संविधानभान : राज्याच्या विधिमंडळाची रचना

विधिमंडळाचे स्वरूप १६८ ते २१२ क्रमांकांच्या अनुच्छेदांमध्ये मांडलेले आहे…

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

त्यागी लोकप्रतिनिधी आणि पदनिष्ठ राजकारणी

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

नक्षलवादी संविधानाला मानत नाही; भाजपलाही संविधान संपवायचे आहे – छत्तीसगड माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

शेकाप नेत्यांच्या आदेशानेच निवडणूक रिंगणात, उरण विधानसभा मतदारसंघातील शेकापचे उमेदवार प्रीतम म्हात्रे यांचे स्पष्टीकरण

केंद्र पातळीवर संसद आहे तसेच राज्य पातळीवरही विधिमंडळ आहे. या विधिमंडळाचे स्वरूप १६८ ते २१२ क्रमांकांच्या अनुच्छेदामध्ये मांडलेले आहे. विधिमंडळाची रचना, अधिकारी, कार्यपद्धती याबाबतचे तपशील या प्रकरणात आहेत. विधिमंडळाच्या रचनेत तीन प्रमुख घटक आहेत: १. राज्यपाल २. विधानसभा ३. विधान परिषद. प्रत्येक राज्यात दोन सभागृहे नाहीत. केवळ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्येच दोन्ही सभागृहे आहेत. मुळात विधान परिषद असावी का, याबाबतचा निर्णयही त्या त्या राज्याची विधानसभा घेऊ शकते. त्यानुसार अस्तित्वात असलेली विधान परिषद विसर्जित करता येऊ शकते किंवा नवी विधान परिषद निर्माण करता येऊ शकते. त्यासाठीचा ठराव दोनतृतीयांश बहुमताने पारित होणे आवश्यक असते. मध्य प्रदेशात विधान परिषद १९५६ साली स्थापन केली गेली आणि विधानसभेत ठराव करून १९६९ साली विसर्जित केली गेली.

विधानसभा हे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह आहे. यात कमाल ५०० सदस्य असावेत तर कमीत कमी ६० सदस्य असावेत, असे संविधानात म्हटले आहे. अर्थातच वेळोवेळी लोकसंख्येनुसार विधानसभा सदस्यांची संख्या निर्धारित करता येते. विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. या सभागृहाचा सदस्य होण्यासाठी व्यक्तीचे वय किमान २५ हवे. एकूणच कायदेनिर्मिती प्रक्रियेत विधानसभाच महत्त्वाची आणि मुख्य भूमिका बजावते.

हेही वाचा >>> संविधानभान : राज्यपालांची निर्णायक भूमिका

विधान परिषद हे थेट लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह नाही. अप्रत्यक्षपणे निवडलेले आणि काही नामनिर्देशित केलेले सदस्य या सर्वांनी मिळून विधान परिषद आकाराला येते. विधान परिषदेमध्ये त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशापेक्षा अधिक सदस्य असता कामा नयेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत तर विधान परिषदेत ९६ पेक्षा अधिक सदस्य असू शकत नाहीत. (सध्या ७८ सदस्य आहेत.) मात्र विधानसभा लहान असली तरीही किमान ४० सदस्य विधान परिषदेत असलेच पाहिजेत. विधान परिषदेमध्ये साधारण पाच वेगवेगळ्या वर्गांतून सदस्य निवडले जावेत, असे म्हटले आहे: १. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून / स्थानिक प्राधिकरणांमधून एकतृतीयांश. २. विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडले जाणारे एकतृतीयांश सदस्य. ३. एकबारांश सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून. ४. एकबारांश सदस्य शिक्षक मतदारसंघांमधून. ५. उर्वरित सदस्य राज्यपाल नामनिर्देशित करतात. या पाच वर्गांमधून विधान परिषद आकाराला येते. विधान परिषदेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. विधान परिषद हे कायमस्वरूपी सभागृह आहे कारण दर दोन वर्षांनी विधान परिषदेचे एकतृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. विधान परिषद बरखास्त होत नाही. या सभागृहाचे सदस्य होण्यासाठी वय किमान ३० हवे. अनेक ठिकाणी विधान परिषद नाहीच. जिथे आहे तिथेही विधान परिषदेची कायदेनिर्मितीमध्ये मर्यादित भूमिका राहिलेली आहे.

हेही वाचा >>> संविधानभान : राज्यपाल – राज्याचा विवेक

विधान परिषदेमुळे निवडणुकीत विजयी होऊ न शकणारे मात्र तज्ज्ञ लोक सार्वजनिक धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच विधानसभेत अनेकदा घाईगडबडीत बहुसंख्येच्या आधारे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, त्यावर वचक ठेवला जाऊ शकतो. याच्या अगदी उलट आक्षेपही नोंदवले जातात. विधान परिषदेमुळे कायदेनिर्मितीला विलंब होतो, खरेखुरे लोकप्रतिनिधी नसलेले कायद्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होतात. दोन सभागृहांची आवश्यकता आहे का, हा मुद्दा वादग्रस्त आहे. राज्यांना याबाबत मुभा असल्याने विधान परिषदेचे अस्तित्व ठरते. राज्यांच्या विधानमंडळाबाबतही संविधानकर्त्यांनी बारकाईने विचार केलेला आहे. या विधानमंडळाला राज्य सूचीमधील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. राज्याराज्यांमधील विधिमंडळे सशक्त होतात तेव्हाच लोकशाही तत्त्वांनुसार कायद्याचे राज्य अस्तित्वात येऊ शकते.

poetshriranjan@gmail.com