भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयांकडे एक अभूतपूर्व आणि अनेक पदरी जबाबदारी सोपवली आहे. ही जबाबदारी निव्वळ राज्यघटनेचे ‘रक्षण’ करण्याविषयीची नाही तर बदलत्या सामाजिक संदर्भात राज्यघटनेचा सयुक्तिक अन्वयार्थ लावून तिच्यातील लोकशाही; समावेशक आशय विस्तारण्याचीदेखील आहे. या संदर्भातली भारतातल्या न्यायालयांची आजवरची कामगिरी ‘संमिश्र’ स्वरूपाची राहिली आहे असे फारतर म्हणता येईल. परंतु त्या पार्श्वभूमीवर मागच्या आठवड्यात आलेला आरक्षणासंबंधीचा न्यायालयीन निर्णय अधिक चमकदार अधिक उठावदार ठरतो. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे (यापूर्वीच्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे) आरक्षणाच्या राजकारणाला आलेले कुंठित स्वरूप. सत्ताधारी पक्षाचा जातवार आणि एकंदर जनगणनेला असणारा विरोध असो किंवा महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून सुरू असणारी सुंदोपसुंदी; वंचितांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असले तरी हा आविर्भाव ताणला जाऊन राहुल गांधींनी अर्थसंकल्पाच्या हलव्यासंबंधीची शेरेबाजीपर्यंत; आरक्षणासंदर्भातील आपल्या राजकीय कल्पनाशक्तीचे दारिद्र्य इतक्यातल्या इतक्यात वारंवार उघडे पडले. त्या दरिद्री पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने घेतलेला अनुसूचित जातींमधील संभाव्य वर्गीकरणाविषयीचा निर्णय काही एक नवे दिशादिग्दर्शन करतो. मात्र या न्यायालयीन युक्तिवादाचे रूपांतर आरक्षणासंबंधीच्या अधिक निर्णायक; अधिक सघन राजकारणात आणि समाजकारणात व्हायचे असेल तर एक राष्ट्रीय समाज म्हणून आपल्याला आणखी एक दमदार पाऊल पुढे टाकावे लागेल. त्याची जबाबदारी निव्वळ न्यायालयांवर निश्चितच सोपवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय दिशादर्शक ठरतो याचे कारण म्हणजे त्यात वर्तमानकालीन गुंतागुंतीच्या जातवास्तवाची दखल घेतली गेली आहे. सध्याच्या भारतीय समाजात जात आणि तिच्या पोटात लपलेले क्रूर, जीवघेणे अन्याय अस्तित्वात नाहीत असे केवळ जातव्यवस्थेतील सामाजिक भांडवलाचे सर्व लाभ मिळालेले उच्चवर्णीयच म्हणू शकतात. प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ सतीश देशपांडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे केवळ उच्चवर्णीयच आजच्या भारतात ‘जातविहीन’ नागरिक म्हणून मिरवू शकतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांच्या भारतीय समाजाच्या अभिमानास्पद वाटचालीत जात नावाची गुंतागुंतीची सामाजिक रचना उघड आणि छुप्या पद्धतीने वावरताना आढळेल आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाशी बेमालूमपणे जुळवून घेत तिने आपले अन्याय्य स्वरूप कायम राखण्याचे प्रयत्न चालवलेले दिसतील. हेही वाचा >>> संविधानभान : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती निवडणुकीबाबत शंकानिरसन मात्र या सर्व काळात जातिव्यवस्थेच्या स्वरूपात आणि तिच्या अन्याय्य सामाजिक आविष्कारांमध्ये काहीच बदल झाले नाहीत असे मानणे चुकीचे ठरावे. आधुनिक समाजाच्या आगमनातून जातिव्यवस्थेचे आपोआप