हेरगिरी : चाणक्य ते चिनी ‘बलून’!

हेरगिरीचा ऐतिहासिक आढावा घेणारं हे पुस्तक, भारतासंदर्भातल्या काही घटनांच्या अस्सल माहितीमुळे अधिकच वाचनीय..

‘‘अतिशय शूर असलेल्या मराठय़ांसकट इतर भारतीय संस्थानिकांना ब्रिटिश नमवू शकले, ते नेमके नकाशे व अचूक गुप्त माहिती यांच्या आधारे आणि त्यानंतर त्यांनी याच दोन गोष्टींमुळे भारतावर २०० वर्षे राज्य केलं. खरं तर दोन हजार वर्षांपूर्वी चाणक्यानं आपल्या ‘अर्थशास्त्रा’त गुप्त माहिती कशी जमा करायची आणि राज्यकारभार करताना ती कशी वापरायची, याचा तपशीलवार आराखडा दिला असतानाही असं घडलं, हेच आश्चर्यकारक आहे’’ – हे उद्गार कोणाचे असतील?

नरेंद्र मोदी, अमित शहा, मोहन भागवत की, संघ व भाजपमधील कोणा नेत्याचे? अजिबात नाही. उलट वरील सर्वजण ज्या जवाहरलाल नेहरू यांना गेली अनेक वर्षे शिव्याशाप देत आले आहेत, त्या पंडितजींनी काढलेले हे उद्गार आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यावर देशाच्या गुप्तहेर संघटनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्च १९५२ मध्ये झालेल्या एका बैठकीत पंडितजींनी हे उद्गार काढले होते. भारताच्या गुप्तहेर संघटनेचे पहिले प्रमुख असलेल्या बी. एन. मुलिक यांच्या ‘माय इयर्स विथ नेहरू: १९४६—१९६४’ या पुस्तकात (पृ. ६९—७१) या बैठकीचा हा वृत्तांत आहे.

वप्पाला बालचंद्रन यांनी आपल्या ‘इंटेलिजन्स ओव्हर सेंच्युरीज्’ या अतिशय वाचनीय अशा पुस्तकाचा शेवटच पंडितजींच्या या विधानानं केला आहे. बालचंद्रन हे ‘रॉ’ ही जी भारताची परदेशी गुप्तहेर संघटना आहे, तिचे वरिष्ठ अधिकारी होते. मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या प्रधान समितीचेही ते सदस्य होते. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या प्रश्नावर त्यांनी विस्तृत लिखाण केले आहे आणि देशात व परदेशांत या विषयावर त्यांची भाषणेही होत असतात. शिवाय ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’वर त्यांनी तीन ग्रंथ लिहिले आहेत. त्याचबरोबर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे जर्मनीतील एक घनिष्ठ सहकारी ए. सी. एन. नंबियार यांच्यावरील त्यांचं काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेलं पुस्तक खूप गाजलं होतं. आता त्या पुस्तकाचा सुजाता गोडबोले यांनी केलेला मराठी अनुवादही वाचकांसाठी उपलब्ध झाला आहे.

गुप्त माहिती कशी जमा केली जाते, राज्यकारभार चालवण्यासाठी तिचा कसा उपयोग होतो, जमा केलेल्या गुप्त माहितीचा वापर करण्याच्या काय पद्धती असतात, एकविसाव्या शतकात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अशी गुप्त माहिती जमविण्यातील किती अफाट क्षमता विविध देशांकडे आहे इत्यादी तपशील लेखकानं बायबलपूर्व काळापासून ते आजच्या २१ व्या शतकातील युक्रेनमधील युद्धापर्यंतच्या कालावधीतील विविधांगी घटनांच्या आधारे केवळ २८४ पानांत फापटपसाऱ्याविना, वेधकरीत्या आणि नेमकेपणानं मांडला आहे.

