डॉ. उज्ज्वला दळवी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महागडय़ा ब्रँडेड औषधांना स्वस्त आणि तेवढय़ाच गुणकारी जेनेरिक औषधांचा पर्याय आहे. तो वापरायलाच हवा!
‘‘डाक्तर, तुमच्या त्या राशनच्या गोल्यांनी गुन आला मला. सस्त आन् मस्त हायती. मंग त्या दुसऱ्या भारीच्या गोल्या इक्त्या म्हागाच्या कशाला असत्यात? भारी गुन येतो काय त्येनी?’’ गंगूबाईंनी जनौषधीच्या गोळ्यांना ‘राशनच्या’ गोल्या करून टाकल्या. त्यांचा प्रश्न बरोबर होता. तसाच गुण देणाऱ्या दुसऱ्या गोळ्या महाग का असतात?
बाजारात नव्यानेच येणारी औषधं स्वस्तात मिळतच नाहीत. नवं औषध बनवायची उस्तवारी आपण पाहिलीच आहे. ज्या आजारावर उतारा शोधायचा त्याच्यावर काम करू शकतील अशी अनेक रासायनिक संयुगं संगणकाच्या मदतीने शोधायची. मग त्यांचा तबकडीतल्या पेशींवरचा आणि प्राण्यांवरचा परिणाम नोंदायचा. त्याच्यानंतर माणसांमध्ये त्यांच्या दुहेरी आंधळ्या चाचण्यांची तिहेरी अडथळा शर्यत ओलांडायची. वाघ, साप, आग असे अडथळे ओलांडून राजकन्येच्या महालात पोहोचणारा राजपुत्रच जणू, नवं औषध म्हणजे! १० हजार उमेदवार संयुगांपासून सुरुवात करून फार तर एखादंच आखूडदोषी, बहुगुणी उमेदवार औषध सगळे अडथळे ओलांडून बाजारात पोहोचतं. त्या सगळ्यासाठी कोटीच्या कोटी रुपये उधळावे लागतात. त्या यशस्वी उमेदवाराला ती कंपनी स्वत:चं असं आकर्षक नाव देते. तेच ‘ब्रँड नेम’. त्याशिवाय यूएसएएन ही जागतिक संस्था त्याला जगाच्या कानाकोपऱ्यात चालणारं एक जातिवाचक (जेनेरिक) नाव देते.
बारशी झाल्यावर त्या नव्या औषधाची जाहिरात करायची, दुकानदार पटवायचे, औषध गावोगावी पोहोचवायचं हाही मोठा खर्चीक खटाटोप असतो. त्यानंतर ते औषध विकायची परवानगी सगळ्यांनाच मिळाली तर ‘आयत्या दव्यावर बोकोबा’सारख्या टपून बसलेल्या इतर कंपन्या ते औषध स्वस्तात विकतील. तसं झालं तर औषध बनवायचा आटापिटा करणाऱ्या कंपनीचा खर्च कसा भरून येणार? तिचं दिवाळं निघेल. तसा आतबट्टय़ाचा व्यवहार करायला कुठलीही कंपनी तयार होणार नाही. म्हणजेच नवी औषधं बनणारच नाहीत.
त्याच्यावर उपाय म्हणून पेटंटचा नियम निघाला. सुरुवातीच्या सुमारे २० वर्षांत, कुठल्याही स्पर्धेशिवाय, ते नवं औषध मोठय़ा किमतीला विकायचा हक्क फक्त त्या मूळ कंपनीकडेच राहातो. त्या काळात ते औषध फार महाग ठेवून झालेला सगळा खर्च भरून काढायची संधी त्या कंपनीला दिलेली असते. काही हावरट कंपन्या त्यानंतरही, त्या औषधाची थोडीशी रासायनिक वेणीफणी करून त्यालाच नवं औषध म्हणायची, त्याच्यासाठी नवंच पेटंट मागायची लबाडी करतात. पण कायदा ते फेटाळून लावतो.
