गाजलेले ‘भीमाकोरेगाव प्रकरण’ सहा वर्षे रखडले आहे आणि तेवढा काळ १५ आरोपींना गुन्हा सिद्ध झाला नसूनही कोठडीत डांबण्याचे काम तपासयंत्रणांनी केलेले आहे. हे आरोपी कोण, त्यांच्या कायदेशीर संघर्षाची स्थिती काय, याबद्दलचे हे पुस्तक एका निवृत्त पोलीस वरिष्ठाच्या नजरेतून…
अल्पा शाह मूळची गुजरातची. ती नैरोबीत वाढली. माझी दिवंगत पत्नी मेल्बाचा जन्मसुद्धा नैरोबीत झाला आणि वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत ती तिथेच होती. तेव्हा काहीशा मागास असलेल्या केनियातील ‘माव माव’ चळवळीमुळे भारतीय वंशाच्या अनेकांना तेथून बाहेर पडावे लागले. तेव्हा जे अनेक भारतीय समुदाय मायदेशी परतले, त्यांपैकीच मेल्बाच्या माहेरचे मेनेझिस कुटुंब. ते नैरोबीतून गोव्याला परतले, तर अल्पा शहाच्या कुटुंबाने इंग्लंडला स्थलांतर केले.
अल्पा यांचे शिक्षण केम्ब्रिज विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये झाले. सध्या त्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मानववंशशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या नावे असलेल्या ‘नाइटमार्च’ आणि ‘इन द शॅडोज ऑफ स्टेट’ या पुस्तकांत नुकतीच आणखी एका नव्या पुस्तकाची भर पडली- ‘द इनकार्सरेशन्स : बीके -१६ अॅण्ड द सर्च फॉर डेमॉक्रसी इन इंडिया’. या पुस्तकाच्या निमित्ताने मानवी हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या या धाडसी लेखिकेशी परिचय झाला.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘काफला’ ते भस्म
‘इनकार्सरेशन्स…’ मार्च २०२४मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यात अल्पा यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणातील १६ आरोपींच्या भूतकाळाचा माग काढला आहे. त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेल्या माओवादी संघटनेचे सदस्य असल्याचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप आहे. मोदींची हत्या करण्याच्या कटाचा आरोप हा केवळ खटला अधिक जोरकस करण्यासाठी असल्याचे जाणवते. तपासात पुढे त्याचा कधीही पुनरुच्चार झाल्याचे आढळत नाही.
या १६ आरोपींमध्ये वकील, विद्यार्थी, लेखक, कवी आणि गायकांचा समावेश आहे. यापैकी काही जण तर एकमेकांना ओळखतही नव्हते. कबीर कला मंचाचे कवी सुधीर ढवळे, गायक रमेश गायचोर, सागर गोरखे, ज्योती जगताप यांचा परस्परांशी परिचयही नव्हता.
आरोप सिद्ध झालेले नसतानाही हे सर्व जण अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडले. कारण त्यांना ‘अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट’ म्हणजेच यूएपीए या जाचक कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. हा एक असा कायदा आहे जो खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आरोपीला तुरुंगात डांबून ठेवतो. या कायद्याअंतर्गत अटक झालेल्यांना जामीन मिळणे जवळपास अशक्यच असते. जानेवारी २०१८ मधल्या कथित गुन्ह्यासंबंधीच्या या खटल्यात पहिली अटक २०१८च्या जून महिन्यात झाली, मात्र अद्याप आरोपनिश्चितीची प्रतीक्षा कायम आहे. या १६ आरोपींपैकी अगदी काही काहींनाच जामीन मिळू शकला आहे, बाकीचे मात्र आजही गजाआडच आहेत आणि नजीकच्या भविष्यकाळात याप्रकरणी सुनावणी सुरू होण्याची चिन्हेही दिसत नाहीत.
हेही वाचा >>> संविधानभान : अल्पसंख्याक कोणाला म्हणायचे?
