नेहरू अहवालाने पूर्ण स्वातंत्र्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकले. पुढे १९३१ साली झालेल्या कराची अधिवेशनातून या वाटचालीची दिशा निश्चित झाली. कराची अधिवेशनाच्या केवळ चार दिवस आधी भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांना फाशी देण्यात आली होती. देशभर असंतोष निर्माण झाला होता. दांडी यात्रेमुळे गांधीजी तुरुंगात होते. त्यांची या अधिवेशनाच्या आधी सुटका झाली आणि गांधी-आयर्विन करार होऊन सविनय कायदेभंग चळवळ संपली होती. गांधींनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही तीनही क्रांतिकारकांना वाचवता आले नव्हते. फाशीच्या शिक्षेने अनेक ठिकाणी दंगे सुरू झाले. काँग्रेसचे कार्यकर्ते गणेश शंकर विद्यार्थी यांनी ही दंगल शमवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शेकडोंचे जीव वाचवले. मात्र त्यांना स्वत:चा जीव गमवावा लागला. त्या पार्श्वभूमीवर गांधी म्हणाले, ‘‘गणेश शंकर विद्यार्थी यांचे रक्तच दोन धर्माना एकत्र आणू शकेल.’’ गांधी बोलल्यानंतर वातावरण काहीसे शांत झाले. अशा सगळय़ा कल्लोळाच्या पार्श्वभूमीवर कराची अधिवेशन भरले होते. सरदार वल्लभभाई पटेल या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या हिंसक, क्रांतिकारी मार्गाशी फारकत घेतानाच त्यांच्या हौतात्म्याचा गौरव केला गेला. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपले स्वराज्य सरकार (भारतीयांचे सरकार) कसे असेल, याचा आराखडा मांडण्यासाठी ठराव केला गेला. काँग्रेसच्या मते स्वराज्य कसे असेल हे सर्वसामान्य लोकांना सांगण्याचा हा प्रयत्न होता.
कायद्याच्या परिभाषेत लिहिलेल्या या ठरावात चार भाग होते :
(१) मूलभूत हक्क आणि तत्त्वे
(२) श्रम
(३) कर आणि खर्च
(४) आर्थिक आणि सामाजिक कार्यक्रम.
‘प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धांनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे’ आणि ‘राज्यसंस्थेने धर्माबाबत तटस्थ असले पाहिजे’ ही तत्त्वे तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्कापासून ते सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारापर्यंत अशा अनेक मूलभूत बाबी या पहिल्या भागात होत्या. श्रमविषयक असलेल्या दुसऱ्या भागात वेठबिगारी प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आणून कामगारांना सन्मानाने जगण्याइतपत वेतन मिळाले पाहिजे, त्यांचे कामाचे तास मर्यादित असले पाहिजेत, आरोग्यदायी वातावरणात काम करता आले पाहिजे, स्त्रियांना गरोदरपणात रजा मिळाली पाहिजे अशा तरतुदी होत्या.
तिसऱ्या भागात मिठावरचा कर रद्द करण्यापासून ते शेतसारा कमी करण्यापर्यंत अनेक बाबी होत्या. अगदी शासकीय अधिकाऱ्यांचा पगार ५०० रुपयांहून अधिक असता कामा नये, अशी तरतूदही होती. लष्करावरील खर्चात कपात करण्यात यावी, असेही म्हटले होते. शेवटच्या भागात स्वदेशी कपडे, स्वदेशी उद्योग यांना परकीय स्पर्धेपासून संरक्षण मिळावे याकरता तरतुदी केल्या गेल्या. महत्त्वाचे उद्योग, खाणकाम, दळणवळण या सगळय़ाचे नियंत्रण राज्यसंस्थेकडे असेल जेणेकरून राष्ट्रीय हितास प्राधान्य देता येईल. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठीचे नियोजनही यात मांडले होते.
या ठरावाचा मसुदा लिहिला होता पं. नेहरूंनी. त्याचे संपादन केले होते महात्मा गांधींनी. या ठरावाने देशाला सामाजिक आणि आर्थिक कार्यक्रमाची नेमकी कल्पना दिली. या ठरावामुळे पहिल्यांदाच मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दा पटलावर आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानातील चौथ्या भागात या मार्गदर्शक तत्त्वांची मांडणी करताना कराची ठराव महत्त्वाचा ठरला. ‘समाजवादी’ हा शब्द नंतर संविधानाच्या उद्देशिकेत जोडला गेला असला तरी समाजवादी तत्त्वांची मुळे आपल्याला अशा ठरावात दिसतात.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या हिंसक, क्रांतिकारी मार्गाशी फारकत घेतानाच त्यांच्या हौतात्म्याचा गौरव केला गेला. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपले स्वराज्य सरकार (भारतीयांचे सरकार) कसे असेल, याचा आराखडा मांडण्यासाठी ठराव केला गेला. काँग्रेसच्या मते स्वराज्य कसे असेल हे सर्वसामान्य लोकांना सांगण्याचा हा प्रयत्न होता.
कायद्याच्या परिभाषेत लिहिलेल्या या ठरावात चार भाग होते :
(१) मूलभूत हक्क आणि तत्त्वे
(२) श्रम
(३) कर आणि खर्च
(४) आर्थिक आणि सामाजिक कार्यक्रम.
‘प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धांनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य आहे’ आणि ‘राज्यसंस्थेने धर्माबाबत तटस्थ असले पाहिजे’ ही तत्त्वे तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्कापासून ते सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारापर्यंत अशा अनेक मूलभूत बाबी या पहिल्या भागात होत्या. श्रमविषयक असलेल्या दुसऱ्या भागात वेठबिगारी प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आणून कामगारांना सन्मानाने जगण्याइतपत वेतन मिळाले पाहिजे, त्यांचे कामाचे तास मर्यादित असले पाहिजेत, आरोग्यदायी वातावरणात काम करता आले पाहिजे, स्त्रियांना गरोदरपणात रजा मिळाली पाहिजे अशा तरतुदी होत्या.
तिसऱ्या भागात मिठावरचा कर रद्द करण्यापासून ते शेतसारा कमी करण्यापर्यंत अनेक बाबी होत्या. अगदी शासकीय अधिकाऱ्यांचा पगार ५०० रुपयांहून अधिक असता कामा नये, अशी तरतूदही होती. लष्करावरील खर्चात कपात करण्यात यावी, असेही म्हटले होते. शेवटच्या भागात स्वदेशी कपडे, स्वदेशी उद्योग यांना परकीय स्पर्धेपासून संरक्षण मिळावे याकरता तरतुदी केल्या गेल्या. महत्त्वाचे उद्योग, खाणकाम, दळणवळण या सगळय़ाचे नियंत्रण राज्यसंस्थेकडे असेल जेणेकरून राष्ट्रीय हितास प्राधान्य देता येईल. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठीचे नियोजनही यात मांडले होते.
या ठरावाचा मसुदा लिहिला होता पं. नेहरूंनी. त्याचे संपादन केले होते महात्मा गांधींनी. या ठरावाने देशाला सामाजिक आणि आर्थिक कार्यक्रमाची नेमकी कल्पना दिली. या ठरावामुळे पहिल्यांदाच मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दा पटलावर आला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानातील चौथ्या भागात या मार्गदर्शक तत्त्वांची मांडणी करताना कराची ठराव महत्त्वाचा ठरला. ‘समाजवादी’ हा शब्द नंतर संविधानाच्या उद्देशिकेत जोडला गेला असला तरी समाजवादी तत्त्वांची मुळे आपल्याला अशा ठरावात दिसतात.