ती पेटंटची मुदत संपली की इतर कंपन्याही ते औषध विकू शकतात. त्यांनी त्याच्यासाठी काहीही खर्च केलेला नसतो. औषधाला मागणी वाढलेली असते. औषध स्वस्त विकणं त्या इतर कंपन्यांना परवडतं. किंमत झटकन खाली येते. फायझर कंपनीकडे ‘अॅटॉव्र्हास्टॅटिन’ या कोलेस्टेरॉल घटवणाऱ्या औषधाचं पेटंट होतं. त्या वेळी २० मिलिग्रॅमच्या दहा गोळ्यांची किंमत २७०० रुपये होती. २०११ मध्ये ते पेटंट संपलं. किंमत खाली आली. पण पेटंट संपल्यावरही फायझरने आपल्या ब्रँड नावाने औषधाची जाहिरात सुरूच ठेवली. नाममाहात्म्य आणि श्रेष्ठत्वाचा दावा यामुळे त्या ‘भारीच्या गोळ्यां’ची किंमत भारीच राहिली. २०२३ मध्येही फायझरच्या दहा गोळ्यांची किंमत ८०० रुपये आहे आणि तश्शाच दहा जेनेरिक गोळ्यांची किंमत फक्त १२० रुपये आहे.
काही छोटय़ा कंपन्या गावोगावच्या दुकानदारांशी संधान बांधून ते औषध जाहिरातीशिवायच, सर्वसामान्य जेनेरिक नावाने स्वस्तात विकतात. उलटीसाठी दिलेल्या स्टेमेटिलच्या दहा गोळ्यांची किंमत ५० रुपये. पण त्याच गोळ्या जेनेरिक नावाने घेतल्या तर सहा रुपयांना मिळतात. मेटॅसिन किंवा क्रोसिनच्या दहा गोळ्या १२ रुपयांना मिळतात. पॅरासिटॅमॉल या जेनेरिक नावाने त्यांनाच फक्त पावणेचार रुपये पडतात. सिप्लासारख्या तालेवार कंपन्याही बहुजनहिताय थोडा तोटा सोसून तशा जेनेरिक गोळ्या बनवतात. इतकंच नव्हे तर भारतातल्या औषध कंपन्या जगभरातल्या अनेक देशांना तशा गोळ्या पुरवतात.
तशी स्वस्त आणि विश्वासार्ह औषधं गोरगरिबांपर्यंत पोहोचावीत या उद्दिष्टाने २००८ साली भारत सरकारने जनौषधी प्रकल्प सुरू केला. त्यासाठी सरकार अनेक कंपन्यांकडून जेनेरिक नावं असलेल्या गोळ्या घाऊक प्रमाणात विकत घेतं. तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर विक्री व्हावी म्हणून कंपन्या सवलतही मोठी देतात. गरिबांना गोळ्या अधिक स्वस्तात पुरवता येतात. ब्रँडेडपेक्षा जेनेरिक औषधांची किंमत २० ते ७० टक्क्यांनी कमी असते. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये भारत सरकारचे, म्हणजेच पर्यायाने भारतीय नागरिकांचे चार हजार कोटी रुपये वाचले.
अनेक कंपन्या जेनेरिक औषधं बनवतात. त्यांच्यातलं औषधांचं प्रमाण, त्यांची शुद्धता, त्यांच्यातले इतर घटक आणि त्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम यांच्यावर औषध नियंत्रण खात्याची कडक नजर असते. त्या गोळ्या स्वस्त असल्या तरी महाग औषधांइतक्याच परिणामकारक, विश्वासार्ह आणि निर्धोक असतात. पण कधी चढाओढींमुळे, औषध अधिक स्वस्त द्यायच्या भरीला पडून किंवा अफरातफरीच्या मोहात पडून दर्जाच्या बाबतीत तडजोड होऊ शकते. शिवाय आपल्याकडे कधीकधी नियंत्रणात ढिलाई होऊ शकते. म्हणून त्या गोळ्या अधिकृत जनौषधी दुकानातून किंवा खात्रीच्या दुकानातूनच घ्याव्यात. घेताना दर्जेदार कंपनीच्याच घ्याव्यात. त्यांच्यावरची तारीख बघून घ्यावी. काही त्रास वाटलाच तर डॉक्टरांना लगेचच सांगावं. अर्थात ती काळजी कुठल्याही औषधाच्या बाबतीत घ्यायला हवीच.
