देवेंद्र गावंडे
मासेमारी हे आदिवासींचे उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक साधन. त्यात पाण्यामधले मासे हे काही वन्यजीव नाहीत. पण तरीही वन्यजीव कायद्याचा हवाला देत आदिवासींना जंगलांमधल्या जलाशयांमध्ये मासेमारी करू दिली जात नाही..
‘करवळी शिंगारणे’ हा आदिवासींमधला प्रचलित वाक्प्रचार. तीन ते पाच सेंटीमीटर लांबीच्या करवळी नावाच्या माशाच्या पोटावर केशरी पट्टा तयार झाला की तो ‘शिंगारला’ असे गृहीत धरले जाते. एकदा का हा पट्टा दिसला की पाऊस येणार हे ठरलेले. त्यामुळे तो दिसताच आदिवासी भाताच्या रोवणीचे काम हाती घेतात. एका माशाकडून होणारे हे पावसाचे सूचन वेगवेगळ्या आदिवासीबहुल प्रदेशात वेगवेगळ्या नावाने लोकप्रिय. मासेमारी हा तसा आदिवासींचा पारंपरिक हक्क. वनहक्क कायद्यानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले. तरीही देशभरात हा हक्क मिळवण्यासाठी या जमातीला अजूनही मार खावा लागतो, कारागृहात जावे लागते, प्रसंगी जीव गमवावा लागतो.
मासे व आदिवासींचे नाते अतूट. या जमातीचे माशांबद्दलचे ज्ञानही अफाट. कुठल्या माशाला कोणते खाद्य आवडते, त्याला पकडायचे कसे, गळ कसा लावायचा हे ज्ञान या जमातीत उपजत. जाळे, पेलना, गरी, झांजी, यापा (बांबू), बिसर, दंडार व सोडिया या मासे पकडण्याच्या आठ पद्धती आदिवासींना अवगत. प्रामुख्याने वाहत्या व गोड पाण्यात मासेमारी करणाऱ्या आदिवासींच्या अन्नातील मासे हा प्रमुख घटक. मात्र सरकारने मत्स्यव्यवसाय वाढवण्यासाठी आखलेल्या निलक्रांतीत आदिवासींना कधीच स्थान मिळाले नाही. स्थानिक पातळीवर मिळणारे मासे वर्षांतील ठराविक काळात ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ करतात. म्हणजे प्रवाहाविरुद्ध पोहतात. याला आदिवासी ‘तडन’ म्हणतात. या काळात मासे पकडायचे नसतात. हा बंदीचा कालावधी आजही आदिवासी पाळतात. ही प्रथा सरकारच्या धोरणात कुठे नमूदही नाही असे माशांच्या विविध प्रजातींच्या अभ्यास करणारे मनीष रांजणकर सांगतात.
आदिवासी व्यवसाय म्हणून मासेमारी करत नाहीत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर मासेमारी करणाऱ्या जमातींची संख्या एकूण १७. यातल्या तीन व्यवसाय करणाऱ्या. उर्वरित १३ जमाती आदिवासी. त्यातल्या तीन आदिम. त्यांना किमान पोटासाठी तरी हे काम करू द्यावे असे सरकारला कधी वाटले नाही. उलट केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर या वननिवासींचा हक्क कसा डावलला जाईल याचाच प्रयत्न केला गेला. त्याची सुरुवात झाली १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यापासून. यात संरक्षित जंगल, अभयारण्य, व्याघ्रप्रकल्पातील माशांना वन्यजीवांचा दर्जा देण्यात आला. म्हणजे जंगलाबाहेरचा मासा खाण्यायोग्य, अन्न म्हणून त्याचा वापर करता येईल, जंगलातील मात्र वन्यजीव, त्याला मारायचे नाही. असे हास्यास्पद धोरण तयार झाल्यावर पहिला फटका बसला तो आदिवासींना. वनखात्याने मासेमारी करायला नकार देणे सुरू करताच संघर्षांला सुरुवात झाली. तो अजूनही सुरूच आहे. तेलंगणामधील आदिलाबाद जिल्ह्यत नायकपगोडा गावात २३ आदिवासी महिलांना वनक्षेत्रात मासेमारी करताना पकडले गेले. प्रत्येकी पाच हजाराचा दंड ठोठावला गेला. शिवाय वन्यजीव कायद्याचा भंग केला म्हणून खटला गुदरला गेला. या गोष्टीला आता १५ वर्षे झाली. या महिलांची न्यायालयीन वारी सुरूच आहे.
