थॉमस फ्रीडमन, लेखक पुलित्झर-विजेते पत्रकार व पश्चिम आशियाचे विश्लेषक आहेत.
‘राफा आणि रियाध यांतून इस्रयल कशाची निवड करणार?’ अशा शीर्षकाने ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिला गेलेला हा लेख प्रत्यक्षात अमेरिका ज्या पर्यायांची चाचपणी आत्ता करत आहे ते उलगडून सांगणारा, म्हणून महत्त्वाचा!
इस्रायली सैन्य आता पॅलेस्टिनी भूभागातल्या राफा शहर व परिसरावर ‘कारवाई’ सुरू करण्याच्या पवित्र्यात आहे. असल्या कारवाईने आणखी संहारच होणार, तो टाळण्यासाठी अमेरिकेची मध्यस्थी सुरू आहेच. राफा परिसराची लोकसंख्या दोन लाखांवर असली तरी आजघडीला दहा लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी निर्वासितांनी याच परिसरात आश्रय घेतला आहे, त्यामुळेच राफावर इस्रायली वरवंटा फिरणे परवडणारे नाही. अखेर इस्रायलला हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे की आपल्याला काय हवे आहे? राफादेखील टाचेखाली आणल्याचा आनंद किंवा सौदी अरेबियासारख्या देशांशी मैत्री यांपैकी एकच गोष्ट इस्रायलला मिळवता येईल. त्यामुळेच, ‘राफा की रियाध ? (सौदी अरेबियाची राजधानी)’ हा प्रश्न इस्रायलला वाटतो त्यापेक्षा अधिक गंभीर आणि तातडीचा आहे.
यापैकी राफाचा पर्याय इस्रायलने निवडला तर काय होणार, हे गेल्या सहा महिन्यांत दिसलेलेच आहे. वास्तविक ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेला हल्ला, इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवण्याचा प्रकार हे िनदनीय आहेतच आणि त्यामुळे इस्रायलने हमासचा नायनाट करण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्नही समर्थनीय ठरतात.. पण गेल्या सहा महिन्यांत जे दिसले, ते विपरीत होते. पॅलेस्टिनी वस्त्यांवर हल्ले चढवूनही हमासचा नायनाट इतका काळ झालाच नाही, उलट कैक निरपराध पॅलेस्टिनी- त्यातही हजारो बालके- यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. आजवर इस्रायली सैन्याने, एकंदर इस्रायली राजकीय क्षेत्रानेही नेतान्याहूंच्या धोरणाला विरोध केलेला नाही. पण सूड हे धोरण असू शकत नाही. हमास संघटनेच्या नायनाटानंतरही पॅलेस्टिनी लोक या भूमीवर नांदणारच आहेत, हे इस्रायलने मुळात मान्य करायला हवे. हेच अमान्य करून जर पॅलेस्टिनींचा नरसंहार इस्रायलने केला, तर जग इस्रायलला वाळीत टाकेल हे निश्चित. तसे होऊ नये आणि शांततामय प्रगतीचा मार्ग खुला व्हावा, यासाठीच तर अमेरिकेचेही प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न आजचे नाहीत. सौदी अरेबियाशी इस्रायलने जो सामंजस्य समझोता केला, त्यालाही अमेरिकेचा पािठबा होता. इराणने एकंदर पश्चिम आशियात कुरापती करू नयेत, यासाठी हा समझोता महत्त्वाचा ठरतो. पण पॅलेस्टिनींना चिरडूनच टाकण्याचे धोरण इस्रायल राबवत असेल तर पहिली चलबिचल सौदी अरेबियासह अन्य शांतताप्रेमी अरब देशांमध्ये होणार, हे उघड आहे.
अरब देशांनाही ‘हमास’ नको!