ऑस्ट्रियामधल्या सुमारे एक कोटी लोकांमध्ये १७ औषधांच्या जेनेरिक आणि ब्रँडेड प्रकारांची तुलना करणारा अभ्यास पाच वर्ष चालला. त्यात जेनेरिक औषधांत काहीच उणीव आढळली नाही. उलट लोकांनी स्वस्त जेनेरिक औषधं अधिक नियमितपणे घेतली. बहुतेक त्याचमुळे जेनेरिक औषधं घेणाऱ्यांत गंभीर हृदयविकार आणि मृत्यू यांचं प्रमाणही कमी होतं.
पण तरीसुद्धा ‘‘याला ती स्वस्तातली जेनेरिक औषधं देऊ नका डॉक्टर. एकुलता एक आहे तो आमचा. चांगलं महागाचं औषध द्या.’’ अशी मागणी वरचेवर होते. विम्याच्या नियमांप्रमाणे काही आजारांना जेनेरिक औषधं घेतली तरच परतावा मिळतो. म्हणून डॉक्टर विचारपूर्वक तीच औषधं लिहून देतात. पण ‘औषध जितकं महाग तितकं ते अधिक गुणकारी’ अशी मध्यमवर्गीयांची ठाम समजूत असते. शिवाय जनौषधी म्हणजे ‘रेशनची औषधं’ असा गैरसमजही मनात ठाण मांडून बसलेला असतो.
कंपन्या तितके रंग..
‘‘डाक्तर, सक्कालच्याला पिवली लांबट गोली, दुपारच्याला तांबडी गोल आन् रातच्याला निली क्याप्सूल व्हती न्हवं? मंग आज औषधवाल्यान् तांबडी लांबट, काली गोल आन् येक शेंद्री दिली. कॅप्सूल न्हाय म्हंतो. आता ह्ये काय आक्रीत?’’ भांबावलेल्या गंगूबाईंनी डॉक्टरांकडे धाव घेतली.
जेनेरिक औषधं सातत्याने एकाच कंपनीकडून येत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे आकार आणि रंग वेळोवेळी बदलत राहतात. गोळ्यांची नावं वाचता न येणारे पेशंट त्यांच्या ‘वरलिया रंगा’वरच अवलंबून असतात. एकटय़ा राहणाऱ्या वृद्धांवर तर हृदयविकार, रक्तदाब आणि मधुमेह अशा तीन व्याधींवरचे वेगवेगळे उपचार सुरू असतात. चष्मा हरवला की त्या दशावतारी गोळ्यांचा खेळ त्यांना पार गोंधळवतो. त्यावर सोप्पा उपाय म्हणून ती जाणती माणसं त्यातली कुठलीही गोळी घेत नाहीत!
न्यूयॉर्कमध्ये २००६-२०११ या काळात अशा वृद्धांचा अभ्यास झाला. गोळीचा आकार किंवा रंग बदलला म्हणून महिनाभर गोळ्या न घेणाऱ्यांचं प्रमाण त्यांच्यात २९ टक्के होतं. त्या वयाच्या माणसांना ब्रँडेड गोळ्या दिल्या तरी त्या महागडय़ा म्हणून अधूनमधून बंद करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यातून सुवर्णमध्य गाठणं आवश्यक असतं. वयोवृद्धांच्या औषधांची नाही तरी वरचेवर उजळणी घ्यायचीच असते. त्यात डॉक्टरांनी आणि फार्मसीतही प्रत्येक वेळी गोळ्या समजावून सांगितल्या, एका कागदावर फक्त गोळ्यांच्या रंगांचे ठिपके आणि शेजारी वेळ अशी सांगड घालून दिली तर त्यांना सोपं जाईल. स्वस्त गोळ्या नियमितपणे घेतल्या जातील.
आपण काय करायचं? आपण डॉक्टरांकडून जेनेरिक औषधंच लिहून घ्यावी. कधीकधी एखाद्या नव्या औषधाचा जेनेरिक पर्याय आलेला नसतो. तेव्हा ब्रँडेड औषध घेणं गरजेचं असतं. पण एरवी आपण प्रिस्क्रिप्शनशिवायची डोकेदुखीची, आम्लपित्ताची (अॅसिडिटी) औषधं घेतो तीही जेनेरिक रूपात मिळतात. ‘सस्त आन् मस्त’ औषधांचा जरूर फायदा घ्यावा.
