योगेंद्र यादव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटकात होत असलेले वर्ग विभाजन भारतीय मतदारांची पुर्नरचना करत आहे.
ईडिना या माध्यम कार्यकर्त्यांच्या गटाने संपूर्ण कर्नाटकात एक मोठे मतदानपूर्व सर्वेक्षण केले आहे. मी बरीच निवडणूक सर्वेक्षणे केली आणि पाहिली असल्यामुळे मला आता कोणत्याही सर्वेक्षणाबद्दल फार उत्सुकता असण्याचे कारण नाही. पण ईडिनाच्या या उपक्रमात मला त्यांची कामाची पद्धत विशेष आवडली. अशी सर्वेक्षणे करणाऱ्या व्यावसायिकांना हे काम देण्याऐवजी त्यांनी हजारभर नागरिकांना प्रशिक्षण दिले आणि या कामात सामावून घेतले. या स्वयंसेवकांनी राज्यातील २२४ पैकी २०४ मतदारसंघांत प्रत्यक्ष जाऊन ४१,१६९ लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. (आजकाल फोनवर मुलाखत घेतली जाते, तसा हा प्रकार नव्हता.) ४१,१६९ ही संख्या तशी बऱ्यापैकी होती. (त्यांनी मतदान केंद्रांची आणि मतदार यादीतून केलेली मतदारांची निवड हीदेखील आधी ठरवून केलेली नव्हती). त्यांनी केलेली मतदान केंद्रांची आणि मतदारांची निवड ही कर्नाटकच्या एकूण लोकसंख्येचे योग्य प्रतिनिधित्व करणारी होती. त्यामुळे माझ्यातील सर्वेक्षण संशोधकाने त्यांचे निष्कर्ष गांभीर्याने घेतले. (मी या सर्वेक्षणाच्या नियोजनाच्या कामात तांत्रिक सल्ला दिला होता आणि मला त्याच्या फाइल्स पाहण्याची मुभा मिळाली होती.)
ईडिनाने त्यांच्या सर्वेक्षणात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची लाट असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. इतरांच्या सर्वेक्षणांमध्ये त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता मांडली गेली आहे तर काँग्रेसला जेमतेम जागा मिळतील असे दाखवण्यात आले आहे. त्या तुलनेत ईडिना सर्वेक्षणानुसार काँग्रेसला १३२-१४० जागा मिळून सहजपणे बहुमत अपेक्षित आहे. सत्ताधारी भाजपला फक्त ५७-६५ जागा तर ‘किंगमेकर’ बनण्यासाठी डोळे लावून बसलेल्या जेडीएसला फक्त १९-२५ जागा मिळतील असे हे सर्वेक्षण सांगते. त्याच्या अंदाजानुसार मतांमध्ये पडू शकणाऱ्या दहा टक्के फरकावर हा अंदाज आधारित आहे. काँग्रेस ४३ टक्के (२०१८ पासून पाच टक्के मते होती, ती वर जातील), भाजपसाठी ३३ टक्के (तीन टक्के खाली) आणि जेडीएस १६ टक्के (दोन टक्के खाली).