इस्रायलने हमासच्या नायनाटाची केलेली घोषणा आणि त्यानुसार सुरू झालेली कारवाई यांचे नरसंहारक दुष्परिणाम जेव्हा दिसू लागले नव्हते, त्या सुरुवातीच्या दिवसांत काही अरब देशांच्या मुत्सद्दय़ांनी माझ्याशी झालेल्या चर्चात हेही बोलून दाखवले होते की, हमासचा उच्छाद जर संपला तर ते अरब देशांच्याही पथ्यावरच पडेल. मुळात हमास ही ‘मुस्लीम ब्रदरहुड’चे दहशतवादी अपत्य. अन्य अरब देशांत ते कुणालाच नको आहे. पण त्यासाठी हजारो पॅलेस्टिनी अरबांच्या, मुलाबाळांच्या कत्तली कशा काय चालतील? मी गेल्या काही आठवडय़ांत रियाध आणि वॉशिंग्टनमधील धुरीणांशी संपर्कात आहे. सौदी युवराज (आता सर्वेसर्वाच) मोहम्मद बिन सलमान यांचा कल असा आहे की, इस्रायलने गाझातून तातडीने बाहेर पडावे, आहे त्या स्थितीत ओलिसांच्या सुटकेसाठी वाटाघाटी कराव्यात आणि मग हवे तर नेमक्या मोहिमा आखून हमासला टिपावे- पण गाझातून इस्रायली सैनिकांचा वावर तातडीने थांबला पाहिजे!
हा अरबी आग्रह योग्यच असल्याचे मत एका अमेरिकी उच्चपदस्थानेही व्यक्त केले. हमासवरची कारवाई सोडून द्या असे कुणीही म्हणत नाही, पण निरपराधांचा संहार तातडीने थांबवा हे मात्र बायडेन प्रशासनही वारंवार सांगत आहे, असे हा उच्चपदस्थ म्हणाला. याआधी खान युनीस, गाझा या शहरांच्या परिसरात अशीच ‘कारवाई’ इस्रायली सैन्याने केली.. काय झाले? हमासचा नायनाट होण्याऐवजी निरपराधांची कत्तल झाली, निर्वासितांची संख्या वाढली. हमासच्या कुरापती थांबलेल्याच नाहीत, हेसुद्धा अगदी अलीकडे- १८ एप्रिल रोजी गाझाच्या उत्तरेकडील बैत लाहिया या भागातून हमासने इस्रायलच्या अश्केलॉन शहरावर जो रॉकेट हल्ला केला त्यातून दिसले.
अमेरिकेने इराकमध्ये ज्या चुका केल्या, त्या महासत्ता म्हणून अमेरिकेने धकवून नेल्या असतील. पण तरीही इराकमध्ये मानवी शोकांतिका घडलीच आणि राजकीय अस्थैर्यामुळे पुंड गटांचेही फावले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. ही अशीच परिस्थिती गाझामध्ये इस्रायलला हवी आहे का? ते इस्रायलला परवडणार आहे का? हा विचार संपूर्णत: इस्रायलनेच करायचा आहे. अमेरिका फार तर शांततेसाठी- तेही दीर्घकालीन शांततेसाठी- मदत करू शकते. पण इस्रायल जर हल्लेच सुरू ठेवणार असेल तर जगभरचे जनमत इतके इस्रायलविरोधी होईल की, अशा हल्लेखोर देशाला मदत करण्याची इच्छाही बायडेन प्रशासनाला होऊ नये. ही विचित्र स्थिती निवळण्याची गरज तातडीची आहे, हे ओळखून अमेरिकेने तीन प्रकारच्या तोडग्यांची तयारी सध्या ठेवलेली दिसते.
हे तीन पर्याय कोणते ?
पहिला तोडगा म्हणजे गाझामध्ये इस्रायली सैन्याऐवजी अरब देशांची शांतिफौज ठेवणे.. त्यामुळे इस्रायली सैन्य बाहेर पडेल आणि गाझा/ वेस्ट बँक या दोन्ही ठिकाणांवर इस्रायलला कायमचा कब्जा करता येऊ शकणार नाही. युद्धविरामाच्या या काळात शांतिफौजेच्या सहकार्याने पॅलेस्टिनी गट आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणे यांची सामायिक अशी ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ स्थापली जाईल आणि युद्धविराम कायमस्वरूपी ठरला तर या शांतिफौजेनेही किती काळ इथे राहायचे याचा औपचारिक निर्णय ही ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ घेईल! अनेक अरब देश अशा शांतिफौजेच्या कल्पनेला प्रतिसाद देऊ लागले आहेत. हे अरब देश बहुधा अमेरिकेकडून या बदल्यात, शस्त्रसामग्री व तांत्रिक साहाय्यासाठी आग्रह धरतील. अद्याप काहीही ठरवले गेलेले नाही, परंतु कल्पना सक्रिय विचाराधीन आहे.
