कोणताही कायदा करताना, त्याचे संबंधित घटकांवर काय परिणाम होऊ शकतील, याचा सारासार विचार केला नाही तर काय होते, ते वाहतूकदारांच्या आंदोलनातून दिसते आहे. त्यामुळेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला चाप लावणे सरकारला भाग पडले. या संपात इंधन वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकांचाही सहभाग असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पेट्रोलची आणि गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आणि एकूणच दळणवळण ठप्प होण्याची वेळ आली. सामान्यांना या संपाची झळ बसू लागल्याने सरकारला वाहतूकदारांच्या संघटनेशी चर्चा करणे आणि त्यांचे म्हणणे मान्य भाग पडले. वाहतूकदारांचे म्हणणे समजून न घेता, केंद्र सरकारने भारतीय न्यायसंहितेमध्ये केलेल्या तरतुदींमुळे वाहनचालक संतप्त झाले होते. हा नवा कायदा मंजूर झाला असून, त्यास राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. आता त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक ठरणार आहे. रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांस जबाबदार असणाऱ्या वाहनचालकांवर अतिशय कडक कारवाई करण्यासाठी या नव्या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. एका बाजूला या वाहनचालकांच्या बेदरकारपणे वाहन चालवण्यामुळे अनेकदा निष्पापांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते. कोणत्याही महामार्गावरील वाहतुकीची गती मोठया वाहनांमुळे मंदावते, हा नेहमीचा अनुभव. अपघात होताच वाहनचालक वाहन सोडून पळून जाण्याचा प्रकारही नेहमीचाच. देशात रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांची संख्या वर्षांकाठी सुमारे पावणेपाच लाख, तर अशा अपघातांत बळी जाणाऱ्यांची संख्या सुमारे पावणेदोन लाख एवढी. वाहनचालकांच्या हलगर्जीपणामुळे, मद्यधुंद अवस्थेत अपघातास आमंत्रण देण्यामुळे आणि लहान वाहनांना वाट न देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे असे अपघात घडतात, असे निरीक्षण असले, तरी त्याला दुसरी बाजूही आहेच.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पं. भवानीशंकर

आणखी वाचा

नव्या कायद्यानुसार गंभीर अपघात झाल्यानंतर वाहनचालकाने पोलीस खात्यास माहिती कळवणे बंधनकारक असून, पोलीस किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यास न कळवता पळून जाणाऱ्या वाहनचालकास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिक्षेविरोधात वाहनचालकांनी संपाचे हत्यार उपसून देशभर आंदोलन सुरू केले. अपघात झाल्यानंतर बहुतेक वेळा वाहनचालकास परिसरातील नागरिकांकडून मारहाण केली जाते. काही वेळा ती जीवघेणीही असते. त्यामुळे वाहनचालक अपघातस्थळी थांबत नाहीत. यापुढे हिट अँड रन स्वरूपाच्या गुन्ह्यात १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि सात लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. ही शिक्षा अन्याय्य असल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. गुन्हा करणाऱ्यास शिक्षा व्हायला हवी, हे खरे; परंतु गुन्हा आणि त्यासाठीची शिक्षा यांचा अन्योन्यसंबंध असणे आवश्यक असते. त्यामुळे हा कायदा तयार करण्यापूर्वी वाहतूकदारांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या असत्या, तर इतक्या कठोर कारवाईचा विचार कदाचित झाला नसता. एकतर्फी निर्णय घेतल्यानंतर त्यास होणाऱ्या विरोधामुळे मुख्यत: पेट्रोलच्या वितरणावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आणि या आंदोलनाची धग अधिक जाणवू लागली. नवी मुंबई परिसरात आंदोलकांनी पोलिसांवरच हल्ला केला. संतप्त जमावाकडून अशा आणखी घटना घडण्याआधीच सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले असते, तर असा अनवस्था प्रसंग ओढवला नसता. आंदोलकांनी हिट अँड रन प्रकरणातील शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले असून, ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. रस्त्यांवरील अपघात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही काळात सातत्याने विविध पातळयांवर योजना राबवल्या. दुचाकी वाहनांना दिवसाही दिवा सुरू ठेवण्याच्या तरतुदीप्रमाणेच प्रत्येक महामार्गाच्या सुरुवातीला वाहनचालकांची आणि वाहनांची तपासणी करण्याचेही धोरण आखण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी मात्र कार्यक्षमतेने होताना दिसत नाही. देशातील महत्त्वाच्या रस्त्यांची अवस्था दारुण आहे. याचे कारण रस्तेबांधणीसाठी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळयांवर कार्यक्षमता दाखवणे आवश्यक असते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग कितीही व्यवस्थित केले, तरी त्याला जोडणारे राज्यमार्ग त्या दर्जाचे नाहीत. त्यांची बांधणीही अनेक ठिकाणी सदोष आहे. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांनाच दोषी ठरवून त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे अन्याय्य ठरू शकते. कायदा करण्याआधीच याबाबत विचार केला गेला असता, तर आंदोलनामुळे घडणारा अनर्थ टाळता आला असता. अखेर सरकारला वाहतूकदारांशी चर्चा करणे भाग पडले आणि या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज स्पष्ट झाली. भविष्यात कायदे करताना ही बाब सरकारने विसरता कामा नये.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पं. भवानीशंकर

