सुशीलकुमार मोदी- (राज्यसभा सदस्य, भाजपनेते व बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकानुनयी घोषणा असतील, ही अपेक्षा खोटी ठरवून देश मजबूत करण्यासाठी सिमेंट, ऊर्जानिर्मिती, कोळसा या उद्योगांना तसेच अन्य नवउद्योगांना मदतगार ठरणारे निर्णय सरकारने घेतले. गरीबांसाठी सौरऊर्जा, घरांसाठी साह्य आणि आरोग्य विम्यासारख्या सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याचा विचारही यंदा दिसून आला. दहा वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आपला देश विकसित होतो आहे, तो याच सरकारच्या प्रयत्नांमुळे…
दशकभरापूर्वी वित्तभांडवलाच्या जागतिक क्षेत्रात कायकाय कूट-शब्द वापरले जात, हे जरा आठवून पाहा- ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ आणि ‘पीआयआयजीएस’ म्हणजे ‘पीग्ज’ हे चटकन आठवतील. यापैकी दुसरा शब्द हा मुख्यत: युरोपातल्या कर्जबाजारी देशांसाठी वापरला गेला, पण अतिनाजूक पाचांमध्ये (फ्रॅजाइल फाइव्ह) भारताचाही समावेश त्या वेळी केला जाई. कारण, ज्या अर्थव्यवस्था नुकत्या वाढू लागलेल्या असूनही इतरांवर फार अवलंबून होत्या आणि त्यामुळे बेभरवशी होत्या, त्यात आपणही मोजले जात होतो- हे सारे, द्रष्टे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानपदी असताना आणि त्यांचे अर्थमंत्रीसुद्धा बुद्धिवंत असताना होत होते.
या खिन्न अवस्थेतून आणि आर्थिक स्तब्धतेपासून ते ‘जगातील एकमेव उज्ज्वल स्थाना’पर्यंतच्या प्रवासाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दिले पाहिजे. पुढील काही महिन्यांत आपण सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जात असताना, अर्थव्यवस्थेची हाताळणी हा पंतप्रधानांच्या प्रगतीपुस्तकातील सर्वात तेजस्वी तारा आहे. हा आर्थिक संदर्भ आणि त्यातून येणारा राजकीय आत्मविश्वास यंदाच्या लेखानुदानातही (हंगामी अर्थसंकल्पातही) दिसून आला.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा: हट्टाचा हक्क!
लोकानुनयी अर्थसंकल्पाचीच अपेक्षा साऱ्यांना असूनसुद्धा, भारताचे दीर्घकालीन फायदे शीर्षस्थानी ठेवण्याच्या आपल्या ध्येयावर सरकार यंदा ठाम राहिले. याला हे देऊ कर, त्या गटाला ते आश्वासन दे, अशा अल्प-मुदतीच्या निवडणूक लाभांच्या दबावाखाली हे लेखानुदान आलेले नाही. याउलट, विकसित भारताचा मार्ग ज्या पायावर भक्कमपणे उभारला जाईल, असा पायाच लेखानुदानाने मजबूत केलेला आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या काळात, शाश्वत आर्थिक विकास साधण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक बदल दिसून आले आहेत. त्यातही विशेष म्हणजे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. या पायाभूत सुविधा फक्त अभियांत्रिकीपुरत्या नसून सामाजिक आणि डिजिटलही आहेत. ताज्या अर्थसंकल्पातही हे सूत्र कायम राहिले आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्चात आणखी ११.११ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे, परिणामी ११.११लाख कोटी रुपये या क्षेत्राला मिळणार असून, एकंदर पायाभूत सुविधांची तरतूद यामुळे गेल्या चार वर्षांत तिप्पट झालेली आहे!
पायाभूत सुविधांमध्येही यंदा रेल्वेवर भर देण्यात आला आहे. बंदरांशी जोडलेली वाहतूक-व्यवस्था, अत्यंत वर्दळीची रहदारी हे लक्षात घेऊन आणि ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंट क्षेत्रांसाठी उभारले जाणारे रेल्वेचे खास कॉरिडॉर मालवाहतुकीचा दर्जा आणि वेग सुधारतील, खर्च कमी करतील आणि प्रवासी गाड्यांच्या आवागमनातही त्यामुळे सुधारणा घडून येतील. रेल्वेचे सुमारे ४०,००० साधे डबे (बोगी) आता ‘वंदे भारत मानकां’नुसार श्रेणी सुधारित केल्या जाणार असल्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुविधा वाढेल. नवीन इंजिने खरेदी करणे, नवीन रूळ टाकणे आणि विद्यमान इंजिनांची संख्या/क्षमता दुप्पट करणे यासाठी यंदाच्या लेखानुदानात तरतुदी आहेत.
राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चात मदत करण्यासाठी, सर्व राज्यांसाठी ५० वर्षे मुदतीच्या व्याजमुक्त कर्जाची योजना यापुढेही सुरू राहील आणि त्यासाठी यंदा १.३ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. अशाच पन्नास वर्षे मुदतीचे व्याजमुक्त कर्ज म्हणून आणखी ७५ हजार कोटी रुपये, काही राज्य सरकारांद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या अतिमहत्त्वाच्या सुधारणांना आधार देण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे.
देशभरातील एक कोटी घरांच्या छपरांचे सौरीकरण (सोलरायझेशन) करण्याच्या योजनेमुळे भारताचे शाश्वत ऊर्जावापराचे उद्दिष्ट पुढे जाईल आणि सामान्य भारतीयांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. हे आर्थिकदृष्ट्या कोणताही गैरप्रकार न करता होते आहे! याव्यतिरिक्त, या सौरीकरणातून निर्माण झालेली अतिरिक्त सौर ऊर्जा ग्रिडला परत विकली जाऊ शकते, त्यामुळे आर्थिक नफाही होऊ शकतो. यामुळे प्रत्येक कुटुंबासाठी वार्षिक १५ हजार ते १८ हजार रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहेच आणि गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादनामध्ये लक्षणीय वाढसुद्धा झालेलीच आहे. ती टिकवून ठेवण्यासाठी, भारताला नवउद्यम आणि संशोधनासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करणे आवश्यक आहे. ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन कायदा- २०२३’ चा पाठपुरावा म्हणून, सरकारने लेखानुदानात ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. हा स्थायी निधी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा किंवा पुनर्वित्त यांसाठी वापरला जाणार असल्यामुळे खासगी उद्योगांना नवनव्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनासाठी आणि नवकल्पना मोठ्या प्रमाणात राबवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
महिलांकडे हे सरकार नेहमीच अधिक लक्ष देते. आता देशभरातील ३५ लाख ‘आशा’ वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी-मदतनीस यांना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेंतर्गत आरोग्य सेवा कवचाचा लाभ मिळणार आहे. तरुण मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस देण्याची मोहीम ही एक महत्त्वाची प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा असेल. महिलांनी चालवलेले बचत गट आता देशभरातील ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनाचे अग्रदूत ठरलेले आहेत. जवळपास एक कोटी स्त्रिया ‘लखपती दीदी’ बनल्या असून यापुढे तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ बनवण्यापर्यंत सरकारचे लक्ष्य वाढवण्याची योजना आहे.
सरकारचा ‘सर्वांसाठी घरे’ कार्यक्रम गरीबांच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करतो. ग्रामीण कार्यक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांत अतिरिक्त दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गातील पात्र घटकांना त्यांची स्वतःची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी आता यापुढल्या काळात आणखी एक योजना सुरू करण्याचीही योजना सरकारच्या विचाराधीन आहे.
सरकारने कोणतेही नवीन कर लागू केले नसले तरी, राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या आणि करदात्यांच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याच्या आपल्या दृष्टीच्या अनुषंगाने, २००९-१० या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कर थकबाकीच्या मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीतील आर्थिक वर्षांसाठी दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या करथकबाकी मागण्या निरस्त केल्या. या दोन्ही घोषणांचा मिळून फायदा सुमारे एक कोटी करदात्यांना होणार आहे.
आता पुन्हा अवघ्या दशकभरापूर्वीची आव्हाने आठवून पाहा… ते दु:स्वप्न आता कधीच विरून गेलेले आहे. समाजातील प्रत्येक उपेक्षित वर्गाला लक्षात ठेवून देशाच्या विकासावर सतत लक्ष केंद्रित केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. देशाची प्रगती ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्या प्रगतीशी जुळलेली असते, हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वारंवार सांगणे असते, ते खरेच ठरते आहे.
आता ध्येय उरले आहे ते ‘विकसित भारत’ हेच- त्यासाठी देशवासीयांच्या उत्साहाला नेमके वळण देणारे नेतृत्व आपल्याला लाभलेले आहे!
