‘चिन्ह आणि मोल’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. तमिळनाडूच्या अगोचरपणावर टीका झाली हे ठीक. पण रुपयाचे मोल घसरत आहे, हे वास्तव आहे. पूर्वी याच मुद्द्यावरून तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर भाजप टीका करत असे. तीच आता सत्ताधाऱ्यांना लागू होत नाही का?
भाजपेतर सरकारांना तेथील राज्यपाल केंद्राचे हस्तक असल्यागत वागून त्रास देतात. तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी हे माजी पोलीस आयुक्त, पण तमिळनाडू विधानसभेत अभिभाषण करताना त्यांनी सरकारने लिहून दिलेले भाषण वाचताना मध्येच भाषाभिमानासंबंधी आपले मुद्दे जोडले तेव्हा मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यात वाद झाला व ते भाषण सोडून निघून गेले. सरकारने सेंथिल यांना आरोपी असताना मंत्री केले तर राज्यपालांनी त्यांना काढून टाकले. राज्यपाल हा मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागतो हे तत्त्व धुळीला मिळविले जात आहे. सेंथिल किंवा राहुल गांधी यांना जो न्याय तोच धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे यांना का नाही? महाराष्ट्रात मंत्री धार्मिक विद्वेष पसरविणारी भाषणे करत फिरत आहेत आणि ना त्यांच्याविरुद्धच्या याचिका सुनावणीला येत, ना सरकार त्यांना संविधानाच्या शपथेचा भंग केल्याने डच्चू देत.
● माधव बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
अस्मिता जागृत करण्याची गरज नव्हती
‘चिन्ह आणि मोल’ हे संपादकीय (१८ मार्च) वाचले. खरे तर द्रमुक सरकारला तमिळनाडूत अस्मितादर्शक भूमिका घेण्याची काहीच गरज नव्हती. सध्या राज्यात विरोधी पक्षाची स्थिती पर्याय निर्माण करू शकेल एवढी सशक्त नाही. जयललिता यांच्या पक्षाची त्यांच्या पश्चात वाताहत झाली आहे. अशा स्थितीत द्रमुकने प्रत्येक विषयावर विरोधासाठी भाषिक मुद्दे पुढे करणे योग्य नाही. राज्यातील द्रमुक सरकारने जी भूमिका नीट, त्रिभाषा सूत्र आणि मतदारसंघ फेररचनेबाबत घेतली ती जनतेची अस्मिता चुचकारणारी आणि न्याय्य होती. त्यामुळे वारंवार एकच मुद्दा पुढे करणे टाळले पाहिजे. भाजप असो वा द्रमुक, दोन्ही बाजूंनी आडमुठी भूमिकाच घेतली तर सौहार्द टिकणे कठीण होईल. रुपयाच्या घसरत्या मूल्याबाबत सिंग सरकारच्या काळातील विरोधी पक्षनेते, स्वयंघोषित बाबा, अर्थतज्ज्ञ यांची वक्तव्ये आणि त्यांना उचलून धरणाऱ्या माध्यमांची आक्रस्ताळी भूमिका आठवली की काळाने सूड उगवल्याची जाणीव कुणाही त्रयस्थ व्यक्तीला होईल. पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कसे जागे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)
आधी आमिष का दाखवले?
‘गरजू बहिणींनाच लाभ!’ या अजित पवार यांच्या घोषणेची बातमी (लोकसत्ता १८ मार्च) वाचली. वास्तविक सरकारने, निवडणुकांआधीच केवळ गरजू बहिणींनाच १५०० रुपये देण्यात येतील, हे स्पष्ट करणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. गरजू बहिणी याचा अर्थ असा की, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फारच बेताची आहे किंवा ज्यांच्या घरात छोटा व्यवसाय वा मोलमजुरी करून खर्च भागवावा लागत आहे. घरात एकच कर्ता पुरुष आहे, केवळ अशाच महिलांना आर्थिक मदत देणे योग्य ठरले असते. पण सरकारने केवळ मतांसाठी सर्वच महिलांना १५०० रुपयांचे आमिष दाखविले.
यात काही अपात्र महिलांनीदेखील योजनेचा गैरफायदा घेतला. त्यामुळे साहजिकच राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडला. त्यामुळे सध्या अर्थमंत्र्यांचे धाबे दणाणले आहेत आणि सरकारचे डोळे उघडले आहेत. यातील संतापजनक बाब म्हणजे, सरकारने आम्ही सत्तेत आल्यावर, तुम्हाला १५०० ऐवजी २१०० रुपये देऊ, असे आश्वासन दिले आणि प्रत्यक्षात वेळ आल्यावर कृतघ्नपणा केला आहे. वाढीव पैसे आता विसरा, असे तर अजित पवार यांना सूचित करायचे नसेल ना? एवढे रामायण घडल्यावर, आता अजित पवार जनतेला तत्त्वज्ञान शिकवत आहेत.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
लाडक्या बहिणींसाठी एवढे कराच!
‘गरजू बहिणींनाच लाभ’ (लोकसत्ता- १८ मार्च) ही बातमी वाचली. सरकारने लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र महिलांना वगळले हे योग्यच झाले. याबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी आणखी एक निर्णय घ्यावा. तो म्हणजे बलात्कार आणि विनयभंगासारखे गुन्हे केलेल्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे, त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. असे करण्याऐवजी त्यांना वर्षानुवर्षे पोसले जाते. त्यांच्यावर लाडक्या बहिणींपेक्षा जास्त खर्च केला जातो. तपासातील त्रुटींमुळे अनेकदा आरोपी पुराव्यांअभावी सुटतात. परिणामी इतरांवर जरब बसत नाही. आज जे गुन्हे वाढीस लागले आहेत, त्यामागे हीच कारणे आहेत. सरकारने लाडक्या बहिणींना सुरक्षित ठेवण्यासाठीही पावले उचलावीत.
