गिरीश कुबेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नॉटिंगहॅमची कथा आपण का वाचली पाहिजे? कारण आपल्याकडे मुंबईचा एखादा अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व नगरपालिका डब्यात गेल्यात. सरकार पैसा देतं. हे खर्च करतात. त्या पैशाचं काय होतं, किती आणि कशासाठी तो कारणी लागतो.. कसलाही हिशेब नाही..
आजपासून बरोबर एक महिन्याने, म्हणजे १ जानेवारीस, महाराष्ट्रात अशी स्थिती असेल की नगरपालिका/महानगरपालिका वगैरे सगळी शहरं प्रशासकाच्या अमलाखाली येतील. आताही मुंबई, पुणे, ठाणे वगैरे २२-२३ महापालिकांत आणि दोनशेहून अधिक नगरपालिकांत लोकनियुक्त प्रशासन नाही. सर्वच ठिकाणी प्रशासकांची राजवट. सगळं काही त्यांच्या हाती. आणि हे प्रशासक म्हणजे कोण? तर राज्य सरकारी अधिकारी. या शहरांत निवडणुकाच होत नसल्यामुळे या पालिका/महानगरपालिकांचा कारभार हा राज्य सरकारंच चालवतंय. जवळपास दीडेक लाख कोटी रुपयांची कामं या शहरांतनं या प्रशासकांकडून काढली गेलीयेत. इतका पैसा खर्च होतोय, तेव्हा अंदाज बांधता येईल..! कशाचा? ते ज्यांना कळायचं त्यांना कळेल. आणि जे न कळणारे आहेत त्यांना हे कळून तरी काय उपयोग हा प्रश्नच !!
आता हेही खरं आहे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नगरसेवक वा तसाच कोणी तरी असला काय आणि नसला काय.. तसा अनेकांना काही फरक पडत नाही. पण तरी व्यवस्था म्हणून हे असे लोकप्रतिनिधी असणं आवश्यक असतं. लोकशाहीचा आभास तरी निर्माण करता येतो. पण सध्या काळच असा आलाय की सत्ताधीशांना आपण लोकशाहीवादी आहोत असा अभिनवसुद्धा करावा लागत नाही. ज्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतोय त्यांनाच त्याचं काही वाटत नसेल तर संकोच करण्याचा अधिकार असलेल्यानं का त्याची फिकीर करावी, हा मुद्दा आहेच. तो महत्त्वाचा कारण आपल्या कनिष्ठांना स्वातंत्र्य देण्यात किती रस आहे या प्रश्नापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न ‘कनिष्ठांना मुळात स्वतंत्र असण्यात रस आहे का’, हा आहे. अधिकार नसले की अनेकांस अकार्यक्षमता यशस्वीपणे लपवून ठेवता येते. ‘‘काय करणार.. आम्हाला निर्णयाचं स्वातंत्र्य आहे कुठे?’’ या अनेकदा कानावर येणाऱ्या प्रश्नाचा खरा अर्थ ‘‘आम्हाला स्वातंत्र्य नाही म्हणून आम्ही सुखात आहोत.. निर्णय घेण्याचा, नंतर त्याच्या बऱ्यावाईट परिणामांस सामोरे जाण्याचा डोक्याला ताप नाही’’, असा असतो. पारतंत्र्य बऱ्याचदा परस्परांच्या सोयीचं असतं. स्वातंत्र्य हवं तर त्याची किंमत मोजावी लागते.
किती आणि कशी ते इंग्लंडमधल्या नॉटिंगहॅम नगर परिषदेच्या अनुभवावरनं लक्षात येईल. आपल्याप्रमाणे साहेबाच्या देशातली शहरं जन्मत:च प्रशासकीय व्यंग घेऊन जन्माला येत नाहीत. त्यांना त्यांचे अधिकार असतात. महसुलाचे मार्ग असतात. इतकंच काय प्रत्येक शहरातल्या पोलिसांचं नियंत्रणही शहर प्रशासनाकडेच असतं. आपल्याकडे महापौर/नगराध्यक्ष नामे व्यक्तीस नुसताच मान. फुकाचा. कसलाही महत्त्वाचा अधिकार या महापौर/नगराध्यक्ष या पदांना नाही. गावात/शहरात मंत्री/संत्री आले की व्यासपीठावर स्थान मिळणार. पण तेही कोपऱ्यातल्या खुर्चीवर. परदेशात तसं नाही. शहरात महापौरच सर्वेसर्वा. लंडन, न्यू यॉर्क वगैरे बडय़ा शहरांचा महापौर म्हणजे जणू मुख्यमंत्रीच! इतका मान, अधिकार असतो या पदावरच्या व्यक्तीला.
