महेश सरलष्कर
मणिपूर हिंसाचाराची ‘अनुसूचित जमातीकरणा’ची आर्थिक बाजू राहुल गांधींसह विरोधी पक्षीयांच्या लक्षातच आली नाही, हे ‘इंडिया’ आघाडीचे उणेपण..
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे तीनही आठवडे मणिपूरच्या मुद्दय़ावर खर्ची पडले. विरोधकांचे डावपेच आणि नीट अभ्यास करून न येण्याची सवय या दोन्हींमुळे केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सहीसलामत सुटले. अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना, ‘विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात बोलताना अधिक तयारी करून यायला हवी होती’, असे मोदी म्हणाले. मोदींच्या बोलण्यातील अहंकार काढून टाकला तर त्यांचे म्हणणे चुकीचे नव्हते!
मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना अत्यंत गंभीर असल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होणे गरजेचे होते. विरोधकांनी चर्चेचा मुद्दा लावून धरला. मोदींनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, ही विरोधकांची मागणी चुकीची नव्हती. ते बोलत नाहीत, हे पाहून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. लोकसभेतील हे आयुध राज्यसभेत वापरता येत नसल्याने विरोधकांनी नियम २६७ अंतर्गत चर्चेचा आग्रह धरला, कदाचित मोदी सभागृहात येऊन बोलतील असे विरोधकांना वाटले असेल. पण लोकसभेत बोलल्यावर मोदी राज्यसभेत पुन्हा बोलण्याची शक्यता नव्हती. शिवाय, नियम २६७ अंतर्गत एकही नोटीस सभापती जगदीश धनखड यांनी स्वीकारली नसल्याने विरोधकांच्या या डावपेचाला यश येण्याची शक्यताही दुरावली होती. अखेर राज्यसभेत मणिपूरवर चर्चा झालीच नाही.
मोदींच्या निवेदनाचा विरोधकांचा आग्रह केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडला. विरोधकांचे सगळे लक्ष मोदींवर केंद्रित झाले असताना, केंद्र सरकारने त्यांना चकवा देत मणिपूरशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील दोन विधेयके संसदेत विनाचर्चा मंजूर करून टाकली! वास्तविक मणिपूरच्या आत्ताच्या हिंसाचाराचे मूळ कारण या दोन विधेयकांमध्ये शोधता येऊ शकेल. पण काँग्रेससह एकाही विरोधकाने या विधेयकाकडे लक्ष दिले नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मांडलेले वन संरक्षक दुरुस्ती विधेयक व केंद्रीय खाण मंत्रालयाने मांडलेला खाण व खनिज विकास-नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाली आहेत. राज्यसभेत विरोधकांनी सभात्याग केला असताना ही विधेयके एकाच दिवशी मंजूर झाली. या दोन्ही विधेयकांमुळे मणिपूरच्या पहाडी भागांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या खनिज उत्खननाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारामागे खनिज उत्खननाचा मुद्दा कारणीभूत असल्याची चर्चा तिथल्या स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर केली जात आहे. तिथले अभ्यासक हा मुद्दा हिरिरीने मांडत आहेत. मणिपूरमधील हिंसक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेल्या विरोधकांच्या शिष्टमंडळातील काही सदस्यांच्याही हा मुद्दा लक्षात आला होता. तरीही त्याचा उल्लेखदेखील काँग्रेसच्या नेत्यांनी करू नये हे पाहता ‘इंडिया’ नावाची महाआघाडी अपरिपक्व आणि केवळ तात्कालिक घडामोडींवर टिप्पणी करण्यात धन्यता मानणारी असल्याचे लोकांच्या लक्षात येईल. रामायणाचा संदर्भ देत रावण फक्त मेघनाद व कुंभकर्णाचे ऐकायचा, इथे मोदी फक्त अमित शहा व अदानींचे ऐकतात, अशी फटकेबाजी राहुल गांधींनी केली. मणिपूरच्या कुकीबहुल पहाडी भागांमध्ये होऊ शकणाऱ्या मोठय़ा कंपन्यांच्या संभाव्य गुंतवणुकीवर राहुल गांधींनी भाष्य केले असते तर केंद्र सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले गेले असते. वांशिक हिंसाचाराला आर्थिक किनारदेखील असू शकते, हा विचार काँग्रेससह विरोधकांच्या डोक्यातही आला नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे व्यापक विचार करून भाजपची कोंडी करण्याची आखणी करण्याचे शहाणपण विरोधकांमधील एकाही नेत्यात नाही असे दिसते.
