देवेंद्र गावंडे
व्याघ्रप्रकल्पात पर्यटकांनी तिथे केलेला कचरा उचलण्याची कामे आदिवासींना सांगायची आणि एरवी आत जाण्यास त्यांना मनाई करायची, असे प्रकार ज्या मानसिकतेतून होतात, ती कोणत्याही व्यवस्थेला आदिवासीविरोधी करू शकते..
‘पवलगड हा उत्तराखंडमधील जिम कार्बेट अभयारण्याच्या बफर क्षेत्राचा भाग. यात व्याघ्र पर्यटन सुरू झाल्यावर आदिवासींच्या आशा पल्लवित झाल्या. किमान यातून तरी रोजगाराची संधी मिळेल, जंगलात जाण्यावर निर्बंध आल्यामुळे पोटाला बसलेल्या चिमटय़ाची पकड थोडी सैल होईल, असे साऱ्यांना वाटू लागले. मग सुरू झाल्या वनखात्याच्या कार्यालयातील चकरा. मात्र अधिकारी दादच देईनात. यात वर्ष लोटले. जुना अधिकारी गेला; नवा आला. त्याला आदिवासींची दया आली. त्याने फायलीत दबलेला निसर्ग पर्यटन समितीचा मसुदा बाहेर काढला. त्यानुसार स्थानिकांचा सहभाग असलेली समिती स्थापन झाली. त्यातल्या ३५ लोकांना पर्यटनासंबंधीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सुमारे वर्षभर ही प्रक्रिया चालली. आता लवकरच व्यवसाय सुरू होणार या आशेवर सारे असताना अचानक त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली झाली. नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्याने आदिवासींच्या या आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रयत्नाकडे पाठ फिरवली. उलट या बफर क्षेत्रातले पर्यटनाचे रस्ते व्यवसायिक पर्यटनाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी खुले करून दिले. आदिवासी या फसवणुकीकडे असहाय्यपणे बघत राहिले.. ’
.. हे उदाहरण सांगणाऱ्या निमा पाठक पुण्यातील कल्पवृक्ष या स्वयंसेवी संस्थेत काम करतात. ज्यांनी वाघ वाचवले, ज्यांचा या प्राण्यासोबतच्या सहजीवनाचा इतिहास मोठा, त्यांना सरकारच्या व्याघ्र पर्यटनाच्या धोरणात नेमके स्थान काय याचे उत्तर शोधायला गेले की देशभरातील व्याघ्रप्रकल्पांत अशी उदाहरणे दृष्टीस पडतात.
आंध्र प्रदेशातील बोरागुंफा परिसरात कोया आदिवासी राहतात. त्यांनी अशा निसर्ग पर्यटन समितीमार्फत पर्यटनाचे काम हाती घेतले. त्यातून आर्थिक लाभ होऊ लागल्यावर वेतनात वाढ व्हावी अशी मागणी केली. समितीतील सरकारी सदस्यांनी त्याला विरोध केला. आदिवासींनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. अखेर आदिवासी विकास खात्याच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांचे वेतन वाढले. याच राज्यातील पाडेरू हे अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यचे मुख्यालय. त्यापासून अगदी जवळ असलेल्या दादलापल्ली बफर क्षेत्रात वनखात्याने आदिवासींना न विचारताच पर्यटन सुरू केले. याचा विरोध म्हणून लोक रस्त्यावर उतरले.
प्रामुख्याने मध्य भारतातील व्याघ्रप्रकल्प व परिसरात अशी शेकडय़ाने उदाहरणे सापडतील. अपवाद फक्त ईशान्येकडील राज्यांतील प्रकल्पांचा. जिथे पर्यटन व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांची संख्या कमी. त्यामुळे तिथले पर्यटन अजूनही आदिवासींच्या ताब्यात आहे.
योजले काय नि झाले काय..