कायदेशीर तरतुदीचा गैरफायदा
देशातील सर्वाधिक सन्माननीय न्यायाधीशांपैकी एक असलेले न्या. कृष्णा अय्यर यांनी म्हटले होते की ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद असावा.’ त्यांचे ज्येष्ठ बंधू व्ही. आर. लक्ष्मीनारायणन् हे आयपीएस दर्जाचे सीबीआय अधिकारी माझे सहकारी होते. जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका संभवतो, अशा प्रकरणांत न्या. कृष्णा अय्यर यांनी घालून दिलेल्या या कायदेशीर पायंड्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये हे यूएपीए कायद्याचे उद्दिष्ट होते, मात्र प्रत्यक्षात यूएपीएतील या कायदेशीर तरतुदीचा गैरफायदाच अधिक घेतला गेला. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींना सुनावणीशिवाय वर्षानुवर्षे तुरुंगात अडकवून ठेवण्यासाठीच ही तरतूद वापरली गेली.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले सर्व १६ आरोपी विविध सामाजिक वर्गांतील होते. फादर स्टॅन हे तमिळनाडूतील एका संपन्न जमीनदार कुटुंबातील जेझुइट धर्मगुरू होते. मुंबईतील व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा आणि केरळ येथील रोना विल्सन हे ख्रिाश्चन होते. केरळमधील हानी बाबू हे मुस्लीम होते. आरोपींपैकी सहा जण कबीर कला केंद्राशी संबंधित आणि दलित हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते होते. त्यात आनंद तेलतुंबडे, ज्योती जगताप, सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि सुधीर ढवळे यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त सुरेंद्र गडलिंग आणि शोमा सेन हे नागपूरचे दलित हक्क कार्यकर्ते होते. या सर्वांच्या तसेच आनंद तेलतुंबडे यांची पत्नी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नात रमा यांच्या कायदेशीर संघर्षाच्या कहाण्या या पुस्तकात आहेत.
उर्वरित उच्चवर्णीय हिंदू होते. त्यात सुधा भारद्वाज, गडचिरोलीतील वनहक्क कार्यकर्ते महेश राऊत, मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा, त्यांच्या सहकारी आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या सभा (सबा?) हुसैन, हैदराबादचे डाव्या विचारसरणीचे कवी वरवरा राव यांचा समावेश होता. वरवरा राव यांना त्याआधीही डावीकडे झुकणाऱ्या कवितांमुळे तुरुंगवास भोगावा लागला होता.
आदिवासींच्या हक्कांसाठी…
सुधा भारद्वाज आणि स्टॅन स्वामी आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देत होते. सुधा यांचा जन्म अमेरिकेत झाला. त्यांचे आई-वडील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत होते. सुधा यांनी आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देण्यास सुरुवात करताना अमेरिकेच्या पासपोर्टचा त्याग केला. त्या आयआयटी कानपूरच्या माजी विद्यार्थीही आहेत. त्यांनाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात तीन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना मुक्त केले. त्यांचा गुन्हा एवढाच होता की त्यांनी छत्तीसगडमधील ज्या आदिवासींची जमीन हिरावून घेण्यात आली होती, त्यांच्या हक्कांसाठी लढा दिला.
फादर स्टॅन स्वामी हेदेखील सुधा भारद्वाज यांच्याप्रमाणेच आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा देणारे कार्यकर्ते होते. त्यांनी आदिवासींना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव करून दिली. हे कायदे आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनींतील लोखंड आणि कोळशाच्या खाणींविरोधात संरक्षण मिळवून देण्यास सक्षम असल्याचे, स्वामी यांनी निदर्शनास आणून दिले. झारखंडमधील ‘हो’ जमातीचे लोक खाणकामाविरोधात एकवटले. त्याचा फटका अनेक बड्या उद्याोगांना बसला. या उद्याोगपतींमध्ये अदानींचाही समावेश होता. फादर स्टॅन यांना एक वर्ष तुरुंगात ठेवण्यात आले. न्यायालयीन कोठडीतच त्यांचे निधन झाले.
इतरांच्या ई-मेलमधला उल्लेख पुरेसा?