कर्नाटकमधील नागरहोलेचे जंगल अभयारण्य घोषित झाले व त्यात राहणाऱ्या जेवूकोरबा, कडूकोरबा, सोलिगा, येरावा व परले या सहा जमातींच्या पोटावर पाय पडला तो कायमचाच. आंध्रप्रदेशातील नेल्लूर व चित्तूरमध्ये २०१६ मध्ये याच कारणावरून आदिवासींनी मोठे आंदोलन केले. केरळमधील कादर व मलयाब आदिवासी वच्छल आदिवासी संस्थेच्या माध्यमातून मासेमारी करायचे. राखीव वनक्षेत्र होताच त्यांची संस्था बंद पडली. छत्तीसगडमधील बलरामपूर जिल्ह्य़ात आदिवासी मासे पकडायला गेले. त्यांना कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केली. ३५ हजाराचा दंड केला. कोर्टकज्जा सुरू आहे. विदर्भातील अकोलाजवळच्या तेल्हारा तालुक्यात हनुमानवारीची घटना तर अलीकडची. येथे तीन आदिवासींना याच कारणावरून मारहाण झाली. गरम सळईने अंगावर चटके देण्यात आले. माध्यमांमध्ये हे प्रकरण गाजले पण तेवढय़ापुरते. मेळघाटमध्ये या कारणावरून दरवर्षी आदिवासी व यंत्रणांमधील संघर्ष ठरलेलाच.
याच माळेतील देशभर गाजलेले प्रकरण मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रात असलेल्या पेंच जलाशयाशी संबंधित. हे धरण सिंचन खात्याचे. मात्र त्याच्या सभोवताल पेंच व्याघ्रप्रकल्पाचे जंगल. त्यामुळे मासेमारीवरून आदिवासींनी सुरू केलेला संघर्ष थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. ही १९९७ ची घटना. तेव्हा न्यायालयाने सिवनी व महाराष्ट्रातील तोतलाडोहच्या ३०० आदिवासींना मासेमारी करू द्या असे म्हणत त्यांना प्रशासनाने ओळखपत्रे द्यावीत असा निर्णय दिला. सुमारे नऊ वर्षे हे मासे पकडणे सुरू राहिले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात टी.एन. गोदावरमनची केस सुरू झाली. त्यात निकाल देताना न्यायालयाने जंगलाला घातक ठरेल अशा सर्व गोष्टींवर बंदी घातली. याचा आधार घेत वनखात्याने ओळखपत्रे रद्द केली. त्याचा फटका दोन्ही राज्यातील शेकडो आदिवासींना बसला. पेंच धरण वनखात्याचे नाही, त्यामुळे मासेमारीसाठी केवळ जंगलातून जाऊ द्यावे ही या जमातीची मागणी कुणी ऐकलीच नाही. उलट तोतलाडोहच्या आदिवासींना जबरीने गावातून स्थलांतरित करण्यात आले. जबरीने हटवण्यात आलेले हे देशातले एकमेव गाव. त्यामुळे सुनीता नारायण यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने येथे भेट दिली. ही जबरदस्ती आवश्यक होती का, मासेमारी करू का देत नाही असे प्रश्न वनखात्याला विचारले गेले. अर्थातच त्याची योग्य उत्तरे मिळाली नाही. हा सारा घटनाक्रम नारायण यांच्या ‘जॉईनिंग द डॉट्स’ या अहवालात नमूद आहे. सहजीवनावर भर द्या असे हा अहवाल सांगतो तरीही वनखात्याने नव्याने वसवल्या गेलेल्या तोतलाडोहचा वनहक्काचा दावाही फेटाळून लावला. येथे मासेमारीवरून आजवर सहा वेळा संघर्ष उडाला. त्यात तीन आदिवासींचा गोळीबारात जीव गेला.
