अन्वयार्थ : तेलंगणात ४२ अन्य राज्यांत किती?

तमिळनाडूनेही याच पद्धतीने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आजवर टिकवून ठेवले आहे. तेलंगणाच्या या स्मार्ट खेळीमुळे खरी अडचण होणार आहे केंद्रातील भाजपची. कारण या विधेयकाला तेथील भाजप आमदारांनी बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. भारत राष्ट्र समितीनेही समर्थन दिले आहे. त्यांना घेऊन मोदींना गळ घालणार असे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डींनी जाहीर केले आहे. ओबीसी हीच मुख्य मतपेढी असलेल्या भाजपने आजवर या मुद्द्यावर कधीही ठोस भूमिका घेतली नाही. आपली सरकारे ओबीसींच्या हितासाठी काम करतात, अशी भूमिका घेत भाजपने राष्ट्रीय मागास आयोगाला संवैधानिक दर्जा दिला. या प्रवर्गातील २७ खासदारांना आपण मंत्रीपद दिले हे मतदारांवर ठसवण्याचा प्रयत्न केला पण तेवढ्याने हा घोळ निस्तारणारा नाही. त्यामुळे तेलंगणाच्या विधेयकावर भाजप काय भूमिका घेतो याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. तेलंगणा या मुद्द्यावरून दिल्लीत धरणेही धरणार आहे. मात्र काँग्रेसला या राज्यात जमले ते कर्नाटकात जमू शकले नाही. कर्नाटकात जातीय गणना झाली. पण तिची आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. लिंगायत व वोक्कलिगा या प्रभावशाली जातींचा आक्षेप हे त्यामागचे कारण आहे. यावरून तेथील काँग्रेस सरकारमध्येच असलेले मतभेद उघड झाले आहेत. त्यामुळे या राज्यातूनही केंद्रावर दबाव आणण्याचा पक्षाचा मनसुबा सध्या तरी फसलेला दिसतो. याआधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अशी गणना करण्याचे धाडस दाखवले होते. तिची आकडेवारी जाहीर झाल्यावर मागासलेपणाच्या आधारावर शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला होता, पण तो न्यायालयात टिकला नाही. नंतर त्या सरकारचा राजीनामा देऊन नितीशकुमार भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी आरक्षणाचा विषय बाजूला टाकून दिला. भाजपच्या दबावामुळे हे घडले असे आता म्हटले जाते.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विधानसभाध्यक्ष असलेल्या नाना पटोलेंनी ओबीसींच्या गणनेचा ठराव सभागृहात मंजूर करवून घेत खळबळ उडवून दिली होती. त्याचेही पुढे काहीही झाले नाही. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसींचा वाद पेटल्यावर दोन्ही प्रवर्गांना शांत करण्यासाठी महायुतीच्या सरकारने अनेक बैठका घेतल्या. त्यापैकी २९ सप्टेंबर २०२३ च्या बैठकीत ओबीसी गणनेची मागणी मान्य करण्यात आली. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी आजवर झाली नाही. आता तेलंगणाच्या पुढाकाराने देशातील अनेक ओबीसीबहुल राज्यांत हा मुद्दा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या आरक्षणासाठी राज्यांनी पुढाकार घेतला तर ५० टक्क्यांची मर्यादा आड येते. त्यामुळे घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकत नाहीत. म्हणून तेलंगणासारखी विधेयके संमत करून केंद्राच्या कोर्टात चेंडू ढकलायचा व नंतर दबावाचे राजकारण करत भाजपची कोंडी करायची अशा प्रयत्नांना आता वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात हे धाडस जिथे भाजपविरोधी सत्ता आहे अशीच राज्ये करू शकतात. मात्र या कृतीतून भाजपशासित राज्यांमधील ओबीसी सक्रिय झाले व आंदोलनाला वेग आला तर केंद्रावरचा दबाव आणखी वाढेल. वाढीव आरक्षणाचा निर्णय केंद्रच घेऊ शकते असा संदेश सर्वदूर पोहोचणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरेल. आजही देशात ओबीसींच्या आरक्षणावरून राज्यपातळीवरसुद्धा अनेक घोळ आहेत. याची टक्केवारी ठिकठिकाणी वेगळी आहे. प्रवर्गातील जातींची सूची राज्याच्या पातळीवर वेगवेगळी आहे. हे संपवायचे असेल,आरक्षणात पारदर्शकता आणायची असेल तर देशपातळीवर जातीय गणना करणे व त्यानुसार नवव्या परिशिष्टात बदल करून त्याला संसदेची मान्यता घेणे हा एकच पर्याय आहे. त्यापासून भाजप किती आणि किती काळ दूर पळतो याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळण्याची शक्यता तेलंगणाच्या या कृतीमुळे निर्माण झाली आहे.