राजू केंद्रे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दर्जेदार व मोफत शिक्षण द्यायची जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेची, पण तिचे महत्त्व कमी होऊन खासगी व्यवस्था ‘सरोगेट मदर’सारखी झाली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कोलंबियामधील गुरू, अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ जॉन डुई यांच्या मते प्रभावी शिक्षण हे सामाजिक संवाद, चर्चेच्या माध्यमातून घडून येते, आणि शिक्षणव्यवस्था ही तो संवाद घडवून आणणारी महत्त्वाची सामाजिक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत पूर्णत: वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेले लोक, संवादाच्या माध्यमातून प्रभावीरीत्या शिक्षण घेत असतात त्यामुळे मानवाच्या सर्वागीण विकासासाठी असलेल्या शिक्षणाची आवश्यकता येथे लक्षात येते.
पण पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही लाखो विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. दहावीनंतर जवळपास १० टक्के विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडतात. मागच्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे आजही भटक्या विमुक्त समाजातील १० टक्केदेखील विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अशीच काहीशी परिस्थिती मेळघाट, गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार या राज्यातील आदिवासी भागांची आहे.
आजही राज्यात बहुतेक ठिकाणी दहावी- बारावीपर्यंतचे शिक्षण उच्चतम वाटते. त्यातल्या त्यात घरी थोडीफार आर्थिक सुबत्ता असलेले, बऱ्यापैकी गुण मिळालेले विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरांकडे वळतात. वेगवेगळय़ा प्रकारच्या तांत्रिक किंवा सर्वसाधारण विषयांच्या खासगी क्लासेसना जातात. माध्यमांत सध्या दहावी-बारावीचा कोटा फॅक्टरी पॅटर्न, लातूर पॅटर्न किंवा स्पर्धा परीक्षांसाठी दिल्लीचे राजेंद्रनगर किंवा विद्येचे माहेरघर पुणे ही चर्चेत आहेत. त्यांची अर्थव्यवस्था या बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे. हे खासगी क्लासेसचे लोण आता निमशहरांपर्यंत आले आहे.
१९९० च्या उदारीकरणानंतर वाढलेल्या खासगीकरणाने आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या अत्यंत मूलभूत क्षेत्रांनाही विळखा घातला. या दोन क्षेत्रांतल्या सोयीसुविधा आणि सवलतीतूनच दारिद्रय़ निर्मूलनाचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटणारा आहे. कोणतेही भांडवल नसलेल्या समाजासाठी शिक्षण ही कित्येक पिढय़ांचा अनुशेष भरून काढणारी रक्तविहीन क्रांतीच असते. परंतु दर्जेदार व मोफत शिक्षण द्यायची जबाबदारी व्यवस्थेची असताना खासगी शिकवण्यांना आलेले अवाजवी महत्त्व हे सामाजिक असमानतेत वाढ होण्याचेच लक्षण आहे. भारतामध्ये, बहुतेक विकसनशील देशांप्रमाणे, शैक्षणिक साहाय्य पुरवण्यासाठी आणि शाळेतील अपुरेपणा दूर करण्यासाठी औपचारिक शिक्षण प्रणालीच्या समांतर ‘खासगी शिकवणी’ची प्रणाली आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांमधील प्रचंड स्पर्धेमुळे वाढती मागणी आणि बाजार यंत्रणा या दोन्हींचा परिणाम म्हणून खासगी शिकवणी प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आली आहे. भारतात बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात असलेली खासगी शिकवणी प्रणाली अलीकडच्या काळात अनेक पटींनी वाढली आहे. त्याचा शैक्षणिक व्यवस्थेच्या गाभ्यावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रात खासगी शिकवण्यांनी प्रामुख्याने उच्च-माध्यमिक शिक्षण काबीज केल्याचे दिसते.
