तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी लिखित ‘सत्याग्रह, समाजवाद व लोकशाही’ लेखातील तिसरे व शेवटचे घटकतत्त्व लोकशाही होय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सत्याग्रहाचा वापर महात्मा गांधी करीत होते. त्या वेळी स्वातंत्र्याचा लढा चालविणारा पक्ष हा लोकपक्ष होता. शत्रूस्थानी सत्ताधारी राज्यकर्ता पक्ष होता. तो लोकमतास जबाबदार नव्हता. लोकशाहीमध्ये मात्र या उलट परिस्थिती असते.
लोकशाहीमध्ये सत्याग्रहाला राजकीय साधन व राजकीय आंदोलन म्हणून स्थान आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाहीतील सत्ता लोकमताने निर्माण केलेली व अर्पिलेली असते. आणि ही सत्ता सामान्य निर्वाचनाच्या समयी दर पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर लोकमत स्वाभिमत पक्षाच्या हाती अर्पण करू शकते. कायदा मोडण्याची व राज्यपद्धतीच्या विरुद्ध सत्याग्रही लढा देण्याची आवश्यकताच राहत नाही. कारण लोकमताला बहुमताने राज्यपद्धती व कायदा बदलून घेण्यास अनुकूल संधी लोकशाहीत नेहमीच असते.
भारत, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, अमेरिका इत्यादी लोकशाही राष्ट्रांत अहिंसात्मक पद्धतीने लोकमत परिवर्तनाचे व बहुमतानुकूल पक्षाच्या हाती सत्ता समर्पित करण्याचे संपूर्ण अधिकार असतात. म्हणून अहिंसात्मक संघटित प्रतिकाराची म्हणजेच सत्याग्रहाची लोकशाहीत आवश्यकताच नाही, असे म्हणता येते. उलट, अशा लोकशाही स्वातंत्र्याच्या वातावरणात सत्याग्रही संघटनांची सामुदायिक आंदोलने उभारणे, ही एकप्रकारची बळजबरी ठरते. लोकमतानुसार स्थापित झालेल्या कायदेशीर राज्याला कायदेभंगाने धोका पोहोचविला, तर कायद्याचे पावित्र्य धोक्यात येते आणि कायद्यावरील श्रद्धा नष्ट झाली म्हणजे बेबंदशाही प्रवृत्ती उफाळू लागतात.
डाव्या हुकूमशाहीत प्रस्थापित राज्यपद्धतीविरुद्ध प्रचार करण्याचे व संघटना करण्याचे स्वातंत्र्य नसते. त्यामुळे लोकमत प्रचारद्वारा संघटित करून सत्याग्रह आंदोलन उभारणी हे डाव्या कम्युनिस्ट हुकूमशाहीत किंवा उजव्या हुकूमशाहीत अशक्य ठरते. सत्याग्रहाचे आंदोलन उभारण्यास अनुकूल असे मतस्वातंत्र्य व संघटनास्वातंत्र्य संसदीय लोकशाहीतच जास्तीत जास्त असते. संसदीय लोकशाहीला समाजवादी ध्येयाकडे नेण्याकरिता सत्याग्रह आंदोलन उभारणे अत्यंत शक्य आहे. संसदीय लोकशाही ही समाजवादी ध्येयाकडे जातेच असे नाही. तिच्यावर कित्येकदा पिळवणूक करणारा खासगी भांडवलदारांचाही प्रभाव पडलेला असतो. जागृत व संघटित लोकमत हा प्रभाव नष्ट करू शकते.
कित्येकदा लोकमत प्रतिगामी सामाजिक परिस्थितीत मागासलेले असू शकते. अशा वेळी लोकमताला जागृत करून त्यामध्ये समाजवादी क्रांती करणारी लोकशाही निर्माण करण्याचे सामर्थ्य आणणे आवश्यक असते. अशा वेळी लोकहृदय परिवर्तनाचा मार्ग म्हणून सत्याग्रहाचे आंदोलन उपयोगी पडू शकले. याचे उदाहरण म्हणजे भारतीय अस्पृश्यता होय. भारतीय अस्पृश्यता कायद्यामध्ये नष्ट झाली आहे, परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीत अस्पृश्यतेसारखी अन्यायमय संस्था जिवंत आहे. तिचा नाश सत्याग्रहाच्या मार्गानेही करण्याची गरज वाटते; पण सत्याग्रहापेक्षा विधायक कार्यक्रम हा उपाय अधिक बिनधोक ठरतो. अमेरिकेत निग्रो जमातीला फेडरल कायद्याने सामाजिक समतेचा हक्क दिला आहे, परंतु गोऱ्या जमातीतील रूढी ही प्रत्यक्ष जीवनात समानतेचा हक्क बजावू देत नाही. अशा परिस्थितीत सत्याग्रही आंदोलनाची आवश्यकता भासते, परंतु सत्याग्रही आंदोलन अहिंसेच्या मर्यादेत चालविण्यास आवश्यक असलेली मानसिक उन्नती झालेला सत्याग्रही दुर्मीळ ठरतो.
सत्याग्रह हे अत्यंत महत्त्वाचे राजनैतिक साधन आहे, परंतु राजनैतिक साधन यादृष्टीने ते वापरण्यास अनुकूल अशी राजकीय व सामाजिक परिस्थिती सर्वत्र उपलब्ध होऊ शकत नाही. डाव्या व उजव्या हुकूमशाहीत सत्याग्रह आंदोलन व्यापक लोकमताच्या उठावाकरिता आवश्यक असे सामुदायिक सामर्थ्य मिळवू शकत नाही. संसदीय लोकशाही कसे ते मिळवू शकते? परंतु संसदीय लोकशाहीच्या वातावरणात लोकमत जागृत व संघटित करून समाजवादी देशाची आराधना करणारा पक्ष राजकीय सत्ता हाती घेऊ शकतो. म्हणून सामुदायिक सत्याग्रहापर्यंत जाण्याची आवश्यकता संसदीय लोकशाहीत आहे, असते. ट्रम्प प्रशासन विरोधी ‘हॅण्ड्स ऑफ’ आंदोलन हे याचे वर्तमानातील उदाहरण आपल्यासमोर ताजे आहे.
