गिरीश कुबेर
२०२० साली त्या वादावर न्यायालयबाह्य सामोपचाराचा तोडगा प्रत्यक्ष निघालाही. पण नियामकाचं नमणं इथवर थांबलं नाही..
आपल्या रिझर्व्ह बँकेची नुकतीच नव्वदी झाली. ‘लोकसत्ता’नं त्यावर संपादकीय लिहिलं. त्यात आपले चिंतामणराव देशमुख, आय जी पटेल, मनमोहन सिंग, सुब्बा राव, वाय व्ही रेड्डी, रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल असे एकापेक्षा एक बुद्धिमान जे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होऊन गेले त्यांच्या मोठेपणाचा धावता उल्लेख होता. त्या संपादकीयावर खूप प्रतिक्रिया आल्या. एका वर्गाची प्रतिक्रिया अपेक्षित अशी होती. म्हणजे… ‘‘तुम्ही ठरावीकांचाच उल्लेख केलात’’, ‘‘त्यांच्याइतकेच चांगले आणखीही काही होते वा आहेत, पण त्यांचा उल्लेख करण्याचं औदार्यही दाखवलं नाहीत,’’ वगैरे वगैरे.
या अशा तक्रार करणाऱ्यांना कसला न्यूनगंड असावा बहुधा. ते सतत असे कण्हतात. त्यांच्यात आज्ञाधारकता हा खूप म्हणजे खूप मोठा गुण मानतात. आणि कोणाला चांगलं म्हणायचं याचाही ‘आदेश’ येतो. तो आला की वेगळा काही विचार करायचा नाही. त्याचे गोडवे गायचे आणि जे ते गायला नकार देतात त्यांना ट्रोल करायलाही सांगितलं जात असेल बहुधा. असो. तो काही मुद्दा नाही. पण या आलेल्या प्रतिक्रियांमुळे एक प्रश्न मात्र चर्चिला जायला हवा.
चांगला, कणखर नियामक कोणाला म्हणायचं? किंवा एखादा नियामक चांगला कधी ठरतो? रिझर्व्ह बँक ही आपल्या देशातल्या बँकिंग क्षेत्राची प्रमुख नियामक. बँकिंग क्षेत्रातला शेवटचा शब्द. आणि त्याचा अधिकार फक्त रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला. अन्य कोणत्या बँका खासगी असोत वा सरकारी. रिझर्व्ह बँकेनंतर त्यांच्यासाठी ही त्यांची सर्वोच्च संस्था आणि रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर हा बँकिंग क्षेत्राचा रक्षणकर्ता. पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखलेल्या महानुभावांनी आपापल्या काळात बँकिंग क्षेत्राच्या रक्षणार्थ कडक भूमिका घेतल्यात, प्रसंगी सरकारशी दोन हात केलेत. म्हणून त्यांचा(च) उल्लेख! त्यांचा गौरव करताना एक गोष्ट सांगायला हवी…
तर झालं असं की रिझर्व्ह बँकेनं २०१३ सालच्या फेब्रुवारीत एक आदेश काढला खासगी बँकांबाबत. त्यानुसार या खासगी बँकांच्या प्रवर्तकांची बँकेतली मालकी तिच्या स्थापनेनंतर १२ वर्षांत १५ टक्क्यांवर असता नये. बँक सुरू करताना त्यांची भले ५०-६० टक्के मालकी त्या बँकेत असेल. पण बँक सुरू झाल्यानंतर, चालू लागल्यानंतर १२ वर्षांनी ही मालकी १५ टक्के इतपतच असायला हवी. याचा अर्थ प्रवर्तकानं या काळात आपली अतिरिक्त मालकी विकून टाकायला हवी किंवा अन्य कोणाकडे वर्ग करायला हवी. एका खासगी बँकेनं काही हा आदेश मनावर घेतला नाही. असतात असे स्वत:ला इतरांपेक्षा ‘वरचे’ समजणारे! तर हा आदेश आपल्याला लागू होतो किंवा नाही यावर ही खासगी बँक आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात बरीच वर्षं पत्रापत्री सुरू होती. चाळीसेक पत्रं लिहिली/उत्तरली गेली असतील. रिझर्व्ह बँक काही आपला मुद्दा सोडायला तयार नव्हती. ही या बँकेची कौतुकाची बाब.