आणि त्याच्या अधिकार क्षेत्रातली शहरं प्रशासकीयदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असतात. मुख्य म्हणजे ती कमावती असतात. त्यांचे स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत असतात. मालमत्ता कर, पर्यटक वगैरे मार्गानी ही शहरं स्वयंपूर्ण असतात. नसली तर त्यांना तुमचं तुम्ही बघा असं सांगितलेलं असतं. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च्या पोटापाण्याचा विचार स्वत: केलेला असतो. काही काही शहरं स्वत:चं मूल्यमापन करून घेतात. त्याच्या आधारे रोखे काढतात विकायला. त्यातून पैसा उभा राहतो. पैशाचं कसं असतं.. तो परत द्यायची चिंता असावी लागते. त्या शहरांना ती असते. त्यामुळे फालतू गोष्टींत हा पैसा वाया घालवला जात नाही. काही शहाणी शहरं, उदाहरणार्थ लंडन, ही आपल्या शहरातल्या पाणीपुरवठा वा परिवहन सेवा देणाऱ्या यंत्रणेचं कंपनीकरण करतात. म्हणजे अगदी व्यावसायिक तत्त्वावर ही पाणीपुरवठा वा परिवहन खाती चालवली जातात. पुढे जाऊन या अशा कंपन्यांचे समभाग भांडवली बाजारात विकून पैसा उभा केला जातो. त्यावर लाभांश देण्याचं वा या समभागांच्या मूल्यवृद्धीचं दडपण असल्यानं या ‘कंपन्यां’ना ताळेबंदावर लक्ष ठेवावं लागतं. सतत चांगली कामगिरी करावी लागते.
नॉटिंगहॅम नगरपालिकेला नेमकं तेच जमलं नाही. झालं असं की इंग्लंडात मध्यंतरी स्वयंपाकाचा गॅस, वीज वगैरेंचे दर खूप वाढलेले. याच्या सोबतीला चलनवाढ. त्यामुळे अगदी मध्यमवर्गीयांचं जगणंही त्यामुळे हराम झालेलं. या काळात पेन्शनर, धर्मार्थ मदतीवर जगणारे, अनाथालयं वगैरेंना आला दिवस कसा जाईल इतकी काळजी होती. अशा वेळी आपल्या शहरातल्या नागरिकांना बऱ्या अवस्थेत जगता यायला हवं, असं नॉटिंगहॅम नगरपालिकेला वाटलं. त्यात गैर काही नाही. शेवटी आपल्या प्रजेला सुखानं जगता येण्यासाठी आवश्यक ते करावं वाटणं ही भावना तशी सार्वत्रिक. त्यातूनच आपल्या शहरातल्या नागरिकांची वीज, गॅस बिलं कशी कमी करता येतील असा विचार नॉटिंगहॅम नगरपालिकेनं सुरू केला. ही दोन बिलं सगळं महिन्याचं गणित बिघडवत होती.
ते टाळण्यासाठी नॉटिंगहॅम नगरपालिकेनं आपली स्वत:ची ऊर्जा कंपनी सुरू केली. ‘रॉबिनहूड एनर्जी’ नावाची. ग्रेट ब्रिटनमधे ऊर्जा क्षेत्रात पाच-सहा कंपन्यांची जणू मक्तेदारी आहे. ब्रिटिश गॅस, ब्रिटिश पेट्रोलियम अशा पाच-सहा कंपन्यांकडूनच बहुसंख्यांना चढय़ा दरानं ऊर्जा गरज भागवावी लागते. नॉटिंगहॅम नगरपालिकेला वाटलं हे आपल्या नागरिकांना सरसकट परवडत नाहीये तर आपल्या स्वत:च्या कंपनीतर्फे आपण हे करायला हवं. त्यासाठी ‘रॉबिनहूड एनर्जी’ स्थापली गेली. ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर. आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांसारखंच हे. नफा कमवायच्या हेतूनं उद्योग सुरू करायचा नाही. हे ठीक. पण याचा उत्तरार्ध असा की तोटाही होऊ द्यायचा नाही. म्हणजे जमा आणि खर्च यांचा ताळमेळ कायम राहील हे पाहायचं. ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वाचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की यातल्या उद्योगाचा व्याप किती वाढवायचा हे ठरवणं हे खरं आव्हान असतं. आणि कोणत्याही उद्योगाला आपली बाजारपेठ जरा आणखीन वाढवून पाहू या अशी इच्छा होतेच होते.