महागडय़ा ब्रँडेड औषधांना स्वस्त आणि तेवढय़ाच गुणकारी जेनेरिक औषधांचा पर्याय आहे. तो वापरायलाच हवा!
‘‘डाक्तर, तुमच्या त्या राशनच्या गोल्यांनी गुन आला मला. सस्त आन् मस्त हायती. मंग त्या दुसऱ्या भारीच्या गोल्या इक्त्या म्हागाच्या कशाला असत्यात? भारी गुन येतो काय त्येनी?’’ गंगूबाईंनी जनौषधीच्या गोळ्यांना ‘राशनच्या’ गोल्या करून टाकल्या. त्यांचा प्रश्न बरोबर होता. तसाच गुण देणाऱ्या दुसऱ्या गोळ्या महाग का असतात?
बाजारात नव्यानेच येणारी औषधं स्वस्तात मिळतच नाहीत. नवं औषध बनवायची उस्तवारी आपण पाहिलीच आहे. ज्या आजारावर उतारा शोधायचा त्याच्यावर काम करू शकतील अशी अनेक रासायनिक संयुगं संगणकाच्या मदतीने शोधायची. मग त्यांचा तबकडीतल्या पेशींवरचा आणि प्राण्यांवरचा परिणाम नोंदायचा. त्याच्यानंतर माणसांमध्ये त्यांच्या दुहेरी आंधळ्या चाचण्यांची तिहेरी अडथळा शर्यत ओलांडायची. वाघ, साप, आग असे अडथळे ओलांडून राजकन्येच्या महालात पोहोचणारा राजपुत्रच जणू, नवं औषध म्हणजे! १० हजार उमेदवार संयुगांपासून सुरुवात करून फार तर एखादंच आखूडदोषी, बहुगुणी उमेदवार औषध सगळे अडथळे ओलांडून बाजारात पोहोचतं. त्या सगळ्यासाठी कोटीच्या कोटी रुपये उधळावे लागतात. त्या यशस्वी उमेदवाराला ती कंपनी स्वत:चं असं आकर्षक नाव देते. तेच ‘ब्रँड नेम’. त्याशिवाय यूएसएएन ही जागतिक संस्था त्याला जगाच्या कानाकोपऱ्यात चालणारं एक जातिवाचक (जेनेरिक) नाव देते.
बारशी झाल्यावर त्या नव्या औषधाची जाहिरात करायची, दुकानदार पटवायचे, औषध गावोगावी पोहोचवायचं हाही मोठा खर्चीक खटाटोप असतो. त्यानंतर ते औषध विकायची परवानगी सगळ्यांनाच मिळाली तर ‘आयत्या दव्यावर बोकोबा’सारख्या टपून बसलेल्या इतर कंपन्या ते औषध स्वस्तात विकतील. तसं झालं तर औषध बनवायचा आटापिटा करणाऱ्या कंपनीचा खर्च कसा भरून येणार? तिचं दिवाळं निघेल. तसा आतबट्टय़ाचा व्यवहार करायला कुठलीही कंपनी तयार होणार नाही. म्हणजेच नवी औषधं बनणारच नाहीत.
त्याच्यावर उपाय म्हणून पेटंटचा नियम निघाला. सुरुवातीच्या सुमारे २० वर्षांत, कुठल्याही स्पर्धेशिवाय, ते नवं औषध मोठय़ा किमतीला विकायचा हक्क फक्त त्या मूळ कंपनीकडेच राहातो. त्या काळात ते औषध फार महाग ठेवून झालेला सगळा खर्च भरून काढायची संधी त्या कंपनीला दिलेली असते. काही हावरट कंपन्या त्यानंतरही, त्या औषधाची थोडीशी रासायनिक वेणीफणी करून त्यालाच नवं औषध म्हणायची, त्याच्यासाठी नवंच पेटंट मागायची लबाडी करतात. पण कायदा ते फेटाळून लावतो.
