पी. चिदम्बरम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांनी ‘केंद्रवादा’कडे किंवा एकछत्री अमलाकडे वळण्याला प्रतिबंध केला आहे. कर्नाटकच्या निकालाने तर बहुचर्चित डबल इंजिन रुळांवरून खाली उतरवले आहे.
असं म्हणतात की ‘दुर्भाग्य एकटय़ाने येत नाही’. ७ मे २०२३ पासून सुरू झालेला आठवडा भाजपसाठी वाईट होता. ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन निकाल दिले. दोन्ही निकाल घटनापीठांनी (पाच न्यायाधीश) दिलेले आणि राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदींचा अर्थ लावणारे होते. या दोन्ही निर्णयांनी आपापल्या पातळीवर सरकारला चांगलीच चपराक लगावली. त्यानंतर १३ मे रोजी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला.
या प्रतिकूल परिस्थितीत भाजप सरकारने ‘मौना’चा आश्रय घेतला आहे. एरवी स्वसामर्थ्यांवर विश्वास असलेल्या गृहमंत्र्यांनी किंवा वाचाळ असलेल्या माजी कायदामंत्र्यांनी घटनापीठांच्या दोन निकालांवर किंवा कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालांवर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
घटनात्मक उल्लंघन
दिल्लीचे प्रकरण अगदी साधे होते. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या अनुच्छेद २३९ अअ चा अर्थ लावून असे सांगितले की सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन या बाबींमध्ये सर्व कार्यकारी अधिकार दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाकडे आहेत आणि दिल्लीचे राज्यपाल मंत्रिमंडळाला बांधील आहेत. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या ‘मदतीने आणि सल्ल्यानुसार’ काम करायचे आहे. दिल्ली राज्यात सनदी अधिकाऱ्यांवर कोणाचे नियंत्रण असेल, याबाबत कायमच वाद आहेत. ११ मेच्या निकालाने या वादाला पूर्णविराम दिला गेला आणि त्यांच्यावर मंत्र्यांचे नियंत्रण असेल असे घोषित करण्यात आले. २०१४ पासून दिल्लीतील प्रत्येक राज्यपालाने लोकशाही, संघीय शासन प्रणालीच्या मूलभूत तत्त्वांचा आदर राखलेला नाही, हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घेतले पाहिजे.
दुसरे प्रकरण गुंतागुंतीचे होते. कारण घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा पूर्वीच्या निकालांमध्ये अधिकृत आणि स्पष्टपणे अर्थ लावला गेला नव्हता. २००४ मध्ये दहाव्या अनुसूचीत सुधारणा झाल्यानंतर विधिमंडळ पक्षात ‘विभाजन’ ही संकल्पनाच शिल्लक राहिलेली नाही. दहाव्या अनुसूचीने दोनपैकी एक अट पूर्ण झाल्यासच पक्षांतराच्या धोक्यांपासून अपवादाची परवानगी दिली आहे: (१) जर मूळ राजकीय पक्ष दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाला असेल आणि विधिमंडळ पक्षाच्या दोनतृतीयांशपेक्षा कमी सदस्यांनी ते मान्य केले नसेल तर विलीनीकरण; (२) जर आमदारांनी विलीनीकरण स्वीकारले नसेल आणि विधिमंडळात स्वतंत्र गट म्हणून काम करण्याचा पर्याय निवडला असेल तर दोन्हीपैकी कोणतीही अट पूर्ण न झाल्यास, असंतुष्ट आमदार विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित राहिले तर त्यांना मूळ राजकीय पक्षाच्या व्हिपचे पालन करणे बंधनकारक होते.
घटनाबाह्य सरकार
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील १६ आमदारांनी शिवसेना विधिमंडळ पक्षापासून फारकत घेतल्याची परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली. त्यांचा मूळ राजकीय पक्ष त्या दिवशी दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाला नाही (आणि आजपर्यंत तो केला गेलेला नाही). दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे, २१ जून २०२२ रोजी जारी केलेल्या शिवसेनेच्या व्हिपच्या निर्देशानुसार फुटिरांना कृती करणे आणि मतदान करणे बंधनकारक होते.
व्हिप झुगारून एकनाथ शिंदे गटाने भाजपशी हातमिळवणी केली. राज्यपालांनी, (सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार) कोणतेही कारण न देता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. ठाकरे यांनी (त्यांना मिळालेल्या चुकीच्या सल्ल्यानुसार) विधानसभेला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. राज्यपालांनी तातडीने एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. शिंदे गट आणि भाजपने युती सरकारची शपथ घेतली. शिवसेनेने १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सभापतींवर दबाव आणला. सभापतींनी निर्णयच घेतला नाही. (अनेक विधिमंडळांत हेच झाले आहे.)
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की ‘व्हिप’ राजकीय पक्षाने नियुक्त करायचा असतो (या प्रकरणात शिवसेना); राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचे आणि ठाकरे यांना विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश देण्याचे कोणतेही कारण नव्हते; आणि अपात्रतेच्या याचिकेवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सभापती बांधील आहेत.
या स्तंभात मला घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीसंदर्भात चर्चा करायची आहे. या प्रकरणात राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राची मर्यादा ओलांडली आणि सभापतींनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला नाही हे स्पष्ट आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल दोघेही दोषी आहेत. जून २०२२ पासून घटनाबाह्य सरकार स्थापन करण्यात किंवा त्यांना पदावर राहण्याची परवानगी देण्यात या दोघांचाही सहभाग आहे.
व्यापक उद्दिष्ट
वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये बदनाम झालेले ऑपरेशन लोटस; उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये बुलडोझरच्या माध्यमातून दिला जाणारा तथाकथित न्याय; बिगर-भाजपशासित राज्यांना वेगवेगळय़ा कारणांसाठी निधी नाकारला जाणे किंवा कमी मिळणे; विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांवर फौजदारी खटले, कलम ३७० मध्ये सुधारणा आणि निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील कायदा यांसारखे घटनात्मकदृष्टय़ा संशयास्पद कायदे; समान नागरी कायदा लागू करण्याची; नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी करण्याची धमकी; राज्यातील कायद्यांची पायमल्ली करण्यासाठी यादी तीन-समवर्ती सूचीचा वापर (उदा. शिक्षण); जीएसटी कायद्यांतर्गत कर आकारणी अधिकारांचा वापर; याशिवाय आणखीही बऱ्याच गोष्टी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे करायचे आहे ते फक्त एकच ध्येय साध्य करण्यासाठीआणि ते ध्येय म्हणजे १४० कोटी लोकांना सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापी केंद्र सरकारच्या एका छत्राखाली आणणे. यालाच एकछत्री अंमल ‘केंद्रवाद’ म्हणतात. चीन, रशिया, तुर्कस्तान ही अशा एकछत्री अंमल असलेल्या सरकारची उदाहरणे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांनी ‘केंद्रवादा’कडे किंवा एकछत्री अमलाकडे वळण्याला प्रतिबंध केला आहे. कर्नाटकच्या निकालाने बहुचर्चित डबल इंजिन रुळांवरून खाली उतरवले आहे. अशा एकछत्री अमलाविरोधातील जालीम उपाय म्हणजे आपली निवडणूक आणि राजकीय व्यवस्था बहुपक्षीय ठेवणे. राज्यांमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी धडपडणारे विविध पक्ष आणि केंद्रातील सत्तेसाठी लढणारे किमान दोन पक्ष अशी परिस्थिती असणे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात दोन आणि कर्नाटकात एक लढाई जिंकली आहे, पण पुढे अजून बऱ्याच लढाया बाकी आहेत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