अनेकदा विविध सरकारी यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव आणि त्यांनी जमविलेल्या माहितीचं योग्य ते संकलन व विश्लेषण न झाल्यामुळे परदेशी शक्तींना आणि आजकालच्या जमान्यात दहशतवादी संघटनांना आपली कृती करण्यास कशी संधी मिळते, याचाही आढावा लेखकानं घेतला आहे. शिवाय कित्येकदा माहिती हाती उपलब्ध असतानाही केवळ तत्कालीन राजकीय फायद्यासाठी ती उघड करण्याच्या प्रकारामुळं हा तपशील मिळवण्यासाठी गुप्तहेर संघटनांनी वापरलेला मार्ग भविष्यातील उपयोगासाठी कसा बंद होतो, हेही लेखकानं दाखवून दिलं आहे. या दोन्ही प्रकारांतील भारतातील वेगवेगळय़ा कालावधीतील घटनांचा तपशील लेखकानं दिला आहे.

गांधी जयंतीच्या दिवशी २ ऑक्टोबर १९८६ रोजी राजघाटावर त्या वेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी, राष्ट्रपती झैलसिंग व इतर अनेक वरिष्ठ नेते हजर असताना त्यांच्यावर परिसरातील एका झाडावर लपलेल्या व्यक्तीनं छऱ्र्याच्या बंदुकीनं गोळय़ा झाडल्या. या घटनेनं देशभर खळबळ उडाली. वस्तुत: इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी खास ‘स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप’ची (‘एसपीजी’) स्थापना करण्यात आली होती. तरीही अशी घटना कशी घडली, याची नंतर चौकशी झाली. त्यात असं दिसून आलं की, राजघाटावर गांधी जयंतीच्या दिवशी सर्व वरिष्ठ नेते जमले असताना हल्ला होण्याची शक्यता असल्याची माहिती ‘रॉ’ या गुप्तहेर संघटनेला तिच्या खबऱ्याकडून मिळाली होती. शीख दहशतवादी व त्यांच्याशी संबंध असलेल्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचं काम या खबऱ्याकडं होतं. तो जी माहिती पुरवत असे, त्याची योग्य ती दखल घेऊन, विश्लेषण करून नंतर ती संबंधित यंत्रणांना- म्हणजेच पोलीस, गुप्तचर खातं इत्यादींना पुरवली जात असे. मात्र राजघाटावरील घटनेबाबतची या खबऱ्यानं दिलेली माहिती ही त्रोटक होती आणि त्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही, याबाबत ‘रॉ’ या संघटनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत चर्चाही झाली. शेवटी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्यामुळे ही माहिती त्रोटक असूनही ती दिल्ली पोलीस व गुप्तहेर खात्याला कळवण्यात आली. शिवाय ‘एसपीजी’लाही ती देण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी तर ही माहिती त्यांच्या नोटीस बोर्डावरच लावून टाकली. राष्ट्रपती, पंतप्रधान व इतर वरिष्ठ नेते २ ऑक्टोबरला राजघाटावर जमले. त्यांनी महात्माजींना अभिवादन केलं आणि लगेच परिसरातल्या एका झाडावर लपून बसलेल्या व्यक्तीनं छऱ्र्याची बंदूक त्यांच्यावर डागली. त्यामुळे कोणाला काहीच इजा झाली नाही. मात्र या व्यक्तीकडे जर एके-४७ रायफल असती, तर काय झालं असतं, याचा अंदाज आजही आपल्याला बांधता येऊ शकतो.

‘रॉ’ला मिळालेल्या माहितीचा नंतर असा गोंधळ झाल्यानं पंतप्रधानांच्या कार्यालयानं सर्व यंत्रणांच्या समन्वयासाठी त्या वेळी अंतर्गत सुरक्षामंत्री असलेले पी. चिदम्बरम यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली आणि नंतर दर आठवडय़ाला सर्व यंत्रणांची बैठक घेऊन जी काही माहिती आली असेल, तिचं विश्लेषण करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था आखण्यात आली.