● सुधीर देशपांडे, ठाणे
दहा वर्षांत अशी किती वसुली केली?
‘बँकांकडून १६.३५ लाख कोटींची कर्जे दहा वर्षांत निर्लेखित’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ मार्च) वाचली. म्हणजे वर्षाला सरासरी १.६३ लाख कोटी झाले. परंतु यामुळे बँकांचा ताळेबंद ‘स्वच्छ’ कसा होतो ते समजले नाही. बँका बड्या उद्याोगपतींची कर्जे इतक्या प्रचंड प्रमाणात निर्लेखित करत असतील, तर त्यांनी सर्व ठेवीदारांना संपूर्ण विमा कवच देण्यास काय हरकत आहे? महाराष्ट्रातही सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जांना सरकारी हमी मिळते, मग अशीच हमी निदान या राज्यातील सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना तरी मिळायला नको का? आपल्या स्पष्टीकरणात निर्मलाताई म्हणतात की जरी कर्जे निर्लेखित केली, तरी ती वसूल करण्याचा बँकांचा अधिकार अबाधित राहतो. आनंद आहे. पण निदान २०१४ पासूनच्या दहा वर्षांत अशी किती वसुली करण्यात आली याची काही विदा त्यांनी देणे गरजेचे आहे, तरच लोकांचा थोडाफार विश्वास बसेल. बँका ठेव विमा सुरक्षा कवचासाठी जे प्रीमियम भरतात ते पूर्ण ठेवींवर असते. मग फक्त पाच लाखपर्यंतच्याच ठेवींना संरक्षण का? लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांची काही चाड असेल, तर त्यांनी नसत्या बाबींवर गोंधळ घालण्याऐवजी अशा प्रश्नांची तड लावावी.
● अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)
तारण पुरेसे नव्हते का?
‘बँकांकडून १६.३५ लाख कोटींची कर्जे दहा वर्षांत निर्लेखित’ ही बातमी वाचली. हा आकडा बँकांच्या ताळेबंदांतील ‘अनुत्पादित कर्ज मालमत्ता’ (एनपीए) असे वर्गीकरण केलेल्या कर्जांपैकी निर्लेखित केलेल्या कर्जांचा आहे. वसूल होत नसलेल्या कर्जांचे ‘एनपीए’ असे वर्गीकरण केल्यावर त्या खात्यावर व्याज आकारणे बंद केले जाते. परंतु ते व्याज कर्जदारांद्वारे देय असतेच असते. हा व्याजाचा आकडा हिशोबात घेतल्यास वर उल्लेख केलेल्या निर्लेखित कर्जांची येणे रक्कम अजून मोठी असेल. कर्जे निर्लेखित करणे हे ‘बँकांच्या हिताचे’ ठरते, असे म्हणणे हे अर्धसत्य आहे. कारण कर्जे निर्लेखित करताना ती बँकांच्या नफ्यातून निर्लेखित होतात आणि त्या प्रमाणात बँकांचा नफा कमी होतो. त्यामुळे कर्ज निर्लेखित केल्याने ‘एनपीए’ रक्कम ताळेबंदातून कमी होऊन ताळेबंद ‘स्वच्छ’ होण्यापलीकडे फारसे बँकेचे हित साधले जात नाही.
अशा निर्लेखनामुळे कर्जदारांची कर्जे माफ होत नाहीत. बँका या कर्जांची वसुली होण्यासाठी न्यायालयीन मार्गांनी प्रयत्न करतात असे वित्तमंत्री म्हणतात. वरील निर्लेखित कर्जांत २०१४ ते २०१९ या काळातील निर्लेखित कर्जेदेखील आहेत. बँकांना वसुलीसाठी पाच ते नऊ वर्षांचा काळ लाभला आहे. त्यापैकी किती निर्लेखित कर्जे आतापर्यंत वसूल झाली आहेत याची आकडेवारीदेखील वित्तमंत्र्यांनी दिली असती तर त्यांच्या म्हणण्याला आधार लाभला असता. तसेच अशा मोठ्या निर्लेखित कर्जांपैकी किती कर्जे कॉम्प्रोमाइज किंवा वन टाइम सेटलमेंटच्या नावाने बंद केली गेली आणि त्यात किती कर्ज/ व्याज माफ केले याची आकडेवारीदेखील दिली असती तर बरे झाले असते. निर्लेखित कर्जांपैकी ९.२६ लाख कोटी रुपयांची (५६.६३ टक्के) कर्जे ही ‘मोठ्या’ उद्याोग/सेवा क्षेत्रांची आहेत. या कर्जांसाठी बँकांनी स्वीकारलेले तारण विकूनसुद्धा कर्ज रक्कम वसूल होत नसेल तर याचा अर्थ असा होतो की तारण पुरेसे नसावे किंवा तारणाचे मूल्य फुगवलेले असावे किंवा वैध मार्गाने तारणाची वसुली होणे अशक्य असावे. मोठ्या क्षेत्रांना कर्जे देताना कर्ज प्रकरणांची सखोल चिकित्सा केली जाते. तांत्रिक/ आर्थिक व्यवहार्यता तपासली जाते. तारणाचे मूल्यमापन केले जाते. तरीही अशी कर्जे बुडीत खाती का जातात असा प्रश्न पडतो.
● उत्तम जोगदंड, कल्याण