मणिपूरमध्ये पठारावर बहुसंख्य मैतेई; तर पहाडी भागांत कुकी-नागा समाज राहतो. मैतेई ओबीसी. कुकी आदिवासी. आदिवासींच्या जमिनी इतरांना खरेदी करता येत नाहीत. पहाडी भागांमध्ये कुकी वर्षांनुवर्षे शेती करतात, तिथे ते अवैधरीत्या अफू पिकवतात असा आरोप आहे. इथला पहाडी भाग हा ‘सोन्याची खाण’ आहे! हा भाग वेगवेगळय़ा खनिजांनी भरलेला आहे. या खनिजांचे उत्खनन करायचे असेल तर मोठय़ा गुंतवणुकीची गरज लागेल, त्यासाठी खासगी कंपन्यांना बोलवावे लागेल, त्यासाठी या कंपन्यांना कायद्याचा आधार लागेल; तसेच पोषक वातावरणही निर्माण करावे लागेल. आदिवासी-वनांच्या पट्टय़ात कुकींचे प्राबल्य आहे, तिथल्या सामाजिक असंतोषामुळे जहाल कुकी संघटनाही निर्माण झाल्या आहेत. कधी कधी त्यांचा वापर म्यानमारच्या सीमेवरील घडामोडींसाठीही केला जातो. त्यामुळे पहाडी भागांतील परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. या भागांत खासगी कंपन्या आल्या तर कुकींच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जाण्याची भीती आहे. सध्या जमिनीचे मालक कुकी आहेत, त्यांच्या जमिनी खासगी कंपन्यांना आंदण दिल्या जाऊ शकतील. मग, कुकी कायमचे विस्थापित होतील. खनिज उत्खननासाठी देशातील मोठय़ा कंपन्यांकडून गुंतवणुकीची केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. या संभाव्य कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या यावर अविश्वास ठरावादरम्यान विरोधकांनी चर्चा करायला हवी होती. पण राहुल गांधींनी हा मुद्दा अर्धवट सोडून दिला!
केंद्र सरकारने पाम तेलाची आयात कमी करण्यासाठी पाम लागवडीचे धोरण राबवले आहे. मणिपूरमध्ये त्यासाठी सहा जिल्ह्यांची निवड केली असून सुमारे ७० हजार एकर जमिनीवर ही लागवड होणार आहे. त्यातील एक जिल्हा चुराचांदपूर. इथे सर्वाधिक हिंसाचार झालेला आहे. याच भागांमध्ये महिलांची िधड काढून सामूहिक बलात्कार झाला. पाम लागवडीमध्ये बडया कंपन्यांची गुंतवणूक होणार असून तिथल्या जमिनी कंपन्यांच्या ताब्यात दिल्या गेल्या तर आपल्या भवितव्याचे काय, असा प्रश्न कुकींना पडलेला आहे.
