जोतिबा फुले, नारायण गुरू, ई.व्ही.आर. ‘पेरियार’ रामास्वामी, बाबासाहेब आंबेडकर आणि यांसारख्यांनी सुधारणांचे वारे आणेपर्यंत इथे जाती आणि पोटजातींची उतरंड आणि जातीय वर्चस्ववाद शतकानुशतके होता. या सगळय़ांनीच जातिव्यवस्थेविरुद्ध अथक प्रचार केला. तरीही अजूनही जातिभेदाच्या विळख्याने भारताला वेठीस धरलेले आहेच. वर्चस्ववाद्यांना प्रेरणा सनातन धर्माचे अनुयायी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप आणि इतर अनेक हिंदूत्ववादी संघटनांमुळे धार्मिक वर्चस्ववादाला एक नवीन समर्थन मिळाले आहे. तथापि, नरेंद्र मोदी सरकारच्या आगमनापर्यंत, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राहिला. ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेले जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले, त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा प्रचार आणि समर्थन केले. दलित कुटुंबात जन्मलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे घोषित करणारे संविधान तयार केले. संविधानाने अल्पसंख्याकांचे आणि त्यांच्या हक्कांचे बहुसंख्य हिंदूंच्या संभाव्य वर्चस्व किंवा बहिष्कारापासून संरक्षण केले. काही अपवाद वगळता, देश आणि धार्मिक संस्था ६० वर्षांहून अधिक काळ एकमेकांपासून वेगवेगळय़ा होत्या. मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ज्यू आणि अज्ञेयवाद्यांना सामाजिक जीवनात भेदभाव सहन करावा लागला असला तरी त्यांना देशात सुरक्षित असल्याची भावना होती. देशातील राज्ययंत्रणेने धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबत भेदभाव केला नाही. भेदभावाच्या प्रकरणांमध्ये, न्यायाधीशांनी देशातील राज्ययंत्रणेच्या कारवाईला फटकारले आणि धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन केले. बहुतेक हिंदू धार्मिक विविधतेचा आदर करतात. धर्मावर आधारित राजकारण आता या सर्व भूतकाळातील गोष्टी वाटतात. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द बदनाम झाला आहे. अनेक राजकीय पक्षांचे नेते धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करत असले तरी हे पक्ष मात्र स्वत:ची ओळख एखाद्या धर्माशी जोडली जावी यासाठी धडपडताना दिसतात. कर्नाटकात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत धर्मावर आधारित राजकारण झपाटय़ाने वाढताना दिसून आले. अनेकदा द्वेषयुक्त भाषणांचा वापर करत आणि हिंसाचार करणाऱ्या बजरंग दलाचा संदर्भ बजरंग बलीशी (भगवान हनुमानाचे भक्त) जोडत भाजपने राजकीय स्पर्धेचे रूपांतर भगवान हनुमान आणि इतर देवतांचे उपासक यांच्यातील लढतीत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. खुद्द पंतप्रधानांनीच ‘जय बजरंग बली’ या घोषणेने निवडणूक भाषणाची सुरुवात आणि शेवट केला. मतदारांना मत देण्याआधी ‘जय बजरंग बली’ म्हणण्याचे आवाहन केल्याने भाजपच्या प्रचाराने धोकादायक वळण घेतले. हे निवडणूक कायद्याचे गंभीर उल्लंघन होते आणि निवडणूक आयोगाने त्याबद्दल काहीही केले नाही. कर्नाटकाच्या लोकसंख्येत १२.९२ टक्के मुस्लीम आणि १.८७ टक्के ख्रिश्चन (२०११ च्या जनगणनेनुसार) आहेत. भाजपने २२४ पैकी एकाही मतदारसंघात मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन व्यक्तींना उमेदवारी दिली नाही. ‘‘आम्हाला मुस्लिमांची मते नको आहेत’’, असे भाजपचे नेते उघडपणे म्हणाले. ‘हिंदू नसणाऱ्यांचा द्वेष करा आणि हिंदूंना मते द्या’ हाच त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. केंद्र सरकारमधील मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल म्हणाले, ‘‘सहिष्णू मुस्लीम हाताच्या बोटावर मोजता येतील..ती एक साधी युक्ती आहे. लोक संविधानाची मूलभूत रचना कशी खोडून काढली जाऊ शकत नाही याबद्दल बोलत राहतात. या देशाची मूळ रचना ११९२ पूर्वी होती तशी अखंड भारत हिंदू राष्ट्राची आहे.’’ आणि हे सगळे सांगणारे गृहस्थ देशाचे कायदा आणि न्यायमंत्री आहेत! माझ्या माहितीप्रमाणे, भाजपच्या नेतृत्वाने एकदाही मुस्लिमांचे झुंडबळी, चर्चेसची तोडफोड, तरुण जोडप्यांना धमक्या किंवा काही गटांनी केलेल्या हिंसाचाराचा निषेध केलेला नाही. धार्मिक वर्चस्ववादी धुमाकूळ घालत आहेत. कर्नाटकातील मतदारांना लोकशाहीला धार्मिक वर्चस्ववाद्यांपासून वाचवण्याची ही पहिली संधी आहे. रविवारी या स्तंभातील लेख वाचल्यावर भविष्यात काय आहे, याचा तुम्हाला अंदाज येईल.
