लेख: महाराष्ट्राच्या ‘एकात्म’ विकासाची दिशा

नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने राष्ट्रीयत्वाच्या विचारांचे महत्त्व. आजही टिकून आहे आणि याच विचारांची कास धरून हे राज्य विकास घडवून आणेल यावर शिक्कामोर्तब केलेे. निवडणुकीचा निकाल हा जनादेश मानून त्याचा आदर राखला जावा आणि लोकप्रतिनिधींनी त्यानुसार कार्य करावे हे अपेक्षित आहे. सत्ता स्थापना ही पहिली पायरी असली तरी आव्हाने कालानुरूप सामोरी येत जातील तेव्हा सरकारचा खरा कस लागेल.

महाराष्ट्राच्या विकासाची सद्या:स्थिती

प्रगतिशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राची देशात ओळख असून महसूल, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आदी सर्वच निकषांवरील कामगिरी इतर राज्यांपेक्षा चांगली असल्याचे दिसते. राज्यातील एकूण उत्पन्नात उद्याोग क्षेत्राचा वाटा २५ ते ३० टक्के असून कृषी क्षेत्राचा वाटा १४ ते १५ टक्के आहे व उर्वरित वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे. या राज्याची राजधानी मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवली जाते. याशिवाय गेल्या ५ वर्षांत विकासाच्या दृष्टीने काही विशेष कामगिरी राज्य सरकारने केली. जलयुक्त शिवार योजना सक्षमतेने राबविली. २०२३-२४ मध्ये २०२२-२३ पेक्षा वीजनिर्मितीमध्ये ७.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. महिलांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेल्या अहिल्याबाई होळकर योजनेच्या लाभार्थींची संख्या २२ लाखांपर्यंत वाढली. वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकूण सरकारी खर्चाच्या सरासरी १३ टक्के खर्च भांडवली कार्यावर झाला, तो ४६,६७० कोटी रुपयांवरून (२०२१-२२ प्रत्यक्ष) रु.६१,६४४ कोटी (२०२२-२३ प्रत्यक्ष) इतका वाढला.

असे असले तरीही, या सर्व योजनांसाठी राजकोषीय तरतूद करावी लागल्याने सरकारी कर्ज वाढतेच आहे. मागच्या ५ वर्षांत सार्वजनिक कर्ज २०० टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने वाढले. राजकोषीय तूट ६७, ६०२ कोटींवर पोहोचली. राज्यात आजवर घडून आलेला आर्थिक विकास हा असंतुलित पद्धतीने घडून आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला भाग प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव व लातूर या सात जिल्ह्यांत आढळतो. त्याच्या खालोखाल विदर्भातील अमरावती या विभागातील बुलढाणा व वाशिम, अमरावती व यवतमाळ हे जिल्हे येतात. नागपूर विभागात गडचिरोली व गोंदिया या जिह्यांत मागासलेपणा खूप आहे. नाशिक विभागात धुळे हा जिल्हा बराच मागासलेला आहे. प्रादेशिक असमतोल ही गेल्या अनेक दशकांपासून भेडसावणारी समस्या असून हा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी साधारण ४.४१ लाख कोटी रु. एवढ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. संतुलित प्रादेशिक विकास साध्य करण्यासाठी प्रादेशिक विकास महामंडळे महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे तत्त्व म्हणून मान्य केले पाहिजे आणि त्यानुसार मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश या मागास भागांसाठी ही महामंडळे पुनरुज्जीवित करून त्यांना बळकटी दिली पाहिजे. त्या प्रदेशातील विकासाच्या सर्व कामांत (योजना, प्राधान्यक्रम, अंमलबजावणी, आढावा, सुधारणा, इ.) त्या त्या महामंडळाला सहभागी करून घेतले पाहिजे. याशिवाय शेती, उद्याोग – कारखानदारी आणि सेवा अशा सर्व क्षेत्रांच्या क्षेत्रनिहाय समस्यादेखील आहेतच.

अपेक्षा

महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत उच्च गुणवत्ता असलेले मानवसंसाधन, भाषिक श्रीमंती, मोठी बाजारपेठ, कौशल्यपूर्ण कामगारांची उपलब्धता, नैसर्गिक संसाधनांची मुबलकता, भौगोलिक विस्तार अशी अनेक बलस्थाने सांगता येतील. मात्र अलीकडच्या काळात खालावलेल्या राजकारणाच्या आणि पर्यायाने प्रशासनाच्या समस्येमुळे समतोल विकास दुर्लक्षित होत असून राजकीय कुरघोड्या करण्याच्या इर्षेपायी विकासाच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले दिसते. अर्थात ताज्या निवडणुकीच्या निकालातून जनतेने हे कुरघोडीचे, टोकाची जातीय अस्मिता असणारे द्वेषाचे राजकारण नाकारून जातीय सलोखा, समन्यायी विकासाची हमी देणाऱ्या आणि प्रामाणिक चारित्र्य असणाऱ्या नेत्याच्या हातात राज्याची धुरा दिलेली असून प्रश्न सोडवून विकासाचा अजेंडा राबवणारे सुशासन राज्यात सुरू होईल अशी आशा निर्माण झालेली आहे.

