आधी ताब्यात घ्यायचे, मग स्थानिक न्यायालयापुढे उभे करून कोठडी मिळवायची, तपास होईपर्यंत कोठडीची मुदत वाढवत न्यायची… ही सारी प्रक्रिया कायदेशीरच. पण ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ ठरावी अशा पद्धतीने आपल्या तपासयंत्रणा ती कोणासाठी आणि कशी वापरतात हे आता उघडे गुपित आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या किंवा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या वाटणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध हे प्रयोग केले जात असल्याची उदाहरणे अनेक आहेत. पण स्वत:चा वापर राजकीय कारणांसाठी होऊ देणाऱ्या तपासयंत्रणा कायद्याची प्रक्रिया नेमकेपणाने का पाळत नाहीत, एवढे धैर्य त्यांच्यात कोठून येते, असे प्रश्न कायद्याची चाड असलेल्या आणि थोडाफार अभ्यास असलेल्यांना गेल्या दोन दिवसांत पडले असतील. त्याचे मोठे कारण म्हणजे ‘न्यूजक्लिक’ या वृत्तसंकेतस्थळाचे एक संस्थापक आणि संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या अटकेची कारवाईच बेकायदा ठरवणारा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण आणखी एक आनुषंगिक कारण असे की, भीमा कोरेगाव- एल्गार परिषदप्रकरणी अटक झालेले गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असूनही तपासयंत्रणा या जामिनाला गेले काही आठवडे स्थगिती मागत राहिल्या- ‘तपासासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक आहे’ हे तपासयंत्रणांचे म्हणणे न्यायालयेही मान्य करत राहिली पण प्रत्यक्षात तपास पुढे गेलेला नसून ‘‘तपास तर वर्षांमागून वर्षे गेली तरीही सुरूच राहील’’, अशा परिस्थितीत नवलखांना जामीन सत्वर मिळायला हवा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. यापैकी पुरकायस्थ यांच्या अटकेबाबतचा निकाल अधिकच गंभीर.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सायरस सिलिंडर – मानवी हक्कांचे आद्याक्षर
याचे कारण पुरकायस्थ यांच्या अटकेची प्रक्रियाच न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. ‘यूएपीए’ अर्थात बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट) पुरकायस्थ यांना तीन ऑक्टोबर रोजी अटक करतानाच, अशी कोणती विघातक आणि देशविरोधी कारवाई त्यांनी केली आहे याची माहिती तपासयंत्रणांनी पुरकायस्थ यांना देणे बंधनकारक होते. ‘अटकेचा आधार’ कोणता, याची माहिती आरोपीला देण्याचे आणि त्याला वकिलामार्फत बाजू मांडू देण्याचे हे बंधन राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांपैकी अनुच्छेद २२ (१) नुसार तपासयंत्रणांवर आहे. ‘यूएपीए’नुसार झालेली अटक ही देशविरोधी कारवाईसाठी झालेली असल्यामुळे याच अनुच्छेदातील तिसऱ्या उपकलमानुसार आपल्याला सवलत मिळेल आणि पुरकायस्थ यांना अटकेचा आधार सांगण्याची काही गरजच नाही, अशा थाटात तपासयंत्रणांनी काम केले. पुरकायस्थ यांना अशा प्रकारे ‘आत टाकल्या’नंतर विशिष्ट प्रसारमाध्यमांतून आणि समाजमाध्यमांतून ‘पुरकायस्थ यांना चिनी कंपनी पुरवत होती पैसा’, ‘हे पत्रकार की चिनी एजंट?’ वगैरे प्रचार सुरू झाला. वास्तविक ‘पेटीएम’ आदी कंपन्यांत जशी चिनी गुंतवणूक आहे, तशी पुरकायस्थ यांच्या ‘न्यूजक्लिक’मध्येही होती, पण त्यांच्यावरील संशय हा या गुंतवणुकीची माहिती सरकारपासून दडवल्याबद्दलचा आहे. यापैकी कोणत्याही तपशिलांत सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी गेले नाही. परंतु न्यायालयाने ही अटक बेकायदा ठरवताना, मुळात याच संशयावरून पुरकायस्थ यांच्यावर आधी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ‘थेट परकीय गुंतवणूक नियमावली’च्या भंगाबद्दल २६ ऑगस्ट २०२० रोजी गुन्हा नोंदवला होता आणि ७ जुलै २०२१ रोजी याच प्रकरणी पुरकायस्थ हे जामिनास पात्र आहेत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. तेव्हाही आणि २०२३ मध्ये याच संशयावरून पुन्हा निराळ्या कलमांखाली कारवाई करतानाही, अटकेचा आधार काय हे कोणत्याही तपासयंत्रणेने स्पष्ट केलेले नसल्यामुळे ही अटक न्यायालयाने बेकायदा ठरवली.
‘अटकेची कारणे’ विविध असू शकतात- पण ‘अटकेचा आधार’ मात्र आरोपांची दिशा स्पष्ट करणारा असायला हवा आणि त्याची माहिती आरोपीला द्यायलाच हवी, हेही न्यायालयाने बजावले. पुरकायस्थ यांचे हे प्रकरण ‘ईडी’ अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने हाती घेतल्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, गांधी जयंतीच्या दिवशी पुरकायस्थ यांच्या घरावर आणि ‘न्यूजक्लिक’च्या कार्यालयांवर छापे घालण्यात आले, मग चार ऑक्टोबरच्या पहाटे न्यायाधीशांच्या घरीच सुनावणी होऊन हाती लिहिलेला सात दिवसांच्या कोठडीचा निर्णय आला, तोवर पुरकायस्थ यांच्या वकिलांनाही यंत्रणांनी माहिती दिली नव्हती हे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, नवलखा आणि पुरकायस्थप्रकरणी तपासयंत्रणांवर न्यायालयाने ताशेरे नोंदवलेले नाहीत. पण विशेषत: पुरकायस्थ यांच्याबद्दल यंत्रणांची जी ‘कार्यपद्धती’ उघड झाली, ती अन्य प्रकरणांतही सर्रास राबवली असल्यास, या यंत्रणा ताशेऱ्यांनंतरच ताळ्यावर येणार की काय असा प्रश्न रास्त राहील.