महाराष्ट्रहित पायदळी, पण कोणासाठी?

मात्र सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष वापर हा भारतात एकूण क्षमतेच्या साधारणत: २५ टक्के, तर पवन ऊर्जा प्रकल्पाचा ३३ टक्के इतकाच असू शकतो. ही वेळ दिवसाची असल्याने त्यावेळी विजेचा पुरवठा हा मागणीपेक्षा जास्त असतो. दिवसातील सहा तास सौर ऊर्जा मागणीपेक्षा जास्त प्रमाणात उपलब्ध झाल्यामुळे ती साठविण्यासाठी बॅटरीव्यवस्थेची किंमतदेखील मोजावी लागते. मात्र सौर किंवा पवन ऊर्जा प्रकल्प एकदा स्थापित झाला की, त्याला कोणताही इंधनखर्च नसतो. एकदा त्याची किंमत ठरली की, त्यात एक नवा पैसादेखील वाढ प्रकल्पाच्या संपूर्ण आयुष्यात म्हणजे किमान २५ वर्षांत गरजेची नसते. हे त्याचे महत्त्वाचे लाभ आहेत.

हेही वाचा : पहिली बाजू: नव्या धोरणातून पर्यटनाला प्रोत्साहन

नियामक आयोगाच्या संमतीशिवाय निविदा

महाराष्ट्र राज्य विद्याुत वितरण कंपनीने सौर वीज ५,००० मेगॅवॉट्स आणि औष्णिक (कोळसा) वीज १,६०० मेगॅवॉट्स, असा एकूण ६,६०० मेगावॉट्सचा संयुक्त प्रकल्प अदानी उद्याोग समूहातील कंपनीला नुकताच दिला. हे कंत्राट देताना महाराष्ट्र सरकार मोदी, शहा यांच्या आदेशानुसारच कसे काम करत होते, याचा प्रशासकीय पुरावा म्हणजे निविदा काढण्याची प्रक्रिया आणि तारखा.

वीज कायदा २००३ आणि वीज नियामक आयोगाचे अधिकार याविषयीच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार, अशा प्रकल्पाच्या कंत्राटासाठी निविदा काढताना वीज नियामक आयोगाची पूर्वसंमती घेणे, वीज वितरण कंपनीवर बंधनकारक होते. पण तरीही निविदा जाहीर करून कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले १३ मार्च २०२४ रोजी आणि त्यासाठी मान्यतेचा अर्ज केला गेला १६ जून २०२४ रोजी! २५ जून रोजी त्याची तातडीची सुनावणी झाली, आणि १२ जुलै रोजी आयोगाने किंचितशी नाराजी दाखवत या निविदेला ‘पश्चातमान्यता’ दिली. त्यातही गंमत अशी की, या निविदा मागविताना सरकारला इतकी घाई होती की, केंद्राच्या ऊर्जा खात्याच्या मार्गदर्शक सूचनांपासून पूर्ण फारकत घेतली गेली आहे. कारण त्यात संयुक्त प्रकल्पाला मान्यताच नाही. या अभूतपूर्व प्रकाराचे स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्र राज्य विद्याुत कंपनीने नियामक आयोगासमोर कबूल केले की, मे महिन्यात असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होणार असल्याने त्यापूर्वी निविदा काढायच्या होत्या. म्हणून प्रथम आयोगाकडे अर्ज सादर केला नाही.

संयुक्त कंत्राटाची गरजच काय?

२०३०-३१ पर्यंतच्या मागणीचा स्वत: वीज वितरण कंपनीने बांधलेला अंदाज मान्य केला तरी, सौर आणि कोळसा अशा संयुक्त प्रकल्पाचे एकत्र कंत्राट देण्याचे समर्थन करता येणार नाही. कारण सौर आणि कोळसा वीजनिर्मिती यांचा परस्परांशी काहीही संबंधच नाही. किंबहुना उपलब्ध सर्व पर्याय आणि त्यांच्या कमी किमतींचा विचार करता, कोळशाच्या नव्या प्रकल्पाची महाराष्ट्राला गरजच नाही. त्यातही, दोन्हींसाठी एकत्र निविदा मागविण्याचे कोणतेही कारण असूच शकत नाही. उलट स्वतंत्र निविदा मागविणे हेच स्पर्धात्मकतेसाठी अत्यावश्यक होते, पण तरीही किमतींच्या लाभ-हानीचा आणि महाराष्ट्राच्या गरजेचा विचार न करता संयुक्तच निविदा मागविल्या. कारण दोन्ही प्रकारच्या वीजनिर्मितीचे मोठे कंत्राट फक्त विशिष्ट उद्याोग समूहालाच मिळण्याची शक्यता होती.

हेही वाचा : अन्वयार्थ: मातृपरंपरेच्या अभ्यासाचा (जरा उशिराच) गौरव

निविदेमध्ये ५,००० मेगावॉट्सचा सौर ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रातच साकारायला हवा, अशी अटच नव्हती. तो गुजरातमध्ये साकारणार आहे, हे शिंदे-फडणवीस यांना चांगलेच माहीत असणार. म्हणजे जमिनीला भाव मिळणे किंवा काही प्रमाणात रोजगारनिर्मिती इत्यादी कोणतेही अनुषंगिक आर्थिक लाभ महाराष्ट्राच्या पदरात न पडता ते गुजरातलाच मिळणार आहेत.