यंदाच्या अर्थसंकल्पात लोकानुनयी घोषणा असतील, ही अपेक्षा खोटी ठरवून देश मजबूत करण्यासाठी सिमेंट, ऊर्जानिर्मिती, कोळसा या उद्योगांना तसेच अन्य नवउद्योगांना मदतगार ठरणारे निर्णय सरकारने घेतले. गरीबांसाठी सौरऊर्जा, घरांसाठी साह्य आणि आरोग्य विम्यासारख्या सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याचा विचारही यंदा दिसून आला. दहा वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आपला देश विकसित होतो आहे, तो याच सरकारच्या प्रयत्नांमुळे…
दशकभरापूर्वी वित्तभांडवलाच्या जागतिक क्षेत्रात कायकाय कूट-शब्द वापरले जात, हे जरा आठवून पाहा- ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ आणि ‘पीआयआयजीएस’ म्हणजे ‘पीग्ज’ हे चटकन आठवतील. यापैकी दुसरा शब्द हा मुख्यत: युरोपातल्या कर्जबाजारी देशांसाठी वापरला गेला, पण अतिनाजूक पाचांमध्ये (फ्रॅजाइल फाइव्ह) भारताचाही समावेश त्या वेळी केला जाई. कारण, ज्या अर्थव्यवस्था नुकत्या वाढू लागलेल्या असूनही इतरांवर फार अवलंबून होत्या आणि त्यामुळे बेभरवशी होत्या, त्यात आपणही मोजले जात होतो- हे सारे, द्रष्टे अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानपदी असताना आणि त्यांचे अर्थमंत्रीसुद्धा बुद्धिवंत असताना होत होते.
या खिन्न अवस्थेतून आणि आर्थिक स्तब्धतेपासून ते ‘जगातील एकमेव उज्ज्वल स्थाना’पर्यंतच्या प्रवासाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दिले पाहिजे. पुढील काही महिन्यांत आपण सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जात असताना, अर्थव्यवस्थेची हाताळणी हा पंतप्रधानांच्या प्रगतीपुस्तकातील सर्वात तेजस्वी तारा आहे. हा आर्थिक संदर्भ आणि त्यातून येणारा राजकीय आत्मविश्वास यंदाच्या लेखानुदानातही (हंगामी अर्थसंकल्पातही) दिसून आला.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा: हट्टाचा हक्क!
लोकानुनयी अर्थसंकल्पाचीच अपेक्षा साऱ्यांना असूनसुद्धा, भारताचे दीर्घकालीन फायदे शीर्षस्थानी ठेवण्याच्या आपल्या ध्येयावर सरकार यंदा ठाम राहिले. याला हे देऊ कर, त्या गटाला ते आश्वासन दे, अशा अल्प-मुदतीच्या निवडणूक लाभांच्या दबावाखाली हे लेखानुदान आलेले नाही. याउलट, विकसित भारताचा मार्ग ज्या पायावर भक्कमपणे उभारला जाईल, असा पायाच लेखानुदानाने मजबूत केलेला आहे.
गेल्या दहा वर्षांच्या काळात, शाश्वत आर्थिक विकास साधण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक बदल दिसून आले आहेत. त्यातही विशेष म्हणजे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. या पायाभूत सुविधा फक्त अभियांत्रिकीपुरत्या नसून सामाजिक आणि डिजिटलही आहेत. ताज्या अर्थसंकल्पातही हे सूत्र कायम राहिले आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्चात आणखी ११.११ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे, परिणामी ११.११लाख कोटी रुपये या क्षेत्राला मिळणार असून, एकंदर पायाभूत सुविधांची तरतूद यामुळे गेल्या चार वर्षांत तिप्पट झालेली आहे!
पायाभूत सुविधांमध्येही यंदा रेल्वेवर भर देण्यात आला आहे. बंदरांशी जोडलेली वाहतूक-व्यवस्था, अत्यंत वर्दळीची रहदारी हे लक्षात घेऊन आणि ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंट क्षेत्रांसाठी उभारले जाणारे रेल्वेचे खास कॉरिडॉर मालवाहतुकीचा दर्जा आणि वेग सुधारतील, खर्च कमी करतील आणि प्रवासी गाड्यांच्या आवागमनातही त्यामुळे सुधारणा घडून येतील. रेल्वेचे सुमारे ४०,००० साधे डबे (बोगी) आता ‘वंदे भारत मानकां’नुसार श्रेणी सुधारित केल्या जाणार असल्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुविधा वाढेल. नवीन इंजिने खरेदी करणे, नवीन रूळ टाकणे आणि विद्यमान इंजिनांची संख्या/क्षमता दुप्पट करणे यासाठी यंदाच्या लेखानुदानात तरतुदी आहेत.
