काँग्रेसची सत्ता असलेल्या तेलंगणाने सामाजिक मुद्द्यावर आघाडी घेतली आहे. जातनिहाय जनगणना करून त्या आकडेवारीच्या आधारे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ करण्याचे विधेयक मंजूर केले. अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण करून दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीच्या उप-वर्गीकरणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानंतर हरियाणा आणि तेलंगणाने अशा अंतर्गत वर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. परंतु तेलंगणाने एक पाऊल पुढे टाकून, उपवर्गीकरणाची राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीपासून हा निर्णय प्रत्यक्ष अमलात आणला.
कर्नाटकने २०१४-१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती, पण त्या अहवालावरून निर्माण झालेला तिढा अद्यापही सुटू शकलेला नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली; पण त्यानुसार शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य – म्हणून रद्द- ठरवला. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ आणि अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करून या दोन सामाजिक वर्गांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेलंगणात अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आरक्षण लागू असून, उप-वर्गीकरणातून अनुक्रमे नऊ, पाच आणि एक टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने देशातील पहिल्या वर्गीकरणाचे ‘ऐतिहासिक निर्णय’ असे वर्णन केले आहे.
भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाचा सामना करण्याकरिता काँग्रेसने सामाजिक मुद्द्यांचा आधार घेतला आहे. १९९०च्या दशकात मंडल-कमंडलच्या राजकारणाने राजकारणाचा पोत बदलला. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी, जातनिहाय जनगणना करावी या मागण्यांबरोबरच ‘जितनी आबादी उतना हक’ अशी घोषणा करीत काँग्रेसने सामाजिक मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्यावर भर दिला. काँग्रेसची वाटचाल मंडलच्या दिशेने सुरू असल्याची टीका केली जाते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे प्रत्येक भाषणात जातनिहाय आरक्षणाची मागणी लावून धरतात. तेलंगणाने या दृष्टीने पुढाकार घेतला. तेलंगणात अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के आरक्षण लागू आहे. वर्गीकरण करताना या आरक्षणात समाविष्ट असलेल्या ५९ जातींचे तीन श्रेणींत उपवर्गीकरण करण्यात आले. देशात बहुतांशी सर्व राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात प्रभावी जातीला प्राधान्य मिळते, असा नेहमीच तक्रारीचा सूर असतो. तेलंगणात माला आणि मडिगा दलित समाजातील दोन जातींमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात आम्हाला डाववले जाते, अशी मडिगा समाजाची नेहमीची तक्रार. वर्गीकरण करताना सरकारने एक, दोन, तीन श्रेणींत उपवर्गीकरण केले. कायमच दुर्लक्षित राहिलेल्या १५ जातींचा पहिल्या वर्गात समावेश करण्यात आला. एकूण लोकसंख्येत या जातींचे प्रमाण ०.५ टक्के, पण या वर्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का आरक्षण लागू करण्यात आले. दुसऱ्या वर्गात मडिगा आणि त्यांच्या १८ उपजातींचा समावेश करण्यात आला व ९ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आतापर्यंत आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळालेल्या माला व अन्य २६ जातींचा तिसऱ्या वर्गात समावेश करून त्यांना पाच टक्के आरक्षण दिले गेले. याला अनुसूचित जातींमधील विविध उपजातींकडून लगेच विरोध सुरू झाला. मडिगा समाजाची लोकसंख्या ११ टक्के असताना नऊच टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचा सूर उमटला. या वर्गीकरणातून अनुसूचित जातींचा आपल्याला पाठिंबा मिळेल, असा विश्वास रेवंथ रेड्डी सरकारला वाटत असला तरी ‘जितनी आबादी उतना हक’ ही काँग्रेसची घोषणा आणि ‘मागासपण जितके अधिक, तितके आरक्षण’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश हे दोन्ही योग्यच कसे, हा सवाल पुढल्या काळात वादाचा होऊ शकतो.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या तोंडावर महायुती सरकारने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या दृष्टीने समिती स्थापन केली होती. दलित समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. पुन्हा सरकार स्थापन झाल्यापासून मात्र वर्गीकरणाबाबत काहीच प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. जातनिहाय जनगणना किंवा वर्गीकरणावर भाजपकडून नेहमीच सावध पावले टाकली जातात. महाराष्ट्रातही भाजपला फायदेशीर ठरेल, असाच निर्णय घेतला जाणार हे निश्चित. जातनिहाय जनगणना व त्याआधारे आरक्षणात वाढ करणे वा जातींचे वर्गीकरण यातून तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने सामाजिक मुद्द्यावर आघाडी घेतली असली तरी जनतेचा त्याला कितपत प्रतिसाद मिळतो यावर राजकीय गणित अवलंबून असेल.