उच्चाटन होईल हा पन्नासच्या दशकातला आशावाद जितका भाबडा तितकाच जातिव्यवस्थेच्या अपरिवर्तनीय स्वरूपाविषयीचा ठाम विश्वासही अविवेकी आणि आक्रस्ताळा ठरेल. गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांत जातिव्यवस्थेत आणि भारतातील जातिबद्ध समाजरचनेत नेमके कोणते आणि कसे बदल झाले हे तपासून पाहण्याचा सर्वात सयुक्तिक मार्ग म्हणजे जातवार जनगणना. मात्र ही जनगणना; भारताच्या दर दहा वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या (अपेक्षित असलेल्या!) सर्वसाधारण जनगणनेचा भाग म्हणूनच व्हायला हवी. अन्यथा प्रत्येक समाजासाठीचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ जमा करण्याचा अशास्त्रीय अव्यापारेषु व्यापार आपण करत राहू. आपल्या राजकीय कल्पनाशक्तीचे आणि इच्छाशक्तीचे दारिद्र्य म्हणून जातवार जनगणनेची मागणी करणारे राजकीय पक्षदेखील ही जनगणना; सार्वत्रिक जनगणनेचा भाग म्हणूनच केली जावी अशी ठाम मागणी करताना दिसत नाहीत. न्यायालयाच्या दट्ट्याने कधी काळी दोन्ही जनगणना एकत्र झाल्याच तर आजच्या भारतातील गुंतागुंतीचे जात-वर्ग वास्तव ठळकपणाने समोर येईल आणि त्यातून सामाजिक न्यायाच्या राजकारणास (न्यायालयाला अपेक्षित असणारी) नवी दिशा मिळू शकेल. मात्र जातवार जनगणना झाली नाही तरीदेखील वर्तमान भारतीय समाजातील गुंतागुंतीचे जात वर्ग वास्तव आणि जातिव्यवस्थेत होत असणारे बदल याविषयीची स्पष्टता आजवर झालेल्या शेकडो लहान मोठ्या समाजशास्त्रीय अभ्यासांमधून आपल्याला मिळाली आहे. परंतु धोरणकर्ते आणि अभ्यासक यांच्यातील संवाद शून्य असल्याने या अभ्यासांची काडीचीही दखल न घेता सामाजिक न्यायाचा कंठाळी, पोकळ उद्घोष आजवर केला गेला. ताज्या न्यायालयीन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर या समाजशास्त्रीय अभ्यासांकडे धोरणकर्त्यांचे लक्ष वेधले जाईल ही भाबडी आशा आहे. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने वर्तमान जातवास्तवासंदर्भात तीन ठळक बाबी अधोरेखित केलेल्या दिसतात. एक म्हणजे जातींचे स्थानिक / प्रादेशिक अस्तित्व, केवळ भारतातच नव्हे तर एकंदर दक्षिण आशियाई समाजांमध्ये जात नावाची एक अन्याय्य सामाजिक रचना अस्तित्वात असली तरी जातीची बांधणी, अस्मिता आणि सामाजिक आविष्कार स्वभावत: स्थानिक, प्रादेशिक स्वरूपाचे असतात. अनुसूचित जातींची विभागणी करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना न्यायालयाने या बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. नव्वदच्या दशकात, राजकारणाचे मंडलीकरण झाले तेव्हा ‘बहुजन समाज’ नावाची राजकीय- सामाजिक वर्गवारी महत्त्वाची ठरून समग्र दलित-ओबीसी जाती अखिल भारतीय पातळीवर संघटित होतील अशी एक अपेक्षा मागास जातींच्या राजकारणात अनुस्यूत होती. लोकशाही राजकारणात जातिधारित राजकीय संघटनाचे अवकाश खुले होतात यातून ही अपेक्षा प्रदीर्घकाळ रचली गेली. परंतु जातींचे स्थानिक / प्रादेशिक स्वरूप आणि जातव्यवहारात स्वभावत: दडलेला अन्यवर्जक आशय यातून ही अपेक्षा फळाला आली नाही. अलीकडच्या समाजशास्त्रीय अभ्यासकांनीदेखील ही बाब वारंवार पुढे