मुळात खासगी शिकवण्या सुरू होण्यामागे प्रामुख्याने शाळा, कॉलेजांमधील अपुरे अध्यापन, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बिंबवली गेलेली उथळ स्पर्धा, भीती ही प्रमुख कारणे आहेत. पायाभूत सुविधांच्या अभावी खासगी शिकवण्या वाढीस लागतात. त्यांचा प्रसार शिक्षण प्रणालीच्या अकार्यक्षमतेला बळकटी देतो. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक असून, शिक्षण प्रणालीची अकार्यक्षमता आणि खासगी शिकवणीचा प्रसार यांना आपण वेगवेगळे पाहू शकत नाही. या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फटका आर्थिक, सामाजिकदृष्टय़ा वंचित आणि मागास मुलांना बसतो.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील सामाजिक उपभोगविषयक पाहणीनुसार खासगी तांत्रिक शिक्षणासाठी सरासरी खर्च ६० हजार रुपये असतो. वार्षिक उत्पन्न ५० हजारच्या आत असलेले कोटय़वधी पालक पोराबाळांच्या भविष्यासाठी प्रसंगी पोटाला चिमटा आणि कर्ज काढून मुलांना खासगी शिकवणी लावतात. दागदागिने मोडून, जमीन गहाण ठेवून लेकरांच्या भविष्यासाठी वर्षांला लाख-दोन लाख खर्च करणारे पालक मी बघितले आहेत. आपले मूल डॉक्टर व्हावे यासाठी लाखो रुपये खर्चणारे पालक आणि पाल्य त्या खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणून बघत असतील, तर त्यांच्याकडून आपण व्यावसायिक नैतिकतेची अपेक्षा करू शकतो का?
पालकांच्या अवाजवी अपेक्षा, समोर असलेली प्रचंड स्पर्धा या सगळय़ात पोरांची कशी घुसमट होत असेल ते पुढील उदाहरणावरून समजते. कोटय़ाच्या कोचिंग फॅक्टऱ्यांत गेली कित्येक वर्ष सातत्याने विद्यार्थी आत्महत्या होत आहेत, हल्ली त्या वाढल्यात, यावर खूप चर्चा सुरू आहेत, पण त्या वरवरच्या. कुणीही व्यवस्थेला प्रश्न विचारताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी आईवडील आयएएस असलेल्या एका मुलीने आत्महत्या केली. चिठ्ठीत तिने म्हटले होते, ‘प्रिय आई-बाबा, मला बीएला इतिहास हा विषय घेऊन त्यात पुढे जायचे होते, पण तुमच्या इच्छेमुळे मी कोटय़ाला आले. मी आयआयटी प्रवेश परीक्षा पास व्हावे ही तुमची इच्छा होती. ती पूर्ण झाली. आता मी माझे जीवन संपवत आहे.’
जनतेची भीती, महत्त्वाकांक्षा आणि इच्छा यांचा वेगवेगळय़ा व्यावसायिकांनी नेहमीच जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये परसेप्शन मार्केटिंग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. म्हणून राजकीय निवडणुकांसारख्याच ‘महाराष्ट्राचा महानिकाल’ अशा खासगी शिकवणीच्या पोस्ट दिसतात. कोचिंग क्लासेस म्हणजे शिक्षणाचा राजमार्ग अशी धारणा निर्माण करण्यात ही व्यवस्था यशस्वी ठरली आहे. दहावी-बारावीसाठी शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेऊन तिथे न जाताही फक्त शिकवण्यांना जाऊन विद्यार्थी पास होऊ लागले आहेत. शाळा, महाविद्यालये कुचकामी झाल्यामुळे खासगी शिकवण्या ‘सरोगेट मदर’ म्हणून काम करतात. खरे तर याची लाज इथल्या शाळा किंवा महाविद्यालयीन व्यवस्थेला वाटायला हवी. परंतु ती त्यांना वाटत नाही, ही शिक्षण क्षेत्राची खरी शोकांतिका आहे.
एकटय़ा कोटा शहराची उलाढाल १२००० कोटी रुपये आहे. दरवर्षी १२ लाख विद्यार्थी जेईई प्रवेश परीक्षा देतात, आणि त्यातून फक्त ४२ हजार विद्यार्थी निवडले जातात. त्याचप्रमाणे नीटच्या ५६ हजार जागांसाठी २० लाख लोकांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू असते. या जीवघेण्या स्पर्धेसाठी दररोज १२-१४ तास शिकवणी वर्ग चालवून ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांची सृजनात्मकता संपवायचे काम करते आहे. इथे निवडक संस्थांना मागणी असते व प्रवेश परीक्षा निवडीचे नाही तर निर्मूलनाचे साधन म्हणून काम करतात. एखाद्या यंत्राप्रमाणे या विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक असते. त्यांना वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षणाखेरीज इतर संधींची फारशी माहितीही नसते. जेईईमधूनच भारतातल्या विज्ञान संशोधनात सर्वोच्च पातळीवर असलेल्या आयआयएसईआर, आयआयएससीसारख्या संस्थांमध्ये पोहोचता येते. अशा संस्थांबद्दल ग्रामीण भागात आजही फारशी माहिती नाहीये. हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या आता कुठे शिक्षण घेत असलेल्या पहिल्या, दुसऱ्या पिढीला सर्वसाधारण धारणा असलेल्या शिक्षणप्रवाहात अडकून न राहता जागतिक पातळीवर स्टेम (रळएट) म्हणजेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यामधील शेकडो विषय, तसेच कला, वाणिज्य, मीडिया, वकिली, डिझाइन, स्थापत्य, क्रीडा, संशोधन यातील संधींचा गांभीर्याने विचार करायची गरज आहे. यासाठी शिक्षणातील शेकडो संधींचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपत जातील.
