पी. चिदम्बरम
तमिळनाडूमधील जुना रामनाथपुरम जिल्हा (आता तो रामनाथपुरम, शिवगंगाई आणि विरुधुनगर असा विभागलेला आहे.) हा नैसर्गिक तलाव, मानवनिर्मित टाक्या, सिंचन टाक्या (कनमोई, तमिळमध्ये), पिण्याच्या पाण्याचे तलाव (ओराणी), गुरे-मेंढय़ांसाठी आणि धुण्यासाठी टाक्या (कुलम) आणि विहिरी असे भरपूर पाणवठे असलेला जिल्हा आहे. जुना रामनाथपुरम हा कमी पावसाचा कोरडवाहू जिल्हा होता. तिथली बहुतांश शेतजमीन बागायती व पावसावर अवलंबून होती. लोकांकडे आणि राज्यकर्त्यांकडे खणणे आणि पाणीसाठे निर्माण करणे याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्यांनी वर्षभर ते केले. हे पाणीसाठे माणसे आणि प्राणी या दोघांसाठी जीवनावश्यक होते.
लोकसंख्या वाढत गेली आणि नवीन मानवी वसाहती अत्यावश्यक बनल्या, तसतसा पाणवठय़ांचा बळी जाऊ लागला. ‘हळूहळू होणारे अतिक्रमण’ ही क्लृप्ती यशस्वी ठरत गेली. एखाद्या पाणवठय़ाच्या काठावर काही झोपडय़ा उभारल्या जात; त्या पुढील महिन्यांत आणखी उभारल्या जात. असे करत हळूहळू अतिक्रमण वाढत गेले, तसतसा एकेक पाणवठा आक्रसत जाऊन नाहीसा होऊ लागला. समुद्राचे पाणी वाढत जाऊन किनारपट्टी आक्रसत जाते, तसेच. याला जमिनीचे क्षरण होणे असे म्हणतात.
हिसकावले नाही, क्षरण झाले
अतिक्रमण आणि क्षरण हे दोन शब्द स्वातंत्र्यालाही लागू होतात. कोणत्याही स्वतंत्र देशात स्वातंत्र्य हिरावून किंवा हिसकावून घेतले जात नाही. ते शांतपणे, चोरटेपणाने, कपटीपणाने हळूहळू नष्ट केले जाते. एक दिवस अचानक तुम्हाला जाणवते की तुम्ही काही महिन्यांपूर्वी होतात तितके मुक्त, स्वतंत्र आता राहिलेले नाही आहात. आपण आपले स्वातंत्र्य गमावले आहे, हे तुमच्या लक्षात येते, तेव्हा ते परत मिळवण्यास फार उशीर झालेला असतो.
आपले स्वातंत्र्य अबाधित आहे, ते गमावले जाऊ शकत नाही या भ्रमात राहू नका. आपल्या देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हा आणि त्यानंतरच्या दशकात ज्या देशांना स्वातंत्र्य मिळाले होते त्यांचे काय चालले आहे ते पाहा. त्यांच्यापैकी कितीतरी देशांनी आपले स्वातंत्र्य गमावले आहे, ते तुमच्या लक्षात येईल. आणि त्यांना पारतंत्र्यात कोणा वसाहतवाद्यांनी नाही तर स्थानिक हुकूमशहांनी ढकलले आहे. त्यापैकी अनेक देशांमध्ये अजूनही निवडणूक आयोग आहे आणि तिथे निवडणुका होतात; तिथे न्यायव्यवस्था आहे आणि न्यायाधीश आहेत; संसद आहे आणि खासदारही आहेत; मंत्रिमंडळ आहे आणि मंत्रीही आहेत; वर्तमानपत्रे आहेत आणि पत्रकारही आहेत. पण तुम्ही त्या देशाला भेट दिली किंवा त्या देशात राहिलात तर तुमच्या लक्षात येईल की त्या देशात स्वातंत्र्य नाही. ते मुक्त, स्वतंत्र आहेत असे वाटते, पण तो सापळा असतो. प्रत्यक्षात ते हुकूमशाही पद्धतीने चालणारे देश आहेत. स्वीडनच्या व्ही-डेम इन्स्टिटय़ूटने वेगवेगळय़ा देशांमधील राज्यव्यवस्थांचे वर्गीकरण उदारमतवादी लोकशाही, संसदीय लोकशाही, संसदीय एकाधिकारशाही आणि एकपक्षीय एकाधिकारशाही असे केले आहे. या संस्थेने २०२१ मध्ये, भारताचे वर्गीकरण ‘संसदीय एकाधिकारशाही’ या गटात केले आहे, ही खरे तर लाजिरवाणी बाब आहे.