ईडिनाच्या या अंदाजात मला रस निर्माण झाला कारण या सर्वेक्षणात प्रतिसादकर्त्यांच्या आर्थिक पार्श्वभूमीबद्दल प्रश्न विचारले गेले होते. त्यामुळे मतदान आणि वर्ग यांच्यातील संबंध समजून घेता आला. दुर्दैवाने बहुतेक सर्वेक्षणकर्त्यांनी (अपवाद सीएसडीएस-लोकनीती चमूचा. तो राजकीय सर्वेक्षण संशोधनात अव्वल आहे.) मतदाराचा वर्ग नोंदवणे थांबवले आहे. ईडिनाच्या सर्वेक्षणाने कोण निवडून येणार हे आर्थिक वर्ग निश्चित करतो का, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
त्याचे ठोस उत्तर होय असेच आहे. काही विशिष्ट व्यावसायिक वर्गाचे (प्रतिसादकर्त्यांच्या कुटुंबप्रमुखाचा व्यवसाय) मतदानाचे नमुने पाहता स्पष्ट कल दिसतो. या सगळय़ाचे पूर्ण चित्र स्पष्ट व्हावे यासाठी, मी संबंधितांच्या व्यवसायाची माहिती, कुटुंबाच्या मालमत्तेशी (चारचाकी, दुचाकी वाहन, फ्रिज/एसी आणि स्मार्ट फोन) जोडून उच्च वर्गापासून अत्यंत गरिबांपर्यंत संपूर्ण वर्गचित्र तयार केले. त्याचे विश्लेषण केल्यावर दिसलेले परिणाम आश्चर्यकारक होते. वर्गाच्या उतरंडीत खाली जावे तसतशी प्रत्येक पावलागणिक काँग्रेसच्या मतांमध्ये वाढ होते. भाजपच्या बाबतीत नेमके उलट आहे. जितका मतदार श्रीमंत तितके भाजपला मताधिक्य जास्त. जेडीएसचेही काहीसे असेच आहे.
तुम्ही काँग्रेस आणि भाजपच्या मतांचा वाटा मांडणारी एक रेष आखली तर (रेषेच्या या अक्षावर मते असतील आणि या अक्षावर गरीब ते उच्च वर्ग असतील). यातून वर्ग आधारित मतांचे चित्र उभे राहील. भाजपला उच्च वर्गात काँग्रेसपेक्षा १३ गुणांची आघाडी आहे, जी मध्यमवर्गीयांमध्ये एका अंकाने कमी झाली आहे. जसजसे खाली जाऊ तशी स्थिती बदलते. कनिष्ठ मध्यमवर्गामध्ये काँग्रेसची तीन गुणांची आघाडी आहे. ती गरिबांमध्ये १४ तर अत्यंत गरिबांमध्ये २० गुणांची आहे. काँग्रेसच्या समतोलाला निर्णायकपणे झुकवणारी गोष्ट अर्थातच या वर्गाचा आकार ही आहे. उर्वरित तीन वर्ग, जेथे भाजप ४० टक्के लोकसंख्येसाठी काँग्रेसशी बरोबरी करू शकतो, तर सर्वात खालच्या दोन वर्गामध्ये काँग्रेसची मोठी आघाडी आहे ते लोकसंख्येच्या ६० टक्क्यांपर्यंत वाढतात.
जातीचे काय? होय, जात खूप महत्त्वाची आहे. अजूनही मतदान करताना लोकांसाठी जातच महत्त्वाची ठरते. उच्च जातींमध्ये (५८ ते २५ टक्के) आणि िलगायतांमध्ये (५३ ते २८ टक्के) काँग्रेसपेक्षा भाजपचेच वर्चस्व आहे, तर जेडीएस अजूनही वोक्कलिगांच्या (काँग्रेस ३१ आणि २४ टक्के तर जेडीएस ३८ टक्के) पसंतीचा पक्ष आहे. तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि कुरुबांमध्ये मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि मुस्लिमांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांसह जाती व्यवस्थेच्या उतरंडीतील तळच्या दोनतृतीयांश भागावर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे.
तरीही जातीची मतपेढी या सिद्धांताबाबत तुम्हाला आणखी तीन गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत. एक म्हणजे, राजकीय पक्षासाठी जातीय एकत्रीकरण हे मानले जाते तितके जास्त नसते. दोन, जातीय समीकरणामुळे मतदार दोन निवडणुकींदरम्यान त्यांचे मत का बदलतात हे स्पष्ट होत नाही. उदाहरणार्थ, या वेळी प्रत्येक जातीसमूहात काँग्रेसचे मताधिक्य वाढले असेल, तर हे जातीच्या मुद्दय़ावरून स्पष्ट करता येणार नाही. तिसरा, इथे अधिक सुसंगत मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक जातीमध्ये वर्ग आहे. प्रत्येक जातीतील गरीब आणि श्रीमंत, त्यांच्या त्यांच्या वर्गाच्या मतदानाच्या पद्धतीनुसार वेगवेगळे मत देतात.
