अन्वयार्थ : तपास यंत्रणांना ताशेरेच हवेत?

आधी ताब्यात घ्यायचे, मग स्थानिक न्यायालयापुढे उभे करून कोठडी मिळवायची, तपास होईपर्यंत कोठडीची मुदत वाढवत न्यायची… ही सारी प्रक्रिया कायदेशीरच. पण ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ ठरावी अशा पद्धतीने आपल्या तपासयंत्रणा ती कोणासाठी आणि कशी वापरतात हे आता उघडे गुपित आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या किंवा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या वाटणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध हे प्रयोग केले जात असल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. पण स्वत:चा वापर राजकीय कारणांसाठी होऊ देणाऱ्या तपासयंत्रणा कायद्याची प्रक्रिया नेमकेपणाने का पाळत नाहीत, एवढे धैर्य त्यांच्यात कोठून येते, असे प्रश्न कायद्याची चाड असलेल्या आणि थोडाफार अभ्यास असलेल्यांना गेल्या दोन दिवसांत पडले असतील. त्याचे मोठे कारण म्हणजे ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्तसंकेतस्थळाचे एक संस्थापक आणि संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या अटकेची कारवाईच बेकायदा ठरवणारा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण आणखी एक आनुषंगिक कारण असे की, भीमा कोरेगाव- एल्गार परिषदप्रकरणी अटक झालेले गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असूनही तपासयंत्रणा या जामिनाला गेले काही आठवडे स्थगिती मागत राहिल्या- ‘तपासासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक आहे’ हे तपासयंत्रणांचे म्हणणे न्यायालयेही मान्य करत राहिली पण प्रत्यक्षात तपास पुढे गेलेला नसून ‘‘तपास तर वर्षांमागून वर्षे गेली तरीही सुरूच राहील’’, अशा परिस्थितीत नवलखांना जामीन सत्वर मिळायला हवा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यापैकी पुरकायस्थ यांच्या अटकेबाबतचा निकाल अधिकच गंभीर.