दूरचित्रवाणीच्या आहारी गेलेल्या नव्या पिढीला ‘मार्गावर’ आणण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये ९०च्या दशकात मूल्यशिक्षणाची स्वतंत्र तासिका सुरू झाली. शाळेच्या पहिल्या घंटेनंतर परिपाठ आणि नंतर मूल्यशिक्षणाच्या छापलेल्या पुस्तकांमधील घोकंपट्टी शाळांमध्ये कानी पडू लागली. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्वधर्मसमभाव यांसह दहा नीतिमूल्ये निश्चित करून त्याचे शिक्षण आणि परीक्षा असा सर्व सोपस्कार शाळांमध्ये सुरू झाला. आता नवे शैक्षणिक धोरण लागू झाले. नैमित्तिक शालेय विषयांबरोबर कधी राजकीय गरजेपोटी तर कधी तत्कालीन परिस्थितीवरील प्रतिक्रियावादी उत्साहातून श्रेणी विषयांची चळत विद्यार्थ्यांच्या पुढे उभी राहिली. त्यात मूल्यशिक्षणाच्या तासिका जाऊन इतर विषयांमध्येच मूल्ये समाविष्ट करण्यात आली आणि ती शिक्षण व्यवस्थेच्या लेखी विद्यार्थ्यांचे भले करण्यासाठीची एक टीकमार्क झाली. हे सगळे आता उगाळण्याला निमित्त ठरले आहेत ते, वर्षानुवर्षे कागदी जामानिमा करूनही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची खरेच पुढील पिढी सुशिक्षित घडवण्याची मानसिकता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करणारे राज्यातील काही खासगी शाळांमध्ये घडलेले प्रसंग.
हेही वाचा >>> चांदणी चौकातून: मोदीशहांनंतर केजरीवाल…
जळगाव येथील एका शाळेत शिक्षिकेने विद्यार्थिनींना मासिक पाळीबाबत माहिती दिल्याने तिला कारवाईला सामोरे जावे लागले. ‘अशा’ विषयांची माहिती दिल्याने शाळेची बदनामी होऊ शकते अशी धास्ती काही गटांना वाटली. एकीकडे अल्पवयीन विद्यार्थ्यांकडून कळत-नकळत होणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण या सार्वत्रिक चिंतेच्या विषयावर हिरिरीने चर्चा होते. काही महिन्यांपूर्वीच एका खासगी स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मासिक पाळी, त्याच्या समस्या, त्यातून निर्माण होणारे आजार, शुचिता यांबाबत सजग असलेल्या महिलांचे प्रमाण सात टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दिसले. सध्या मुलांसाठी माहिती मिळण्याची आणि त्यातही चुकीची माहिती मिळण्याची साधन व्यवस्था असताना मुलांपर्यंत शास्त्रीय माहिती पोहोचण्याची आवश्यकता कुणीही नाकारलेली नाही. ग्रामीण भागांत आजही मासिक पाळीबाबत सामाजिक संकोच आहे. अनेक गैरसमज शिक्षित घराघरांतूनही रुजलेले दिसतात. असे असताना विद्यार्थिनी दिवसांतील सर्वाधिक काळ जेथे व्यतीत करतात त्या शाळेतून या विषयांतील शास्त्रीय माहिती विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचण्यात वावगे वाटावे असे खरेतर काहीच नाही. शाळेतील शिक्षिकेने मुलींचे ‘बाईपण’ सुकर करण्यासाठी उचललेले पाऊल खरेतर कौतुकास पात्र ठरणे आवश्यक होते. असे चांगले पाऊल अधिक सक्षमपणे कसे पडेल यासाठी संस्था, सहकारी शिक्षक, पालक यांनीच यासाठी खंबीर पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात आपल्या शालेय आयुष्यात मूल्यशिक्षणाच्या तासाला रट्टे मारलेल्या आणि त्याच्या प्रकल्प वह्या खरडलेल्या सध्याच्या पालक वर्गातूनही अशा विषयांबाबत कमालीची नकारात्मकता शाळा आणि शिक्षणसंस्थांना पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडत असल्याचे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातील एका शाळेत काही गैरप्रकार घडल्यानंतर विद्यार्थ्यांना लैंगिकतेबाबत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव शाळेने पालक सभेत ठेवला. त्यावर पालकांनीच काहीसा नाराजीचा सूर लावल्याचे शाळेतील शिक्षकांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी आम्हाला घरी काही प्रश्न विचारल्यास आम्ही काय उत्तरे द्यायची, असा प्रश्न काही पालकांनीच उपस्थित केला आणि शाळेचे प्रयत्न बारगळले. या पुरोगामी राज्यात समाजस्वास्थ्यासाठी लैंगिक शिक्षणाची गरज हा विचार र. धों. कर्वे यांनी सुमारे १०० वर्षांपूर्वी मांडला होता. त्याच राज्यातील शाळांमधील ही सद्या:स्थिती आहे.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : शेजाऱ्यांवर प्रेम? नको रे बाबा…
पुढील पिढी खरेच सुशिक्षितच घडवायची आहे का, या प्रश्नामागील दुसरा प्रसंग पुण्यातील एका शाळेच्या वाट्यास आलेला. या शाळेच्या पालक संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक या राज्याला सामाजिक भान देणारे दुसरे विचारवंत न्यायमूर्ती रानडे. त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या शाळेने ईद साजरी केली. मुन्शी प्रेमचंद यांच्या ईदगाह या कथेचे शाळेत सादरीकरण केले म्हणून शाळेतील काही माजी विद्यार्थिनी, काही सामाजिक घटकांच्या भावना सध्या दुखावल्या आहेत. काही घटकांनी शाळेसमोर आंदोलने चालवली आहेत. शाळेचे विश्वस्त, मुख्याध्यापिका यांनी न्या. रानडे यांचा समाजासाठी योग्य भूमिका असल्यास खंबीर राहण्याचा वारसा जपला आहे. मात्र ही आंदोलने, सामाज माध्यमांवर होणारी आगपाखड सामाज म्हणून आपण कोणत्या गर्तेत जात आहोत आणि पुढील पिढीला कोणत्या मार्गावर नेऊन सोडत आहोत याचा विचार वेळीच होणे आवश्यक आहे. खासगी शाळा असोत किंवा सरकारी, दोन्ही शाळांतील शिक्षक वेगवेगळ्या पातळीवर नेहमीच टीकेचे धनी ठरतात. मात्र, कधी कोणत्या शिक्षणसंस्थेने पाडलेल्या चांगल्या पायंड्याला साथही मिळायला हवी.