होशंगाबाद जिल्ह्यतील केसला गावात स्थापन झालेला तवा मत्स्यसंघ. ३३ गावातील आदिवासी त्यात सहभागी होते. तवा जलाशयातून त्यांनी सहकारी तत्त्वावर मासेमारी सुरू केली. देशातील सर्वात यशस्वी मत्स्यसंघ अशी त्याची ओळख निर्माण झाली. २००७ मध्ये या जलाशयाचा परिसर राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित झाला व हा संघ लयास गेला. सुमारे चार हजार आदिवासी कुटुंबे देशोधडीला लागली. जबलपूरच्या बर्गी धरणाची कथाही अशीच. नारायण यांच्या अहवालात या दोन्ही ठिकाणी सहजीवनाचे पर्व सुरू राहायला हवे होते असा स्पष्ट उल्लेख आहे. या पद्धतीने सरकार आदिवासींना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू शकत नाही असेही यात नमूद आहे. हा अहवाल सरकारने स्वीकारला. त्यातल्या या नोंदीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. वनहक्क कायदा लागू झाल्यावर सामूहिक दावे मिळवणाऱ्या अनेक गावांनी त्यात येत असलेल्या तलावांवर मासेमारीचे अधिकार मिळवले.
गडचिरोली, मेळघाटमध्ये अशी काही उदाहरणे आहेत पण बोटावर मोजण्याएवढी. झारखंडमध्ये खरसावा जिल्ह्यतील चांडील धरणातून मासे पकडण्याचा अधिकार नुकताच आजूबाजूच्या सहा गावांना मिळाला. मात्र हे सारे अधिकार संरक्षित वनक्षेत्राच्या बाहेरचे आहेत. प्रकल्प व राखीव क्षेत्रात असणाऱ्या गावांना असे अधिकार देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे वनखाते म्हणते. त्यासाठी १९७२ च्या वन्यजीव कायद्याचा हवाला दिला जातो. पाण्यातील मासा हा वन्यजीव कसा होऊ शकतो हा आदिवासींकडून सातत्याने उपस्थित केला जाणारा प्रश्न. मासा हा निसर्गचक्राचा एक घटक आहे. त्याचे आयुष्यही अल्पजीवी. माशांचे खाद्यही मासेच. त्यामुळे जन्ममृत्यूची परंपराही निरंतर चालणारी. त्याला वन्यजीवाचा दर्जा देऊन कायद्यात तसा समावेश करणेच मुळात चूक व हास्यास्पद. तरीही कायदा अजून कायम आहे व आदिवासींची उपासमारही सुरूच आहे.
छत्तीसगड व ओडिशा सरकारने वनहक्क कायद्यानंतर आदिवासींना मत्स्यव्यवसाय करता यावा यासाठी अनेक योजना आखल्या. स्थानिक माशांच्या नवनव्या प्रजाती विकसित केल्या. छत्तीसगडने तर ‘बोद’ या इंद्रावतीच्या खोऱ्यात मिळणाऱ्या माशाला ‘राज्यमासा’ म्हणून घोषित केले. या दोन्ही राज्यांनी आदिवासींनी स्थापलेल्या सहकारी संघांना अनुदान देणे सुरू केले. इतर राज्ये अजून यात पिछाडीवर आहेत. तर राखीव जंगलात राहणारा आदिवासी ७२च्या कायद्यात कधीतरी सुधारणा होईल याची वाट बघतो आहे. व्यवसायिक मच्छीमारांना समोर ठेवून केंद्राने आखलेल्या ‘नीलक्रांती’ पासून मात्र सारेच आदिवासी वंचित आहेत.
devendra.gawande@expressindia.com