‘बँकिंग मेथड ऑफ एज्युकेशन’ ही संकल्पना प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ पाउलो फ्रेअरे यांनी ५० वर्षांपूर्वी मांडली. या सगळय़ा पॅटर्न युगात भारतीय शिक्षणपद्धती, व्यवस्थापूरक झापडे लावून अडकलेली किंवा अडकवलेली दिसतेय. जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या भारताचे संशोधनात १० सुद्धा नोबेल विजेते नाहीत. दुसरीकडे ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, हार्वर्डसारख्या एका एका विद्यापीठातून शेकडो नोबेल स्कॉलर्स तयार झाले आहेत. विज्ञान संशोधनात किंवा भटनागरसारख्या पुरस्कारांच्या यादीत ग्रामीण भागातला, वंचित समुदायातला एखादा एकलव्य क्वचित सापडतो.
प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करणारा आदेश लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी काढून आज १०१ वर्षे झाली. त्यांनी ‘मुलांना शाळेत पाठवा अन्यथा एक रुपया दंड भरा’ असा अभूतपूर्व आदेश काढून इथल्या बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. सक्तीच्या शिक्षणासोबतच ते सगळय़ांना समान दर्जाचे मिळाले पाहिजे ही काळाची खरी गरज आहे. समांतर खासगी व्यवस्था शिक्षणाच्या समानतेच्या व्याख्येत बसत नाही, मग ती खासगी प्राथमिक शाळा असो, शिकवणी असो किंवा विद्यापीठ असो. कारण या व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू न शकणारी करोडो कुटुंबे आज आपल्या लोकशाहीत आहेत. त्यामुळे दर्जात्मक शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणासाठी शासनव्यवस्थेसोबतच आपण सगळय़ांनी कटिबद्ध राहून काम करायची गरज आहे. संशोधन साहाय्य – शरद जाधव
दर्जेदार व मोफत शिक्षण द्यायची जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेची, पण तिचे महत्त्व कमी होऊन खासगी व्यवस्था ‘सरोगेट मदर’सारखी झाली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कोलंबियामधील गुरू, अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ जॉन डुई यांच्या मते प्रभावी शिक्षण हे सामाजिक संवाद, चर्चेच्या माध्यमातून घडून येते, आणि शिक्षणव्यवस्था ही तो संवाद घडवून आणणारी महत्त्वाची सामाजिक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत पूर्णत: वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेले लोक, संवादाच्या माध्यमातून प्रभावीरीत्या शिक्षण घेत असतात त्यामुळे मानवाच्या सर्वागीण विकासासाठी असलेल्या शिक्षणाची आवश्यकता येथे लक्षात येते.
पण पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही लाखो विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत. दहावीनंतर जवळपास १० टक्के विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडतात. मागच्या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे आजही भटक्या विमुक्त समाजातील १० टक्केदेखील विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अशीच काहीशी परिस्थिती मेळघाट, गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार या राज्यातील आदिवासी भागांची आहे.
आजही राज्यात बहुतेक ठिकाणी दहावी- बारावीपर्यंतचे शिक्षण उच्चतम वाटते. त्यातल्या त्यात घरी थोडीफार आर्थिक सुबत्ता असलेले, बऱ्यापैकी गुण मिळालेले विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरांकडे वळतात. वेगवेगळय़ा प्रकारच्या तांत्रिक किंवा सर्वसाधारण विषयांच्या खासगी क्लासेसना जातात. माध्यमांत सध्या दहावी-बारावीचा कोटा फॅक्टरी पॅटर्न, लातूर पॅटर्न किंवा स्पर्धा परीक्षांसाठी दिल्लीचे राजेंद्रनगर किंवा विद्येचे माहेरघर पुणे ही चर्चेत आहेत. त्यांची अर्थव्यवस्था या बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे. हे खासगी क्लासेसचे लोण आता निमशहरांपर्यंत आले आहे.