सलग सुधारणा
राज्यघटनेचे अनुच्छेद १४ आणि १९(१)(अ) आणि (जी) व्यक्तीच्या तसेच वृत्तसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात. ६ एप्रिल २०२३ या दिवशी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या ऱ्हासाला संशयास्पद कायद्याची मंजुरी मिळाली. आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) वृत्तसंस्थांचे स्वातंत्र्य एका रात्रीत हिरावले गेले होते. (ती भयंकर चुकीची गोष्ट होती आणि आणीबाणीबद्दल इंदिरा गांधींनी नंतर माफी मागितली होती.) ६ एप्रिल रोजी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा केली. नियम ३(१)(ब)(व्ही), दुरुस्तीनंतर खालीलप्रमाणे आहे:
३(१) मध्यस्थांची जबाबदारी : समाजमाध्यमातील एक मध्यस्थ, महत्त्वपूर्ण समाजमाध्यमातील एक मध्यस्थ आणि ऑनलाइन गेमिंगमधले एक मध्यस्थ, असे सगळे मध्यस्थ त्यांची कर्तव्ये पार पाडताना खालील गोष्टी करतील, मुख्यत:-
बी) मध्यस्थ.. त्यांच्या संगणक वापरकर्त्यांने संदेशाच्या मूळ स्रोताबाबत कोणतीही फसवणूक करणारी, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा कोणीही जाणूनबुजून किंवा हेतुपुरस्सर कोणतीही चुकीची किंवा खोटी आणि असत्य किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली तर ती प्रदर्शित, अपलोड होऊ नये, सुधारून दिली जाऊ नये; प्रकाशित, प्रसारित, संचयित, अद्ययावत किंवा सामायिक केली जाऊ नये यासाठी योग्य ते प्रयत्न करतील. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही खात्याच्या संदर्भातील अशी कोणतीही कृती झाल्याचे केंद्र सरकारच्या तथ्य तपासणी यंत्रणेला आढळल्यास ती माहिती बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी म्हणून ओळखली जाईल.
हा सगळा खोडसाळपणा आहे, हे उघड आहे. ‘केंद्र सरकारच्या कोणत्याही खात्यासाठी’ सुधारित नियम लागू आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारची ‘तथ्य तपासणी यंत्रणा’ असेल. अधिकृत नियंत्रण मंडळाला ती पर्यायी असेल. या मंडळाला एखादी बातमी ‘बनावट किंवा खोटी’ ठरवण्याचा अधिकार असेल. तो पूर्णपणे व्यक्तिनिष्ठ असेल. त्याच्यावर कोणत्याही मंडळाचे वगैरे नियंत्रण नसेल. एखादी बातमी खोटी किंवा चुकीची ठरवल्यानंतर, वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल आणि समाजमाध्यमांना ती काढून टाकावी लागेल.
सुधारित नियमातील त्रुटींची चर्चा मी या स्तंभातील लेखात करणार नाही. कारण काय खोटे, चुकीचे आहे आणि काय नाही हे ठरवण्यासाठी सरकारच फिर्यादी आहे, सरकारच पंच आहे आणि सरकारच न्यायाधीश आहे, एवढेच म्हणणे पुरेसे आहे.
सुधारित नियमाला इतिहास आहे. २०२१ मध्ये केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांनी मध्यस्थांवर कठोर बंधने लादली आहेत. या नियमांना विविध न्यायालयांत आव्हान देण्यात आले आहे. २८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२२ अधिसूचित केले आणि नियम ३(१)बी)(व्ही) मध्ये पहिली महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली. आता, ६ एप्रिल २०२३ च्या अधिसूचनेने नियम ३(१)(बी)(व्ही) मध्ये आणखी सुधारणा केली आहे. यालाच मी स्वातंत्र्याचा हळूहळू होत असलेला संकोच म्हणतो.
सुधारित नियम घटना आणि कायद्यांनुसार कायदेशीर आहेत की नाही हे न्यायालयांना ठरवू द्या. आपण कायदेतर आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित पैलू पाहणे आवश्यक आहे:
- मुक्त, लोकशाही देशात बातम्या नियंत्रित केल्या पाहिजेत का?
- बातम्या नियंत्रित करणे तुम्ही स्वीकाराल का?
- हे नियंत्रण सरकारपुरस्कृत असावे का?
- संबंधित नियंत्रण मंडळाने प्रश्न कसे ठरवावेत?
- सरकारच्या अशा कृतीमुळे भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा
संकोच होणार नाही का?
आपला एक एक मौल्यवान हक्क हिरावून घेतला जात आहे. तो पूर्णपणे जाण्यापूर्वी जागे व्हा.
