निवडणुकांच्या तोंडावर मोफतची आश्वासने देऊन सरकार आणि विविध राजकीय पक्ष लोकांना ‘परजीवी’ तयार करीत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने नागरिकांना मोफतची सवय लावण्यात आल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. घरी बसून सारे मोफत मिळत असल्याने समाजातील एका वर्गाची काम करण्यासाठी बाहेर पडण्याची इच्छाच राहिलेली नाही. या मोफतच्या योजनांमुळे लोकांना काम करण्यापासून तसेच देशाच्या प्रगतीतील सहभागापासून परावृत्त ठेवत असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले. या संदर्भात न्या. गवई यांनी महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेचे उदाहरण दिले. लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळते, महिलांना घरबसल्या सरकारकडून दरमहा ठरावीक रक्कम मिळते, मग लोक काम कशासाठी करतील, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकीपूर्वी मोफतची आश्वासने आणि सत्तेत आल्यावर नागरिकांना विविध सवलती देणे हा जणू काही निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनला आहे. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपर्यंत राजकीय पक्षांकडून मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविली जातात. मोफतची आश्वासने दिल्याशिवाय मते पारड्यात पडत नाहीत याची खूणगाठ राजकीय पक्षांनी बांधलेली दिसते. यामुळेच अन्नधान्य, महिलांना मोफत एस. टी. प्रवास, मंगळसूत्रे, चित्रवाणी संच, विद्यार्थिनींना मोफत सायकली, मालमत्ता कर भरणा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी वा मोफत वीज अशी विविध आश्वासने आता दरमहा रोख रक्कम देण्यापर्यंत पोहोचली आहेत. सत्तेत आल्यावर या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागते. अन्यथा मतदारांचा रोष पत्करावा लागतो. निवडणूकपूर्व विविध आश्वासनांची पूर्तता करताना महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा अशा विविध राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर बोजा आल्याने आर्थिक परिस्थिती कशी झाली आहे, हे सध्या अनुभवास येते. निवडणुका, विविध मोफतची आश्वासने, सरकारकडून त्यांची पूर्तता आणि मग पुढल्या निवडणुकीत अन्य पक्षांकडून आणखी मोफत हे दुष्टचक्र यंदा दिल्लीतही दिसले. ते मोडणे मोठे आव्हानच.
तरीही न्यायालयाची टिप्पणी व्यर्थच, कारण लोकनियुक्त सरकारला लोकानुनय करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. लोकशाहीत एखादी गोष्ट मोफत किंवा कमी किमतीत देण्याचा निर्णय लोकनियुक्त सरकार घेऊ शकते. सरकारची तेवढी ऐपत आहे की नाही, पैसा सरकारने कसा वापरावा, हे निर्णय प्रशासकीय. सरकारचा कारभार घटनेतील तरतुदीनुसार चालतो की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार. घटनेच्या चौकटीत राहून सरकारने एखादा प्रशासकीय निर्णय घेतल्यास त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची आडकाठी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा मोफत योजनांना सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी आव्हान देण्यात आले होते. तमिळनाडू विधानसभेच्या २००६ आणि २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांनी मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविली होती. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. नागरिकांना काय द्यायचे याचा निर्णय घेण्याचा सरकारचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये मान्य करूनच, मोफत वाटपात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. या विरोधात याचिकाकर्त्याने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली असता २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे वर्ग केले. पण गेल्या तीन वर्षांत यावर सुनावणीच सुरू झालेली नाही.
घटनात्मक सर्व यंत्रणांच्या मर्यादा घटनेतच निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक यंत्रणेने आपल्या चौकटीत काम करणे अपेक्षित असले तरी अलीकडे सर्वच यंत्रणा आपल्या मर्यादा ओलांडू लागल्याचे निदर्शनास येते. विधिमंडळ सार्वभौम असले तरी एखादा कायदा न्यायालयाने रद्द ठरवल्यास न्यायपालिकांचा विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याची ओरड केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर शंका उपस्थित करू नये, असे संकेत असले तरी अलीकडे या निकालपत्रांची चिरफाड होताना दिसते. घटनेच्या ३६१ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती वा राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नसतात. पण विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमतीच न देणारे तमिळनाडूचे, किंवा लगबगीने सत्तांतर घडवणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे घटनेने त्यांना दिलेल्या अधिकारांपेक्षा अधिक अधिकार वापरत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागते. सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा आणि विकासकामांना बसलेली खीळ यातून मोफत योजनांचा कधी तरी फेरविचार करावा लागणार, हे उघडच आहे. पण असे निर्णय राजकीय पातळीवरच व्हावेत. या मोफत योजनांमुळे राज्यघटनेचा भंग कसा होतो, याचे तार्किक उत्तर दिल्याशिवाय न्यायालयांनी यावर टिप्पणी टाळावी, हे बरे.