आनंद तेलतुंबडे हे अभियंता होते. त्यांनी दोन वर्षे भारत पेट्रोलियममध्ये नोकरी केली होती. त्यानंतर त्यांना ‘पेट्रोनेट इंडिया’ या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादन कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्त करण्यात आले. साठाव्या वर्षी निवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून व्यवस्थापन विषयात पीएचडी मिळविली. त्यानंतर ते खरगपूर आणि नंतर गोवा येथील व्यवस्थापन महाविद्यालयात प्राध्यापक झाले. गोवा येथे असतानाच त्यांना अटक करण्यात आली. आपण कोणताही गुन्हा केला नसल्याचा त्यांचा दावा होता. पोलिसांनी आणि एनआयएने तेलतुंबडे यांच्याविरोधात सादर केलेला एकमेव पुरावा होता- त्यांच्या आणि माओवाद्यांशी संपर्क असल्याचा आरोप असलेल्या अन्य काही जणांच्या संगणकातून हस्तगत करण्यात आलेला ई-मेल डेटा. मात्र अशा स्वरूपाचा संपर्क झाल्याचा आरोप सर्व संबंधितांनी नाकारला.
आनंद तेलतुंबडे यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते देशभरातील दलित आणि आदिवासींशी संबंधित विदेचे विश्लेषण करणे आणि त्याद्वारे हे दोन समाजघटक देशातील सर्वाधिक गरीब घटक असल्याचे आणि त्यांना जागतिकीकरण व नवउदारीकरणाचा कोणताही लाभ न झाल्याचे सिद्ध करणे. त्यांचे हे प्रयत्न संघाच्या प्रयत्नांच्या बरोबर विरुद्ध दिशेने जाणारे होते. ‘विकासा’चे गाजर दाखवून दलित आणि आदिवासींना हिंदुत्वाच्या पंखांखाली आणणे हे संघ परिवाराचे लक्ष्य असल्याचे वारंवार दिसून येते, तर सद्याकालीन भारतीय अर्थव्यवस्थेतही जाती जमाती हे घटक केवळ सामाजिक मागासलेपणापायी अन्यायग्रस्तच ठरत असल्याचे सिद्ध करणे हे सुधा भारद्वाज, फादर स्टॅन स्वामी, प्रा. आनंद तेलतुंबडे आणि शोमा सेन यांचे उद्दिष्ट होते.
पुरावे ई-मेलमध्ये ‘पेरले’?
अल्पा शाह यांचे हे पुस्तक समकालीन भारतीय राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकाने वाचलेच पाहिजे. अमेरिकास्थित हॅकिंगसंदर्भातील तज्ज्ञांनी या प्रकरणात आरोपींच्या संगणकात पुरावे पेरण्यासाठी हॅकर नेमण्यात आल्याची शक्यता वर्तविली आहे. एनआयए आणि पुणे पोलिसांनी ‘अर्सेनल कन्सल्टिंग’ आणि ‘सेन्टिनल लॅब’ या अमेरिकास्थित आणि जागतिक स्तरावर ओळख असलेल्या डिजिटल फॉरेन्सिक आणि सायबर सुरक्षा कंपन्यांची निरीक्षणे फेटाळली आहेत. बचाव पक्षातील वकील पुढील सुनावण्यांदरम्यान ही निरीक्षणे सादर करणार असल्याचे कळते.
पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की सुनावण्या पुन्हा कधी सुरू होणार? अद्याप आरोपनिश्चितीचीही चिन्हे नाहीत. जगात अशी कोणती लोकशाही व्यवस्था आहे जी आपल्या नागरिकांना सुनावणीची कोणतीही आशा नसताना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवते? तेदेखील, संबंधित सर्व आरोपी निरपराध असल्याचा दावा करत असताना… जगात अन्य एखादे असे उदाहरण असेल, तर ते जाणून घेणे मला आणि अल्पा शाह यांनादेखील आवडेल. आणि अल्पा यांचे हे सखोल संशोधन करून लिहिलेले पुस्तक वाचतील, त्यांनाही आवडेल.
‘द इनकार्सरेशन्स : बीके -१६ अॅण्ड द सर्च फॉर डेमॉक्रसी इन इंडिया’
लेखिका : अल्पा शाह
प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स इंडिया
पृष्ठे : ६०० ; किंमत : ७९९ रु.