मांडली आहे. स्वतंत्र भारतातली विशिष्ट स्वरूपाची आधुनिकता लोकशाही, सार्वत्रिक शिक्षणाचा प्रसार, शहरीकरण; प्रतिनिधित्वाची संकल्पना आणि लोकशाही राजकारणातील बहुमताची अपरिहार्य अपेक्षा अशा नानाविध घटकांचा वेडावाकडा प्रभाव पडून वर्तमान भारतातील जातवास्तव घडते. मंडलीकरणात अपेक्षित असणारी दलित-बहुजन आघाडी का विस्कटली यामागची कारणे शोधताना अभ्यासकांनी जातीचे वांशिकीकरण (ethnicisation) कसे झाले याकडे लक्ष वेधले आहे. यामागे केवळ लोकशाही राजकारणाचा हातभार नसून प्रत्येक जातीचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानिक स्वरूप आणि जातीच्या आर्थिक रचनेत झालेले बदलही कारणीभूत आहेत याकडे अभ्यासक लक्ष वेधतात. न्यायालयाने देखील (आपल्या अधिकृत निर्णयात नव्हे तर अल्पमतातील टिप्पणीत) या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. जातिधारित व्यवसाय आणि त्यातून होणारी श्रमिकांची जन्मजात विभागणी हा जातिव्यवस्थेचा गाभा आहे. जात आणि व्यवसाय यांच्यामधील परस्परसंबंधांचा विचार करता आजही हा गाभा फारसा विचलित झाला आहे असे काही म्हणता येणार नाही. आजवर झालेल्या ‘इम्पिरिकल’ अभ्यासांचा आधार घेतला तर अद्यापही बहुसंख्य उच्चभ्रू व्यवसायांवर उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी अस्तित्वात असल्याचे दिसेल. तर दुसरीकडे अद्यापही ‘तथाकथित’ कनिष्ठ; तळातल्या व्यवसायांमध्ये पारंपरिकरीत्या कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींमधील नागरिकांचा भरणा झालेला आढळेल. म्हणजेच स्थूल पातळीवर जात आणि व्यवसाय; जात आणि वर्ग यांच्यातले पारंपरिक नाते अद्यापही टिकून राहिलेले दिसेल हे भारतीय आधुनिकतेचे; भांडवली विकास प्रक्रियेचे सर्वांत ठळक अपयश. मात्र याचा अर्थ गेल्या सत्तर वर्षांत जात आणि व्यवसाय यांच्यातील नात्यात कोणतेच सूक्ष्म बदल झाले नाहीत असे नव्हे. या संदर्भातील दोन ठळक निरीक्षणे म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाचे सरमिसळ स्वरूप व नानाविध जातींतील नागरिकांचा मध्यमवर्गात झालेला समावेश तसेच प्रत्येक जातीत अंतर्गत आर्थिक स्तरीकरण घडून तयार झालेला (किरकोळ स्वरूपाचा का होईना) आर्थिकदृष्ट्या उन्नत वर्ग. ही ‘इम्पिरिकल’ आणि शास्त्रीय निरीक्षणे लक्षात घेतली तर येथून पुढच्या काळात जातिधारित आरक्षणाच्या धोरणासंबंधी अधिक लवचिक; अधिक सर्जक व बहुआयामी विचार एक राष्ट्रीय समाज म्हणून आपल्याला करावा लागेल हे निश्चित. हा विचार आपल्याला अपरिहार्यपणे ‘समान संधी आयोगा’च्या स्थापनेकडे घेऊन जातो. समान संधीविषयक भविष्यकालीन धोरणात; जातिग्रस्त समाजातील अन्यायांची दखल तर घेतली जाईलच पण त्याखेरीज लिंगभाव, शिक्षणाच्या संधी, शहरी ग्रामीण वास्तव्य; आधीच्या पिढ्यांना मिळालेले आरक्षणाचे लाभ, अशा वंचिततेच्या नानाविध मानकांचा विचार होऊन सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भांडवलाच्या परिघावर वावरणाऱ्या सर्व नागरिकांना सामाजिक न्यायविषयक धोरणाचे लाभ मिळू शकतील. राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक rajeshwari.deshpande@gmail.com
