खासदार व आमदारांना कायद्याच्या तरतुदीतून सूट असावी का, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. संसद किंवा विधिमंडळात मतदानासाठी लाच घेतली तरी खासदार वा आमदार म्हणून त्यांच्या विरोधात खटला गुदरता येत नाही. घटनेतील अनुच्छेद १०५ (२)नुसार खासदारांना तर १९४ (२) नुसार आमदारांना अभय वा प्रतिक्षमत्व (इम्युनिटी) देण्यात आले आहे. संसद किंवा विधिमंडळातील भाषण वा मतदानाचे स्वातंत्र्य सदस्यांना हवे, म्हणून त्यांनी सभागृहात मांडलेल्या/ दिलेल्या मताला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : आवाहनामागील कटुता
खासदार व आमदारांना त्यांची कर्तव्ये मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात पार पाडता यावीत या उद्देशानेच घटनेत ही तरतूद आहे. कोणत्याही सवलतीचा गैरफायदा काही प्रवृत्तींकडून घेतला जातो. तसाच प्रकार खासदार-आमदारांबाबत घडला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये झारखंडमधील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदार व आमदारांच्या लाच प्रकरणामुळे हा विषय न्यायालयासमोर आला. १९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे सरकार वाचविण्यासाठी काही खासदारांना लाच देण्यात आल्याचे प्रकरण गाजले होते. यात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा शिबू सोरेन व पक्षाच्या पाच खासदारांवर लाच घेतल्याचा आरोप होता. सीबीआय चौकशीत लाच स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले. पण घटनादत्त प्रतिक्षमत्वाच्या आधारे पाच खासदारांच्या विरोधातील गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. यासाठी अनुच्छेद १०५ (२) चा आधार घेण्यात आला होता.
याच प्रकरणात अजित सिंग यांनीही लाच घेतली होती. पण ते मतदानावेळी अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई केली होती. कारण प्रतिक्षमत्व लागू होते ते सभागृहाच्या आत.. दुसऱ्या प्रकरणात शिबू सोरेन यांच्या सुनेवर झारखंडमधील राज्यसभा निवडणुकीत पैसे घेतल्याचा आरोप झाला होता. त्यावरही, घटनेने अभय दिल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सभागृहात कर्तव्य बजावण्यासाठी सदस्यांना सूट असली तरी निवडणुकीतील मतदानासाठी ही सूट नाही, असे झारखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत सोरेन यांच्या सुनेची याचिका फेटाळली, मग सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: रखडलेले पुनर्गठन
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या पीठासमोर हे प्रकरण आले असता मतदानासाठी लाच घेतल्याचे सिद्ध होऊनही केवळ विशेष सवलतीच्या आधारे खासदारांवरील गुन्हा माफ करण्याच्या १९९८ मध्ये पाचसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. या दुरुस्तीसाठीच प्रकरण सातसदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्याबद्दल सरन्यायाधीशांचे अभिनंदनच. आता मोठे खंडपीठ खासदारांना फौजदारी कारवाईपासून अभय देण्याच्या निकालाचा फेरआढावा घेईल. मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात सभागृहात भाषण करण्यासाठी खासदारांना संरक्षण असणे एकवेळ ठीक. पण पैसे घेऊन मतदान करायचे आणि पुन्हा कायद्याचा आधार घ्यायचा हे केव्हाही चुकीचेच. खासदार-आमदार कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकारांच्या मर्यादाही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