देशात व्याघ्र पर्यटनाने जोर धरला त्यालाही आता तीन दशके होत आली आहेत. सरकारी नियंत्रणात असलेला हा व्यवसाय नेमका कसा फुलवायचा यावर प्रारंभी बरीच चर्चा झाली. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने ‘यातून मिळणाऱ्या महसुलातील ३० टक्के वाटा आदिवासी अथवा स्थानिकांच्या विकासावर खर्च करावा’, असा प्रस्ताव तयार केला. या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांनी त्याला विरोध केला. शेवटी पाच टक्क्यांवर समझोता झाला. मग प्रत्येक व्याघ्रप्रकल्पाचे स्वतंत्र फाऊंडेशन तयार करावे व त्यात गोळा होणाऱ्या महसुलातून आदिवासींची उन्नती साधावी असे धोरण लागू झाले. त्यामुळे फाऊंडेशनची तिजोरी भरून वाहू लागली. यातून आदिवासींना प्रशिक्षित करणे, त्यांना गॅस देणे, हॉटेल, रिसॉर्टमध्ये नोकरीसाठी तयार करणे, निसर्ग पर्यटन समितीला सक्षम करणे, ‘होम स्टे’ उभारण्यासाठी मदत करणे, मार्गदर्शक/ वाटाडय़ा होण्यासाठी युवकांना प्रशिक्षण देणे अशी कामे करण्याचे ठरले. प्रत्यक्षात आजची स्थिती काय तर काही मोजक्याच आदिवासींना ही मानधन तत्त्वावरची कामे मिळू शकली. ‘होम स्टे’ची संकल्पना तर मूळच धरू शकली नाही.
आता कुठल्याही व्याघ्रप्रकल्पाच्या क्षेत्रात जा. पंचतारांकित हॉटेल्स, रिसॉर्ट यांनी त्याचा सारा परिसर गजबजलेला असतो. तिथे वेटर, खानसामा, वाटाडे म्हणून काम करणारे तरुण आदिवासी असतात. काहींनी पर्यटनासाठी आवश्यक असलेल्या जिप्सी घेतल्या. अनेकांना त्या विकाव्या लागल्या. हॉटेले वा रिसॉर्टवाले या तरुणांना दारातही उभे करत नाहीत. त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या जिप्सी रस्त्यावर आणल्या. चालक म्हणून आदिवासींना ठेवले.
पेंच व्याघ्र प्रकल्पामध्ये काम करणारा एक आदिवासी तरुण म्हणाला, ‘ज्या जंगलात आम्ही पर्यटकांना फिरवतो तिथे गावातल्या लोकांना जाता येत नाही. गुरेही चारता येत नाहीत. जे जंगल आम्ही व आमच्या पूर्वजांनी राखले, त्यात पर्यटकांनी फेकलेला कचरा उचलण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. पर्यटनाची वेळ संपली की अनेकदा अधिकारीच आम्हाला कचरा गोळा करायला सांगतात. व्याघ्र पर्यटनाला येणारा वर्ग श्रीमंत व सुखवस्तू. त्यामुळे गावात एखाद्याने ‘होम स्टे’ उभारले तरी कुणी थांबायला तयार होत नाही. साऱ्यांची धाव हॉटेलांकडे. यात काम करणारे प्रशिक्षित कर्मचारी, हॉटेलमालकांना रात्री, अपरात्री जंगलातून आतबाहेर करण्याची सोय उपलब्ध. त्यांची वाहने सुसाट पळतात. मात्र गावकरी दुचाकी घेऊन जाताना रात्री दिसला की लगेच कारवाई. शेवटी आमच्या जंगलात आम्हीच परके ठरलो. बफर क्षेत्रात गावकऱ्यांच्या निसर्ग पर्यटन समितीला काम द्यावे असा नियम. प्रत्यक्षात या समितीला वाघ न दिसणारे रस्ते दिले जातात. ही सुद्धा फसवणूकच.’
‘फाउंडेशन’ कोणाच्या ताब्यात?
त्या तरुणाचे हे बोल वास्तवावर नेमके बोट ठेवणारे. प्रत्येक प्रकल्पात स्थापन झालेल्या फाऊंडेशनमध्ये आदिवासींचा म्हणून कुणी प्रतिनिधी नाहीच. गावात स्थापन झालेल्या निसर्ग पर्यटन समितीचे दोन प्रतिनिधी असतात; पण ते कोण हवेत हे वनखात्याचे अधिकारी ठरवतात. साहजिक जे विरोध करणार नाही अशांची निवड त्यावर होते.