तरीही २१ मे १९९१ ला राजीव गांधी यांची हत्या झालीच. त्या वेळीही तमिळी वाघांच्या संघटनेचे काही सदस्य भारतात येण्याच्या बेतात असल्याची माहिती ‘रॉ’ला खबऱ्यांनी पुरवली होती. मात्र २ ऑक्टोबर १९८६ रोजी जो प्रकार झाला, त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आणि राजीव गांधी व इतरांची आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात हत्या झाली. लेखकाने पुस्तकात उल्लेख केला नसला, तरी ‘तुमच्या हत्येचा कट आखला जात आहे, असं आम्हाला कळलं आहे’, हे ‘पॅलेस्टिनी मुक्ती संघटने’चे नेते यासर अराफात यांनी राजीव गांधी यांनाच सांगितलं होतं, हे श्रीपेरम्बदूर येथील घटनेनंतर नरसिंह राव यांच्या सरकारात गृहमंत्री असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांनी लोकसभेतच सांगितलं. मात्र त्यावर पुढील कारवाई झाली नाही, हेही शंकरराव चव्हाण यांनी लोकसभेत कबूल केलं होतं. गांधी यांच्या हत्येनंतर जागरूक झालेल्या गुप्तहेर खात्यानं हाती येणाऱ्या गुप्त माहितीच्या विश्लेषणावर भर दिला आणि त्या आधारेच त्यांनी श्रीलंकेचे त्या काळातील एक नेते गामिनी दिशानायक यांच्या हत्येचा कट तमिळ वाघ आखत असल्याची माहिती त्या देशाच्या गुप्तचर संघटनेला दिली होती. मात्र श्रीलंकेच्या गुप्तचर खात्यानं ही माहिती गांभीर्यानं घेतली नाही आणि २४ ऑक्टोबर १९९४ रोजी तमिळी वाघांनी राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रमाणेच आत्मघातकी बॉम्बस्फोट घडवून दिशानायक यांची हत्या केली, त्यांच्यासह ५५ जणांचा बळी गेला. लेखकानं या दोन्ही घटनांसंबंधी तपशीलवार माहिती दिली आहे.

लेखकानं जरी उल्लेख केला नसला, तरी राजीव गांधी व गामिना दिशानायक यांची हत्या तमिळी वाघांनी का केली, हेही लक्षात घ्यायला हवं. श्रीलंकेचे त्या वेळचे अध्यक्ष जयवर्धने यांच्याशी राजीव गांधी यांच्या सरकारनं जो करार केला, त्याची पूर्वतयारी करण्यात दिशानायक यांचा मोठा वाटा होता. या कराराला तमिळी वाघांचा नेता प्रभाकरन याचा प्रखर विरोध होता. त्यामुळे राजीव गांधी व दिशानायक हे प्रभाकरनचे लक्ष्य बनले होते.आता गुप्त माहिती तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी उघड करण्याच्या प्रकाराबद्दल.

अलीकडच्या काही दशकांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुप्तहेर संघटना माहिती जमा करत असतात. अशाच प्रकारे ‘रॉ’नं १९९९ साली त्या वेळचे पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ हे चीनच्या दौऱ्यावर असताना, त्या देशाच्या लष्कराचे उपप्रमुख जनरल मोहम्मद अझीझ यांच्याशी त्यांची दूरध्वनीवरून जी चर्चा झाली होती, ती ‘टॅप’ केली होती. या दोघांच्या दूरध्वनीवरील चर्चेत कारगिलमधील कारवायांचा तपशील होता. त्या वेळचे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री सरताज अझीझ हे १९ जून १९९९ रोजी भारतभेटीस येणार होते. त्याच दिवशी वाजपेयी सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांनी मुशर्रफ व अझीझ यांच्यातील चर्चा जाहीर केली. हा भारताने केलेला ‘राजनैतिक गौप्यस्फोट’ आहे, असं जसवंत सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं. एकीकडे नवाज शरीफ वाजपेयी यांच्याशी शांततेच्या चर्चा करीत असताना, मुशर्रफ हे भारताविरुद्ध युद्ध खेळण्याची नीती कशी अवलंबित आहेत, हे या ध्वनिमुद्रित चर्चेने उघड झाल्याचा दावा जसवंत सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत केला त्यामुळे अशा तऱ्हेनं पाकिस्तानातील प्रमुख नेत्यांचे दूरध्वनी ‘टॅप’ करून माहिती मिळवण्याचा ‘रॉ’चा मार्ग बंद झाला.