या आर्थिक हितसंबंधांच्या गुंतागुंतीत, मैतेईंना आदिवासींचा दर्जा देण्यात आला. मैतेई बहुसंख्य असले तरी त्यांच्याकडे जमीन कमी. कुकींची लोकसंख्या कमी; पण त्यांच्याकडे जमीन तुलनेत अधिक. ओबीसी मैतेईंना आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्याची कायदेशीर परवानगी नव्हती. आता आदिवासी मैतेईंना कुकीबहुल पहाडी भागांतील जमीन खरेदी करता येऊ शकेल. मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता असून मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे मैतेई आहेत. इथल्या हिंसाचारामध्ये त्यांनी मैतेईंची बाजू घेतल्याचा आरोप केला गेला. त्यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे अभय मिळाले आहे. पहाडी भागांमध्ये मैतैईंनी जमिनी खरेदी करण्याचे ठरवले तर, केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांना कायद्याच्या आधारे रोखता येणार नाही. मैतेईंच्या आड राज्याबाहेरील बडी मंडळी पहाडी भागांत गुंतवणूक करू शकतील, अशी भीतीही कुकींना वाटू शकते. काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द झाल्यानंतर खोऱ्यामध्ये उर्वरित भारतातील कोणालाही जमीन खरेदीचा अधिकार मिळाला आहे. बाहेरील लोकांमुळे आपल्या जमिनी हिरावून घेतल्या जातील, ही भीती काश्मिरी बोलून दाखवतात. खरे तर या एका मुद्दय़ामुळे काश्मिरींचा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास कडवा विरोध आहे. काश्मीरची परिस्थिती वेगळी आहे. बंदुकीचा धाक असल्याने उर्वरित भारतातील एकही खासगी व्यक्ती तिथे जमीन खरेदी करण्याचे धाडस दाखवणार नाही. केंद्र सरकारच्या संरक्षणात बडय़ा कंपन्या जमिनी खरेदी करू शकतील. मणिपूरमध्येही मैतेईंमार्फत राज्याबाहेरून बडी गुंतवणूक होऊ शकते. त्यांना केंद्र व राज्य सरकारांचे संरक्षण मिळू शकते. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची नजर चुकवून केंद्राने वन संरक्षण आणि खाण-खनिजविषयक मंजूर केलेली दोन विधेयके किती महत्त्वाची होती हे लक्षात येईल.
मणिपूरच्या समस्येला इतके सगळे कंगोरे असताना विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या तीन आठवडय़ांमध्ये नेमके काय केले? विरोधकांच्या हाती डोंगर पोखरून उंदीरदेखील हाती लागला नाही. अविश्वास ठरावामध्ये मणिपूरच्या मुद्दय़ावर चौफेर मांडणी करण्याची आयती चालून आलेली संधी विरोधकांनी गमावली असे म्हणावे लागते. मणिपूरमधील हिंसाचार हा मूळ प्रश्न नाही, ते कारण आहे. असंतोषाचे मूळ केंद्र सरकारकडून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक धोरणांमध्ये दडलेले आहे. आताही विरोधकांना ते खणून काढून लोकांसमोर मांडता येईल. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत त्यावर विरोधकांनी खल करणे अपेक्षित आहे.
मणिपूर हिंसाचाराची ‘अनुसूचित जमातीकरणा’ची आर्थिक बाजू राहुल गांधींसह विरोधी पक्षीयांच्या लक्षातच आली नाही, हे ‘इंडिया’ आघाडीचे उणेपण..
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे तीनही आठवडे मणिपूरच्या मुद्दय़ावर खर्ची पडले. विरोधकांचे डावपेच आणि नीट अभ्यास करून न येण्याची सवय या दोन्हींमुळे केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सहीसलामत सुटले. अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना, ‘विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात बोलताना अधिक तयारी करून यायला हवी होती’, असे मोदी म्हणाले. मोदींच्या बोलण्यातील अहंकार काढून टाकला तर त्यांचे म्हणणे चुकीचे नव्हते!
मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना अत्यंत गंभीर असल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होणे गरजेचे होते. विरोधकांनी चर्चेचा मुद्दा लावून धरला. मोदींनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, ही विरोधकांची मागणी चुकीची नव्हती. ते बोलत नाहीत, हे पाहून विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. लोकसभेतील हे आयुध राज्यसभेत वापरता येत नसल्याने विरोधकांनी नियम २६७ अंतर्गत चर्चेचा आग्रह धरला, कदाचित मोदी सभागृहात येऊन बोलतील असे विरोधकांना वाटले असेल. पण लोकसभेत बोलल्यावर मोदी राज्यसभेत पुन्हा बोलण्याची शक्यता नव्हती. शिवाय, नियम २६७ अंतर्गत एकही नोटीस सभापती जगदीश धनखड यांनी स्वीकारली नसल्याने विरोधकांच्या या डावपेचाला यश येण्याची शक्यताही दुरावली होती. अखेर राज्यसभेत मणिपूरवर चर्चा झालीच नाही.
