पी. चिदम्बरम
२०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीसंदर्भातील न्यायालयीन लढाई मोदी सरकारने नुकतीचजिंकली आहे. पण या निर्णयाचे सामाजिक- आर्थिक परिणाम अजूनही जनतेला भोगावे लागत आहेत. त्यासंदर्भातील प्रश्नांना सरकारला यापुढेही सामोरे जावे लागत राहणार आहे.
नोटाबंदीची कायदेशीर लढाई केंद्र सरकारने जिंकली आहे यात शंका नाही. चार विरुद्ध एक या प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने याचिकाकर्त्यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा का एखादा निकाल घोषित केला की, त्याचे निष्कर्ष देशातील सर्व नागरिकांसाठी बंधनकारक असतात. एखाद्या निर्णयात असहमती असेल तर ते फक्त कायद्याच्या अभ्यासासाठी भविष्यातील बौद्धिक चर्चेसाठी उरते.
कायदेशीर परिमाण
आपणच तयार केलेल्या सहा प्रश्नांवर न्यायालयाचे काय म्हणणे होते?
रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या कलम २६ च्या उप-कलम (२) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा वापर बँकेच्या नोटांच्या सर्व मालिका (एक किंवा अधिक मूल्यांच्या) बंद करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
कलम २६, उप-कलम (२) वैध आहे आणि अत्याधिक प्रतिनिधित्वाचे उदाहरण म्हणून ते रद्द केले जाऊ शकत नाही.
सध्याच्या प्रकरणातील निर्णय प्रक्रिया सदोष नव्हती.
विवाद्य नोटाबंदी आनुपातिकतेची ( proportionality) चाचणी पूर्ण करते.
नोटा बदलण्यासाठी दिलेला कालावधी वाजवी होता.
विहित कालावधीनंतर नोटाबंदी केलेल्या नोटा (बदलीसाठी) स्वीकारण्याचा अधिकार रिझव्र्ह बँकेला नाही.
तांत्रिक कायदेशीर प्रश्न वगळता १ आणि ३ मधील उत्तरामध्ये वाचकांना रस असेल. रिझव्र्ह बँकेकडून शिफारस आली असती तर केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा अधिकार संसदेच्या अधिकारासारखाच असता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर, न्यायालयाने नमूद केले की सर्व संबंधित घटकांचा विचार रिझव्र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाने केला होता आणि सर्व संबंधित घटकांचाही विचार मंत्रिमंडळाने केला होता.
न्यायालयाने वाचकांना रस असेल अशी काही निरीक्षणे नोंदवली. नोटाबंदीची उद्दिष्टे साध्य झाली की नाही या प्रश्नावर, न्यायालय म्हणते की या प्रश्नाच्या खोलात जाण्याचे कौशल्य आपल्याकडे नाही. नोटाबंदीमुळे लोकांना ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागले त्याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, केवळ काही नागरिकांना अडचणी आल्या म्हणून तो निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा ठरणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर बाबींचा निर्णय सरकारच्या बाजूने झाला.
राजकीय पैलू
कायदेशीर प्रश्नांच्या उत्तराने त्या युक्तिवादांना पूर्णविराम मिळाला असेल, परंतु इतर दोन पैलूंवर वाद सुरू होईल. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘द हिंदूू’ या वर्तमानपत्रांच्या संपादकीयांनी त्याची दखल घेतली आहे.भूतकाळात दोन वेळा – १९४६ मध्ये आणि १९७८ मध्ये – उच्च मूल्याच्या बँक नोटा आधी एका अध्यादेशाद्वारे बंद केल्या गेल्या. त्या अध्यादेशाचे नंतर कायद्यात रूपांतर झाले. त्यामुळे तेव्हा त्या निर्णयाला कायद्याचे पूर्ण अधिष्ठान होते. रिझव्र्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरांनी नोटाबंदीला पािठबा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे संसदेने कायदा केला. त्याचे चांगले वाईट परिणाम, तसेच त्यामुळे लोकांना झालेल्या त्रासांची जबाबदारी (ते कमीत कमी झाले) कायदा संमत केलेल्या कायदेकर्त्यांवर होती. त्यावर संसदेत चर्चा झाली आणि निर्णयाला मान्यता देण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींकडून सर्व संभाव्य पैलूंचा विचार करण्यात आला.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आपले अधिकार वापरून केलेल्या नोटाबंदीबाबतही असेच म्हणता येईल का? या नोटाबंदीमध्ये संसदेची काहीच भूमिका नव्हती. तार्किकदृष्टय़ा, लोकप्रतिनिधींना या नोटाबंदीच्या अपयशासाठी किंवा आर्थिक परिणामांसाठी दोष देता येणार नाही. २०१६ मध्ये चलनातील रोख १७.२ लाख कोटी रुपये होती. त्यावरून ती २०२२ मध्ये ३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. आयकर विभाग किंवा तपास यंत्रणांद्वारे ‘काळा पैसा’ (किंवा बेहिशेबी रोकड) एवढय़ा वेळा सापडते की आता आपण ते मोजणेच सोडून दिले आहे. ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा आणि बनावट नोटा दररोज सापडत आहेत. दर आठवडय़ाला दहशतवादी निष्पाप नागरिकांची हत्या करत आहेत आणि ते स्वत:ही मारले जात आहेत. दहशतवादाला अव्याहतपणे वित्तपुरवठा सुरू आहे आणि भारत सरकारचे एनएमएफटी म्हणजेच नो मनी फॉर टेरर हे कायमस्वरूपी सचिवालय सुरू करण्याचे नियोजन आहे. नोटाबंदीचे कोणते उद्दिष्ट साध्य झाले? कोणतेही नाही. संसदेत या मुद्दय़ांवर चर्चा व्हायला हवी.
आणखी एक तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारची ताकद कायदेनिर्मिती करणाऱ्या संसदेच्या ताकदीएवढी असू शकते का? रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या कलम २६ च्या पोटकलम (२) अन्वये, सरकारच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला आहे. पण इतर कायद्यांच्या संदर्भात प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याचे उत्तर एकच असेल का? संसदेला या महत्त्वाच्या प्रश्नावर चर्चेची संधी मिळाली पाहिजे.आर्थिक आयाम न्यायालयाने नोटाबंदीविषयक ज्ञानाच्या आणखी खोलात जाण्यास किंवा नोटाबंदीमुळे जे आर्थिक परिणाम झाले तसेच लोकांना जो त्रास झाला त्याबाबत बोलण्यास नकार दिला. त्याबरोबरच संयम दाखवत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तथापि, लोकांचा विचार करता, त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयामागचा विचार. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोक, ३० कोटी रोजंदारी कामगार, मध्यम, लघु तसेच अगदी छोटे उद्योग आणि शेतकरी यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. शिवाय, २०१६-१७ च्या तिसऱ्या तिमाहीनंतर (जेव्हा नोटाबंदी झाली), २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा वार्षिक दर घसरला. त्यानंतर, करोनाची महासाथ आली आणि आर्थिक संकटात भर पडली. लोक या विषयांवर यापुढील काळातही चर्चा करत राहतीलच.
नोटाबंदीबाबत सांगायचे तर कायदेशीर युक्तिवादात सरकारचा पूर्ण विजय झाला आहे. पण त्याच्याबाबतचा राजकीय वादविवाद अजून संपलेला नाही. संसदेत त्यावरची चर्चा व्हायला हवी. त्याबाबतच्या आर्थिक वादावर हे सरकार केव्हाच हरले आहे, पण ते ही गोष्ट मान्य करणार नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