या फाऊंडेशनवर बोलबाला असतो तो वाघांचे आधुनिक संरक्षणकर्ते म्हणून मिरवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी आणि हॉटेलमालकांचा. हे फाऊंडेशन नोंदणीकृत असले तरी त्यातील निधी खर्च करण्याचा अधिकार वनखात्याकडे. अनेक ठिकाणी त्यातून कार्यालये सजली. पर्यटकांसाठीच्या रस्त्यावर सोलर दिवे लागले. या संस्थेच्या कार्याची समीक्षा सरकारदरबारी नक्की होत असेल पण यातले काहीही आदिवासी गावांना कधी कळत नाही. देशभराचा विचार केला तर प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर या संस्थेच्या कार्याचा कुठलाही तपशील उपलब्ध नाही.
सुनीता नारायण यांच्या समितीने ‘पर्यटन धोरण राबवताना निसर्ग पर्यटन व आदिवासी हेच सूत्र ठेवावे’ अशी स्पष्ट शिफारस केलेली होती. प्रत्यक्षात आता या पर्यटनाने पूर्णपणे व्यवसायिक स्वरूप धारण केले असून आदिवासी त्यातून हद्दपार झालेले. मध्यंतरी ताडोबाच्या एका प्रवेशद्वारावर ‘तात्काळ तिकीट’ सारखा ‘तात्काळ प्रवेश’ हवा असेल तर एका वन्यजीवप्रेमीने लिहिलेले १२०० रुपयांचे पुस्तक घेण्याची सक्ती पर्यटकांवर सुरू झाली होती. नियमित प्रवेश शुल्क वेगळेच. आजच्या घडीला हा पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे हॉटेल्समालक व पंचतारांकित हॉटेलातील सेमिनारमध्ये वाघांवर व्याख्यान झोडणाऱ्या वन्यजीव संस्था व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात गेलेला आहे. व्याघ्रप्रकल्प व त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या आदिवासींना कुणी खिजगणतीतही घेत नाही.
‘वनाधिकार’ ऐवजी समितीचा बडिवार
या व्यवसायामुळे काही तरुणांना कामे मिळाली हे खरे पण याच भागात पुरुषांच्या बरोबरीने राहणाऱ्या स्त्रियांचे काय? याचा विचारच अजून सरकार दरबारी झाला नाही. इको टूरिझम म्हणजेच निसर्ग पर्यटन हा देशात रूढ झालेला शब्द. प्रारंभी जागतिक बँकेने यासाठी अर्थसा दिले. नंतर सरकारचा दृष्टिकोन व्यवसायिक पर्यटनाकडे झुकतो आहे हे लक्षात येताच बँकेने मदत थांबवली. प्रकल्पांच्या कोअर व बफर अशा दोन्ही क्षेत्रांत वनाधिकार कायदा लागू आहे. त्यांचे दावे मंजूर केले तर ग्रामसभा सक्षम होतील, हे लक्षात येताच सरकारने निसर्ग पर्यटन समित्या तयार केल्या. त्यावर एक सरकारी माणूस राहील ही काळजी घेतली. त्यामुळे सभांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा इथेच निकालात निघाला.
बफरचे क्षेत्र निश्चित करताना आदिवासींचा होकार घ्यायलाच हवा असा नियम; पण तो कुठेच पाळला जात नाही. वनखाते थेट प्रस्ताव तयार करते व ग्रामसभांना मंजूर करायला भाग पाडते. भंडारा हे त्यातले ताजे उदाहरण. प्रारंभीच अशी जबरदस्ती झाली की मग पर्यटनाच्या वेळी गावांना डावलणे सोपे होते. बफरमध्ये नुसते जंगलात जाण्यावर बंधने नाहीत तर घरे किती उंचीची हवी यावरही आहेत. यात आक्रसून गेलेला आदिवासी जगणार कसा? हॉटेल तर तो टाकू शकत नाही. पर्यटन व्यवसायाला लागणाऱ्या चीजवस्तू पुरवण्याची त्याची ऐपत नाही. जंगल असल्याने रस्त्यावर दुकानही लावू शकत नाही. शिक्षण घेण्याची ऐपत नाही. पर्यटकांच्या प्रचंड गर्दीमुळे बिथरलेले प्राणी शेत व गावात संचार करू लागल्याने निसर्गाच्या परिस्थितीकीय वहन क्षमतेवरही विपरीत परिणाम झालेला. अशा चहुबाजूने झालेल्या कोंडीत ही जमात सापडली आहे. एकेकाळी जंगलाचा मालक असलेल्या आदिवासींची अवस्था नोकरापेक्षा वाईट झालेली आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