मोदींच्या निवेदनाचा विरोधकांचा आग्रह केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडला. विरोधकांचे सगळे लक्ष मोदींवर केंद्रित झाले असताना, केंद्र सरकारने त्यांना चकवा देत मणिपूरशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील दोन विधेयके संसदेत विनाचर्चा मंजूर करून टाकली! वास्तविक मणिपूरच्या आत्ताच्या हिंसाचाराचे मूळ कारण या दोन विधेयकांमध्ये शोधता येऊ शकेल. पण काँग्रेससह एकाही विरोधकाने या विधेयकाकडे लक्ष दिले नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मांडलेले वन संरक्षक दुरुस्ती विधेयक व केंद्रीय खाण मंत्रालयाने मांडलेला खाण व खनिज विकास-नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाली आहेत. राज्यसभेत विरोधकांनी सभात्याग केला असताना ही विधेयके एकाच दिवशी मंजूर झाली. या दोन्ही विधेयकांमुळे मणिपूरच्या पहाडी भागांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या खनिज उत्खननाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारामागे खनिज उत्खननाचा मुद्दा कारणीभूत असल्याची चर्चा तिथल्या स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर केली जात आहे. तिथले अभ्यासक हा मुद्दा हिरिरीने मांडत आहेत. मणिपूरमधील हिंसक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेलेल्या विरोधकांच्या शिष्टमंडळातील काही सदस्यांच्याही हा मुद्दा लक्षात आला होता. तरीही त्याचा उल्लेखदेखील काँग्रेसच्या नेत्यांनी करू नये हे पाहता ‘इंडिया’ नावाची महाआघाडी अपरिपक्व आणि केवळ तात्कालिक घडामोडींवर टिप्पणी करण्यात धन्यता मानणारी असल्याचे लोकांच्या लक्षात येईल. रामायणाचा संदर्भ देत रावण फक्त मेघनाद व कुंभकर्णाचे ऐकायचा, इथे मोदी फक्त अमित शहा व अदानींचे ऐकतात, अशी फटकेबाजी राहुल गांधींनी केली. मणिपूरच्या कुकीबहुल पहाडी भागांमध्ये होऊ शकणाऱ्या मोठय़ा कंपन्यांच्या संभाव्य गुंतवणुकीवर राहुल गांधींनी भाष्य केले असते तर केंद्र सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले गेले असते. वांशिक हिंसाचाराला आर्थिक किनारदेखील असू शकते, हा विचार काँग्रेससह विरोधकांच्या डोक्यातही आला नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे व्यापक विचार करून भाजपची कोंडी करण्याची आखणी करण्याचे शहाणपण विरोधकांमधील एकाही नेत्यात नाही असे दिसते.
मणिपूरमध्ये पठारावर बहुसंख्य मैतेई; तर पहाडी भागांत कुकी-नागा समाज राहतो. मैतेई ओबीसी. कुकी आदिवासी. आदिवासींच्या जमिनी इतरांना खरेदी करता येत नाहीत. पहाडी भागांमध्ये कुकी वर्षांनुवर्षे शेती करतात, तिथे ते अवैधरीत्या अफू पिकवतात असा आरोप आहे. इथला पहाडी भाग हा ‘सोन्याची खाण’ आहे! हा भाग वेगवेगळय़ा खनिजांनी भरलेला आहे. या खनिजांचे उत्खनन करायचे असेल तर मोठय़ा गुंतवणुकीची गरज लागेल, त्यासाठी खासगी कंपन्यांना बोलवावे लागेल, त्यासाठी या कंपन्यांना कायद्याचा आधार लागेल; तसेच पोषक वातावरणही निर्माण करावे लागेल. आदिवासी-वनांच्या पट्टय़ात कुकींचे प्राबल्य आहे, तिथल्या सामाजिक असंतोषामुळे जहाल कुकी संघटनाही निर्माण झाल्या आहेत. कधी कधी त्यांचा वापर म्यानमारच्या सीमेवरील घडामोडींसाठीही केला जातो. त्यामुळे पहाडी भागांतील परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. या भागांत खासगी कंपन्या आल्या तर कुकींच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जाण्याची भीती आहे. सध्या जमिनीचे मालक कुकी आहेत, त्यांच्या जमिनी खासगी कंपन्यांना आंदण दिल्या जाऊ शकतील. मग, कुकी कायमचे विस्थापित होतील. खनिज उत्खननासाठी देशातील मोठय़ा कंपन्यांकडून गुंतवणुकीची केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे. या संभाव्य कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या यावर अविश्वास ठरावादरम्यान विरोधकांनी चर्चा करायला हवी होती. पण राहुल गांधींनी हा मुद्दा अर्धवट सोडून दिला!