ती पेटंटची मुदत संपली की इतर कंपन्याही ते औषध विकू शकतात. त्यांनी त्याच्यासाठी काहीही खर्च केलेला नसतो. औषधाला मागणी वाढलेली असते. औषध स्वस्त विकणं त्या इतर कंपन्यांना परवडतं. किंमत झटकन खाली येते. फायझर कंपनीकडे ‘अॅटॉव्र्हास्टॅटिन’ या कोलेस्टेरॉल घटवणाऱ्या औषधाचं पेटंट होतं. त्या वेळी २० मिलिग्रॅमच्या दहा गोळ्यांची किंमत २७०० रुपये होती. २०११ मध्ये ते पेटंट संपलं. किंमत खाली आली. पण पेटंट संपल्यावरही फायझरने आपल्या ब्रँड नावाने औषधाची जाहिरात सुरूच ठेवली. नाममाहात्म्य आणि श्रेष्ठत्वाचा दावा यामुळे त्या ‘भारीच्या गोळ्यां’ची किंमत भारीच राहिली. २०२३ मध्येही फायझरच्या दहा गोळ्यांची किंमत ८०० रुपये आहे आणि तश्शाच दहा जेनेरिक गोळ्यांची किंमत फक्त १२० रुपये आहे.
काही छोटय़ा कंपन्या गावोगावच्या दुकानदारांशी संधान बांधून ते औषध जाहिरातीशिवायच, सर्वसामान्य जेनेरिक नावाने स्वस्तात विकतात. उलटीसाठी दिलेल्या स्टेमेटिलच्या दहा गोळ्यांची किंमत ५० रुपये. पण त्याच गोळ्या जेनेरिक नावाने घेतल्या तर सहा रुपयांना मिळतात. मेटॅसिन किंवा क्रोसिनच्या दहा गोळ्या १२ रुपयांना मिळतात. पॅरासिटॅमॉल या जेनेरिक नावाने त्यांनाच फक्त पावणेचार रुपये पडतात. सिप्लासारख्या तालेवार कंपन्याही बहुजनहिताय थोडा तोटा सोसून तशा जेनेरिक गोळ्या बनवतात. इतकंच नव्हे तर भारतातल्या औषध कंपन्या जगभरातल्या अनेक देशांना तशा गोळ्या पुरवतात.
तशी स्वस्त आणि विश्वासार्ह औषधं गोरगरिबांपर्यंत पोहोचावीत या उद्दिष्टाने २००८ साली भारत सरकारने जनौषधी प्रकल्प सुरू केला. त्यासाठी सरकार अनेक कंपन्यांकडून जेनेरिक नावं असलेल्या गोळ्या घाऊक प्रमाणात विकत घेतं. तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर विक्री व्हावी म्हणून कंपन्या सवलतही मोठी देतात. गरिबांना गोळ्या अधिक स्वस्तात पुरवता येतात. ब्रँडेडपेक्षा जेनेरिक औषधांची किंमत २० ते ७० टक्क्यांनी कमी असते. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये भारत सरकारचे, म्हणजेच पर्यायाने भारतीय नागरिकांचे चार हजार कोटी रुपये वाचले.
अनेक कंपन्या जेनेरिक औषधं बनवतात. त्यांच्यातलं औषधांचं प्रमाण, त्यांची शुद्धता, त्यांच्यातले इतर घटक आणि त्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम यांच्यावर औषध नियंत्रण खात्याची कडक नजर असते. त्या गोळ्या स्वस्त असल्या तरी महाग औषधांइतक्याच परिणामकारक, विश्वासार्ह आणि निर्धोक असतात. पण कधी चढाओढींमुळे, औषध अधिक स्वस्त द्यायच्या भरीला पडून किंवा अफरातफरीच्या मोहात पडून दर्जाच्या बाबतीत तडजोड होऊ शकते. शिवाय आपल्याकडे कधीकधी नियंत्रणात ढिलाई होऊ शकते. म्हणून त्या गोळ्या अधिकृत जनौषधी दुकानातून किंवा खात्रीच्या दुकानातूनच घ्याव्यात. घेताना दर्जेदार कंपनीच्याच घ्याव्यात. त्यांच्यावरची तारीख बघून घ्यावी. काही त्रास वाटलाच तर डॉक्टरांना लगेचच सांगावं. अर्थात ती काळजी कुठल्याही औषधाच्या बाबतीत घ्यायला हवीच.
