भारतीय संविधानसभेने सुमारे दोन वर्षे प्रत्येक अनुच्छेदाची चर्चा करीत नव्या भारतीय प्रजासत्ताकाच्या उभारणीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आपला मसुदा २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी मंजूर केला. ही राज्यघटना २६ जानेवारी, १९५० रोजी प्रत्यक्ष अमलात आली. तिच्या आठव्या परिशिष्टात त्यावेळी १४ राज्यभाषा स्वीकृत करण्यात आल्या होत्या. आज त्यांची संख्या २२ झाली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार ती मान्य १४ भाषांत भाषांतरित होणे अनिवार्य होते. तेरा भाषांना भाषांतरकार मिळाले; पण संस्कृत भाषेतील घटना भाषांतरास सुयोग्य भाषांतरकार लोकसभा सचिवालयास मिळेना. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि लोकसभा सभापती ग. वा. तथा दादासाहेब मावळणकर हे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा संस्कृत व्यासंग जाणून होते. मावळणकर भारतीय राज्यघटनेच्या संस्कृत भाषांतराची जबाबदारी आणि जोखीम ओळखून होते. त्यांनी महामहोपाध्याय पां. वा. काणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संस्कृत भाषांतरकारांची समिती स्थापून, तिचे निमंत्रक म्हणून तर्कतीर्थांची नियुक्ती केली.
तर्कतीर्थांनी पंडित डॉ. मंगलदेव शास्त्री यांना मदतीस घेऊन अवघ्या तीन महिन्यांत भारतीय राज्यघटनेचे संस्कृत भाषांतर तयार करून ते समितीपुढे सादर केले. समितीने सलग २१ दिवस त्याचे कलमवार वाचन करून ते मंजूर केले. या समितीत डॉ. सुनीतीकुमार चतर्जी, बालसुब्रह्मण्यम् अय्यर, महामहोपाध्याय गिरिधरशरण चतुर्वेदी, डॉ. बाबूराम सक्सेना, पंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉ. रघुवीर, मुनी जिनविजय आणि डॉ. कुन्हनराजा यांचा अंतर्भाव होता. ही सर्व मंडळी संस्कृत, कायदा, भाषाविज्ञान क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी होती.
या समितीतर्फे सदर भाषांतरास पान-दीड पानांची संस्कृत प्रस्तावना आहे. अर्थात ती तर्कतीर्थ लिखितच होती. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले होते की, प्रस्तुत भाषांतर लोकसभा स्वीकृत पारिभाषिक चौकटीत करायचे होते. समितीपुढे हिंदी व इंग्रजी भाषांतर मसुदा (मूळ राज्यघटना) होता. हिंदी भाषांतर प्रमाणभूत मानून संस्कृत भाषांतराचे धोरण स्वीकृत केले गेले. अनेक इंग्रजी संज्ञांना हिंदी भाषांतरातही संस्कृत पर्याय स्वीकारण्यात आल्याने भाषांतर गतीने होऊ शकले. तथापि, प्राचीन भाषा वर्तमानसंदर्भात शब्दमर्यादित राहतात. कारण, काही क्रिया, संकल्पना, परिभाषा पूर्वकाळात नसतात. तुम्हास वर्तमानाशी सुसंगत शब्दबोध निर्माण करावा लागतो. दिवाळखोरी, कारखाना, करार, दावा, व्याज या संकल्पना संस्कृत भाषा निर्मिती काळात नव्हत्या. भाषांतरकाराची खरी कसोटी तिथे होती. राज्यघटना ही देशाचा एकार्थाने सर्वोच्च वा सर्वश्रेष्ठ कायदा असतो. अन्य कायद्यांचा उगम त्या पठडीतून होत राहतो. इंग्रजी मसुदा हा वैश्विक शब्दसंपादनेतून आलेला होता. स्थानिक आणि वैश्विक संज्ञा वा संकल्पनांचा मेळ बसविणे आव्हानाचे होते. ते तर्कतीर्थ आणि डॉ. मंगलदेव शास्त्रींनी पेलले.
सरकारने संविधान अमृत महोत्सवाच्या निमित्त घटनेचे संस्कृत भाषांतर लोकसभेत केल्याचे वृत्त होते. ते भाषांतर लोकप्रतिनिधी व जनतेस उपलब्ध होऊ शकलेले नाही. ते मूळ तर्कतीर्थकृत भाषांतराचा विस्तार आहे की, स्वतंत्र भाषांतर आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. परंतु तर्कतीर्थकृत भाषांतर वाचत असताना लक्षात येते की त्यांनी ते केवळ संस्कृतनिष्ठ न करता, विधिसंमत (लॉफुल) होईल, असे पाहिल्याने त्याला वैधानिक अधिष्ठान प्राप्त झाले होते. परिभाषासंपृक्त भाषांतर म्हणून त्यास गौरविले गेले होते. भाषेची मूळ प्रकृती ही उगमकाळाची निष्पत्ती असते. ती समकाल समृद्ध असते खरी; पण भविष्यकालीन संज्ञा प्रतिबिंबित करण्याची शक्ती भाषाविद आपल्या शब्दकळा आणि अर्थसामर्थ्यातून निर्माण करत असतात. भाषांतराचे मूल्य समकालीन आव्हान पेलण्याच्या कसोटीवर ठरत असते. हे शिवधनुष्य तर्कतीर्थांनी पेलले, म्हणून कदाचित भारत सरकारने त्यांना ‘राष्ट्रीय संस्कृत पंडित’ पुरस्कार (१९७३) प्रदान करून गौरविले होते.
संस्कृत ही वेदकालीन भाषा असली, तरी जागतिक अभिजात भाषांत ती लॅटिन, स्पॅनिश, ग्रीक भाषांबरोबरीने समृद्ध म्हणून आजही ओळखली जाते. भारतीय राज्यघटनेचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर झाल्याने सर्वभाषी भारतीयांना राज्यघटनेची विचारसाक्षरता शक्य झाली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेची स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, मूल्य जनतेत रुजणे अधिक सुलभ झाले.
drsklawate@gmail.com