दुसरा तोडगा म्हणजे अमेरिका- सौदी अरेबिया- इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या चौघांचा राजनैतिक आणि सुरक्षा करार! असा करार खरोखरच प्रत्यक्षात येईल काय, यासाठी बायडेन प्रशासनाने किमान सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी तरी चर्चा सुरू केल्याचे समजते. त्यासाठी सलमान यांच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत : (१) निराळा आणि स्पष्ट असा सौदी-अमेरिका परस्पर संरक्षण करार- ज्यामुळे इराणने सौदी व अमेरिकेपैकी एकाही देशावर हल्ला केल्यास दुसरा देश मदतीला धावेल, (२) अमेरिकेकडून सौदीला होणारा शस्त्रास्त्रपुरवठा नेहमीच सुविहित राहण्यासाठी व्यवस्थात्मक उपाय, (३) सौदी अरेबियातील युरेनियमचे साठे नागरी (शांततामय) कारणांसाठी वापरण्याची मुभा सौदीला देणारा आणि सौदी अणुभट्टय़ा कार्यरत करण्यासाठी उपयोगी पडणारा अणुकरार अमेरिकेने मान्य करणे.
या दुसऱ्या तोडग्यातील अटींच्या बदल्यात अमेरिकेला, सौदीने चीनवरील अवलंबित्व कमी करावे, चिनी शस्त्रांऐवजी फक्त अमेरिकीच शस्त्रास्त्रे वापरावीत, अशा अटी मान्य करवून घेता येतील. सौदीकडे तेल आहे तसेच भूप्रदेशदेखील आहे. अमेरिकेला ‘कृत्रिम प्रज्ञाधारित तंत्रज्ञान केंद्रे’ किंवा विदा-केंद्रे स्थापण्यासाठी या भूमीचा वापर बराच स्वस्तात करता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, इस्रायल- पॅलेस्टाइन द्विराष्ट्रसिद्धान्त नेतान्याहूंनी मान्य केल्यास इस्रायलशी सौदीचे संबंध कायमचे सुधारतील, वृद्धिंगत होतील.
तिसऱ्या तोडग्यासाठीही सौदी अरेबिया, इस्रायल यांचे सहकार्य आवश्यक आहेच, पण त्यासोबत अन्य अरब देश आणि अमेरिकेचे युरोपातील मित्रदेश यांचाही समावेश त्यात असेल. या अन्य देशांचे सहकार्य मिळवता येते, हे अमेरिकेने १३ एप्रिल रोजी इराणकडून इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर तातडीने दाखवून दिले होते, पण ते यश तात्कालिक म्हणता येईल. पण दीर्घकालीन यशासाठी इस्रायल तातडीने गाझा पट्टीबाहेर पडणार की नाही आणि पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणार की नाही, ही पूर्वअट ठरेल. ती पूर्ण झाली तर सर्वच शांतताप्रेमी अरब देश, इराणपासून इस्रायलचेही संरक्षण करतील.
सौदी अरेबियाला पुरेपूर माहीत आहे की, अमेरिकेशी कोणत्याही करारात जर इस्रायल असेल, तर आणि तरच आपल्याला वाढीव आणि सातत्यपूर्ण शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेसमध्ये संमत होऊ शकतो. बायडेन प्रशासन सध्या आधी सौदीशी करारबद्ध होण्यासाठी काम करते आहे. इस्रायलवर दबाव यावा अशी वक्तव्ये बायडेन प्रशासनाकडून सुरू आहेतच आणि ‘राफा की रियाध? यापैकी काय हवे?’ हाच आपल्यापुढला प्रश्न असल्याची जाणीव इस्रायललाही व्हावी, असे प्रयत्नही सुरू आहेत. निर्णय अर्थात इस्रायलचा आहे. शांततेला नकार देणारा देश वाळीत पडतो, हा पूर्वानुभव आहेच.
(अनुवाद व संकलन एनवायटी- इंडियन एक्स्प्रेस समूहांच्या सहकार्यानुसार)