‘रॉबिनहूड एनर्जी’लाही ती झाली. तिचा व्याप वाढत गेला. ग्राहकांची रीघ लागली. आणि नॉटिंगहॅम नगरपालिका सुखावली. आपल्या शहरातल्या अल्प उत्पन्न गटातल्यांसाठी आपण किती चांगला निर्णय घेतला असं या नगरपालिकेला वाटायला लागलं.
आणि आता तिथेच नेमका घात झालाय. दोनेक वर्षांच्या वाढत्या विस्तारानंतर या ऊर्जा कंपनीला लक्षात आलंय की आपले ग्राहक वाढतायत.. पण आपल्या उत्पन्नात मात्र तितकी काही वाढ होत नाहीये. दोन वर्ष वेगवेगळय़ा मार्गानी हे उत्पन्न वाढावं यासाठी नगरपालिकेनं प्रयत्न केले. यश आलं नाही.
आणि या आठवडय़ात नगरपालिकेनं चक्क दिवाळखोरी जाहीर केली. नॉटिंगहॅम नगरपालिका नादारीत गेलीये. एखाद्या उद्योगावर अशी वेळ आली की त्याला/तिला जे करावं लागतं ते आता या नगरपालिकेला करावं लागणार आहे. आपली मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज उभारावं लागेल, रोखे उभारावे लागतील आणि कदाचित ऊर्जा कंपनी कायमची बंद करावी लागेल.
ही नॉटिंगहॅमची कथा आपण का वाचायची?
आपल्याकडे एखादा मुंबईचा अपवाद वगळला तर सर्वच्या सर्व नगरपालिका डब्यात गेल्यात. त्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधनं नाहीयेत. सरकार पैसा देतं. हे खर्च करतात. त्या पैशाचं काय होतं, किती आणि कशासाठी तो कारणी लागतो.. कसलाही हिशेब नाही.
हे असं अपारदर्शी पांघरुणात राहण्याचं सुख! उघडं पडण्याची भीती नसेल तर झाकून राहण्यातला आनंदही मर्यादित असतो. पण अशा मर्यादांचीच मजा घ्यायची असेल तर कोण काय करणार? हे असं मर्यादेत जगणं हा आपल्या जनुकांचाच भाग झालं असावं. आपलं सगळंच मर्यादित.. मौजही आणि मोठेपणही!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
नॉटिंगहॅमची कथा आपण का वाचली पाहिजे? कारण आपल्याकडे मुंबईचा एखादा अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व नगरपालिका डब्यात गेल्यात. सरकार पैसा देतं. हे खर्च करतात. त्या पैशाचं काय होतं, किती आणि कशासाठी तो कारणी लागतो.. कसलाही हिशेब नाही..
आजपासून बरोबर एक महिन्याने, म्हणजे १ जानेवारीस, महाराष्ट्रात अशी स्थिती असेल की नगरपालिका/महानगरपालिका वगैरे सगळी शहरं प्रशासकाच्या अमलाखाली येतील. आताही मुंबई, पुणे, ठाणे वगैरे २२-२३ महापालिकांत आणि दोनशेहून अधिक नगरपालिकांत लोकनियुक्त प्रशासन नाही. सर्वच ठिकाणी प्रशासकांची राजवट. सगळं काही त्यांच्या हाती. आणि हे प्रशासक म्हणजे कोण? तर राज्य सरकारी अधिकारी. या शहरांत निवडणुकाच होत नसल्यामुळे या पालिका/महानगरपालिकांचा कारभार हा राज्य सरकारंच चालवतंय. जवळपास दीडेक लाख कोटी रुपयांची कामं या शहरांतनं या प्रशासकांकडून काढली गेलीयेत. इतका पैसा खर्च होतोय, तेव्हा अंदाज बांधता येईल..! कशाचा? ते ज्यांना कळायचं त्यांना कळेल. आणि जे न कळणारे आहेत त्यांना हे कळून तरी काय उपयोग हा प्रश्नच !!