त्यामुळे अखेर २०१८ साली या खासगी बँकेच्या प्रवर्तकानं ठरवलं आपली या बँकेतली मालकी कमी करायची. त्या एका वर्षात ही मालकी किमान २० टक्क्यांनी कमी करावी असं रिझर्व्ह बँकेचं म्हणणं. ही खासगी बँक असं करायला तयार झाली. पण एका अटीवर. ती म्हणजे आम्ही सरसकट समभाग विकून प्रवर्तकांची मालकी कमी करण्याऐवजी ‘प्रेफरन्स शेअर’ देऊ. ‘प्रेफरन्स शेअर’ हा एक असा प्रकार असतो की ते असणाऱ्याकडे त्या प्रमाणात मालकी हक्क येतात; पण मतदानाचे अधिकार नसतात. त्यावर त्यांना लाभांश मात्र जरूर मिळतो. पण हा मार्ग काही रिझर्व्ह बँकेला मान्य झाला नाही. त्यांनी या खासगी बँकेला सांगितलं… ते काही नाही, सरळ नेहमीचे समभागच विकायला काढा!
त्यानंतर जे काही घडलं ते देशाच्या इतिहासात अभूतपूर्व म्हणता येईल. झालं असं की या खासगी बँकेनं रिझर्व्ह बँकेचा आदेश पटला नाही म्हणून रिझर्व्ह बँकेला कोर्टात खेचलं. आपल्या बँकेत प्रवर्तकांची मालकी किती असावी हे ठरवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला दिला कोणी- असा या खासगी बँकेचा प्रश्न. हे म्हणजे एखाद्या जिल्ह्यातल्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यानं साक्षात देशाच्या सरन्यायाधीशाविरोधातच न्यायालयात खटला गुदरण्यासारखं. ‘घटनेचा अर्थ लावायचा अधिकार तुम्हाला दिला कोणी’, असं कोणी सरन्यायाधीशांना विचारल्यावर जे होईल ते या खासगी बँकेच्या कृतीनं झालं. कोणत्याही बँकेनं रिझर्व्ह बँकेला आतापर्यंत ‘असं’ आव्हान कधी दिलेलं नव्हतं. समग्र बँकिंग क्षेत्र या कृतीनं हादरलं. आता काय पुढे होणार… हा प्रश्न बँकर्स एकमेकांना विचारू लागले.
रिझर्व्ह बँकेलाही धक्का बसला असणार यामुळे. असं काही कोणी करेल याची कल्पनाही या बँकेत कोणी केली नसेल. पण या धक्क्यातून सावरल्यावर रिझर्व्ह बँकेनं या खासगी बँकेला मुद्देसूद उत्तर दिलं. एकदम खरमरीत. खासगी बँकेनं त्याआधी रिझर्व्ह बँकेला सांगितलं आम्ही टप्प्याटप्प्यानं ही मालकी कमी करू, ते नियामकानं ऐकलं नाही. प्रेफरन्स शेअरचा पर्याय फेटाळला गेला. उभयतांतले मतभेद वाढत गेले. ते व्यक्त करणारा पत्रव्यवहार प्रसंगी बा-चा-बा-ची या पातळीवर जातो की काय असं वाटू शकेल इतकी या पत्रातली भाषा जळजळीत आहे.
