न्यायदेवता’ म्हणून जगभर ज्या प्रतिमेला मान्यता मिळालेली आहे, ती प्रतिमा बदलून आता ध्वज-दंड आणि सूत्रधारी अशा सिंहमुखी पुरुषाची प्रतिमा वापरावी असे प्रयत्न महाराष्ट्र-गोव्यातील वकिलांनी हल्लीच सुरू केले असले किंवा त्याहीआधी २०२२ मध्येच ‘न्यायदेवतेच्या जागी भारतीय प्रतीक म्हणून भगवान चित्रगुप्त यांची प्रतिमा वापरा’ असा आग्रहदेखील उत्तर प्रदेशातील वकिलांनी थेट पंतप्रधानांकडे मांडून झाला असला. त्या दोन्ही वेळी ‘परक्या’ प्रतिमांवर नापसंतीची झोड उठवून झाली असली, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारतीय न्यायपालिका ही नेहमीच स्वत:च्या बुद्धीने, स्वत:च्या गतीने चाललेली आहे, हे या अशा प्रतिमाबदलाचा आग्रह धरणाऱ्या वकीलबाबूंनाही अमान्य करता येणार नाही. त्यामुळेच एखाद्या निर्णयावर टीका जरूर होते, पण त्याच प्रकरणातील दुसरा निर्णय टीकाकारांचेही समाधान करणारा ठरतो. या दोन्ही निर्णयांच्या वेळी न्यायपालिकेने टीकाकारांची पर्वा केलेली नसते, हे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य! दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आम आदमी पक्षा’चे संस्थापक-प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनास तथाकथित ‘वैद्याकीय कारणांस्तव’ मुदतवाढ देण्याच्या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ज्या प्रकारे वाटेला लावली, त्यातूनही हेच वैशिष्ट्य पुन्हा दिसले. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : प्रीपेड मीटर्स कोणाच्या फायद्यासाठी? मुळात केजरीवाल यांना जामीन मिळणे, तोही ‘निवडणूक प्रचारासाठी’ मिळणे यावर आधीच टीका झालेली आहे. दिल्लीतील मद्याविक्री परवाने देताना झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सुरू केलेल्या तपासानंतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) असा आरोप केला आहे की, केजरीवालांनी हे परवाने धोरण आखतेवेळी काहींवर मेहेरनजर करून बेकायदा १०० कोटी रुपये घेतले आणि ते गोवा निवडणुकीतील ‘आप’च्या खर्चासाठी वापरले. पण या आरोपांपेक्षाही गाजली ती, ‘केजरीवालांनी मुद्दाम निवडणुकीच्या तोंडावरच स्वत:ला अटक करवून घेतली’ अशी चर्चा! याचे कारण याप्रकरणी ‘ईडी’च्या नऊ नोटिसांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यानंतर केजरीवाल ईडी-चौकशीस हजर झाले आणि त्यांना २१ मार्चपासून अटक झाली, त्याआधी १६ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाली होती. पुढला सव्वा महिना कधी ईडीच्या, तर कधी न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागल्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे, त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या अगोदरच्याच याचिकेत पोटयाचिका केली की, निवडणूक प्रचारकाळासाठी तरी मला जामिनावर सोडावे. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करताच १० मे रोजी केजरीवाल प्रचार करू लागले. त्यांच्याच पक्षातील सहकारी आणि राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल यांनी आधी विनयभंगाचा, मग गालांवर जोरदार थपडा मारल्या गेल्याचा आरोप केला, तरी त्याहीकडे लक्ष न देता केजरीवाल प्रचारात मश्गुल होते. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘मार्क’ मिळाले; ‘गुणां’चे काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे केजरीवालांच्या जामिनाची मुदत १ जून रोजी संपेल आणि २ जूनच्या रविवारी त्यांना पुन्हा कोठडीत जावे लागेल, असे असताना प्रचारमग्न केजरीवालांनी जामिनास मुदतवाढीचा अर्ज केला तोही अवघा आठवडा उरला असताना. मात्र याला मूळ याचिकेतील मागणी समजले जाणार नाही, असे आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजा-काळातील न्यायपीठाने सुनावले आणि मग या जामीन-मागणीची याचिका दाखलसुद्धा करून घेता येणार नाही, असे न्यायालय-निबंधकांनी फर्मावले. कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन नाकारला तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, ही पद्धतसुद्धा केजरीवाल पाळणार होते, ते निबंधकांनी होऊ दिले नाही. परिणामी पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात केजरीवालांना गुरुवारी जावे लागले आणि तिथेही ‘ते नेहमीच ऐन वेळी मागणी करतात’ हा ईडीचा आक्षेप मान्य करून सुनावणी १ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. केजरीवाल यांना जामीन मिळणे हेच एखाद्या व्यक्तीला ‘विशेष वागणूक’ देण्यासारखे आहे, असे भाजपनेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा प्रचारकाळातील एका मुलाखतीत म्हणाले होते, तो गंभीर आक्षेप आठवल्यास आता त्याच व्यक्तीला ‘विशेष वागणूक’ नाकारली, असा अर्थ कुणी काढू शकते. मात्र १० मे रोजी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्त यांनी दिलेला जामिनाचा आदेश नीट अभ्यासला तर ही ‘विशेष वागणूक’ कोणा व्यक्तीला नव्हे लोकसभा निवडणुकीचा प्रचारकाळ या परिस्थितीला देण्यात आली होती, असा उलगडा रास्तपणे होईल. देशासाठी, लोकशाहीसाठी ही परिस्थिती महत्त्वाची असल्याने निव्वळ एका पक्षप्रमुखालाच सोडण्यात आले, तेही मुख्यमंत्री म्हणून काम करू नये अशा बंधनासह. तेव्हा ‘विशेष वागणुकी’च्या आरोपांची अर्थहीनताही केजरीवालांच्या सद्या:स्थितीतून स्पष्ट व्हावी.