मी थोडे अधिक स्पष्ट करतो. उच्च जाती सामान्यत: काँग्रेसपेक्षा भाजपला प्राधान्य देत असताना, सवर्ण मतदारांच्या विविध वर्गामध्ये भाजपच्या मतांची आघाडी नाटय़मयरीत्या बदलते. भाजपकडे उच्चवर्णीयांमधील अत्यंत गरीब मतदारांचे १४ गुणांचे (काँग्रेसकडे असलेल्या ३४ टक्क्यांच्या तुलनेत हे मताधिक्य ४७ टक्के आहे) मताधिक्य आहे. उच्च वर्ग आणि उच्च जातींच्या मतदारांच्या संदर्भात ही आघाडी वेगाने वाढून ५० गुणांपर्यंत (भाजपसाठी ६४ आणि काँग्रेससाठी १५ टक्के) पोहोचते. त्याचबरोबर काँग्रेसचे िलगायतांचे उच्च वर्गातील मताधिक्य २४ टक्के वरून अत्यंत गरीब लोकांमध्ये ३२ टक्केपर्यंत वाढले आहे. काँग्रेसने भाजपवर आघाडी घेतली आहे ती भाजपचे अनुसूचित जातींमधील अत्यंत गरिबांमध्ये असलेले मताधिक्य ३१ टक्के कमी झाल्याने. तर काँग्रेसची अनुसूचित जातीतील उच्चवर्गीय मतदारांची जेमतेम चार टक्के इतकी मते कमी होऊन भाजपला मिळाली आहेत. उच्चवर्गीय मुस्लिमांमध्ये भाजपच्या मतांचा वाटा २२ टक्के इतका आहे.
कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक श्रीमंत-गरिबांमधील दरी या मुद्दय़ावरच लढवली जात आहे. आरक्षणातील मुस्लीम कोटा रद्द करणे, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपविभाग किंवा िलगायतांचा भाजपवरचा रोष याविषयी बराच गदारोळ आहे. नेमके काय घडत आहे हे कदाचित समजतही नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की काँग्रेसने मतदारांना देऊ केलेल्या चार ‘गॅरंटी’ (महिला प्रमुखांना मानधन, २०० युनिट मोफत वीज, १० किलो मोफत तांदूळ आणि सुशिक्षित तरुणांना बेरोजगारी भत्ता) नुसत्या गरिबांसाठी नाही तर अत्यंत गरिबांसाठी आहेत.
राजकारणी आणि राजकीय विश्लेषक जातीय ध्रुवीकरण आणि जातीय विघटन यावर लक्ष ठेवून असताना, कर्नाटकात एक खोल वर्ग विभाजन भारतीय मतदारांची पुनर्रचना करत आहे. त्याच्याशी समांतर असलेली आणि त्याला सक्रिय करणारी राजकीय शक्ती भारतीय राजकारणाचे भविष्य पुन्हा लिहू शकते.
वर्ग काँग्रेसची भाजपची जेडीएसची
(लोकसंख्येतील वाटा) मते (%) मते (%) मते (%)
उच्च वर्ग (४%) २९ ४१ २०
मध्यमवर्ग (१०%) ३७ ३८ १८
निम्न मध्य (२६%) ३९ ३६ १८
गरीब वर्ग (३७%) ४६ ३२ १५
अत्यंत गरीब (२३%) ४८ २८ १५
स्रोत: ईडिना निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण, कर्नाटक
टीप: कुटुंबातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा व्यवसाय, त्यांचे उत्पन्न आणि काही प्रमुख मालमत्ता विचारात घेऊन प्रतिसादकर्त्यांचा वर्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
(हिमांशू भट्टाचार्य यांनी या लेखासाठी माहितीचे विश्लेषण केले.)