ऑस्ट्रियामधल्या सुमारे एक कोटी लोकांमध्ये १७ औषधांच्या जेनेरिक आणि ब्रँडेड प्रकारांची तुलना करणारा अभ्यास पाच वर्ष चालला. त्यात जेनेरिक औषधांत काहीच उणीव आढळली नाही. उलट लोकांनी स्वस्त जेनेरिक औषधं अधिक नियमितपणे घेतली. बहुतेक त्याचमुळे जेनेरिक औषधं घेणाऱ्यांत गंभीर हृदयविकार आणि मृत्यू यांचं प्रमाणही कमी होतं.
पण तरीसुद्धा ‘‘याला ती स्वस्तातली जेनेरिक औषधं देऊ नका डॉक्टर. एकुलता एक आहे तो आमचा. चांगलं महागाचं औषध द्या.’’ अशी मागणी वरचेवर होते. विम्याच्या नियमांप्रमाणे काही आजारांना जेनेरिक औषधं घेतली तरच परतावा मिळतो. म्हणून डॉक्टर विचारपूर्वक तीच औषधं लिहून देतात. पण ‘औषध जितकं महाग तितकं ते अधिक गुणकारी’ अशी मध्यमवर्गीयांची ठाम समजूत असते. शिवाय जनौषधी म्हणजे ‘रेशनची औषधं’ असा गैरसमजही मनात ठाण मांडून बसलेला असतो.
कंपन्या तितके रंग..
‘‘डाक्तर, सक्कालच्याला पिवली लांबट गोली, दुपारच्याला तांबडी गोल आन् रातच्याला निली क्याप्सूल व्हती न्हवं? मंग आज औषधवाल्यान् तांबडी लांबट, काली गोल आन् येक शेंद्री दिली. कॅप्सूल न्हाय म्हंतो. आता ह्ये काय आक्रीत?’’ भांबावलेल्या गंगूबाईंनी डॉक्टरांकडे धाव घेतली.
जेनेरिक औषधं सातत्याने एकाच कंपनीकडून येत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे आकार आणि रंग वेळोवेळी बदलत राहतात. गोळ्यांची नावं वाचता न येणारे पेशंट त्यांच्या ‘वरलिया रंगा’वरच अवलंबून असतात. एकटय़ा राहणाऱ्या वृद्धांवर तर हृदयविकार, रक्तदाब आणि मधुमेह अशा तीन व्याधींवरचे वेगवेगळे उपचार सुरू असतात. चष्मा हरवला की त्या दशावतारी गोळ्यांचा खेळ त्यांना पार गोंधळवतो. त्यावर सोप्पा उपाय म्हणून ती जाणती माणसं त्यातली कुठलीही गोळी घेत नाहीत!
न्यूयॉर्कमध्ये २००६-२०११ या काळात अशा वृद्धांचा अभ्यास झाला. गोळीचा आकार किंवा रंग बदलला म्हणून महिनाभर गोळ्या न घेणाऱ्यांचं प्रमाण त्यांच्यात २९ टक्के होतं. त्या वयाच्या माणसांना ब्रँडेड गोळ्या दिल्या तरी त्या महागडय़ा म्हणून अधूनमधून बंद करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यातून सुवर्णमध्य गाठणं आवश्यक असतं. वयोवृद्धांच्या औषधांची नाही तरी वरचेवर उजळणी घ्यायचीच असते. त्यात डॉक्टरांनी आणि फार्मसीतही प्रत्येक वेळी गोळ्या समजावून सांगितल्या, एका कागदावर फक्त गोळ्यांच्या रंगांचे ठिपके आणि शेजारी वेळ अशी सांगड घालून दिली तर त्यांना सोपं जाईल. स्वस्त गोळ्या नियमितपणे घेतल्या जातील.
आपण काय करायचं? आपण डॉक्टरांकडून जेनेरिक औषधंच लिहून घ्यावी. कधीकधी एखाद्या नव्या औषधाचा जेनेरिक पर्याय आलेला नसतो. तेव्हा ब्रँडेड औषध घेणं गरजेचं असतं. पण एरवी आपण प्रिस्क्रिप्शनशिवायची डोकेदुखीची, आम्लपित्ताची (अॅसिडिटी) औषधं घेतो तीही जेनेरिक रूपात मिळतात. ‘सस्त आन् मस्त’ औषधांचा जरूर फायदा घ्यावा.