१९९० च्या उदारीकरणानंतर वाढलेल्या खासगीकरणाने आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या अत्यंत मूलभूत क्षेत्रांनाही विळखा घातला. या दोन क्षेत्रांतल्या सोयीसुविधा आणि सवलतीतूनच दारिद्रय़ निर्मूलनाचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटणारा आहे. कोणतेही भांडवल नसलेल्या समाजासाठी शिक्षण ही कित्येक पिढय़ांचा अनुशेष भरून काढणारी रक्तविहीन क्रांतीच असते. परंतु दर्जेदार व मोफत शिक्षण द्यायची जबाबदारी व्यवस्थेची असताना खासगी शिकवण्यांना आलेले अवाजवी महत्त्व हे सामाजिक असमानतेत वाढ होण्याचेच लक्षण आहे. भारतामध्ये, बहुतेक विकसनशील देशांप्रमाणे, शैक्षणिक साहाय्य पुरवण्यासाठी आणि शाळेतील अपुरेपणा दूर करण्यासाठी औपचारिक शिक्षण प्रणालीच्या समांतर ‘खासगी शिकवणी’ची प्रणाली आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांमधील प्रचंड स्पर्धेमुळे वाढती मागणी आणि बाजार यंत्रणा या दोन्हींचा परिणाम म्हणून खासगी शिकवणी प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आली आहे. भारतात बऱ्याच काळापासून अस्तित्वात असलेली खासगी शिकवणी प्रणाली अलीकडच्या काळात अनेक पटींनी वाढली आहे. त्याचा शैक्षणिक व्यवस्थेच्या गाभ्यावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रात खासगी शिकवण्यांनी प्रामुख्याने उच्च-माध्यमिक शिक्षण काबीज केल्याचे दिसते.
मुळात खासगी शिकवण्या सुरू होण्यामागे प्रामुख्याने शाळा, कॉलेजांमधील अपुरे अध्यापन, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बिंबवली गेलेली उथळ स्पर्धा, भीती ही प्रमुख कारणे आहेत. पायाभूत सुविधांच्या अभावी खासगी शिकवण्या वाढीस लागतात. त्यांचा प्रसार शिक्षण प्रणालीच्या अकार्यक्षमतेला बळकटी देतो. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक असून, शिक्षण प्रणालीची अकार्यक्षमता आणि खासगी शिकवणीचा प्रसार यांना आपण वेगवेगळे पाहू शकत नाही. या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फटका आर्थिक, सामाजिकदृष्टय़ा वंचित आणि मागास मुलांना बसतो.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील सामाजिक उपभोगविषयक पाहणीनुसार खासगी तांत्रिक शिक्षणासाठी सरासरी खर्च ६० हजार रुपये असतो. वार्षिक उत्पन्न ५० हजारच्या आत असलेले कोटय़वधी पालक पोराबाळांच्या भविष्यासाठी प्रसंगी पोटाला चिमटा आणि कर्ज काढून मुलांना खासगी शिकवणी लावतात. दागदागिने मोडून, जमीन गहाण ठेवून लेकरांच्या भविष्यासाठी वर्षांला लाख-दोन लाख खर्च करणारे पालक मी बघितले आहेत. आपले मूल डॉक्टर व्हावे यासाठी लाखो रुपये खर्चणारे पालक आणि पाल्य त्या खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणून बघत असतील, तर त्यांच्याकडून आपण व्यावसायिक नैतिकतेची अपेक्षा करू शकतो का?
पालकांच्या अवाजवी अपेक्षा, समोर असलेली प्रचंड स्पर्धा या सगळय़ात पोरांची कशी घुसमट होत असेल ते पुढील उदाहरणावरून समजते. कोटय़ाच्या कोचिंग फॅक्टऱ्यांत गेली कित्येक वर्ष सातत्याने विद्यार्थी आत्महत्या होत आहेत, हल्ली त्या वाढल्यात, यावर खूप चर्चा सुरू आहेत, पण त्या वरवरच्या. कुणीही व्यवस्थेला प्रश्न विचारताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी आईवडील आयएएस असलेल्या एका मुलीने आत्महत्या केली. चिठ्ठीत तिने म्हटले होते, ‘प्रिय आई-बाबा, मला बीएला इतिहास हा विषय घेऊन त्यात पुढे जायचे होते, पण तुमच्या इच्छेमुळे मी कोटय़ाला आले. मी आयआयटी प्रवेश परीक्षा पास व्हावे ही तुमची इच्छा होती. ती पूर्ण झाली. आता मी माझे जीवन संपवत आहे.’
