अन्वयार्थ : सरकारच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह

सुमारे ४०० कुटुंबांची वस्ती असलेल्या या गावात पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या दोनच शाळा आहेत. त्यातील एक म्हणजे नेहा पब्लिक स्कूल. दुसरी शाळा सरकारी आहे. या खासगी शाळेतील शिक्षिका तृप्ता त्यागी स्वत: अपंग आहेत. त्यांनी वर्गातील मुस्लीम मुलांना उद्देशून केलेले वक्तव्य त्यांची मनोधारणा स्पष्ट करणारे आहे. त्यांना स्वत:ला उठून शिक्षा करता येत नाही, म्हणून शाळेतील इतर मुलांना त्यांनी या विद्यार्थ्यांस बेदम मारण्याचा आदेशच दिला. मारणाऱ्या मुलांना इतर मुले अडवू शकत नव्हती, कारण तो आदेश त्यांच्या शिक्षिकेचाच होता. ही मारहाण हतबलपणे पाहणाऱ्या त्या मुलांच्या मनावर या घटनेचा काय परिणाम होईल, याची काळजी त्यागी यांना असण्याचे कारण नाही. शिक्षकाच्या मनात मुलांबद्दल जी आपुलकीची भावना असायला हवी, ती त्यांच्यापाशी नसावी; कारण त्यांच्या मनात परधर्मीयांबद्दल कमालीचा राग असला पाहिजे. त्यामुळेच या घटनेची ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर, तीव्र संताप उफाळून आला.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : रोजगार आहेत, तरुणांसाठी नाहीत!

एवढे होऊनही या शिक्षिकेला त्याबद्दल जराही शरम वाटली नाही. एवढेच नव्हे, तर आपण शाळा सुरू करून, गावकऱ्यांवर उपकारच केले असून, हे कृत्य समर्थनीयच असल्याचे या बाई माध्यमांना सांगतात. याउपरही शाळेतील मुस्लीम विद्यार्थ्यांनी अन्य कोठेही शिकण्यासाठी जावे, असे आपले मत असल्याचे सांगत आपली बाजू मांडतात. हे सारे चीड आणणारे असून, त्याबाबतचे सरकारी निर्ढावलेपण तर रोषात अधिक भर घालणारे आहे. कोणत्याही शाळेतील विद्यार्थ्यांना हात लावणे आता गुन्हा ठरवण्यात आला असून, विनाकारण किंवा मुद्दामहून शिक्षा करणे शिक्षेस पात्र ठरवण्यात आले आहे. असे असतानाही आपली मुजोरी किंचितही कमी होऊ न देता, आपल्या कृतीचे निर्लज्ज समर्थन करताना, मुलांना शिस्त लावण्यासाठीच आपण संबंधित विद्यार्थ्यांस मार देण्याची शिक्षा केली, असेही समर्थन तृप्ता त्यागी करत आहेत.

या साऱ्या प्रकरणाकडे सरकारने संवेदनशीलपणे पाहणे ही खरी गरज असताना, संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर राजकीय व्यक्तींकडून दबाव आणणे हे तर अधिकच संतापजनक आहे. आता या मुलांना एकत्र आणून त्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करून हे प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न राजकीय-सामाजिक क्षेत्रांतील नेते करत आहेत. एक प्रकारे या शिक्षिकेला वाचवण्याचाच हा प्रयत्न आहे. शालेय जीवनात मुलांवर समाज म्हणून सहभावनेने जगण्याचे जे संस्कार करणे अपेक्षित असते, त्याऐवजी अन्य धर्मीयांबद्दल थेट गैरसमज पसरवणारी विधाने करून त्यांच्या मनात विष कालवण्याच्या या कृतीचे समर्थन करता येणे शक्य नाही. गेले काही दिवस हे प्रकरण सर्वत्र चर्चेत असतानाही राज्य शासन मात्र डोळय़ांवर कातडे ओढून आपण त्या गावचेच नसल्याचे भासवत आहे.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: ध्रुवीकरणाचा फसवा प्रयोग

वयात येत असलेल्या मुलांच्या मनात कुटुंब, समाज, देश याबद्दलच्या कल्पनांची सरमिसळ होत असते. अशा वेळी त्यांना योग्य त्या मार्गावर आणून सोडण्याची जबाबदारी शिक्षणव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने त्यातील अध्यापकांवर असते. त्यामुळेच शालेय पाठय़क्रमाची आखणी करतानाही, या बाबींचा त्यात समावेश करण्याची काळजी घेणे आवश्यक असते. सध्या मात्र त्याविरुद्धच घडामोडी घडत आहेत. पाठय़पुस्तकात काय ठेवायचे, यापेक्षा काय वगळायचे, याकडेच सरकारी बाबूंचे अधिक लक्ष असल्याचे दिसते. सत्ताधाऱ्यांचे बालहट्ट पुरवण्यासाठी पाठय़पुस्तकेच बदलण्याची आणि त्यातून हवा तेवढाच संदेश पोहोचवण्याची व्यवस्था करणे, याकडे बारकाईने लक्ष दिले जात आहे. शाळांमधील शिक्षकांचे वर्तन विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत अतिशय महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे ती एक अतिशय मोठी जबाबदारीही असते. विद्यार्थ्यांना त्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी मदतनीस होण्याची भूमिका शिक्षकांनी घेणे आवश्यक असते. मुझफ्फरनगरमधील नेहा पब्लिक स्कूलमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर सर्व संबंधितांनी सावध होण्याची आवश्यकता असताना, हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी राजकीय प्रयत्न होत असतील, तर सरकारच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.