कोणताही कायदा करताना, त्याचे संबंधित घटकांवर काय परिणाम होऊ शकतील, याचा सारासार विचार केला नाही तर काय होते, ते वाहतूकदारांच्या आंदोलनातून दिसते आहे. त्यामुळेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला चाप लावणे सरकारला भाग पडले. या संपात इंधन वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकांचाही सहभाग असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पेट्रोलची आणि गॅस सिलिंडरची टंचाई निर्माण झाली आणि एकूणच दळणवळण ठप्प होण्याची वेळ आली. सामान्यांना या संपाची झळ बसू लागल्याने सरकारला वाहतूकदारांच्या संघटनेशी चर्चा करणे आणि त्यांचे म्हणणे मान्य भाग पडले. वाहतूकदारांचे म्हणणे समजून न घेता, केंद्र सरकारने भारतीय न्यायसंहितेमध्ये केलेल्या तरतुदींमुळे वाहनचालक संतप्त झाले होते. हा नवा कायदा मंजूर झाला असून, त्यास राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. आता त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक ठरणार आहे. रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांस जबाबदार असणाऱ्या वाहनचालकांवर अतिशय कडक कारवाई करण्यासाठी या नव्या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. एका बाजूला या वाहनचालकांच्या बेदरकारपणे वाहन चालवण्यामुळे अनेकदा निष्पापांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते. कोणत्याही महामार्गावरील वाहतुकीची गती मोठया वाहनांमुळे मंदावते, हा नेहमीचा अनुभव. अपघात होताच वाहनचालक वाहन सोडून पळून जाण्याचा प्रकारही नेहमीचाच. देशात रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांची संख्या वर्षांकाठी सुमारे पावणेपाच लाख, तर अशा अपघातांत बळी जाणाऱ्यांची संख्या सुमारे पावणेदोन लाख एवढी. वाहनचालकांच्या हलगर्जीपणामुळे, मद्यधुंद अवस्थेत अपघातास आमंत्रण देण्यामुळे आणि लहान वाहनांना वाट न देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे असे अपघात घडतात, असे निरीक्षण असले, तरी त्याला दुसरी बाजूही आहेच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