जनतेची भीती, महत्त्वाकांक्षा आणि इच्छा यांचा वेगवेगळय़ा व्यावसायिकांनी नेहमीच जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये परसेप्शन मार्केटिंग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. म्हणून राजकीय निवडणुकांसारख्याच ‘महाराष्ट्राचा महानिकाल’ अशा खासगी शिकवणीच्या पोस्ट दिसतात. कोचिंग क्लासेस म्हणजे शिक्षणाचा राजमार्ग अशी धारणा निर्माण करण्यात ही व्यवस्था यशस्वी ठरली आहे. दहावी-बारावीसाठी शाळा-कॉलेजात प्रवेश घेऊन तिथे न जाताही फक्त शिकवण्यांना जाऊन विद्यार्थी पास होऊ लागले आहेत. शाळा, महाविद्यालये कुचकामी झाल्यामुळे खासगी शिकवण्या ‘सरोगेट मदर’ म्हणून काम करतात. खरे तर याची लाज इथल्या शाळा किंवा महाविद्यालयीन व्यवस्थेला वाटायला हवी. परंतु ती त्यांना वाटत नाही, ही शिक्षण क्षेत्राची खरी शोकांतिका आहे.
एकटय़ा कोटा शहराची उलाढाल १२००० कोटी रुपये आहे. दरवर्षी १२ लाख विद्यार्थी जेईई प्रवेश परीक्षा देतात, आणि त्यातून फक्त ४२ हजार विद्यार्थी निवडले जातात. त्याचप्रमाणे नीटच्या ५६ हजार जागांसाठी २० लाख लोकांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू असते. या जीवघेण्या स्पर्धेसाठी दररोज १२-१४ तास शिकवणी वर्ग चालवून ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांची सृजनात्मकता संपवायचे काम करते आहे. इथे निवडक संस्थांना मागणी असते व प्रवेश परीक्षा निवडीचे नाही तर निर्मूलनाचे साधन म्हणून काम करतात. एखाद्या यंत्राप्रमाणे या विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक असते. त्यांना वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षणाखेरीज इतर संधींची फारशी माहितीही नसते. जेईईमधूनच भारतातल्या विज्ञान संशोधनात सर्वोच्च पातळीवर असलेल्या आयआयएसईआर, आयआयएससीसारख्या संस्थांमध्ये पोहोचता येते. अशा संस्थांबद्दल ग्रामीण भागात आजही फारशी माहिती नाहीये. हजारो वर्षे शिक्षणापासून वंचित असलेल्या आता कुठे शिक्षण घेत असलेल्या पहिल्या, दुसऱ्या पिढीला सर्वसाधारण धारणा असलेल्या शिक्षणप्रवाहात अडकून न राहता जागतिक पातळीवर स्टेम (रळएट) म्हणजेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यामधील शेकडो विषय, तसेच कला, वाणिज्य, मीडिया, वकिली, डिझाइन, स्थापत्य, क्रीडा, संशोधन यातील संधींचा गांभीर्याने विचार करायची गरज आहे. यासाठी शिक्षणातील शेकडो संधींचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपत जातील.
‘बँकिंग मेथड ऑफ एज्युकेशन’ ही संकल्पना प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ पाउलो फ्रेअरे यांनी ५० वर्षांपूर्वी मांडली. या सगळय़ा पॅटर्न युगात भारतीय शिक्षणपद्धती, व्यवस्थापूरक झापडे लावून अडकलेली किंवा अडकवलेली दिसतेय. जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या भारताचे संशोधनात १० सुद्धा नोबेल विजेते नाहीत. दुसरीकडे ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, हार्वर्डसारख्या एका एका विद्यापीठातून शेकडो नोबेल स्कॉलर्स तयार झाले आहेत. विज्ञान संशोधनात किंवा भटनागरसारख्या पुरस्कारांच्या यादीत ग्रामीण भागातला, वंचित समुदायातला एखादा एकलव्य क्वचित सापडतो.
प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करणारा आदेश लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी काढून आज १०१ वर्षे झाली. त्यांनी ‘मुलांना शाळेत पाठवा अन्यथा एक रुपया दंड भरा’ असा अभूतपूर्व आदेश काढून इथल्या बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले. सक्तीच्या शिक्षणासोबतच ते सगळय़ांना समान दर्जाचे मिळाले पाहिजे ही काळाची खरी गरज आहे. समांतर खासगी व्यवस्था शिक्षणाच्या समानतेच्या व्याख्येत बसत नाही, मग ती खासगी प्राथमिक शाळा असो, शिकवणी असो किंवा विद्यापीठ असो. कारण या व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू न शकणारी करोडो कुटुंबे आज आपल्या लोकशाहीत आहेत. त्यामुळे दर्जात्मक शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणासाठी शासनव्यवस्थेसोबतच आपण सगळय़ांनी कटिबद्ध राहून काम करायची गरज आहे. संशोधन साहाय्य – शरद जाधव