कंत्राटातून मिळणाऱ्या विजेची किंमत

या संयुक्त प्रकल्पाचे तथाकथित ‘फायदे’ सांगण्यात येतात, तसे असे की, सौर आणि कोळसा या दोन्ही प्रकल्पांची मिळून किंमत सरासरी ४.०८ रुपये प्रतियुनिट इतकी निश्चित केलेली आहे. हा सर्वांत कमी दर म्हणून हे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु येथे अदानी यांना सर्वांत कमी दराचे म्हणून कंत्राट देण्यात आले किंवा नाही, हा वादाचा मुद्दाच नाही. मुद्दा आहे तो हा की, विजेची २०३१ सालातील संभाव्य मागणी पूर्ण करण्यासाठी ६,६०० मेगावॉट्स अतिरिक्त क्षमता उभी करणे आवश्यक असेल, तर त्यासाठी सौर ५,००० मेगावॉट्स अधिक कोळसा १,६०० मेगावॉट्स अशा पर्यायाचा विचार आणि त्यासाठी संयुक्तपणे निविदा मागविणे, या दोन्ही गोष्टी तर्कशून्य आणि आत्मघातकी आहेत. शिवाय हरित ऊर्जेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याच्या धोरणाच्यादेखील विरोधातच जाणाऱ्या आहेत.

कोळसा आणि सौर ऊर्जा यांना संयुक्त सरासरी दर प्रतियुनिट ४.०८ रुपये इतका अधिक कोळशाच्या किमतीमधील वाढीनुसार त्यामध्ये होणारी वाढ, असा दिलेला आहे. मंजूर झालेल्या सौर ५,००० मेगावॉट्स आणि कोळसा १,६०० मेगावॉट्स याऐवजी दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील २०३०-३१च्या अंदाजे वीजमागणीनुसार वीजपुरवठ्यासाठी जर ७,४०० मेगावॉट्स सौर ऊर्जा अधिक २,८०० मेगावॉट्स पवन ऊर्जा आणि ४,८०० मेगावॉट्स(प्रतितास १,६०० मेगॅवॅट्स या दराने) बॅटरी स्टोअरेज अशा प्रकारचे कंत्राट/ कंत्राटे दिली, तर ग्राहकांवर येणारा वीजदराचा बोजा वार्षिक ६८० कोटी ते २,८०० कोटी रुपयांइतका कमी होऊ शकतो. वीज दराच्या भाषेत बोलायचे तर, एका अंदाजानुसार हा संयुक्त दर ४.०८ प्रतियुनिट या ऐवजी फक्त ३.७६ पैसे इतका येईल. तर दुसऱ्या अंदाजानुसार तो प्रतियुनिट २.८४ रुपये इतका येईल. त्याचे संदर्भ उपलब्ध आहेत.

हेही वाचा : उलटा चष्मा: माजी मंडळ

हे अंदाज काल्पनिक आकडेवारीवर आधारित नाहीत. त्यांना वास्तवाचा आधार आहे. ‘सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एसईसीआय) या भारत सरकारच्या संस्थेने काही दिवसांपूर्वी सौर ऊर्जेबाबत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यासमवेत करार केले, त्यात केवळ सौर ऊर्जेचा दर प्रतियुनिट २.५० रुपये इतकाच आहे. तोच महाराष्ट्र विद्याुत कंपनीने दिलेल्या कंत्राटात २.७० रुपये एवढा लावला आहे. दुसरीकडे गुजरातमध्ये तेथील सरकारी वीज वितरण कंपनीने सौर ऊर्जा अधिक स्टोअरेज बॅटरी असा एकत्रित प्रतियुनिट दर ३.४० रुपये असा दिलेला आहे. हे दर येत्या २५ वर्षांत एक पैशानेदेखील बदलणारे नाहीत.

‘कोळशाच्या वाढत्या किमती’ ही मेख

कोळशाच्या ‘वाढत जाणाऱ्या’ किमती ही या कंत्राटाची मुख्य मेख आहे. कारण अदानी उद्याोग समूहाच्या हातात इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियामधील कोळशाचा पुरवठा आणि खाणीदेखील आहेत. या कंपन्यांनी गेल्या सहा वर्षांत इंडोनेशियामधून आयात केलेल्या कोळशाच्या किमतींमध्ये कृत्रिम किंमतवाढ करून महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू वीज मंडळांकडून हजारो कोटी रुपये जास्त घेतल्याचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामधून महाराष्ट्र वीजवितरण कंपनीची म्हणजेच महाराष्ट्राच्या वीजग्राहकांची सुमारे २२०० कोटी रुपयांची, तर देशाची एकूण कोळसा पुरवठ्यातून किमान २० हजार कोटी रुपयांची लूट झाली आहे.

हेही वाचा : संविधानभान: केंद्रराज्य संबंधांचे कायदेशीर आयाम

ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, वर उल्लेख केलेल्या २,८०० कोटी रुपयांव्यतिरिक्त, या निविदेमधून कोळशाच्या तथाकथित बनावट वाढत्या किमतींच्या नावाखाली आणखी किती हजार कोटींची महाराष्ट्राची जादा लूट येत्या काळात होत राहील, याचा अंदाज करणेदेखील कठीण आहे.
abhyankar2004 @gmail. com