डॉ. श्रीरंजन आवटे
स्थलांतरितांना धर्माच्या आधारे नागरिकत्व दिल्यास तो धर्मनिरपेक्षतेवर प्राणघातक हल्ला ठरेल…
नागरिकत्व कायदा, १९५५ या नागरिकत्वाच्या अनुषंगाने असलेल्या पायाभूत कायद्यामध्ये २०१९ साली दुरुस्ती केली गेली. ११ मार्च २०२४ रोजी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी केली. हा दुरुस्तीचा कायदा अत्यंत वादग्रस्त ठरला आणि देशभर आंदोलने झाली. मुळात विरोध अथवा समर्थन करण्यापूर्वी ही दुरुस्ती काय आहे, हे संविधानाच्या चौकटीत समजावून घेतले पाहिजे.
१९५५ साली केलेल्या नागरिकत्व कायद्याने नागरिक असण्याचे निकष ठरवले. या कायद्यामध्ये ‘बेकायदा स्थलांतरित’ असा शब्द वापरला होता. या बेकायदा स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भात कठोर नियम होते. २०१९ साली केलेल्या या दुरुस्तीचा उद्देश नागरिकत्व मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ करणे हा आहे, असे सांगितले गेले. या तरतुदीनुसार, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशपैकी कोणत्याही देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिाश्चन यांपैकी कुठल्याही धर्माची व्यक्ती ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेली असेल तर काही विशिष्ट सरकारी नियमांतर्गत त्या व्यक्तीला बेकायदा स्थलांतरित न मानता, रीतसर नावनोंदणी करून भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल.
हेही वाचा >>> संविधानभान: भारताचे धर्मनिरपेक्ष नागरिकत्व
हा कायदा करताना संसदेत चर्चा झाली. त्या वेळी सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये अल्पसंख्य धार्मिक समूहांचा छळ होत असल्याने या कायद्याद्वारे आपण त्यांना विशेष सवलत देत आहोत. आता गंमत म्हणजे हा मूळ उद्देश आहे, असे सांगितलेले असले तरी मूळ कायद्यामध्ये धार्मिक छळाचा उल्लेख नाही, हे विशेष. या कायद्याविषयीचे आक्षेप विरोधकांनी नोंदवले-
(१) या तीन देशांची निवड : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये हे तीन देश का निवडले याचा तर्क स्पष्ट होत नाही. ही निवड वाजवी नाही.
(२) धार्मिक छळ : धार्मिक छळ झाला आहे, असे अल्पसंख्य समूह निवडले आहेत असे तोंडी म्हटले असले, तरी लेखी कायद्यात समावेश नाही.
(३) धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांशी विसंगत : धार्मिक छळाचा उल्लेख नसला तरी धार्मिक समूहांचा उल्लेख आहे. यामध्ये सर्व धर्मांचा उल्लेख केलेला नाही. तीन समूहांना वगळले आहे: (अ) मुस्लीम (ब) ज्यू (क) नास्तिक. या तीन समूहांना वगळण्याचा कोणताही तर्क दिलेला नाही.
भारताचे नागरिकत्व धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना अनुसरून आहे. भारताच्या नागरिकांवर धर्माच्या आधारे भेदभाव होणार नाही, हे संविधानाच्या अनुच्छेद १५ मध्ये म्हटले आहे; मात्र मुद्दा स्थलांतरितांचा आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यामुळे एक प्रकारे स्थलांतरितांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकतो; मात्र हे सोयीस्करपणे विसरले जाते की, संविधानाचा अनुच्छेद १४ सांगतो की, राज्यसंस्थेसमोर सर्व जण समान आहेत आणि राज्यसंस्था सर्वांना समान वागणूक देईल. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अनुच्छेद १४ मध्ये ‘नागरिक’ म्हटलेले नाही. भारतीय संघराज्याच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक दिली जाईल, असा या अनुच्छेदाचा अर्थ आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असा हा कायदा आहे, अशी टीका सुजाण नागरिकांनी आणि अभ्यासू विरोधकांनी केली. त्यामुळेच या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेसमोर प्रश्नचिन्ह आहे.
त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला सुमारे साडेचार वर्षे प्रलंबित आहे. केशवानंद भारती खटल्यात सांगितल्याप्रमाणे धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या पायाभूत रचनेचा भाग आहे. हे तत्त्वच नाकारले तर धार्मिक आधारावर दुही निर्माण होईल आणि धर्मनिरपेक्षतेवर तो प्राणघातक हल्ला ठरेल. या हल्ल्यापासून संविधानाचा बचाव करणे हे नागरिकांचे आद्या कर्तव्य आहे.
poetshriranjan@gmail.com
