सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड १० नोव्हेंबरला निवृत्त होत असून त्यांनी पुढील सरन्यायाधीशपदासाठी न्या. संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. न्या. खन्ना हे ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. ते देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश असतील. १८ जानेवारी २०१९ रोजी न्या. खन्ना यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली होती. ते १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयातील आतापर्यंतच्या कारकीर्दीमध्ये संजीव खन्ना यांनी विविध महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या घटनापीठांचे आणि खंडपीठांचे कामकाज पाहिले आहे. निवडणुकांमध्ये मतदानयंत्रांचा वापर कायम राखण्याचा निर्णय, निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा निर्णय, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निकाल, अरविंद केजरीवाल यांना जामीन अशा महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : निमूटपणे ऐका… भागवतच बोलताहेत!

घटनातज्ज्ञ अशी ख्याती असलेल्या न्या. संजीव खन्ना यांचा जन्मच न्यायाधीशांच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील देवराज खन्ना हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते तर काका हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यांच्या आई सरोज खन्ना या दिल्लीच्या प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम महाविद्यालयात हिंदीच्या व्याख्यात्या होत्या.

संजीव खन्ना यांचे शालेय शिक्षण दिल्लीतील मॉडर्न स्कूलमध्ये झाले. दिल्ली विद्यापीठातून १९८० साली पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्याच विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटर येथून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. १९८३ मध्ये खन्ना यांना दिल्ली बार कौन्सिलची सनद मिळाली. दिल्लीच्या तीसहजारी संकुलातील जिल्हा न्यायालयात त्यांनी वकिली करायला सुरुवात केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांमध्ये त्यांनी घटनात्मक कायदा, प्रत्यक्ष कर आकारणी, लवाद कार्यवाही अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कारकीर्द घडवली.

प्राप्तिकर विभागासाठी त्यांनी दीर्घकाळ वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून काम पाहिले. त्यावेळी ते विशेषकरून व्यावसायिक कायदा, कंपनी कायदा, जमीन कायदा, पर्यावरण कायदा आणि वैद्याकीय निष्काळजीसंबंधीचे खटले याविषयीच्या खटल्यांमध्ये वकील म्हणून काम करत होते.

न्या. खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून १७ जून २०२३ ते २५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत काम पाहिले. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या प्रशासकीय परिषदेचे (गव्हर्निंग कौन्सिल) सदस्य आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील आतापर्यंतच्या कारकीर्दीमध्ये संजीव खन्ना यांनी विविध महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या घटनापीठांचे आणि खंडपीठांचे कामकाज पाहिले आहे. निवडणुकांमध्ये मतदानयंत्रांचा वापर कायम राखण्याचा निर्णय, निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचा निर्णय, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निकाल, अरविंद केजरीवाल यांना जामीन अशा महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : निमूटपणे ऐका… भागवतच बोलताहेत!

घटनातज्ज्ञ अशी ख्याती असलेल्या न्या. संजीव खन्ना यांचा जन्मच न्यायाधीशांच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील देवराज खन्ना हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते तर काका हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यांच्या आई सरोज खन्ना या दिल्लीच्या प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम महाविद्यालयात हिंदीच्या व्याख्यात्या होत्या.

संजीव खन्ना यांचे शालेय शिक्षण दिल्लीतील मॉडर्न स्कूलमध्ये झाले. दिल्ली विद्यापीठातून १९८० साली पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर त्याच विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटर येथून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. १९८३ मध्ये खन्ना यांना दिल्ली बार कौन्सिलची सनद मिळाली. दिल्लीच्या तीसहजारी संकुलातील जिल्हा न्यायालयात त्यांनी वकिली करायला सुरुवात केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणांमध्ये त्यांनी घटनात्मक कायदा, प्रत्यक्ष कर आकारणी, लवाद कार्यवाही अशा विविध क्षेत्रांमध्ये कारकीर्द घडवली.

प्राप्तिकर विभागासाठी त्यांनी दीर्घकाळ वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून काम पाहिले. त्यावेळी ते विशेषकरून व्यावसायिक कायदा, कंपनी कायदा, जमीन कायदा, पर्यावरण कायदा आणि वैद्याकीय निष्काळजीसंबंधीचे खटले याविषयीच्या खटल्यांमध्ये वकील म्हणून काम करत होते.

न्या. खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून १७ जून २०२३ ते २५ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत काम पाहिले. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या प्रशासकीय परिषदेचे (गव्हर्निंग कौन्सिल) सदस्य आहेत.