निवडणुकांच्या तोंडावर मोफतची आश्वासने देऊन सरकार आणि विविध राजकीय पक्ष लोकांना ‘परजीवी’ तयार करीत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने नागरिकांना मोफतची सवय लावण्यात आल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. घरी बसून सारे मोफत मिळत असल्याने समाजातील एका वर्गाची काम करण्यासाठी बाहेर पडण्याची इच्छाच राहिलेली नाही. या मोफतच्या योजनांमुळे लोकांना काम करण्यापासून तसेच देशाच्या प्रगतीतील सहभागापासून परावृत्त ठेवत असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले. या संदर्भात न्या. गवई यांनी महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेचे उदाहरण दिले. लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळते, महिलांना घरबसल्या सरकारकडून दरमहा ठरावीक रक्कम मिळते, मग लोक काम कशासाठी करतील, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकीपूर्वी मोफतची आश्वासने आणि सत्तेत आल्यावर नागरिकांना विविध सवलती देणे हा जणू काही निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनला आहे. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपर्यंत राजकीय पक्षांकडून मतदारांना विविध प्रलोभने दाखविली जातात. मोफतची आश्वासने दिल्याशिवाय मते पारड्यात पडत नाहीत याची खूणगाठ राजकीय पक्षांनी बांधलेली दिसते. यामुळेच अन्नधान्य, महिलांना मोफत एस. टी. प्रवास, मंगळसूत्रे, चित्रवाणी संच, विद्यार्थिनींना मोफत सायकली, मालमत्ता कर भरणा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी वा मोफत वीज अशी विविध आश्वासने आता दरमहा रोख रक्कम देण्यापर्यंत पोहोचली आहेत. सत्तेत आल्यावर या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागते. अन्यथा मतदारांचा रोष पत्करावा लागतो. निवडणूकपूर्व विविध आश्वासनांची पूर्तता करताना महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा अशा विविध राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर बोजा आल्याने आर्थिक परिस्थिती कशी झाली आहे, हे सध्या अनुभवास येते. निवडणुका, विविध मोफतची आश्वासने, सरकारकडून त्यांची पूर्तता आणि मग पुढल्या निवडणुकीत अन्य पक्षांकडून आणखी मोफत हे दुष्टचक्र यंदा दिल्लीतही दिसले. ते मोडणे मोठे आव्हानच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
