तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे जागतिक राजकारणविषयक आकलन पाहिले असता लक्षात येते की, त्यांचा राजकारणविषयक व्यासंग राज्य, राष्ट्र यांच्या सीमा ओलांडून वैश्विक परिप्रेक्ष कवेत घेणारा आहे. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत गॉलब्रेथ यांनी रशिया, अमेरिका यांचे अर्थकारण आणि राजकारण समन्वयाचे राहणार असल्याची ग्वाही इतिहासकाळात दिल्याची आठवण त्यांच्या मनात होती. या पार्श्वभूमीवर ते रशिया-अमेरिका संबंधावर भाष्य करतात. ही मुलाखत ‘दै. केसरी’च्या २३ ऑगस्ट १९८९च्या अंकात प्रसिद्ध असून ती अनिल जोशींनी घेतली आहे.
रशिया आणि अमेरिका या मोठ्या दोन शक्ती एकमेकांच्या अविरोधाने पुढे जातच राहिल्या पाहिजेत. जगात आवश्यक असणाऱ्या एकंदरीत स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी आहे. गॉलब्रेथ नावाचे अमेरिकन राजदूत यांनी फार सुंदर भविष्य वर्तविले होते. ते म्हणजे, अमेरिका व रशिया यांचे अर्थकारण आणि राजकारण यांचा एक प्रकारचा समन्वय निर्माण होणार आहे.
गॉलब्रेथ यांचे हे भविष्यकथन अजून सत्य होण्याची शक्यता आहे. गोर्बाचेव्ह यांचे पतन हे कायमचे पतन नाही. कारण जगाचे राजकीय व आर्थिक जीवन एकमेकांत फार मोठ्या प्रमाणात मिसळून गेले आहे. विश्वराज्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ती दूरची शक्यता असली तरी ते व्हावेच लागेल. ते पुन्हा सत्तेवरही आले आहेत.
रशिया आणि चीन यांच्यामध्ये जी राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्रांती गेल्या ८०-९० वर्षांत सुरू झाली, तिला ‘डावी हुकूमशाही’ असे नाव दिले जाते. याचे कारण, मार्क्सवादी ध्येयवादानुसार समाजपरिवर्तनाचा कार्यक्रम त्यांनी अंगीकारला. समाजपरिवर्तनाची शक्ती संसदीय लोकशाहीत जशी आहे, त्यापेक्षा त्या डाव्या हुकूमशाहीत अधिक आहे, अशी धारणा मार्क्सवादी क्रांतिवादाचा अंगीकार करणाऱ्यांची असते. परंतु मार्क्सवादी क्रांती जेथे झाली, तेथे व्यक्तींचे स्वयंस्फूर्त कर्तृत्व दडपले गेले. तथाकथित मार्क्सवाद नाकारणाऱ्या भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये व्यक्तीच्या प्रतिभेला, स्फूर्तीला व कार्यप्रवणतेला जो वाव असतो, त्यात अर्थव्यवस्था अधिक संपन्न होत जाते, असा अनुभव मान्य करण्यास आवश्यक असलेली मुक्त मन:स्थिती गोर्बाचेव्ह यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांमध्ये आविर्भूत होते. गोर्बाचेव्ह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला व विचारस्वातंत्र्याला मुक्त केले पाहिजे, हा विचार स्पष्टपणे मांडण्याची संधी सत्ता मिळाल्यामुळे साधली. जगाचा तुलनात्मक अनुभवही स्वस्थ बसू देईना आणि समाजवादी राष्ट्रे भांडवलशाही राष्ट्रांपेक्षा आर्थिक विकासाच्या बाबतीत मागे पडत आहेत, हे नाकारता येईना. गोर्बाचेव्ह यांच्यासारख्यांना प्रामाणिकपणे बोलणे भाग पडले, ते विवेकबुद्धीच्या दबावामुळेच.
भारताला समाजवादाचा मंत्र फार आवडला आहे. कारण आपण अजून मंत्रांच्या संस्कृतीमध्ये आहोत. त्या मंत्राचा जप करत आणि खासगी उद्योगधंद्यांवर, विज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था- यशवंतराव चव्हाण यांच्या भाषेत कृषी औद्योगिक अर्थव्यवस्था- धरूनच राजकारण आणि समाजकारण पुढे न्यावे लागेल. कारण येथील उद्योजक नेत्यांची भारतीय राजकारणावर चांगली पकड आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला भ्रष्टाचारी नेतृत्वाच्या पाशातून मुक्त करणारी राजकीय शक्तीच या देशात दिसत नाही.
दुसरे असे की, भारताचा राजकीय दृष्टिकोन हा एक अवास्तव राष्ट्रवादाच्या पकडीत सापडलेला आहे. त्यामुळे फुटीरपणा प्रांतोप्रांती दिसू लागला आहे. केंद्रशक्तीला महत्त्व देणे हा आपल्या राजकारणातला मूलभूत भ्रमात्मक दृष्टिकोन आहे. केंद्राकडे केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, आंतरप्रदेशीय दळणवळण यांसारखी खाती असणे आवश्यक आहे. सोविएत युनियनमधील घडामोडींपासून आपल्या राजकर्त्यांनीही धडा घेणे आवश्यक आहे. आज जग गोंधळलेल्या स्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे. भारतातील राजकारण हे समाजवादी विचारांचा आग्रह धरणाऱ्या भूमिकेवर उभे आहे. परंतु त्याला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागलेले आहे. भारतातील राष्ट्रवाद हा अवास्तव अशा परिस्थितीच्या कचाट्यात जेरबंद आहे. केंद्रीय सत्ता ही राज्याची स्वायत्तता टिकून राहून भारतास एकात्म ठेवील, अशी असायला हवी. रशियाच्या विभाजनापासून आपण काही शिकणार का, धडा घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे. drsklawate@gmail.com
