सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृत महोत्सवी वर्धापनदिन समारंभात एकीककडे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकेने आपल्या पारंपरिक कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करून व्यायसायिक संस्कृतीचा स्वीकार करण्याचा सल्ला दिला. तो ताजा असतानाच गुजरात राज्यातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायाधीशांना प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे खडे बोल न्यायाधीश भूषण गवई यांनी नुकतेच सुनावले. अर्थात न्यायपालिकेतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांनी सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आदेश देऊ शकत नाही, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला ठणकावले होते. गुजरातमधील न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केलेली असतानाच पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळे न्यायमूर्ती परस्परांच्या आदेशांना स्थगिती देत असल्याचा पोरखेळ सुरू होता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : पलटूकुमार अकॅडमी
गुजरातमध्ये न्यायपालिकेचे कामकाज कसे चालते यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आलेले एक प्रकरण फारच बोलके आहे. एका उद्याोगपतीला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. तरीही गुजरात पोलिसांनी त्या उद्याोगपतीला अटक केली आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याला पोलीस कोठडी सुनावली. आरोपीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामिनाची कागदपत्रे सादर केलेली असतानाही पोलीस आणि न्यायालयाने कारवाई केली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ संतापले. अटकपूर्व जामीन मंजूर असतानाही आरोपीची पोलीस कोठडीत चौकशी करण्यास परवानगी देण्याच्या गुजरातमधील न्यायपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. अशा कृतीतून वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा उद्देश सफल होत नाही, असे निरीक्षण खंडीपाठाने नोंदविले. या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अटकपूर्व जामीन किंवा नियमित जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशातच चौकशी अधिकारी आरोपीच्या पोलीस कोठडीची मागणी करू शकतो ही गुजरातमधील सर्रास प्रथा असल्याचे महान्याय अभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी निदर्शनास आणताच गुजरातसाठी वेगळे कायदे आहेत का, हा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने यामुळे भारतीय दंड संहितेतील अटकपूर्व जामिनासंदर्भातील ४३८ व्या कलमाचा उद्देश सफल होत नाही, असे निरीक्षण नोंदविले. याबाबतीतील ‘गुजरातमधील न्यायाधीशांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे’, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत म्हणजे खरे तर गुजरातमधील न्यायपालिकेवर ओढलेले खरमरीत ताशेरेच आहेत.
हेही वाचा >>> लेख: आंतरवली आंदोलनाचा आर्थिक अंतर्नाद!
गेल्या ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात गुजरात उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला चांगलेच तासले होते. ‘देशातील कोणतेही न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आदेश देऊ शकत नाही. तसे करणे हे घटनेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्या’चे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. आता तर गुजरातमध्ये जामिनावर दंड संहितेतील तरतुदीच्या विरोधात आदेश देण्याची प्रथाच असल्याचे समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर तरी गुजरातमधील न्यायालये दंड संहिता किंवा घटनेतील तरतुदींचे पालन करतील ही अपेक्षा. पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयात सुरू असलेला पोरखेळ बघून हे उच्च न्यायालय की राजकीय अड्डा, असा प्रश्न निर्माण व्हावा. वैद्याकीय प्रवेश सुलभ व्हावेत म्हणून पश्चिम बंगाल सरकारमधील उच्चपदस्थ जातीची खोटी प्रमाणपत्रे देत असल्याची याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्या. अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्यावर दोन सदस्यीय खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली. यावर गंगोपाध्याय यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने पुन्हा सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्याला पुन्हा द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती दिली. गंगोपाध्याय हे भाजपचे पाठीराखे असून ते भविष्यात भाजपच्या वतीने निवडणूक लढविणार असल्याचा आरोप द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्या. सेन यांनी केला. यावर न्या. सेन हे सत्ताधारी पक्षाला मदत करीत असल्याचा पलटवार न्या. गंगोपाध्याय यांनी केला. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये कमालीचा संघर्ष सुरू आहे. त्याचे पडसाद न्यायपालिकेतही उमटावेत यासारखे दुर्दैव नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या वादाची दखल घेतली ते योग्यच झाले. एकीकडे सरन्यायाधीश न्यायालयांना कामकाजात सुधारणा करा, असा सल्ला देतात आणि दुसरीकडे गुजरात असे की पश्चिम बंगाल, तेथील न्यायपालिकांमधील घडामोडींवरून न्यायव्यवस्था कोणत्या मार्गाने जात आहे याचे दर्शन घडते. न्यायपालिकांसाठी हे निश्चितच भूषणावह नाही.
