आणीबाणी हा राजकीय निर्णय असला तरी ती लागू करण्यासाठीचा एक आधार अनुच्छेद ३५२ मध्ये होताच…
इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या तेव्हा भारतात प्रचंड घुसळण सुरू झाली होती. देशाची आर्थिक अवस्था हलाखीची होती. यातून मार्ग काढणे गरजेचे होते. देशातील १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी १९६९ मध्ये घेतला. आर्थिक समतेच्या धोरणाला हा निर्णय पूरक होता; मात्र त्यावर अवलंबून असलेल्या लाभधारकांना हा धोका वाटला. त्यामुळेच या निर्णयाच्या विरोधात आर. सी. कूपर हे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे भागधारक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद कूपर यांच्या बाजूने केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने कूपर यांच्या बाजूने निर्णय दिला. मग पुढच्या वर्षी इंदिरा गांधींनी संसदेत याचसाठी विधेयक आणले. न्यायालय विरुद्ध कायदेमंडळ अशा संघर्षाला सुरुवात झाली होती. यानंतर, संस्थानिकांना मिळत असलेल्या सरकारी तनख्यांच्या विरोधात (प्रिव्ही पर्स) इंदिरा गांधींनी निर्णय घेतला. संस्थानिकांमधील राजघराण्याच्या परिवारांना काही तनखा दिली जाईल, असे संस्थानांना विलीन करताना ठरले होते. हा अकारण खर्च असून आता सर्वांना समन्यायी पद्धतीने वागवले पाहिजे, यासाठी इंदिरा गांधींनी तनखे थांबवले; पण त्या विरोधातही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. अखेरीस या राजघराण्यातील व्यक्तींना तनखा देता कामा नये, यासाठी इंदिरा गांधींनी १९७१ साली २६ वी घटनादुरुस्ती केली. एकुणात इंदिरा गांधींच्या समाजवादी धोरणांमुळे भांडवलदार वर्ग आणि संस्थानिकांमधील विशेषाधिकार लाभलेले लोक नाराज झाले.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: हुआवे की ‘स्पाय’ वे?
दुसरीकडे १९७१ च्या युद्धात भारताने विजय मिळवलेला असला तरीही युद्धामुळे संकट निर्माण झाले. तेल प्रचंड महागले. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे एकूणच महागाई वाढली. लोकांचे दैनंदिन जगणे कठीण झाले. १९७३-७४ मध्ये महागाईचा अभूतपूर्व भडका उडाला. त्यातच सरकारमधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले. त्यामुळे गुजरातमधील राज्य सरकार विसर्जित करण्याची नामुष्की इंदिरा गांधींवर आलेली होतीच; पण पाठोपाठ बिहारमध्येही आंदोलन सुरू झाले. जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस हे समाजवादी नेते या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. आंदोलन प्रचंड पेटले. मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली. इंदिरा गांधी एकाधिकारशाही वृत्तीच्या आहेत आणि त्यांचे शासन भ्रष्ट आहे, अशी टीका झाली.
यात आणखी एक घटना घडली. इंदिरा गांधी १९७१ साली निवडून आल्या तेव्हा त्यांनी निवडणुकीत गैरप्रकार केले असा आरोप त्यांचे विरोधक राज नारायण यांनी केला होता. या खटल्याचा अलाहाबाद न्यायालयाने निकाल १९७५ साली दिला आणि पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींचे संसदेचे सभासदत्व रद्द केले! त्याला दोन कारणे होती. पहिले कारण होते की ‘इंदिरा गांधी यांच्या एका सभेला उभे केलेले स्टेज उत्तर प्रदेश सरकारच्या साहाय्याने उभे केले गेले’ तर दुसरे कारण होते की ‘इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर या सरकारी अधिकाऱ्यास निवडणूक प्रचारात सहभागी केले’. वास्तविक कपूर यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला होता; पण त्यांना कोणत्या तारखेपासून सेवामुक्त मानायचे, हा वादाचा मुद्दा होता. या दोन तांत्रिक कारणांनी पंतप्रधानांची थेट खासदारकी रद्द करण्यात आली. हा निर्णय वाजवी नव्हता, असे अनेक कायदेपंडित सांगतात. इंदिरा गांधींनीही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तोवर त्यांच्या विरोधातले आंदोलन प्रचंड पेटले होते. इंदिरा गांधींच्या राजकीय अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला होताच, पण देशांतर्गत अशांतताही निर्माण झालेली होती. आणीबाणी लागू करण्यासाठीचे हे एक कारण संविधानाच्या अनुच्छेद ३५२ मध्ये होतेच. परकीय शक्तींचा अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी इंदिरा गांधींची धारणा झाली होती. अखेरीस २५ जून १९७५ रोजी देशांतर्गत अशांततेमुळे राष्ट्रपतींनी आणीबाणीचा आदेश जारी केला. पहिले दोन्ही आणीबाणीचे प्रसंग बाह्य आक्रमणामुळे ओढवले होते. ही आणीबाणी देशांतर्गत अशांततेमुळे लागू केली गेली आणि देशाच्या इतिहासाला वेगळे वळण लागले.
poetshriranjan@gmail.com