नंतर काही महिन्यांनी १२ ऑक्टोबर १९९९ ला जनरल मुशर्रफ यांनी नवाज शरीफ यांचे सरकार उलथवून टाकून सत्ता काबीज केली. मुशर्रफ हे श्रीलंका दौऱ्यावर असताना त्यांना बाजूला करून नव्या लष्करप्रमुखाची नेमणूक शरीफ यांनी केली आणि परत येत असताना त्यांचं विमान कराची विमानतळावर उतरू न देण्याचीही तजवीज नवाज शरीफ करीत होते. मात्र मुशर्रफ यांनी शरीफ यांचा हा डाव हाणून पाडला. मात्र यासंबंधीची सगळी माहिती भारताला मिळाली नाही, याचं कारण केवळ ‘राजनैतिक गौप्यस्फोट’ करण्याच्या हव्यासापायी पाकिस्तानी लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी ‘टॅप’ करण्याचा जो मार्ग आपल्याला उपलब्ध होता, तो आधीच बंद झाला होता. शिवाय नंतर ‘इंडियन एरलाइन्स’च्या विमानाचं अपहरण करून ते पाकिस्तानी लष्कराची गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’चं पाठबळ असलेल्या दहशतवाद्यांनी तालिबानच्या ताब्यातील आफगाणिस्तानातील कंदहारला नेलं. मग या विमानातील प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी भारताच्या ताब्यात असलेल्या तिघा दहशतवाद्यांना कंदहारला नेऊन तालिबानच्या हाती देण्याची पाळी जसवंत सिंह यांच्यावरच आली.

हे प्रकरण एवढय़ावरच संपलं नाही. ज्या तिघा दहशतवाद्यांना जसवंत सिंह यांनी कंदहारला नेऊन सोडलं, त्यापैकी एक सईद ओमर शेख यानं ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या अमेरिकी दैनिकाच्या पत्रकाराचा शिरच्छेद केला. याच सईद ओमर शेखला आफताब अन्सारी यानं सहा लाख डॉलर्स भारतातील हैदराबाद येथून हवालामार्गे पाठवले आणि ते शेखनं ९/११ ला अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला करणाऱ्यांचा म्होरक्या असलेल्या महंमद अता याला पाठवले.

.. आणि कोण होता हा आफताब अन्सारी?
दुबईत राहून भारतातील व्यापारी व उद्योगपतींचं अपहरण करून खंडणी मिळवणारा हा माफिया दादा होता. अमेरिकेतील ९/११ हल्ल्यानंतर काही कालावधीत अन्सारीचं दुबईतून भारतात प्रत्यार्पण झाल्यावर ‘रॉ’नं हे सगळे धागेदोरे जुळवले.अशा तऱ्हेनं गुप्त माहिती उघड न केल्यानं कसा फायदा होतो, याचं उदाहरण म्हणून पहिल्या महायुद्धातील ‘झिमरमान टेलिग्राम’ या प्रकरणाचा तपशील देऊन लेखकानं अमेरिकेला युद्धात ओढण्यासाठी ब्रिटननं कसे डावपेच खेळले, हेही दाखवून दिलं आहे.