राज्याच्या आर्थिक- सामाजिक सद्या:स्थितीचा लसावि काढल्यास शहरांचे बकालीकरण, अनिर्बंध स्थलांतर, शेतीचे प्रश्न, पायाभूत सुविधांचे केंद्रीकरण आणि सेवा क्षेत्राचा मर्यादित विस्तार अशा प्रमुख अडचणी दिसून येतील. लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने स्थलांतर व शहरीकरण हे नैसर्गिकरीत्या अनिर्बंध पद्धतीने होऊ देणे हितकारक नाही. पाश्चादत्त्य. देशाप्रमाणे आपल्याकडेही शहरीकरण होणे म्हणजेच प्रगती अशी आंधळी भूमिका स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. शहरीकरणावर पूर्ण विचार करण्यासाठी एक आयोग स्थापावा. हा आयोग शहरीकरण थांबवून खेड्याकडे लोक व संपत्ती कशी जाईल शहरांची सुस्थिती कशी होईल यासाठी उपाययोजना सुचवेल.

तसेच राज्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार करून त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी ‘मार्गदर्शक स्थायी राज्यहित आयोग’ स्थापन करणे फायद्याचे ठरेल. राज्यातील विद्वज्जन व प्रयोगशील कार्यकर्ते यांच्या चिंतनाचा व अनुभवाचा राज्यहितासाठी सातत्याने उपयोग होण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, शासनिक व आर्थिक क्षेत्रात चार ‘मार्गदर्शक स्थायी राज्यहित आयोगां’ची स्थापना करावी. हे चारही आयोग स्वतंत्र व स्थायी असावेत. यांचे काम दर सहा महिन्यांनी राज्यातील स्थितीचा आढावा घेणे व उपाययोजना सुचवणे एवढेच असेल. हे अहवाल संकेतस्थळावर जनतेला उपलब्ध करून दिले जावेत. प्रत्येक आयोगात १० सदस्य असावेत व दर वर्षी त्यातील दोन सदस्य निवृत्त होऊन दोन नवे सदस्य नेमले जावेत.

थोडक्यात, सरकारकडून व सर्व क्षेत्रांतील समाजनेतृत्वाकडून प्रमुख अपेक्षा अशा आहेत की त्यांनी पुढील पाच ते दहा वर्षांसाठी महाराष्ट्राचे भविष्यचित्र व विकासाचा आराखडा (रोडमॅप) प्रस्तुत करावा. सुविधांचे, धोरणाचे, योजनांचे, गुंतवणुकीचे महत्त्व आहेच पण विकासाचा आशयही महत्त्वाचा. उदा. सर्व वर्गांचा, भौगोलिक क्षेत्रांचा, सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करणारा, अंत्योदयाला झुकते माप देणारा, पर्यावरणस्नेही, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुयोग्यच वापर करणारा, शेती क्षेत्राला उभारी देणारा शाश्वत विकास व्हावा. राज्याची सांस्कृतिक, सामाजिक रचना बघता स्त्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ कल्याणकारी योजना आणि थेट पैसे वाटप करणे हे दीर्घ काळात हितकारक ठरणार नाही. त्यासाठी स्त्रियांवर असणारे सामाजिक ओझे कमी करून त्यांच्या कौशल्याला सार्वत्रिक वाव देण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागेल.

आजच्या संदर्भात समाजाला आपल्या सांस्कृतिक सत्त्वाच्या आधारावर संघटित करून राष्ट्रजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत जनचेतनेच्या आधारे शक्ती व समृद्धी उत्पन्न करणे व त्यातून सर्व व्यक्तींना न्याय, सन्मान व आवश्यकता लक्षात घेऊन विकासाला अनुकूल मानसिकता व सामाजिक वातावरण तयार करणे तसेच समान संधी मिळेल अशी संस्कारयुक्त, मूल्याधारी, समता व समरसतापूर्ण पुरुषार्थी समाजव्यवस्था उभी करणे हे उच्चतम ध्येय बाळगून सरकारने पावले उचलावीत.

(प्रस्तुत लेख ‘एकात्म प्रबोध मंडळा’च्या ‘महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा एक रूपरेषा’ या पुस्तिकेच्या तृतीय आवृत्तीवर आधारित असून या लेखनकार्यात एकात्म मानव मंडळाचे रवींद्र महाजन यांची मोलाची भूमिका आहे.)