युद्धजर्जर युक्रेनला ५० अब्ज युरो किंवा ५५ अब्ज डॉलरच्या तातडीच्या मदतीला युरोपीय समुदायाने मंजुरी दिली. ही मदत पुरेशी आहे किंवा नाही याची चर्चा करण्याआधी, ऐन मोक्याच्या वेळी ती युक्रेनचे धैर्य वाढवणारी आहे हे मान्य करावे लागेल. येत्या २४ तारखेस युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्यास दोन वर्षे पूर्ण होतील. हे युद्ध संपण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत आणि त्याची व्याप्ती किती वाढेल याची शाश्वती नाही. वास्तविक रशियाने २०१४मध्येच क्रीमियावर अवैध ताबा मिळवत तो प्रांत रशियाशी संलग्न केला. याच प्रकारे युक्रेनचे आणखी दोन प्रांत गिळंकृत करत युरोपात पुढे सरकण्याचा व्लादिमीर पुतिन यांचा डाव युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि युक्रेनच्या जनतेने हाणून पाडला. अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधून रशियन फौजांना मागे रेटण्यात युक्रेनच्या लष्कराला यश आले आहे. काळय़ा समुद्रात रशियन आरमारालाही तुटपुंज्या सामग्रीनिशी बेजार करून युक्रेनने काही संस्मरणीय विजय संपादले आहेत. पण हा प्रतिकार फार काळ टिकू शकणार नाही, याची जाणीव युक्रेनला आणि युरोपीय समुदाय तसेच अमेरिकेला आहे. युक्रेन हा युरोपीय महासंघाचा सदस्य नाही आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचाही (नेटो) सदस्य नाही. त्यामुळे चौकटीबाहेर आणि तात्पुरत्या स्वरूपात मदत पुरवत राहणे हा युक्रेनला साह्य करण्याचा एक मार्ग. दुसरा मार्ग अर्थातच कायदेमंडळामध्ये प्रस्ताव संमत करून मदतनिधी पाठवण्याचा. यात अमेरिकेवर युरोपने आघाडी घेतलेली दिसते. कारण ६० अब्ज डॉलरच्या अमेरिकी मदतीचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन यांच्यातील तीव्र मतभेदांमुळे अडकून पडला आहे.
५० अब्ज युरोची मदत युक्रेनला चार वर्षांत वितरित केली जाईल. खरे म्हणजे अशा प्रकारची मदत त्या देशाला देण्याविषयी खल अनेक महिने सुरू होता. युक्रेनला कबूल केलेली मदत युरोपीय समुदायाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात निर्धारित केली जाणार होती. परंतु युरोपीय समुदायाच्या नियमानुसार, या निर्धारणेविषयी सर्व २७ सदस्यांचे मतैक्य होणे आवश्यक असते. नेमके याच ठिकाणी हंगेरीचे पंतप्रधान विक्तोर ओरबान यांनी घोडे अडवून धरले. ते पुतिन यांचे मित्र. त्यांना मदत रोखून धरण्याची तशी काही गरज नव्हती. पण युरोपमध्ये आपल्या नावाला वजन प्राप्त व्हावे, इतकी त्यांची माफक पण भंपक अपेक्षा. त्यांच्या वेडगळपणामुळे लाखोंचे जीव पणाला लागले होते. अखेरीस अनेक युरोपीय नेत्यांनी त्यांना जबाबदारीचे भान आणून दिले आणि युक्रेनला मदत करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पटवून दिले. मात्र या महिन्यात या मदतीला अंतिम मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेतही ओरबान खोडा घालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ही मदत वरकरणी मोठी दिसत असली, तरी युरोपीय समुदायातील देशांच्या एकूण आर्थिक ताकदीच्या तुलनेत फुटकळ आहे. युरोपीय समुदायाच्या चार वर्षांतील सकल एकत्रित उत्पादनाच्या ती ०.०८ टक्केच ठरते. एस्टोनियाच्या पंतप्रधान कात्या कलास यांनी सुचवल्यानुसार, प्रत्येक देशाने आपापल्या जीडीपीच्या ०.२५ टक्के इतकी रक्कम युक्रेनला देऊ केली, तरी ताज्या मदतनिधीच्या जवळपास तिप्पट भरते. पण कलास यांच्याइतके शहाणपण बाकीचे नेते दाखवू इच्छित नाहीत, ही समस्या आहे.
अमेरिकेत तर या मुद्दय़ावर याहूनही आनंद आहे. तेथे अध्यक्ष जो बायडेन युक्रेनला मदत करू इच्छितात, पण रिपब्लिकन सदस्यांना त्यातही शर्ती आणि अटी घुसडाव्याशा वाटतात. तशात आता इस्रायल-हमास संघर्ष सुरू झाल्यानंतर मदत जुना मित्र इस्रायलला करायची की नवीन मित्र युक्रेनकडे पाठवायची या द्वंद्वामध्ये बायडेन प्रशासन अनेकदा अडकलेले दिसून येते. हा विलंब लक्षावधींसाठी जीवन-मरणातील फरक ठरू शकतो, हे संबंधितांनी ओळखायला हवे.
रशियाची अर्थव्यवस्था युक्रेनपेक्षा १४ पटींनी मोठी आहे, शिवाय सैन्यदलांच्या बाबतीत रशिया दसपटीने अधिक ताकदवान आहे. परंतु युरोपातील मित्रदेशांची आणि अमेरिकेची ताकद युक्रेनला मिळाली, तर पारडे पूर्णपणे युक्रेनच्या बाजूकडे झुकते. मात्र मदत व ताकदीची ही जुळणी धिम्या गतीने आणि अपुऱ्या प्रमाणात होत आहे आणि याची किंमत युक्रेनला मोजावी लागत आहे. शिवाय रशियादेखील सोकावत आहे.
