मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणाऱ्या नागरिकांवर कठोर कारवाई करून प्रत्येक वेळी किमान दोनशे रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश नागपूर महानगरपालिका आणि पोलिसांना दिला आहे. २००६ मध्ये याप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील हा निर्णय असून, रस्त्यावर हिंडणारी कुत्री हा सार्वजनिक चिंतेचा विषय झाला असल्याचे न्यायालयाच्या या निर्णयावरून दिसून येते. कुणाला असे खाऊपिऊ घालायचेच असेल, तर त्या व्यक्तीने रस्त्यावरील त्या श्वानाला दत्तक घ्यावे, असाही सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. दत्तक घ्यायचे म्हणजे आपापल्या घरी नेऊन त्यांची देखभाल करावी किंवा श्वानांसाठीच्या काळजी केंद्रात ठेवावे, असेही न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हा निर्णय श्वानदंशाने हैराण झालेल्यांसाठी योग्य वाटणारा असेल कदाचित; मात्र महानगरपालिका आणि पोलीस या दोघांनाही अंमलबजावणी करण्यास अतिशय कठीण आहे. रस्त्यावरील श्वान दिसेल त्याला चावते आणि त्यामुळे संबंधितास रेबीज हा रोग होण्याची शक्यता असते, अशी एक भीती अनेकांच्या मनांत दडलेली असते. एरवी पाळीव प्राणी म्हणून अतिशय प्रेम करणारा, आज्ञाधारक असलेला आणि माणसावरही विश्वास ठेवणारा हा जीव! त्यामुळे श्वानप्रेमींच्या मनात रस्त्यावरीलच काय परंतु कोणत्याही श्वानाबद्दल कमालीचा दयाभाव असतो. घरात पाळीव श्वान असलेल्यांनी रस्त्यावरील आणखी अनेक श्वानांना दत्तक घेणे आणि घरी आणून त्यांचे पालनपोषण करणे सर्वथा अशक्य असते. अशा वेळी केवळ दंड करून हा प्रश्न मिटणारा नाही. असा दंड करण्याचे समजा पालिकेने ठरवले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. प्रत्येक गल्लीत, मोहल्ल्यात किंवा रस्त्यांवर कोण कोणत्या श्वानास खाऊ घालतो, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या आदेशामुळे पालिका आणि पोलिसांवर आली आहे. या दोन्ही यंत्रणा आधीच विविध कामांच्या ताणाखाली इतक्या दबल्या आहेत, की त्यांची कार्यक्षमता यापूर्वीच रसातळाला गेली आहे.

अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून ही आणखी एक जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडण्याची अपेक्षा करणेच गैर ठरणारे आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय अंमलबजावणी करण्यास अतिशय कठीण ठरणार आहे. प्राणी जन्मदर नियंत्रित करण्यासाठी २००१ मध्ये केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नियमावलीत भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही आणि ते चावल्यानंतरचे प्रश्न सोडविण्याबाबतही मार्गदर्शन नाही. मात्र ही नियमावली बदलण्यासाठी सरकारने यंदाच नवा मसुदा तयार केला असून तो मान्य झाल्यानंतर आधीची नियमावली रद्द होईल. मसुद्यामध्ये भटक्या श्वानांचे लसीकरण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया याबद्दल स्पष्टता असून त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचेही प्रावधान आहे. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार देशात रस्त्यावरील श्वानांची संख्या सुमारे दीड कोटी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भटक्या श्वानांना पकडून त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस तसेच कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग असतो. श्वान पकडण्यासाठी कुशल कर्मचारी वर्गही असतो. रस्त्यावरील श्वानांना खाऊ घालणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची शिक्षा अमलात आणणे सर्वथा अव्यवहार्य असल्याने, गेल्या काही काळात जवळपास अपयशी ठरलेली ही यंत्रणा कार्यक्षम करून भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

हा निर्णय श्वानदंशाने हैराण झालेल्यांसाठी योग्य वाटणारा असेल कदाचित; मात्र महानगरपालिका आणि पोलीस या दोघांनाही अंमलबजावणी करण्यास अतिशय कठीण आहे. रस्त्यावरील श्वान दिसेल त्याला चावते आणि त्यामुळे संबंधितास रेबीज हा रोग होण्याची शक्यता असते, अशी एक भीती अनेकांच्या मनांत दडलेली असते. एरवी पाळीव प्राणी म्हणून अतिशय प्रेम करणारा, आज्ञाधारक असलेला आणि माणसावरही विश्वास ठेवणारा हा जीव! त्यामुळे श्वानप्रेमींच्या मनात रस्त्यावरीलच काय परंतु कोणत्याही श्वानाबद्दल कमालीचा दयाभाव असतो. घरात पाळीव श्वान असलेल्यांनी रस्त्यावरील आणखी अनेक श्वानांना दत्तक घेणे आणि घरी आणून त्यांचे पालनपोषण करणे सर्वथा अशक्य असते. अशा वेळी केवळ दंड करून हा प्रश्न मिटणारा नाही. असा दंड करण्याचे समजा पालिकेने ठरवले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. प्रत्येक गल्लीत, मोहल्ल्यात किंवा रस्त्यांवर कोण कोणत्या श्वानास खाऊ घालतो, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या आदेशामुळे पालिका आणि पोलिसांवर आली आहे. या दोन्ही यंत्रणा आधीच विविध कामांच्या ताणाखाली इतक्या दबल्या आहेत, की त्यांची कार्यक्षमता यापूर्वीच रसातळाला गेली आहे.

अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून ही आणखी एक जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडण्याची अपेक्षा करणेच गैर ठरणारे आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय अंमलबजावणी करण्यास अतिशय कठीण ठरणार आहे. प्राणी जन्मदर नियंत्रित करण्यासाठी २००१ मध्ये केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नियमावलीत भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही आणि ते चावल्यानंतरचे प्रश्न सोडविण्याबाबतही मार्गदर्शन नाही. मात्र ही नियमावली बदलण्यासाठी सरकारने यंदाच नवा मसुदा तयार केला असून तो मान्य झाल्यानंतर आधीची नियमावली रद्द होईल. मसुद्यामध्ये भटक्या श्वानांचे लसीकरण, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया याबद्दल स्पष्टता असून त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचेही प्रावधान आहे. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार देशात रस्त्यावरील श्वानांची संख्या सुमारे दीड कोटी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भटक्या श्वानांना पकडून त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस तसेच कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग असतो. श्वान पकडण्यासाठी कुशल कर्मचारी वर्गही असतो. रस्त्यावरील श्वानांना खाऊ घालणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची शिक्षा अमलात आणणे सर्वथा अव्यवहार्य असल्याने, गेल्या काही काळात जवळपास अपयशी ठरलेली ही यंत्रणा कार्यक्षम करून भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.