आता हेही खरं आहे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नगरसेवक वा तसाच कोणी तरी असला काय आणि नसला काय.. तसा अनेकांना काही फरक पडत नाही. पण तरी व्यवस्था म्हणून हे असे लोकप्रतिनिधी असणं आवश्यक असतं. लोकशाहीचा आभास तरी निर्माण करता येतो. पण सध्या काळच असा आलाय की सत्ताधीशांना आपण लोकशाहीवादी आहोत असा अभिनवसुद्धा करावा लागत नाही. ज्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतोय त्यांनाच त्याचं काही वाटत नसेल तर संकोच करण्याचा अधिकार असलेल्यानं का त्याची फिकीर करावी, हा मुद्दा आहेच. तो महत्त्वाचा कारण आपल्या कनिष्ठांना स्वातंत्र्य देण्यात किती रस आहे या प्रश्नापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न ‘कनिष्ठांना मुळात स्वतंत्र असण्यात रस आहे का’, हा आहे. अधिकार नसले की अनेकांस अकार्यक्षमता यशस्वीपणे लपवून ठेवता येते. ‘‘काय करणार.. आम्हाला निर्णयाचं स्वातंत्र्य आहे कुठे?’’ या अनेकदा कानावर येणाऱ्या प्रश्नाचा खरा अर्थ ‘‘आम्हाला स्वातंत्र्य नाही म्हणून आम्ही सुखात आहोत.. निर्णय घेण्याचा, नंतर त्याच्या बऱ्यावाईट परिणामांस सामोरे जाण्याचा डोक्याला ताप नाही’’, असा असतो. पारतंत्र्य बऱ्याचदा परस्परांच्या सोयीचं असतं. स्वातंत्र्य हवं तर त्याची किंमत मोजावी लागते.
किती आणि कशी ते इंग्लंडमधल्या नॉटिंगहॅम नगर परिषदेच्या अनुभवावरनं लक्षात येईल. आपल्याप्रमाणे साहेबाच्या देशातली शहरं जन्मत:च प्रशासकीय व्यंग घेऊन जन्माला येत नाहीत. त्यांना त्यांचे अधिकार असतात. महसुलाचे मार्ग असतात. इतकंच काय प्रत्येक शहरातल्या पोलिसांचं नियंत्रणही शहर प्रशासनाकडेच असतं. आपल्याकडे महापौर/नगराध्यक्ष नामे व्यक्तीस नुसताच मान. फुकाचा. कसलाही महत्त्वाचा अधिकार या महापौर/नगराध्यक्ष या पदांना नाही. गावात/शहरात मंत्री/संत्री आले की व्यासपीठावर स्थान मिळणार. पण तेही कोपऱ्यातल्या खुर्चीवर. परदेशात तसं नाही. शहरात महापौरच सर्वेसर्वा. लंडन, न्यू यॉर्क वगैरे बडय़ा शहरांचा महापौर म्हणजे जणू मुख्यमंत्रीच! इतका मान, अधिकार असतो या पदावरच्या व्यक्तीला.
आणि त्याच्या अधिकार क्षेत्रातली शहरं प्रशासकीयदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असतात. मुख्य म्हणजे ती कमावती असतात. त्यांचे स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत असतात. मालमत्ता कर, पर्यटक वगैरे मार्गानी ही शहरं स्वयंपूर्ण असतात. नसली तर त्यांना तुमचं तुम्ही बघा असं सांगितलेलं असतं. त्यामुळे त्यांनी स्वत:च्या पोटापाण्याचा विचार स्वत: केलेला असतो. काही काही शहरं स्वत:चं मूल्यमापन करून घेतात. त्याच्या आधारे रोखे काढतात विकायला. त्यातून पैसा उभा राहतो. पैशाचं कसं असतं.. तो परत द्यायची चिंता असावी लागते. त्या शहरांना ती असते. त्यामुळे फालतू गोष्टींत हा पैसा वाया घालवला जात नाही. काही शहाणी शहरं, उदाहरणार्थ लंडन, ही आपल्या शहरातल्या पाणीपुरवठा वा परिवहन सेवा देणाऱ्या यंत्रणेचं कंपनीकरण करतात. म्हणजे अगदी व्यावसायिक तत्त्वावर ही पाणीपुरवठा वा परिवहन खाती चालवली जातात. पुढे जाऊन या अशा कंपन्यांचे समभाग भांडवली बाजारात विकून पैसा उभा केला जातो. त्यावर लाभांश देण्याचं वा या समभागांच्या मूल्यवृद्धीचं दडपण असल्यानं या ‘कंपन्यां’ना ताळेबंदावर लक्ष ठेवावं लागतं. सतत चांगली कामगिरी करावी लागते.