आणखी वाचा

नव्या कायद्यानुसार गंभीर अपघात झाल्यानंतर वाहनचालकाने पोलीस खात्यास माहिती कळवणे बंधनकारक असून, पोलीस किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यास न कळवता पळून जाणाऱ्या वाहनचालकास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिक्षेविरोधात वाहनचालकांनी संपाचे हत्यार उपसून देशभर आंदोलन सुरू केले. अपघात झाल्यानंतर बहुतेक वेळा वाहनचालकास परिसरातील नागरिकांकडून मारहाण केली जाते. काही वेळा ती जीवघेणीही असते. त्यामुळे वाहनचालक अपघातस्थळी थांबत नाहीत. यापुढे हिट अँड रन स्वरूपाच्या गुन्ह्यात १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि सात लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. ही शिक्षा अन्याय्य असल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. गुन्हा करणाऱ्यास शिक्षा व्हायला हवी, हे खरे; परंतु गुन्हा आणि त्यासाठीची शिक्षा यांचा अन्योन्यसंबंध असणे आवश्यक असते. त्यामुळे हा कायदा तयार करण्यापूर्वी वाहतूकदारांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या असत्या, तर इतक्या कठोर कारवाईचा विचार कदाचित झाला नसता. एकतर्फी निर्णय घेतल्यानंतर त्यास होणाऱ्या विरोधामुळे मुख्यत: पेट्रोलच्या वितरणावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आणि या आंदोलनाची धग अधिक जाणवू लागली. नवी मुंबई परिसरात आंदोलकांनी पोलिसांवरच हल्ला केला. संतप्त जमावाकडून अशा आणखी घटना घडण्याआधीच सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले असते, तर असा अनवस्था प्रसंग ओढवला नसता. आंदोलकांनी हिट अँड रन प्रकरणातील शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले असून, ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. रस्त्यांवरील अपघात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही काळात सातत्याने विविध पातळयांवर योजना राबवल्या. दुचाकी वाहनांना दिवसाही दिवा सुरू ठेवण्याच्या तरतुदीप्रमाणेच प्रत्येक महामार्गाच्या सुरुवातीला वाहनचालकांची आणि वाहनांची तपासणी करण्याचेही धोरण आखण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी मात्र कार्यक्षमतेने होताना दिसत नाही. देशातील महत्त्वाच्या रस्त्यांची अवस्था दारुण आहे. याचे कारण रस्तेबांधणीसाठी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळयांवर कार्यक्षमता दाखवणे आवश्यक असते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग कितीही व्यवस्थित केले, तरी त्याला जोडणारे राज्यमार्ग त्या दर्जाचे नाहीत. त्यांची बांधणीही अनेक ठिकाणी सदोष आहे. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांनाच दोषी ठरवून त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे अन्याय्य ठरू शकते. कायदा करण्याआधीच याबाबत विचार केला गेला असता, तर आंदोलनामुळे घडणारा अनर्थ टाळता आला असता. अखेर सरकारला वाहतूकदारांशी चर्चा करणे भाग पडले आणि या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज स्पष्ट झाली. भविष्यात कायदे करताना ही बाब सरकारने विसरता कामा नये.