अफगाणिस्तान आज तालिबानच्या ताब्यात पूर्णपणे गेला आहे. मात्र १९८९ च्या सुमारास सोविएत फौजा माघार घेण्याच्या तयारीत असताना त्या वेळी सत्तेत असलेल्या नजीबुल्ला यांचं सरकार सुस्थितीत आणण्याचे प्रयत्न अमेरिकेनं कसे हाणून पाडले आणि नंतर भविष्यातील इस्लामी दहशतवादाला आपला पाय अफगाणिस्तानात कसा रोवू दिला, याचाही तपशील लेखकानं या पुस्तकात सविस्तरपणे दिला आहे. या काळात अफगाणिस्तानचे राजे जहीर शहा हे अमेरिकेत होते आणि त्यांच्या प्रमुख सल्लागारांच्या ‘रॉ’मध्ये वरिष्ठ अधिकारी असलेले लेखक बालचंद्रन यांच्या चर्चेच्या कशा फेऱ्या सुरू होत्या, याचाही तपशील आपल्याला पुस्तकात वाचायला मिळतो. नजीबुल्ला यांच्या सरकारला पाठबळ न दिल्यास अफगाणिस्तानात इस्लामी दहशतवाद पसरू शकतो, याची स्पष्ट जाणीव राजे जहीर शहा यांच्या सल्लागारांनी अमेरिकेला कशी करून दिली आणि त्याची माहिती भारतालाही कशी दिली याचा संपूर्ण तपशील लेखकानं पुस्तकात दिला आहे. या संदर्भात अमेरिकी परराष्ट्र खातं आणि ‘सीआयए’ यांच्यात कसे तीव्र मतभेद होते आणि त्याचे परिणाम अमेरिकेच्या धोरणावर कसे झाले, याचा तपशील स्टीव्ह कोल या अमेरिकी पत्रकाराने सविस्तरपणे कसा दिला होता, हेही लेखकानं नमूद केलं आहे. हा सर्व घटनाक्रम पुस्तकात मुळातूनच वाचण्याजोगा आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट आली म्हणून नक्राश्रू ढाळणारे अमेरिका वा इतर देश याला कसे जबाबदार आहेत, हे आज इतक्या वर्षांनी वाचताना पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं.

हेरगिरीसाठी किती अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जगात आता वापरलं जातं आणि चीन त्यात कसा आघाडीवर आहे, याचाही तपशील लेखकानं दिला आहे. केवळ एका पिढीच्या कालावधीत चीननं शेतीप्रधान देशाचं रूपांतर औद्यागिक उत्पादनाच्या व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या केंद्रात केलं. चीन आज लष्करी, आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे. चिनी लष्करासाठी १९९० साली आर्थिक तरतूद होती ९.९० अब्ज डॉलर्स. त्या वेळी भारत सैन्यदलांवर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे १०.५४ अब्ज डॉलर्स खर्च करीत होता. पण २०२१ साली चीननं सैन्यदलांवर २५० अब्ज डॉलर्स खर्च केले, तर भारतानं ४९.६ अब्ज डॉलर्स. चीन आता गुप्त माहिती मिळविण्साठी अवकाशाचा वपर करण्याकडं वळला आहे. प्रथम अमेरिकेवर, नंतर लॅटिन अमेरिकी देशांवर फिरणारा चिनी ‘बलून’ हे त्या देशाच्या अशा बदलत्या रणनीतीचंच लक्षण आहे.

अमेरिकेनं असा ‘बलून’ पाडला, वर आणखी एक ‘ओळखता न येण्याजोगी वस्तू’ (अनआयडेन्टिफाइड ऑब्जेक्ट) पाडल्याच्याही बातम्या आल्या आहेत. असा ‘बलून’ भारतावरही फिरून गेल्याची बातमी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकी दैनिकानं दिली आहे. क्षी जिनिपग यांना २०१४ नंतर १९ वेळा भेटणारे आणि मे २०१९ मध्ये ‘गलवान’ घडल्यावर चीन हा शब्दही न उच्चारणारे पंतप्रधान असलेल्या देशात चिनी ‘बलून’

आला काय किंवा गेला काय, फरक काही पडतो काय?
शेवटी ‘एकटय़ा माझ्यामुळं देश प्रगती करीत आहे, मीच देशाचा भाग्यविधाता आहे,’ असाच पवित्रा असल्यानं कोण काय लिहितो वा बोलतो, याला महत्त्वच काय उरतं? तरीही आंतरराष्ट्रीय राजाकारणात व त्यातील विविध बारकाव्यांत ज्यांना रस आहे, त्यांनी हे पुस्तक जरूर वाचायला हवं.

इंटेलिजन्स ओव्हर सेंच्युरीज्
लेखक : वप्पाला बालचंद्रन
प्रकाशक : इंडस सोर्स बुक्स, मुंबई<br>पृष्ठे : २८४ ; किंमत : ७९९ रुपये

prakaaaa@gmail.com