राज्यांना त्यांच्या भांडवली खर्चात मदत करण्यासाठी, सर्व राज्यांसाठी ५० वर्षे मुदतीच्या व्याजमुक्त कर्जाची योजना यापुढेही सुरू राहील आणि त्यासाठी यंदा १.३ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. अशाच पन्नास वर्षे मुदतीचे व्याजमुक्त कर्ज म्हणून आणखी ७५ हजार कोटी रुपये, काही राज्य सरकारांद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या अतिमहत्त्वाच्या सुधारणांना आधार देण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे.
देशभरातील एक कोटी घरांच्या छपरांचे सौरीकरण (सोलरायझेशन) करण्याच्या योजनेमुळे भारताचे शाश्वत ऊर्जावापराचे उद्दिष्ट पुढे जाईल आणि सामान्य भारतीयांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. हे आर्थिकदृष्ट्या कोणताही गैरप्रकार न करता होते आहे! याव्यतिरिक्त, या सौरीकरणातून निर्माण झालेली अतिरिक्त सौर ऊर्जा ग्रिडला परत विकली जाऊ शकते, त्यामुळे आर्थिक नफाही होऊ शकतो. यामुळे प्रत्येक कुटुंबासाठी वार्षिक १५ हजार ते १८ हजार रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहेच आणि गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्ष उत्पादनामध्ये लक्षणीय वाढसुद्धा झालेलीच आहे. ती टिकवून ठेवण्यासाठी, भारताला नवउद्यम आणि संशोधनासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करणे आवश्यक आहे. ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन कायदा- २०२३’ चा पाठपुरावा म्हणून, सरकारने लेखानुदानात ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. हा स्थायी निधी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा किंवा पुनर्वित्त यांसाठी वापरला जाणार असल्यामुळे खासगी उद्योगांना नवनव्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनासाठी आणि नवकल्पना मोठ्या प्रमाणात राबवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
महिलांकडे हे सरकार नेहमीच अधिक लक्ष देते. आता देशभरातील ३५ लाख ‘आशा’ वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी-मदतनीस यांना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेंतर्गत आरोग्य सेवा कवचाचा लाभ मिळणार आहे. तरुण मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस देण्याची मोहीम ही एक महत्त्वाची प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा असेल. महिलांनी चालवलेले बचत गट आता देशभरातील ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनाचे अग्रदूत ठरलेले आहेत. जवळपास एक कोटी स्त्रिया ‘लखपती दीदी’ बनल्या असून यापुढे तीन कोटी ‘लखपती दीदी’ बनवण्यापर्यंत सरकारचे लक्ष्य वाढवण्याची योजना आहे.
सरकारचा ‘सर्वांसाठी घरे’ कार्यक्रम गरीबांच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करतो. ग्रामीण कार्यक्रमांतर्गत पुढील पाच वर्षांत अतिरिक्त दोन कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गातील पात्र घटकांना त्यांची स्वतःची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी आता यापुढल्या काळात आणखी एक योजना सुरू करण्याचीही योजना सरकारच्या विचाराधीन आहे.
सरकारने कोणतेही नवीन कर लागू केले नसले तरी, राहणीमानात सुधारणा करण्याच्या आणि करदात्यांच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याच्या आपल्या दृष्टीच्या अनुषंगाने, २००९-१० या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कर थकबाकीच्या मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीतील आर्थिक वर्षांसाठी दहा हजार रुपयांपर्यंतच्या करथकबाकी मागण्या निरस्त केल्या. या दोन्ही घोषणांचा मिळून फायदा सुमारे एक कोटी करदात्यांना होणार आहे.
आता पुन्हा अवघ्या दशकभरापूर्वीची आव्हाने आठवून पाहा… ते दु:स्वप्न आता कधीच विरून गेलेले आहे. समाजातील प्रत्येक उपेक्षित वर्गाला लक्षात ठेवून देशाच्या विकासावर सतत लक्ष केंद्रित केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. देशाची प्रगती ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्या प्रगतीशी जुळलेली असते, हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वारंवार सांगणे असते, ते खरेच ठरते आहे.
आता ध्येय उरले आहे ते ‘विकसित भारत’ हेच- त्यासाठी देशवासीयांच्या उत्साहाला नेमके वळण देणारे नेतृत्व आपल्याला लाभलेले आहे!