केंद्र सरकारने पाम तेलाची आयात कमी करण्यासाठी पाम लागवडीचे धोरण राबवले आहे. मणिपूरमध्ये त्यासाठी सहा जिल्ह्यांची निवड केली असून सुमारे ७० हजार एकर जमिनीवर ही लागवड होणार आहे. त्यातील एक जिल्हा चुराचांदपूर. इथे सर्वाधिक हिंसाचार झालेला आहे. याच भागांमध्ये महिलांची िधड काढून सामूहिक बलात्कार झाला. पाम लागवडीमध्ये बडया कंपन्यांची गुंतवणूक होणार असून तिथल्या जमिनी कंपन्यांच्या ताब्यात दिल्या गेल्या तर आपल्या भवितव्याचे काय, असा प्रश्न कुकींना पडलेला आहे.
या आर्थिक हितसंबंधांच्या गुंतागुंतीत, मैतेईंना आदिवासींचा दर्जा देण्यात आला. मैतेई बहुसंख्य असले तरी त्यांच्याकडे जमीन कमी. कुकींची लोकसंख्या कमी; पण त्यांच्याकडे जमीन तुलनेत अधिक. ओबीसी मैतेईंना आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्याची कायदेशीर परवानगी नव्हती. आता आदिवासी मैतेईंना कुकीबहुल पहाडी भागांतील जमीन खरेदी करता येऊ शकेल. मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता असून मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे मैतेई आहेत. इथल्या हिंसाचारामध्ये त्यांनी मैतेईंची बाजू घेतल्याचा आरोप केला गेला. त्यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे अभय मिळाले आहे. पहाडी भागांमध्ये मैतैईंनी जमिनी खरेदी करण्याचे ठरवले तर, केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांना कायद्याच्या आधारे रोखता येणार नाही. मैतेईंच्या आड राज्याबाहेरील बडी मंडळी पहाडी भागांत गुंतवणूक करू शकतील, अशी भीतीही कुकींना वाटू शकते. काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द झाल्यानंतर खोऱ्यामध्ये उर्वरित भारतातील कोणालाही जमीन खरेदीचा अधिकार मिळाला आहे. बाहेरील लोकांमुळे आपल्या जमिनी हिरावून घेतल्या जातील, ही भीती काश्मिरी बोलून दाखवतात. खरे तर या एका मुद्दय़ामुळे काश्मिरींचा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास कडवा विरोध आहे. काश्मीरची परिस्थिती वेगळी आहे. बंदुकीचा धाक असल्याने उर्वरित भारतातील एकही खासगी व्यक्ती तिथे जमीन खरेदी करण्याचे धाडस दाखवणार नाही. केंद्र सरकारच्या संरक्षणात बडय़ा कंपन्या जमिनी खरेदी करू शकतील. मणिपूरमध्येही मैतेईंमार्फत राज्याबाहेरून बडी गुंतवणूक होऊ शकते. त्यांना केंद्र व राज्य सरकारांचे संरक्षण मिळू शकते. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची नजर चुकवून केंद्राने वन संरक्षण आणि खाण-खनिजविषयक मंजूर केलेली दोन विधेयके किती महत्त्वाची होती हे लक्षात येईल.
मणिपूरच्या समस्येला इतके सगळे कंगोरे असताना विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या तीन आठवडय़ांमध्ये नेमके काय केले? विरोधकांच्या हाती डोंगर पोखरून उंदीरदेखील हाती लागला नाही. अविश्वास ठरावामध्ये मणिपूरच्या मुद्दय़ावर चौफेर मांडणी करण्याची आयती चालून आलेली संधी विरोधकांनी गमावली असे म्हणावे लागते. मणिपूरमधील हिंसाचार हा मूळ प्रश्न नाही, ते कारण आहे. असंतोषाचे मूळ केंद्र सरकारकडून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक धोरणांमध्ये दडलेले आहे. आताही विरोधकांना ते खणून काढून लोकांसमोर मांडता येईल. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत त्यावर विरोधकांनी खल करणे अपेक्षित आहे.