नॉटिंगहॅम नगरपालिकेला नेमकं तेच जमलं नाही. झालं असं की इंग्लंडात मध्यंतरी स्वयंपाकाचा गॅस, वीज वगैरेंचे दर खूप वाढलेले. याच्या सोबतीला चलनवाढ. त्यामुळे अगदी मध्यमवर्गीयांचं जगणंही त्यामुळे हराम झालेलं. या काळात पेन्शनर, धर्मार्थ मदतीवर जगणारे, अनाथालयं वगैरेंना आला दिवस कसा जाईल इतकी काळजी होती. अशा वेळी आपल्या शहरातल्या नागरिकांना बऱ्या अवस्थेत जगता यायला हवं, असं नॉटिंगहॅम नगरपालिकेला वाटलं. त्यात गैर काही नाही. शेवटी आपल्या प्रजेला सुखानं जगता येण्यासाठी आवश्यक ते करावं वाटणं ही भावना तशी सार्वत्रिक. त्यातूनच आपल्या शहरातल्या नागरिकांची वीज, गॅस बिलं कशी कमी करता येतील असा विचार नॉटिंगहॅम नगरपालिकेनं सुरू केला. ही दोन बिलं सगळं महिन्याचं गणित बिघडवत होती.
ते टाळण्यासाठी नॉटिंगहॅम नगरपालिकेनं आपली स्वत:ची ऊर्जा कंपनी सुरू केली. ‘रॉबिनहूड एनर्जी’ नावाची. ग्रेट ब्रिटनमधे ऊर्जा क्षेत्रात पाच-सहा कंपन्यांची जणू मक्तेदारी आहे. ब्रिटिश गॅस, ब्रिटिश पेट्रोलियम अशा पाच-सहा कंपन्यांकडूनच बहुसंख्यांना चढय़ा दरानं ऊर्जा गरज भागवावी लागते. नॉटिंगहॅम नगरपालिकेला वाटलं हे आपल्या नागरिकांना सरसकट परवडत नाहीये तर आपल्या स्वत:च्या कंपनीतर्फे आपण हे करायला हवं. त्यासाठी ‘रॉबिनहूड एनर्जी’ स्थापली गेली. ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर. आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांसारखंच हे. नफा कमवायच्या हेतूनं उद्योग सुरू करायचा नाही. हे ठीक. पण याचा उत्तरार्ध असा की तोटाही होऊ द्यायचा नाही. म्हणजे जमा आणि खर्च यांचा ताळमेळ कायम राहील हे पाहायचं. ‘ना नफा-ना तोटा’ तत्त्वाचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की यातल्या उद्योगाचा व्याप किती वाढवायचा हे ठरवणं हे खरं आव्हान असतं. आणि कोणत्याही उद्योगाला आपली बाजारपेठ जरा आणखीन वाढवून पाहू या अशी इच्छा होतेच होते.
‘रॉबिनहूड एनर्जी’लाही ती झाली. तिचा व्याप वाढत गेला. ग्राहकांची रीघ लागली. आणि नॉटिंगहॅम नगरपालिका सुखावली. आपल्या शहरातल्या अल्प उत्पन्न गटातल्यांसाठी आपण किती चांगला निर्णय घेतला असं या नगरपालिकेला वाटायला लागलं.
आणि आता तिथेच नेमका घात झालाय. दोनेक वर्षांच्या वाढत्या विस्तारानंतर या ऊर्जा कंपनीला लक्षात आलंय की आपले ग्राहक वाढतायत.. पण आपल्या उत्पन्नात मात्र तितकी काही वाढ होत नाहीये. दोन वर्ष वेगवेगळय़ा मार्गानी हे उत्पन्न वाढावं यासाठी नगरपालिकेनं प्रयत्न केले. यश आलं नाही.
आणि या आठवडय़ात नगरपालिकेनं चक्क दिवाळखोरी जाहीर केली. नॉटिंगहॅम नगरपालिका नादारीत गेलीये. एखाद्या उद्योगावर अशी वेळ आली की त्याला/तिला जे करावं लागतं ते आता या नगरपालिकेला करावं लागणार आहे. आपली मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज उभारावं लागेल, रोखे उभारावे लागतील आणि कदाचित ऊर्जा कंपनी कायमची बंद करावी लागेल.
ही नॉटिंगहॅमची कथा आपण का वाचायची?
आपल्याकडे एखादा मुंबईचा अपवाद वगळला तर सर्वच्या सर्व नगरपालिका डब्यात गेल्यात. त्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधनं नाहीयेत. सरकार पैसा देतं. हे खर्च करतात. त्या पैशाचं काय होतं, किती आणि कशासाठी तो कारणी लागतो.. कसलाही हिशेब नाही.
हे असं अपारदर्शी पांघरुणात राहण्याचं सुख! उघडं पडण्याची भीती नसेल तर झाकून राहण्यातला आनंदही मर्यादित असतो. पण अशा मर्यादांचीच मजा घ्यायची असेल तर कोण काय करणार? हे असं मर्यादेत जगणं हा आपल्या जनुकांचाच भाग झालं असावं. आपलं सगळंच मर्यादित.. मौजही आणि मोठेपणही!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