रिझर्व्ह बँकेशी या भाषेत बोलण्याची ‘जुर्रत’ कोणी कधी केली नसेल. आपल्या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेनं खमकेपणानं दाखवून दिलं ही खासगी बँक कशी चतुरपणे नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न करतीये ते. तारखांवर तारखा पडत गेल्या. वाद काही मिटण्याची चिन्हं दिेसेनात. यात वाद मिटणं म्हणजे खासगी बँकेनं माघार घेणं इतकंच काय ते अपेक्षित. पण तसं काही होत नव्हतं.
मग एक भलतीच घटना घडली. ऐन चैत्रात कडकडीत ऊन आहे असं दिसत असताना अचानक आकाशात काळोखी दाटून यावी आणि एकदम पाऊसच सुरू व्हावा तसं काहीसं झालं. अचानक न्यायालयाबाहेर हा प्रश्न ‘सामोपचारानं’ मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यामागे कोण होतं वगैरे प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करण्यातही काही अर्थ नाही. असतात अशा ‘अदृश्य शक्ती’. त्या कधी दिसत नाहीत. पण असतात मात्र नक्की. तसंच काहीसं याबाबत झालं असणार. उभय बाजूंनी ही अशी सामोपचाराची भाषा होऊ लागली. पुढे २०२० साली असा तोडगा प्रत्यक्ष निघालाही.
नियामकानं, सर्वशक्तिमान रिझर्व्ह बँकेनं एक पाऊल मागे घेतलं. या खासगी बँकेच्या प्रवर्तकाकडे बँकेच्या मालकीचा वाटा जरा जास्त असेल, हे रिझर्व्ह बँकेनं एका अर्थी मान्य केलं. हा प्रश्न मिटला.
दरम्यान रिझर्व्ह बँकेनं आणखी एक आदेश काढला. त्याच वर्षीच्या जून महिन्यात. त्यानुसार ‘खासगी बँकेचा प्रवर्तक वा लक्षणीय भागधारक हे दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ’ बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राहू शकत नाहीत, असं सांगितलं गेलं. हा निर्णयही योग्य. नियामकानं असेच निर्णय घ्यायला हवेत.
पण झालं असं की मग एका खासगी बँकेचा प्रवर्तक तर दोन दशकांहून अधिक काळ मुख्य कार्यकारी होता. मग इथेही ‘सेटलमेंट’ झाली. या प्रवर्तकाला रिझर्व्ह बँकेनंच पुन्हा मुदतवाढ दिली. काही महिन्यांनी, २०२१ सालच्या पूर्वार्धात, नवा आदेश आला. ‘‘कोणत्याही खासही बँकेच्या प्रवर्तक वा लक्षणीय भागधारकास व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर १२ ते १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहता येणार नाही’’. हे ठीक. पण खरी गोम पुढे आहे. ‘‘ज्यांच्याकडून ही मुदत आधीच ओलांडली गेली आहे त्यांना हा आदेश लागू होत नाही’’, असं रिझर्व्ह बँकेनंच स्पष्ट केलं.
ही गोष्ट इथे संपत नाही. तेव्हा ती संपली होती. पण आता तीत एक नवीनच प्रकरण जोडलं जातंय. काही योगायोग आता उघड होतायत.
पहिला योगायोग असा की न्यायालयाबाहेर तोडगा निघायच्या बरोबर आधी या खासगी बँक प्रवर्तकानं दहाएक कोटींचे निवडणूक रोखे घेतले. कोणाला दिले हे सांगायची गरज नाही. आणि नंतर निवडणूक रोख्यांचं त्यापेक्षाही मोठं आवर्तन घेतलं गेलं, ते रोखेही योग्य ठिकाणी पोहोचवले गेले आणि मग त्या प्रवर्तकाला मुदतवाढही मंजूर झाली. काय म्हणायचं यावर?
तेव्हा खरं तर काही अनुल्लेख पदांचा मान ठेवणारेच असतात…! हे औदार्य तक्रार करणाऱ्यांनीही मान्य करायला हवं!!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
